logo

bar

संघीयतामा स्थानीय पूर्वाधार विकास र डोलिडार

जीवनकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं, १९ मंसिर | मङि्सर १९, २०७४

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)ले स्थानीय पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । देश संघीय व्यवस्थामा गएपछि अहिले डोलिडारले गर्दै आएको कतिपय काम स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मा लगाइएको छ भने वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित आयोजना केन्द्रबाटै सञ्चालन भइरहेका छन् । डोलिडारका महानिर्देशक जीवनकुमार श्रेष्ठले संघीय व्यवस्थामा स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक रूपमा कसरी सहयोग गर्ने र सक्षम बनाउने तथा डोलिडारजस्ता निकायको भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित भएर नयाँ पत्रिकालाई यसरी बताए :

जीवनकुमार श्रेष्ठ
महानिर्देशक, स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग (डोलिडार)

स्थानीय सरकारको प्राविधिक सहयोगी निकाय
संघीयतामा होस् वा अन्य शासन व्यवस्थामा, विकास गर्ने र त्यसस“ग जोडिने संस्था आवश्यक हुन्छ । स्थानीय सरकार (तह)ले गर्ने पूर्वाधार निर्माण र त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउने भूमिकामा कुनै न कुनै निकाय रहनुपर्छ । ०५५ सालमा स्थापना भएको डोलिडारले त्यही काम गर्दै आएको छ । आम जनताको चाहना भनेकै छिटो काम होस्, सहज होस्, धेरै वर्षसम्म उपयोग गर्ने गरी काम होस् भन्ने हुन्छ । जनताले खोजेको यही काम र परिणामलाई सजिलो बनाउनमा नै डोलिडारले काम गरिरहेको छ । विशेष गरी प्राविधिक सहयोग गर्ने काममा यो विभागले आफ्नो भूमिका खेलिरहेको छ । यसले स्थानीय तहमा काम गर्न पनि सहज भएको छ । यसकारण संघीयतामा पनि यस्तो संस्थाको आवश्यकता छ भन्नेमा कुनै शंका छैन । तर, कुन रूपमा स्थानीय सरकारको मातहतमा रहन्छ भन्ने विषय भने महत्वपूर्ण हो । त्यो अझै छलफलमा रहेको र निर्णय नभइसकेका कारण यस्तै हुनेछ वा हुनुपर्छ भन्न सकिँदैन । तर, हाम्रो आवश्यकता भने अवश्य पनि हो । त्यसको ढा“चामा मात्र अझै निश्चित हुन नसकेको हो ।

स्थानीय तहलाई यसरी सहयोग
अहिलेसम्म डोलिडारले जिल्ला विकास समितिमार्फत काम गर्दै आएको छ । तर, अहिले ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह बनेका छन् । ती सरकार काम गर्न स्वतन्त्र भए पनि काम गर्नका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति पर्याप्त छैन । आफैँले पूर्वाधारका काम गर्न सक्नेछन् । आफैँले प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्नेछन् । तर, यो सबै भविष्यको विषय हो । तत्काल संघीयतामा प्रवेश गर्नका साथै त यस्तो सामथ्र्य सबैस“ग नहुने पक्का छ । यस वेला अन्योल छ र कसरी काम गर्ने भन्ने द्विविधा पनि रहेको छ । यसका साथै स्थानीय तहको काम गरिरहेका विभाग वा कार्यालयले पनि स्थानीय सरकारलाई नै काम हस्तान्तरण गर्दै गइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कामको गतिलाई यथावत् राख्नका लागि पनि डोलिडारजस्ता निकाय र ऊस“ग भएको प्राविधिक जनशक्तिले स्थानीय तहमा गएर काम गरिरहेको छ । यसले कामलाई अघि बढाउन पनि स्थानीय सरकार र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सहयोग पुगेको छ । यसरी केही समय सहयोग गर्ने र उनीहरूलाई सक्षम बनाउँदै जाने हाम्रो रणनीति छ ।

स्रोत–साधन र अधिकारप्राप्त स्थानीय सरकार
देश संघीयतामा गएपछि संविधानले स्थानीय सरकारलाई स्रोत र साधनमा अधिकार सम्पन्न पनि बनाएको छ । तर, स्थानीय सरकारमा रहेको व्यक्तिसँग विगतमा जिल्ला विकास समिति वा गाविस, नगरपालिका चलाएजस्तै व्यवहार देखाउने गरेका छन् । नयाँ व्यवस्था भएकाले यो समयक्रमसँगै व्यवस्थित हुँदै जानेछ । स्थानीय सरकारभन्दा माथि प्रदेश सरकार छ । ती सरकारको तहमा रहेर पनि डोलिडारजस्ता प्राविधिक जनशक्ति भएका निकायले स्थानीय तहका सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउनेछन् । त्यसवेला डोलिडार नै नाम नराखेर पूर्वाधार विभाग वा कार्यालय भनेर पनि राख्न सकिनेछ । जसले प्रदेशमा कार्यालय राखेर स्थानीय सरकारहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्नेछ । अर्कोतिर प्रदेशले गर्ने पूर्वाधारका काम भने त्यही प्रदेशमा रहने कार्यालयले गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिनेछ । त्यस्तो अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा कमजोर स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्ने सक्षमलाई अझ राम्रो गर्नका लागि सल्लाह दिन सकिन्छ । यसकारण डोलिडारसहित अन्य धेरैवटा निकायले यस तरिकाबाट काम गर्नुपर्ने अवस्था आउँदै छ ।

तहगत र अन्तरसरकारबीच हुने काम
डोलिडारजस्ता प्राविधिक विभागको जनशक्तिले तहगत रूपमा रहने सरकारका साथै अन्तरसरकारबीचमा हुने कामका लागि ठूलो सहयोग पुग्नेछ । उदाहरणका लागि प्रादेशिक तहको सडक, सहर योजना डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, खानेपानी, सिँचाइ एउटा गाउँपालिकाबाट अर्कोमा लैजानुपर्ने हुन्छ । त्यसमा हामीले योजना गरेजस्तै सहज पनि नहुन सक्छ । विभिन्न विवाद आउन सक्छ । त्यसलाई पनि निराकरण गर्नुपर्‍यो । ठूलो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नुपर्‍यो भने पनि एउटै गाउँ वा नगरपालिकामा त आयोजना पूरा हुन सक्दैन । कुनै एउटामा पानी होला, अर्कोमा त्यसको पावरहाउस बन्ला अनि अर्कोमा वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा समन्वयको काम गर्नका लागि प्राविधिक निकायको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यसकारण यस्तो समन्वयको काम गर्नका लागि पनि डोलिडारजस्ता निकायको भूमिका अझ बढी हुने देखिएको छ । यसकारण केन्द्रमा वैदेशिक सहयोग र समन्वयका लागि कार्यालय राख्न सकिनेछ । अन्य काम प्रदेश तहमा रहने कार्यालयबाट स्थानीय तहमा रहने सरकारलाई सहयोग पुर्‍याउने किसिमले अघि बढाउन सकिनेछ । त्यस्तै, अहिले झोलुंगे पुल निर्माण गरिराखेका छौँ । हामीले निर्माण गर्ने केही झोलुंगे पुलले तीनवटा जिल्ला जोडिरहेको छ । त्यस्तै, भविष्यमा तीनवटा स्थानीय तहलाई जोड्ने पुल वा अन्य आयोजना निर्माण गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता काम गर्न पनि प्राविधिक निकाय आवश्यक देखिन्छ ।

विकास प्रेरित स्थानीय तह
अबको हाम्रो प्राथमिकता स्थानीय सरकारलाई विकास प्रेरित बनाउँदै लैजानुमा रहेको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षदेखि नै स्थानीय तहलाई हरेक वर्ष न्यूनतम १ देखि ५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने, आफ्नो कार्यालयलाई विद्युतीकरण गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधिमय बनाउने र नागरिकलाई अझ दु्रततर सेवा उपलब्ध गराउने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यसकारण विकासलाई प्राथमिकता दिने स्थानीय सरकार बनाउन सक्यौँ भने दीर्घकालीन रूपमा त्यसले ठूलो सहयोग पुर्‍याउनेछ । तत्कालका लागि यस्ता काम गर्न डोलिडारजस्ता निकायले पनि सहयोग पुर्‍याउनेछन् ।

स्थानीय विकास आयोजनाको गुणस्तर
अहिले सबै स्थानीय तहहरूले सडक होस् वा पुल, खानेपानी होस् वा लघुजलविद्युत्, साना सिँचाइ होस् वा झोलुंगे पुल गुणस्तरमै जोड दिइराखेका छन् । यो सकारात्मक पनि छ । यसकारणले गर्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सञ्चालन भइरहेको स्थानीय सरकार अभिवृद्धिका लागि सञ्चालित कार्यक्रमअन्तर्गत गाउ“पालिका र नगरपालिकाका इन्जिनियरलाई गुणस्तरसम्बन्धी तालिम दिने काम पनि भइरहेको छ । विशेष गरी मन्त्रालयले ल्याब टेक्निसियनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणका कामलाई कसरी गुणस्तरीय गर्न सकिन्छ भनेर तालिम दिइएको छ । यसले पनि आउँदा दिनमा स्थानीय तहबाट निर्माण हुने विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्नेछ । विशेष गरी सडकमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, भवनमा के–कस्तो परीक्षण गर्ने, सिँचाइ वा खानेपानी आयोजनामा के–कस्तो परीक्षण गर्नेलगायतका गुणस्तर मापनका विषयमा तालिम दिइएको छ । उच्च र अत्याधुनिक भन्दा पनि साधारण र अत्यावश्यक गुणस्तर परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । आगामी दिनमा थप इन्जिनियरलाई पनि तालिम दिने काम हुनेछ ।

अबको बाटो
संघीय शासन व्यवस्थामा जानु भनेकै अझ सजिलो होस्, विकास होस्, आर्थिक समृद्धि होस् भन्ने चाहनाले हो । यसलाई वास्तविकता बनाउनका लागि अब स्थानीयस्तरमै सरकार बनेका छन् । उनीहरूले यथार्थमा आधारित योजना बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्नुका साथै उपलब्ध स्रोत–साधनको सदुपयोगमा पनि अब स्थानीय तहको सरकार सञ्चालन गर्नेहरूले ध्यान दिनुपर्नेछ । अब केन्द्रलाई वा अन्य कुनै पनि निकायलाई देखाउनुपर्नेछैन । आफ्नो ठाउँ आफैँले राम्रो बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ । आवश्यकतामा आधारित योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ । सही निर्णय गर्ने र काम गर्ने हो भने आफ्नो सरकारलाई सफल बनाउन सक्नेछन् । तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गरेमा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रलाई चाँडो समृद्ध बनाउनेछन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया