logo

bar

फौजदारी न्याय प्रणालीमा अनुसन्धान

डा. टोपेन्द्रनाथ योगी | मङि्सर २०, २०७४

कानुनले गर्नु भनेको काम नगर्नु र नगर्नु भनेको काम गर्नु नै अपराध हो । अपराधमा आपराधिक कार्य र आपराधिक मनसाय दुई मुख्य प्रमुख तत्व हुन्छन् । आपराधिक मनसायविना आपराधिक घटना हुँदैनन् । अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सञ्चालित फौजदारी न्याय प्रशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षले सम्पादन गर्ने काम कारबाही स्वच्छ र निष्पक्ष रूपमा सम्पादन गर्न बनाइएको राज्यको कानुनी प्रणाली नै फौजदारी न्याय प्रणाली हो । यसमा राज्यका दुई अंग कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संयुक्त भूमिका हुन्छ । यी अंगले फौजदारी कानुनबमोजिम अपराधको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादनजस्ता मुख्य तीन कार्य गर्छन् । कार्यपालिकाले अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाले न्याय सम्पादन गर्छन् ।

अभियोजनात्मक र अन्वेषणत्मक गरी विश्वमा दुई किसिमका अपराध अनुसन्धानको प्रयोग भएको पाइन्छ । नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली अभियोजनात्मक प्रणाली हो । जसमा अभियोग प्रमाणित गर्ने भार अभियोजन पक्षमा रहने गर्छ । यसअन्तर्गत अनुसन्धानकर्ता प्रहरी, अभियोजनकर्ता सरकारी वकिल र न्याय सम्पादनकर्ता अदालतले स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य गरेको पाइन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन ०४९ र नियमावली ०५० तथा प्रहरी ऐन ०१२ ले अनुसन्धानकर्ताका रूपमा प्रहरीलाई र अभियोजनकर्ताका रूपमा सरकारी वकिललाई जिम्मेवारी सुम्पेको छ ।

स्वतन्त्र र सक्षम फौजदारी न्याय प्रशासन कानुनी शासनको अनिवार्य सर्त हो । यसअन्तर्गत नागरिकका मौलिक मानव अधिकार संरक्षणका लागि केन्द्रमा सरकारी वकिल, महान्यायाधिवक्ता र निजमातहत प्रदेश र जिल्लामा सरकारी वकिलको व्यवस्था गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा दर्तादेखि अन्तिम निर्णय नभएसम्म प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनुअघिको प्रहरी अनुसन्धान र तहकिकात, सर्जिमिन मुचुल्का, जाहेरी दरखास्त, प्रकृति मुचुल्का, अभियुक्तको बयान, अन्य साक्षीको मौकाको कागज, सबुत प्रमाण र सरकारी वकिलको प्रस्तावित अभियोजन आदि नै मुद्दाका जग हुन् ।

संसारका प्रायः देशमा अपराध अनुसन्धान कार्य प्रहरीअन्तर्गत नै राखिएको हुन्छ । कतिपय देशमा त अनुसन्धानको कार्यका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयमै न्यायिक प्रहरीको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । कतै प्रहरी संगठनलाई नै यो जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । प्रहरीले फौजदारी मुद्दा अनुसन्धानको थोरै कार्य सरकारी वकिलको निर्देशनमा रही गर्नुपर्ने भए पनि वास्तवमा प्रहरी भनेको कानुनको अधिकृत नभई शान्तिको अधिकृत हो । प्रहरीको कार्य समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । नेपालमा प्रहरीले फौजदारी न्याय सम्पादनमा निर्वाह गर्ने भूमिका भनेको अपराधको सूचना ‘जाहेरी दर्ता’ गर्ने, प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाउने, शंकास्पद अभियुक्त पक्राउ गर्ने, अभियुक्तको बयान (सरकारी वकिलसमक्ष) लिने, सबुत प्रमाण संकलन, लिखतीकरण र परीक्षण गर्ने, रायसहितको प्रतिवेदन तयार गर्ने, निर्देशनबमोजिम थप अनुसन्धान गर्ने, साक्षी प्रमाणको प्रस्तुति गर्ने तथा आदेश र फैसला कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने हो ।

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन ०४९ को दफा (६) २ ले प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि सरकारी वकिलले तहकिकात सम्बन्धमा प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था भएबाट सरकारी वकिललाई अनुसन्धानको दायराबाट निरपेक्ष राखेको छैन । तर, यसरी निर्देशन दिने कामको तथ्यांक हेर्दा झन्डै ४५ मुद्दामा मात्र सरकारी वकिलले प्रहरीलाई निर्देशन गरेको देखिन्छ । सरकारी वकिलले राज्यको कानुन उल्लंघन गर्नेलाई कसुर कायम गरी सोबमोजिम सजायको मागदाबी लिई प्रहरीको राय प्रतिवेदन अध्ययन गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने एवं नेपाल सरकारलाई कानुनी सल्लाह दिने तथा अदालतमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने गर्छ ।

कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिनु हुँदैन । स्वतन्त्रतासम्बन्धी हक मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो अधिकार हो । फौजदारी न्याय प्रशासनमा स्वच्छ पुर्पक्षको सिद्धान्तले विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त गरेको छ । अदालतमा मुद्दा दायरपछि उपलब्ध प्रमाणको न्यायिक परीक्षण, अभियुक्तको उचित प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र मुद्दाको टुंगो लगाउने काम अदालतले गर्छ । अदालतले दुवै पक्षका कुरा सुन्ने, प्राप्त प्रमाणको मूल्यांकन गरी कसुरको निरूपण गर्ने कार्य गर्छ ।

फौजदारी न्याय प्रणालीका प्रमुख दुई निकाय प्रहरी र सरकारी वकिलबीच अनुसन्धान तथा अभियोजनको चरणमा समन्वय नभएकै कारण थुप्रै अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना भएकाले यी दुई निकायको सम्बन्ध र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । झन्डै ४५ प्रतिशत सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा सरकार अदालतबाट पराजित भएको अर्थात् ४५ प्रतिशत प्रहरी अनुसन्धान झुट सावित हुनु भनेको ४५ प्रतिशत निर्दोष नागरिकले अनाहकमा दुःख पाइरहेका छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धान प्रक्रिया र सरकारी वकिलले अभियोजन प्रक्रियामा भएका कमजोरी पत्ता लगाई त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । फौजदारी न्याय प्रशासनको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको सरकारी वकिलको दक्षता र कार्यकुशलताले सिंगो फौजदारी न्याय प्रणालीको प्रभावकारितालाई प्रभावित गर्छ । सरकारी वकिलबाट सम्पादन हुने कार्य प्रहरीको कार्यभन्दा भिन्न र व्यावसायिक प्रकृतिका हुन्छन् किनभने सरकारी वकिल भनेको कानुनको अधिकृत हो भने प्राइभेट अधिवक्ता अदालतको अधिकृत हो र यी दुवै भविष्यमा न्यायाधीश बन्ने सम्भावनासमेत बोकेका पात्र हुन् । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने, मुद्दा चल्ने वा नचल्ने भन्ने निर्णय गर्ने तथा चल्ने निर्णय गरेकोमा अभियोजन गर्ने, सरकारको सरोकार भएका मुद्दामा अदालत वा न्यायिक निकायमा उपस्थित भई बहस पैरवी गर्ने कार्य सरकारी वकिलले गर्छ ।

जस्तोसुकै अनुसन्धान भए पनि प्रहरीबाट आफूकहाँ राय प्रतिवेदन आइसकेपछि सरकारी वकिलले राम्ररी मुद्दाको अध्ययन नै नगरी अभियोजन गर्दाको परिणाम धेरै सरकारवादी मुद्दा अदालतमा पुगिसकेपछि हार्ने गरेका छन् । राज्यले त्यति धेरै मिहिनेत गरेर पालेका कर्मचारीबाट भएको अनुसन्धानका क्रममा अनाहकमा निर्दोषले दुःख पाउने र पछि अदालतबाट सफाइ पाए पनि त्यो मानसिक पीडाबाट उसले धेरै पछिसम्म आफूलाई भुल्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । आफूले अदालतमा अभियोजन गर्नुपर्ने मुद्दालाई सरकारी वकिलले अभियोजनपूर्व नै प्रमाण पुगे–नपुगेको, अनुसन्धान मिले–नमिलेको र मुद्दा चल्ने–नचल्ने राम्ररी हेर्नुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु