logo

bar

किन बढ्दैछ कृषि वस्तुको आयात ?

नयाँ पत्रिका | मङि्सर १८, २०७४

पछिल्लो समय नेपालमा कृषि वस्तुको आयात बढिरहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्ला तीन महिनामा नेपालमा ३ अर्बको तरकारी र ५ अर्बको चामल आयात भएको छ । खाद्यवस्तु, तरकारी, फलफूललगायत कृषिवस्तुको आयात उच्चदरमा बढ्दा नेपालको व्यापार घाटा झनै चुलिँदै गएको छ । आखिर किन बढिरहेको छ, कृषि वस्तुको आयात ? नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले कृषि वस्तुको आयात बढ्नुको कारण यसरी औँल्याए :

प्राथमिकताअनुसार काम भएन

पछिल्लो समय नेपालमा कृषि वस्तुको आयात अत्यधिक बढिरहेको छ । यसको सीधा कारण भनेको नेपालमा उत्पादन नहुनु, तर खपत बढ्नु हो । आयात किन बढ्यो भनेर विश्लेषण गर्दा उत्पादन किन बढेन भनेर पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । कृषि वस्तुको आयात वृद्धिदर उच्च हुनु भनेको उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि नभएर हो । नेपालले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, प्राथमिकतामा राखेअनुसार काम नहुँदा उपलब्धि हात लागेन । मुलुकमा आवधिक विकास योजना सुरु भएको २०१३ देखि नै कृषिले प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । तर, अहिले २०७४ सम्म आइपुग्दा पनि यस क्षेत्रको प्रगति भने निराशाजनक छ । कुनै समय धान चामलको निर्यात गर्ने मुलुक नेपाल अहिले आयातमा निर्भर भइरहेको छ । पहिलो आवधिक योजनादेखि १४औँ योजनासम्म आइपुग्दा पनि कृषि क्षेत्रले प्राथमिकता पायो, तर त्यो प्राथमिकता कार्यान्वयनको चरणमा आउन सकेन । योजनाअनुसार काम नहुँदा उत्पादन बढेन, तर खपत बढिरह्यो । यसले गर्दा परनिर्भरता झन्झन् बढ्दै गएको छ ।

नीति कार्यान्वयन फितलो

प्राथमिकतामा परेकै कारण कृषि क्षेत्रका लागि नीति पनि राम्रा बने । विडम्बना नीतिको सफल कार्यान्वयन नै हुन सकेको छैन । कृषि प्रवद्र्धनका लागि थुप्रै नीतिनियम बनेका छन् । खासगरी पछिल्ला डेढ दशकमा धेरै राम्रा नीति आए । तर, तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन । यसलाई सरकारी कर्मचारी पनि स्विकार्छन् । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन नीति, २०६३ धेरै राम्रो छ । त्यसमा कृषि व्यवसायमा सुविधा, सहुलियत, करार खेती, सरकारी जमिनमा खेती गर्ने, भूमि व्यवस्थापनलगायत थुप्रै सकारात्मक व्यवस्था गरिएको छ । तर, एक दशक बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन भने फितलो छ । बजेट तर्जुमा गर्दा ल्याइने आर्थिक नीतिको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुँदैन । कृषिसँगै जोडिने भू–उपयोग नीति आयो, तर कार्यान्वयन छैन । सहरी क्षेत्रको जमिनलाई कित्ताकाट गर्न नपाइने, भूखण्डीकरण रोक्ने भनियो तर, त्यसको कार्यान्वयन भएन । यसरी नीति बन्ने, तर त्यसअनुसार कानुन नबन्ने वा भएका कानुन संशोधन नहुने परिपाटीले पनि कृषि क्षेत्रले अपेक्षित विकास हासिल गर्न नसकेको हो । जसका कारण आयातमा निर्भरता बढ्दै गएको छ । मुलुकका कानुन आपसमा बाझिनेखालका छन् । एउटाले सुविधा दिन्छ, अर्कोले रोक्छ । यसले गर्दा निजी क्षेत्रलाई मात्रै होइन, सरकारी कर्मचारीलाई पनि समस्यामा पारेको छ । यसर्थ, कानुन पनि आपसमा नबाझिने गरी बनाउनुपर्छ ।

समन्वयको कमी

कृषि क्षेत्रको विकास र आयात विस्थापनका लागि सरकारी निकायबीच समन्वय अत्यावश्यक छ । तर, आवश्यकतअनुसार मन्त्रालयबीच तथा विभागहरूबीच समन्वय हुन सकेको देखिँदैन । अब झन् प्रादेशिक संंरचनामा गएपछि के हुने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ । कृषिसँग सम्बन्धित नीतिले आयकर छुटको सुविधा दिएको छ, तर अर्थ मन्त्रालय र त्यससँग सम्बन्धित निकायले छुट दिन आनाकानी गर्छन् । सहुलियत दरमा ऋण दिने भनिएको छ, तर त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी कदम चालेको जस्तो देखिँदैन । सहुलियत ऋणका लागि किसानको उमेर ४५ वर्ष पुगेको हुनुपर्ने र दुर्गम क्षेत्रका लागि मात्रै पाइने व्यवस्था छ । अनि कसरी ऋण लिनु ? कसरी लगानी गर्नु ? कृषि विकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रालयका विभागबीच समन्वय आवश्यक छ । एक–अर्काका सिफारिस र निर्णयलाई स्विकार्न सक्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई सुनिएन

नेपालको निजी क्षेत्रले व्यावसायिक कृषिका लागि, आयात विस्थापन तथा निर्यात वृद्धिका लागि सरकारलाई सधैँ सुझाब दिने गर्छ । तर, सुझाब कार्यान्वयन कमजोर छ । निजी क्षेत्रले नेपाल सरकारले गठन गरेको समितिमा प्रतिनिधित्वसमेत गरेको छ । यस्ता समितिमा पनि समस्या र समाधानका उपाय उठाउँछौँ, तर त्यसको सुनुवाइ कम हुन्छ । कृषिमन्त्री, उद्योगमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बनाउने वेलादेखि अन्य वेलामा समेत सुझाब दिन्छौँ । तर, त्यसको कार्यान्वयन कम हुन्छ । यसले गर्दा पनि हाम्रो उत्पादन बढ्न सकेको छैन । पछिल्ला समय भने सुझाब वा गुनासो सुन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । आजभोलि ७५ प्रतिशतसम्म सुझाब सम्बोधन हुन थालेको छ । यस्तै सकारात्मक पक्ष बलियो हुँदै गए यस क्षेत्रको विकास हुन्छ र हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ ।

गैरकानुनी स्थानीय कर

प्रदीप महर्जन, कार्यकारी प्रमुख, कृषि उद्योग केन्द्र, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

अझै पनि थुप्रै क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा स्थानीय कर उठाइने गरेको छ । स्थानीय निकायले कर उठाउन स्वतन्त्रता पाएकोजस्तो देखिन्छ । खासगरी नगरपालिका, जिविसलगायतले ठेकेदार लगाएर विभिन्नखाले कर उठाउने गरेका छन् अझै । बर्दियामा उत्पादित सामान बाँके वा नेपालगन्ज ल्याउँदा ४–५ ठाउमा चेकपोष्ट राखेर कर उठाइन्छ । प्रतिकिलो १० पैसादेखि ५० रुपैयाँसम्म कर उठाउँछन् । जुम्लामा जडीबुटी प्रशोधन कारखना राख्ने भनियो र खुल्यो पनि । त्यसले जटामसीको तेल उत्पादन ग¥यो । तर, जिविसले प्रतिकिलो ३ हजार रुपैयाँ कर लगाइदियो । हामीले सर्वोच्चमा रिट दायर ग¥यौँ र हाम्रै पक्षमा फैसला पनि भयो । तर, ठेकेदारले कर उठाउन छाडेनन् । करका दर राष्ट्रिय नीतिअनुसार हुनुपर्नेमा कार्यान्वयन भएन । यसले हाम्रो उत्पादन लागत बढाएको छ र प्रतिस्पर्धी क्षमता घटाएको छ ।

कृषिमा अनुदान पुगेन

भारतको कृषि उत्पादनसँग हाम्रो उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा हाम्रो बजारमा भारतीय उत्पादन बढिरहेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको अनुदान र सुविधा पनि हो । हाम्रो र भारतको कृषि विकासमा सरकारले दिने अनुदान र प्राथमिकतमा धेरै फरक छ । भारतमा अत्यधिक अनुदान दिएको छ । नेपाल सरकारले दिन सकेको छैन । नेपालले कृषि अनुदान दिने भनेर नीतिनियममा लेख्ने तर नदिने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै छ । भारतमा साना ठूला सबैखाले कृषि व्यवसायमा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान रहेको छ । तर, नेपालमा साना कृषि व्यवसायले मात्रै अनुदान पाउँछन् । भारतमा कर छुट छ । नेपालमा कर छुट छ तर त्यो झन्झटिलो छ । कृषिमा भ्याट छुट छ, तर प्रशोधनमा लगाइदिन्छन् । हाम्रोमा छुटको व्याख्यामा पनि धेरै सर्त राखिने गरेको छ । जब कृषिमा अनुदान पाइँदैन तब उत्पादन लागत बढी हुन्छ । आम्दानी नहुने भएपछि नेपाली कृषक पनि पलायन हुन्छन् ।

बिउ र मल अभाव

नेपालको कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्यामा बिउ र मल अभाव पनि हो । अहिलेसम्म पनि किसानले समयमा मल र बिउ पाउन सकेका छैनन् । यहाँ मल र बिउको मूल्य पनि भारतमा भन्दा निकै महँगो छ । अहिले हाइब्रिड बिउको चलन आएको छ । तर, यस्ता बिउ पञ्जीकरण भएको मात्रै बिक्री वितरण हुन्छ । तर, नयाँ आएको बिउ पञ्जीकरण गर्न २ वर्ष लाग्छ । २ वर्षसम्म फेरि नयाँ बिउ आइसक्छ । अनि हामी पञ्जीकरण मात्रै गर्ने ? उत्तर प्रदेश र बिहारमा पञ्जीकरण भएको बिउलाई यहाँ ल्याउन दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पञ्जीकरण पनि गर्दै गर्ने र बिक्री तथा उत्पादन पनि गर्दै गर्दा राम्रो । यसका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्छ ।

जनशक्ति र कृषककै अभाव

अहिले कृषि क्षेत्रमा एकातर्फ जनशक्तिको अभाव भने अर्कातर्फ कृषक नै पलायन हुने प्रवृत्ति पनि बढिरहेको छ । बजार पहुँच भएका काठमाडौं र नुवाकोटमै पनि प्रशस्त खेतबारी बाँझो रहेको देखिन्छ । नेपालीमा अरबमा ऊँट चराउन तयार हुने, मलेसियामा गह्रौँ काम गर्न तयार हुने, तर आफ्नै खेतबारीमा पसिना चुहाउन लजाउने प्रवृत्ति बढेको छ । यसको मुख्य कारण भनेको सरकारले आकर्षक कार्यक्रम नल्याएर पनि हो । विनाधितो ऋण, निब्र्याजी ऋणको व्यवस्था र थप सहुलियत भएमा व्यावसायिक कृषि बढ्न सक्थ्यो ।

सिँचाइलगायत पूर्वाधार अभाव

कृषि क्षेत्रको अर्को मुख्य समस्या भनेको सिँचाइ पनि हो । अझैसम्म पनि मुलुकको करिब ३० प्रतिशत क्षेत्रमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । ७० प्रतिशत क्षेत्रले अकासेपानीमा भर पर्नुपरेको छ । माइक्रो सिँचाइको विकास पनि हुन सकेको छैन । सिँचाइ नभएका कारण समयमा उत्पादन नहुनेलगायत समस्या छन् । चिस्यान केन्द्र, भण्डारण केन्द्र, बजारका लागि सडकलगायत पूर्वाधार पनि अभाव छ ।

जथाभावी आयात

नेपाल–भारतबीच १ हजार ५० किलोमिटर खुला सीमा छ । ५–६ ठाउँमा मुख्य चेकपोस्ट छन्, तर खुलासीमा भएकै कारण जथाभावी आयात हुन्छ । भारतमा प्रतिबन्धित गुणस्तरहीन वस्तु नेपालमा आयात भइरहेको छ । हाम्रोमा क्वारेन्टाइन ल्याब कम छन् । भएका पनि सञ्चालनमा आउँदैनन् । जहाँबाट जे पनि आयात भइरहेको छ । भारतबाट सहजै आयात हुन्छ, तर हाम्रो निर्यातमा भने धेरै अवरोध खडा गरिन्छ । यसर्थ, निर्यात सहजीकरण र आयात नियन्त्रणमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु