logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

प्रचारको राजनीतिक चित्र

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १९ मंसिर | मङि्सर १९, २०७४

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनको मौन अवधि सुरु भएको छ । हिजोसम्म दलहरू आफ्ना मतदातालाई आफ्नै पक्षमा टिकाइरहन र अन्य दलप्रति झुकाव राख्ने मतदाता तथा निर्वाचनमा उम्मेदवार र दल हेरेर मतदान गर्ने तर कुनै दलप्रति प्रतिबद्ध नभएका मतदातालाई आफूतिर कोल्ट्याउन बल गरिरहेका थिए । यसका लागि अपनाइएका अनेक तरिकामध्ये राजनीतिक रूपमा आफ्ना प्रस्तावलाई जनताबीच लैजाने तथा विपक्षीमाथि उनीहरूका विचार तथा व्यवहारका कमजोर पक्षलाई समातेर आक्रामक ढंगले प्रहार गर्ने तरिका नै राजनीतिक माहोल आफ्नो पक्षमा पार्ने मुख्य हतियार रहँदै आएको छ । यद्यपि यस्तो प्रचारमा दलहरूले आफ्नो दल र उम्मेदवारको वास्तविक विचार र छविलाई बढाई–चढाई प्रस्तुत गर्छन् र विपक्षीको कमजोरीलाई तिलको पहाड बनाउन बल गर्छन् । विपक्षीविरुद्ध मात्र होइन, आफ्नै पक्षमा पनि पर्याप्त भ्रम सिर्जना गरिन्छ र मतदातलाई आकर्षित गरिन्छ । तर, यही अभिव्यक्तिबाट उनीहरू वास्तवमा के चाहन्छन् भन्ने चुरो पत्ता लाग्छ । अमुक दलले कस्तो नेपालको सम्भावना देखिरहेको छ भन्ने छनक पनि यसैमा निहित रहन्छ । यसपटकको निर्वाचन प्रचारका क्रममा नेपालका मुख्य राजनीतिक दलले व्यक्त गरेका विचारमा रहेका केही पक्ष केलाउनु सान्दर्भिक हुनेछ।

निर्वाचनका समयमा जनतालाई अपिल गर्न दलहरूबाट प्रदेश र केन्द्रीय संसद् निर्वाचनका लागि अलग–अलग घोषणपत्र बनाउनेसम्म प्रयास गरिएन

यसपटकको निर्वाचन नेपालको संघीय शासन प्रणालीअनुरूप प्रदेश सभाको पहिलोपटक हुँदै गरेको निर्वाचन हो । यसअघि स्थानीय तहको सरकारको गठनका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई त्यसले कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । त्यतिवेला स्थानीय सरकारले संविधानअनुरूप तोकिएका जिम्मेवारीका विषयलाई नै आधार बनाएर खासगरी स्थानीय तहमा गरिने सेवा प्रवाह र पूर्वाधार विकासलाई दलहरूले मुख्य विषय बनाएका थिए । तर, यी सात महिनाका अनुभवलाई हे¥यो भने स्थानीय तहको सरकारका काम प्रभावकारी बन्न अझै नसकेको र स्थानीय तहलाई स्थानीय निकाय बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत मिल्छ । यो एकप्रकारको पछि हटाइका लागि हाम्रो राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व मुख्य रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् । यसपटकको निर्वाचनमा दलहरूले कसरी स्थानीय तहको सरकारलाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि खाका प्रस्ट पार्नुपथ्र्यो । तर, त्यसतिर बहस प्रवेश गरेको देखिएन । यसैगरी प्रदेश सभा पहिलोपटक गठन हुँदै छन् । यी प्रदेश सभाले कसरी काम गरे भने तिनले तल्लो तहसम्म जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन सहयोग गर्ने हुन्, कसरी तिनले आफ्नो प्रदेशअन्तर्गतका जनताको जीवनस्तर उकास्न, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सेवा प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सकिने हो, तिनको शासकीय प्रभावकारिता कसरी जनतालक्षित बनाउने हो भन्नेबारे यस निर्वाचनमा बहस सिर्जना गरिनुपथ्र्यो । केन्द्र सरकारले अब त ठूला पूर्वाधारका काम र अन्तरप्रादेशिक विकास समन्वयमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ, बाँकी कामका लागि प्रदेशलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । तर, कुनै पनि दलको घोषणापत्रले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीचका कामको भिन्नता देखाउन, संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउन के–के गरिनेछ भन्ने विषयमा बहस नै गरेको पाइएन । निर्वाचनका समयमा जनतालाई अपिल गर्न प्रदेश र केन्द्रीय संसद् निर्वाचनका लागि अलग घोषणापत्र बनाउनेसम्म प्रयास गरिएन । सबै दल या त रेल र सडक तथा विद्युत्का केन्द्रीय योजनामा सीमित भए, या त एक अर्कालाई आरोप लगाउन काल्पनिक मुद्दा उठाउनमा रमाए । वास्तवमा निर्वाचनमार्फत जनतालाई आगामी नेपालको राजनीतिक चित्र प्रस्ट पार्न दलहरूले ध्यान दिएको देखिएन । यसपटकको निर्वाचन प्रचारका क्रममा दलहरूले पहिलेकै संसदीय परम्परालाई पछ्याएको देखिनु दिक्कलाग्दो पक्ष हो ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु