logo

bar

माक्र्सीय पश्चगमनको सम्भावना

| मङि्सर २०, २०७४

निर्वाचनमा धेरै ताता विषय उठ्नु अनौठो होइन । राजनीतिक मोर्चाबन्दी र आक्रमण–प्रत्याक्रमण सामान्य विषय हुन् । तर, १९८० को दशकको प्रजातान्त्रिक लहरको परिणामस्वरूप स्थापित प्रजातन्त्रपछि निर्वाचनका माध्यमबाट एकदलीय सर्वसत्तावादको सम्भावना, प्रयत्न र असम्भव भन्ने विषयमा बहस हुन थाल्नुचाहिँ यो निर्वाचनको अलि अनौठो पक्ष भएको छ । एमाले र माओवादी केन्द्रसहितका केही व्यक्ति र केही ससाना दलको मोर्चाबन्दीपछि कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको बहस सतहमा आएको हो । एकातर्फ कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादको डर जनतासामु राखिरहेको छ भने अर्कातर्फ त्यसको प्रतिकार गरेर लोकतन्त्रको प्रत्याभूति दिनुको सट्टा अब कम्युनिस्ट (समाजवादी) शासन आउने र आगामी ५० वर्षसम्म शासन गर्ने उद्घोष गर्दै हिँडेका छन्, एमाले–माओवादी केन्द्रका नेतागण पनि । यस्तो अवस्थाले सर्वसत्तावादका लागि प्रयत्न भएको हो, विकास र समृद्धिका लागि होइन भन्ने कोणबाट पनि बहस सुरु भएका छन् ।

बेइजिङमा पानी, नेपालमा छाता
धेरै अगाडि स्यामुएल हन्टिङटनको ‘थर्ड वेभ’ भन्ने पुस्तक ठूलै चर्चामा थियो । १९८० को दशकपश्चात संसारमा सुरु भएको प्रजातन्त्र र उदारवादको लहरलाई उनले तेस्रो लहर भनेका थिए । त्यो तेस्रो लहरमा धेरै कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादी शासन मात्र ढलेनन्, पश्चिम युरोप, एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकाका धेरै गैरकम्युनिस्ट तानासाह पनि बिदा भए । अवशेषका रूपमा केही कम्युनिस्ट शासन त बचे, तर ती शासनमा पनि जबर्जस्त आर्थिक उदारीकरण भयो । एक किसिमले शासन कम्युनिस्ट सर्वसत्तावाद र अर्थ व्यवस्था ‘कर्पोरेट क्यापिटलिज्म’को अवस्था निर्माण भयो । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण बन्यो चीन । चीनले यस मार्गबाट ठूलो उन्नति पनि ग¥यो । यो धारणा अगाडि सारेका चिनियाँ नेता देङ स्याओ पिङले निश्चित राजनीतिक सुधार पनि गरे । चीनमा एक व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी राष्ट्रपति बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था पनि लागू भयो । यो व्यवस्थापछि चीनमा फेरि कोही पनि माओ, चाउचेस्कु, स्टालिन वा बे्रजनेभ बन्न नसक्ने स्थिति निर्माण गरियो । अर्थात्, एकदलीय व्यवस्थामा व्यक्ति तानासाह बन्ने सम्भावना समाप्त पारियो । व्यक्ति तानासाह बन्दाको मार के हुन्छ भन्नेमा तेङ अनुभवी थिए । त्यस उदारीकरणमा पहिलोपटक कार्यकारी बनेका झाओ झिआङ स्वयंलाई भने उदारीकरण भारी प¥यो । उनकै पालामा तियानमेन विद्रोह भयो र सो विद्रोहमा विद्यार्थीप्रति सकारात्मक भएको अभियोगमा उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि जियाङ जेमिनको उदय भयो । जेमिनको उदयपछि चीनमा अन्याय र अत्याचारको नयाँ युग सुरु भयो । उनले खुफिया एजेन्सीको पुनर्गठन गरे, जसको नाम थियो ६१० । यसलाई चिनियाँ गेस्टापो भनिन्थ्यो । यसले राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दमन ग¥यो । जियाङ जेमिन यो दमनकारी भूमिकाले मात्र बदनाम थिएनन्, कूटनीतिक मर्यादामा पनि निकै असभ्य भनी आलोचित थिए । जियाङ जेमिनका उत्तराधिकारी हु जिन्ताओ भने धेरै शालीन नेता थिए । उनको शासनकालमा चीनको अत्यन्त ठूलो उन्नति मात्र भएन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति र भूमिकामा पनि निकै वृद्धि भयो । यी विषय यहाँ किन उठान भइरहेछन् भने बेइजिङ र मस्कोमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढेको कम्युनिस्ट इतिहास जगजाहेर नै छ । मस्को कम्युनिस्ट रहेन, अब कम्युनिस्टले छाता ओढ्ने बेइजिङमा पानी पर्दा नै हो । रुसमा कम्युनिस्ट पार्टीमा आएको परिवर्तनले नेपालका कम्युनिस्टहरू फुटेकै हुन् । देङ गद्दार कि ठीक भन्ने विवादलाई लिएर पनि नेपालका कम्युनिस्टहरूको विभाजन भएकै हो । अहिले चीनको लाल पुँजीवाद ठीक छैन भनी उत्तर कोरियालाई आदर्श शासन मान्ने कम्युनिस्टको छुट्टै पार्टी छँदै छ । यसकारण चीनमा आएका परिवर्तनले नेपालका कम्युनिस्टहरूमा कस्तो प्रभाव परिआएको छ भन्ने विश्लेषण नगरी साम्यवादी सर्वसत्तावादको सम्भावना भए–नभएको निक्र्योल गर्न एउटा आयाम पूरा हुँदैन ।

हु जिन्ताओका उत्तराधिकारी वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङले सत्ता सम्हालेपछि चीन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा झनै क्रियाशील भयो । यो पंक्तिकार पनि राष्ट्रपति सीले लिएका धेरै नीतिको ठूलै प्रशंसक हो । तर, यसपालिको पिपुल्स कंग्रेसमा उनले पेस गरेका नीतिहरूले भने पंक्तिकारलाई गम्भीर रूपमा सतर्क तुल्याएको छ । दुईपटक मात्र कार्यकारी हुने संवैधानिक परम्परा धरापमा मात्र परेन, राष्ट्रपति सीले आफ्ना उत्तराधिकारीका रूपमा दोस्रो हैसियतका नेता निर्माण हुने स्थितिसम्म बन्न दिएनन् । यसरी एक व्यक्तिमा शक्ति केन्द्रित भएर अब चीन व्यक्ति तानासाहीको अध्यायमा प्रवेश गरेको त होइन भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । हन्टिङटनको तेस्रो लहरको अध्याय सकेर अब चीनबाट तानासाहीकरणको चौथो अध्याय त सुरु भएको होइन संसारमा भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै बलियो छ । चीनमा पनि सीले कसरी आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रित गरेर तेस्रोपटक पनि राष्ट्रपति हुने मार्ग प्रशस्त गरे भन्ने कुराको हेक्का नेपाली कम्युनिस्टलाई नहुने कुरै भएन । सोमदत्त ब्राह्मणले त पिठो बेचेर राजकन्या विवाह गर्ने सपना देख्न सक्छ भने पटक–पटक जनमतबाट सत्ता लिइसकेका कम्युनिस्टले सत्ता प्राप्तिको सपना नदेख्ने कुरै भएन । परिणामस्वरूप एमालेले माक्र्सीय पश्चगमनको बाटो रोज्न सुरु ग¥यो । प्रजातान्त्रिक युगको तेस्रो लहरसँगै बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतितर्फ अग्रगामी छलाङ मारेको एमाले एकाएक ५० वर्षसम्म कम्युनिस्ट शासन चलाउने कुरा गर्न थाल्यो र सापेक्षित रूपमा अनुदार कम्युनिस्टहरूसँग पार्टी एकता गर्नेतर्फ अग्रसर भयो । यसरी एकाएक आएको परिवर्तनले नेपाली कम्युनिस्टहरूमा माक्र्सीय पश्चगमनको सपना जबर्जस्त बढ्न थालेको छ । जसले चित्रबहादुर केसीसम्मलाई तानिल्याएको छ । यस लाइनका अभिव्यक्ति मुखरित भएर आउन थालेका पनि छन् ।

के माक्र्सीय पश्चगमन सम्भव छ ?
बेइजिङको वर्षामा जति छाता ओढे पनि नेपाली कम्युनिस्ट इतिहास र वर्तमानले अहिलेलाई यो केवल स्वैरकल्पना वा युटोपिया मात्र लाग्छ । अहिलेका केही वाम र केही वामइतरको गठबन्धनको स्वरूप हेर्दा यो गठजोड संविधान निर्माणमा ‘डिक्टेसन’ गराउने तत्व अर्थात् भारतको ‘सेकुलारिस्ट’, तिनीहरूको सोचसँग सहमत कर्मचारी र खुफियातन्त्र एवं पश्चिमाहरूले नै बनाइदिएकोमा शंका छैन । तर, यो गठजोडको सूत्रपात गर्दा चीन सरकारको नेपालमा कार्यरत कर्पोरेट कम्पनीको रकम प्रयोग भयो भन्ने चर्चा पनि नभएको होइन । यस गठजोडमा चिनियाँ भूमिका छ भनी प्रेसमा आउनासाथ चिनियाँ राजदूत गएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर यो कुरा आफूहरूबाट नभएको जानकारी दिएकी थिइन् । र, प्रेस सम्मेलनसमेत गराएकी थिइन् । यी तथ्यलाई मध्यनजर गर्दा चिनियाँहरू आफ्नो असंलग्नता प्रमाणित गर्न खोजिरहेका देखिन्छन् । यसैबीच चिनियाँ कर्पोरेट रकमबाट प्रचण्डले ओलीसँग गठबन्धन किने भन्ने तर्कमा चाहिँ केही दम नभएको होइन । यस्तो कुराको तथ्यगत उजागर हुनु कठिन विषय हो । यद्यपि बुढिगण्डकीको सम्झौता रद्द हुनुले शंका गर्न कठिन पनि परेन । यसरी पैसा र अवसरमा तरल हुने नेपाली कम्युनिस्टहरूको वर्तमान अवस्थाको नेतृत्वले जनवादी केन्द्रीयताको जोखिमपूर्ण साहस गरिहाल्ला भनी विश्लेषण गर्न सकिन्न ।

यसमाथि विश्वास गरिहाल्न नसकिने अरू पनि धेरै कारण छन् । तीमध्ये एक हो, घोषणापत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय हट्नु । कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादमा समूहभन्दा पनि एक नेताका हातमा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्ति हुनु अपरिहार्य छ । विश्व इतिहासले त्यही देखाउँछ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी ठूलो अस्त्र हुन्थ्यो र एमाले–माओवादी केन्द्र दुवैले यो कुरा उठाइरहेका पनि थिए । तर, जसले यो गठबन्धनको सूत्र तयार ग¥यो, उसलाई नेपालमा नियन्त्रित राजनीतिक अस्थिरतासहित संवैधानिक स्थायित्व चाहिएको थियो । यही कारणले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषय घोषणापत्रबाट हटाइएको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थात् सूत्रधारलाई त्यो कुरा मन परेन, हट्यो ।

यी कारणले बेइजिङको परिवर्तनले नेपाली कम्युनिस्टमा माक्र्सीय पश्चगमनको सपना निर्माण भए पनि यिनका निर्देशक र सञ्चालकले नचाहेको अवस्थाका कारण यो सम्भव देखिँदैन । बरु उल्टो नियन्त्रित अस्थिरतातर्फ सत्ता राजनीति निरन्तर रहने र त्यसमै अल्मलिएर जनता संविधानमा परिवर्तन गर्नुपर्ने विषयको बहसबाट टाढिने सम्भावना देखिन्छ ।

सुपर स्टेटको सुपर पावर
संसारका शक्तिशाली राष्ट्रका शक्तिशाली कार्यकारी पनि ‘सुपर स्टेट’ का कारिन्दा हुने गर्छन् भनी तथ्यगत विश्लेषण यथेष्ट हुने गरेका छन् । यसका आधारमा अलग धारको इतिहास पनि धेरै विद्वान्ले उजागर गरेका छन् । यो सुपर स्टेट तीन सयवटा सर्वाधिक धनाढ्य परिवारबाट बनेको छ । तीमध्ये पनि जेपी मोर्गन, रुथचाइल्ड, रकफेलर जस्ता बैँकरको नियन्त्रणमा छ भनिन्छ । यो सुपर स्टेटले प्रजातान्त्रिक नेतृत्व मात्र होइन, विश्वका कम्युनिस्ट आन्दोलन र नेतृत्वलाई समेत नियन्त्रणमा लिएका तथ्य धेरै भेटिन्छन् । जुन राष्ट्रसँग जति बढी पैसा छ, त्यो राष्ट्र त्यति नै ती बैंकर परिवारको चक्रव्यूहमा फसेर उनीहरूकै मोहरा बन्न पुग्छ । (सुन्नुहोस्, पढ्नुहोस्— इडवार्ड ग्रिफिन, सेख इमरान हुसेन, इयुसेन मुलेन र डेभिड इक्केलाई) । सुपर स्टेटको मोहरा नभएमा त्यस्ता नेताको निर्मूल भएको विश्व इतिहास छ ।

आजको चीनसँग सर्वाधिक पैसा छ । अर्थात्, चीनले सुपर स्टेटको मोहरा नबनी सुखै पाउन्न । उनीहरूको योजना नेपाललाई चीनको ‘सेटेलाइट’ एकाइ बनाएर भारतसँगको सभ्यताको द्वन्द्वमा भारतलाई सिध्याउने खेल हो भने यही डिजाइनबाट नेपालमा सर्वसत्तावाद आउन पनि सक्छ । ‘डार्क स्टेट’ वा ‘सुपर स्टेट’ को ‘सुपर पावर’का अगाडि नेपालजस्तो निरीह राष्ट्रको केही चल्ने कुरै आएन ।

तपाईको प्रतिक्रिया