logo

bar

पार्टी घोषणापत्रको चिरफार

नयाँ पत्रिका | मङि्सर १८, २०७४

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनअन्तर्गत पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने दोस्रो चरणको निर्वाचनको मुखमा मुलुक छ । यसबीच खासगरी मूलधारका राजनीतिक पार्टी या गठबन्धन (वाम र लोकतान्त्रिक) को घोषणापत्रलाई आधार मान्दै विभिन्न टीका–टिप्पणी भइरहेका छन् । एकातर्फ पत्याउनै नसक्ने गरी कार्यक्रम समेटिएको, परिस्थितिको ठीक ढंगले मूल्यांकन नगरी घोषणापत्र ल्याइएको भन्ने आरोप राजनीतिक पार्टी या गठबन्धनमाथि लागेको छ भने अर्कातर्फ वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको घोषणापत्र उस्तै हुन्, यसमा तात्विक भिन्नता र अन्तर छैन भन्ने टीकाटिप्पणी पनि हुने गरेका छन् ।

हामी संविधान कार्यान्वयन गर्दै नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने चरणमा आइपुग्न लागेका छौँ । यस समयमा देखिएका टीका–टिप्पणीलाई गहन रूपमा खोतल्नुपर्ने र त्यसभित्र रहेका अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । कांग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्र उस्तैउस्तै छन् भनेर जुन भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ, यसको मनसाय प्रकारान्तरमा जुन पार्टी आए पनि फरक नपर्ने सन्दर्भलाई जोड दिनु नै हो । यस कोणबाट हुने टीकाटिप्पणी साँच्चै सही हुन् त ? विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन जान्छ ।

निर्वाचनको यस घडीमा एक प्रकारको राजनीतिक माहोल सिर्जना भएको छ । एकातर्फ एमाले र माओवादी केन्द्रबीच वाम गठबन्धन निर्माण भएको छ भने अर्कातर्फ कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक गठबन्धन बनेको छ । सामान्यतया हिजोको स्थानीय निर्वाचनलाई हेर्दा जुन प्रकारको जनमत देखिएको छ, त्यसमा गठबन्धन बनेपछि भविष्यमा वामपन्थी दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भई मुलुकले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

विगतमा निर्वाचनका वेला गरिएका यस्तै घोषणापत्र या प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्ने, निर्वाचन जित्ने र निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले त्यस घोषणापत्रको कुनै पनि अंशलाई वास्ता नगर्ने नेपालको तीतो यथार्थ हो । सरकारमा जाने र जनताबीच गरिएका प्रतिबद्धताविपरीत स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्ने प्रवृत्ति विगतमा देखियो । दलहरूको यही प्रचलनकै कारण दलका घोषणापत्रलाई जनताले अहिले पत्याउन सकिरहेका छैनन् ।

यसैबीच राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, महत्वपूर्ण परियोजना तथा रणनीतिक महत्वका कार्यक्रमको लक्ष्य र परिणाममा देखिएको अन्तरले अहिलेको वास्तविकता प्रस्ट पार्छ । गत वर्ष देखिएको केही उच्च आर्थिक वृद्धिबाहेक हरेक वर्ष चार प्रतिशतआसपासको मात्र आर्थिक वृद्धिको अवस्थामा नेपाल छ । यो आर्थिक वृद्धिको गुणात्मक पक्षलाई मूल्यांकन गर्दा केही सहरी क्षेत्रमा मात्र लगानी हुने, त्यसको तुरुन्त प्रतिफल आउने र रोजगारीविहीन अवस्था र परनिर्भरताका कारण धनी–गरिब तथा सहर–गाउँबीच खाडल बढ्न गई एकपछि अर्को संकट सिर्जना हुने अवस्थाबाट मुलुक गुज्रने स्थितिका कारण पनि अहिले आएका घोषणापत्र जनतालाई महत्वाकांक्षी लाग्नु स्वाभाविक हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुई दशकभन्दा बढी समय लाग्नु, काठमाडौंको सडक विस्तार बढीमा एक वर्षमा सक्ने योजना कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलाइ, भूकम्पपछिको एक वर्षभित्र पीडितको पुनर्वासदेखि रोजीरोटीको समस्या समाधानको योजना रहेकोमा कतिपय पीडितले अझै पनि पहिलो किस्तासमेत नपाएको अवस्थादेखि हुलाकी सडक परियोजना कार्यान्वयनको कमजोर हालतका कारण पनि जनता निरास भएका छन् । सरकारी खर्चको संरचना हेर्दा ८५–८६ प्रतिशत साधारण खर्च हुने, निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित नहुने चक्रबाट नेपाल अगाडि बढिरहेको छ । यस प्रवृत्तिको पूर्ण अन्त्य गरी नयाँ ढंगबाट अगाडि नबढ्ने हो भने उच्च आर्थिक वृद्धि गरेर समृद्धिको बाटोमा पुग्न कठिन हुनेछ ।

तर, अब हामी एउटा महत्वपूर्ण क्षणमा छौँ । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने, त्यसमा पनि वामपन्थी गठबन्धनले दुईतिहाइ मत ल्याएर स्थायी सरकार बन्ने सम्भावना देखिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अहिले सबै राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा आर्थिक समृद्धिको एजेन्डा प्राथमिकतासाथ उठाइएको छ । अब सबै दलको केन्द्रीय प्राथमिकता आर्थिक विकास र समृद्धि नै हुनेछ । अब राजनीतिक पार्टीका लागि ‘यो कारणले भएन’ भनी गुनासो गर्ने कुनै पनि स्थान छैन । राजनीतिक स्थायित्व, संविधान नभएको या अन्य बहाना बनाएर लामो समयदेखि दलहरू उम्कि“दै आएका छन् । अब विकास र समृद्धिमा केन्द्रीकृत भएर लाग्नुपर्ने अवस्था उनीहरूको अगाडि छ । यो सकारात्मक पक्ष हो ।

डा. डिल्लीराज खनाल

नेपालले सन् २०२२ सम्म अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा पुग्ने र सन् ०३० को दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको छ । यसबीच गरिबीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, विश्वव्यापी सामाजिक सेवादेखि लिएर पूर्वाधार विकास, उच्च आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी, पूर्ण र सम्मानजनक रोजगारीजस्ता विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी लक्ष्य परम्परागत कार्यशैलीबाट पूरा हुन सक्दैनन् । त्यसका लागि केही छलाङ मार्नैपर्ने हुन्छ ।

वामपन्थीहरूले हिजोदेखि मुलुकमा सामाजिक न्याय, समानतामा आधारित भएर छिटो मुलुकलाई रूपान्तरित गर्छौं, जनताको आर्थिक सामाजिक सरलीकरणलाई पनि एकसाथ लिएर गएर सबै प्रकारका विभेद, शोषण अन्त्य गर्दै अगाडि बढ्छौँ भनी प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन् । अहिले संविधानको मर्म पनि सामाजिक न्याय, समानता, सबल र आत्मनिर्भरतामा आधारित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदै समृद्धिमा जाने र त्यो समृद्धि पनि समाजवादउन्मुख हुने रहेको छ ।

कांग्रेस र वाम गठबन्धनको घोषणापत्र हेर्दा कांग्रेसको घोषणापत्र अहिले पनि यथास्थितिमा आधारित देखिन्छ । किनकि अहिलेको नवउदारवादमा आधारित र यथास्थितिको अर्थतन्त्रले उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न सकेन, परनिर्भरता बढायो, रोजगारी सिर्जनामा असफल भयो । विद्यमान जर्जर अर्थतन्त्रकै अवस्थामा टेकेर केही महत्वाकांक्षी लक्ष्य कांग्रेसले अगाडि सारेको छ । अहिलेकै ढंगले अगाडि बढ्ने हो भने कांग्रेसले राखेका लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । त्यसबाट संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप अगाडि बढ्न नसक्ने स्थिति छ ।

अझ अचम्म के छ भने १० वर्षमा अहिलेको २५ खर्ब कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सय खर्ब पु¥याउने लक्ष्य कांग्रेसले राखेको छ । यदि १० प्रतिशतमै मूल्यवृद्धि रहने हो भने आर्थिक वृद्धि कसरी अगाडि बढ्छ ? यो अवस्थामा कांग्रेसले जनतामा भ्रम सिर्जना गर्ने गरी लक्ष्यहरू राखेको छ । यसबाट आधारभूत रूपमै अर्थतन्त्र यथास्थितिमा आधारित रहने, केही सुविधाजनक स्थानमा सुविधा र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, परनिर्भरता अझ वृद्धि हुने, गरिबीको कुचक्रमा पर्ने अवस्था आउने खतरा देखिन्छ । अहिले अर्थतन्त्रको संरचनामा केही परिवर्तन पक्कै भएको छ । तर, जुन गतिमा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैमा टेकेर अगाडि बढ्ने परिकल्पना कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ वाम गठबन्धनले जुन किसिमको लक्ष्य अगाडि सारेको छ, त्यसमा केही आशालाग्दा लक्षण देखिन्छन् । उदाहरणका लागि १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार डलर पु¥याउने लक्ष्य लिइएको छ । सीमान्त पुँजी प्रतिफल अनुपात अहिलेको ५ दशमलव १ बाट श्रमको उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनशील लगानीलाई जोड दिने हो भने १० वर्षमा यो अनुपातलाई ३ दशमलव ९ सम्म झार्न सकिन्छ । त्यसका लागि १० वर्षमा कुल करिब ३ सय ६५ खर्ब लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा ७० प्रतिशत लगानी निजी क्षेत्रबाट र ३० प्रतिशत सरकारी क्षेत्रले गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ५५–५६ प्रतिशतसम्म स्थिर पुँजी निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो स्थिर पुँजी निर्माण गर्दा हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा विदेशी पुँजी भित्र्याउने, निजी क्षेत्रको राष्ट्रिय बचतलाई सहकारीसहित उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउँदा स्रोत पनि जुटाउन सकिने अवस्था रहन्छ । प्रतिव्यक्ति आय प्रतिवर्ष १४ दशमलव ४ प्रतिशतका दरले बढाउनुपर्ने अवस्था रहन्छ । तर, कुल हिसाबले हेर्दा करिब साढे १५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने हुन्छ । चीनको सन् १९९० देखि २०१० सम्मको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन १५–१६ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरेको देखिन्छ । त्यसैले वाम गठबन्धनले लिएको सो लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।

नेपालस“ग ऊर्जा, पर्यटन, कृषिको व्यवसायीकरण, कृषिमा आधारित औद्योगिकीकरणको ठूलो सम्भावना छ । दुईतिर विश्वको दोस्रो र चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक चीन र भारतको बीचमा रहेको मुलुक भएका कारण नेपालसँग ठूला सम्भावना छन् । भारत र चीनको अनुकूलतालाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने र माला उनेजस्तो कृषि, विद्युत्, पर्यटन, सडक, सहरीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा उल्लेख्य लक्ष्य हासिल गर्न प्रयास थाल्नुपर्छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा उल्लेख भएका सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाएर लैजानुपर्छ । यसमा कुनैमा राज्यको भूमिका बढी, कुनैमा निजी क्षेत्र, कुनैमा सहकारी, कुनैमा सबै पक्षबीच सहकार्य र कुनै कार्यक्रममा विदेशी लगानीसमेत आकर्षित गर्ने, निजी क्षेत्रका ठूला र साना आयोजनाबीच सन्तुलन मिलाएर अगाडि जाने वातावरण बनाउनुपर्छ । अब सबै कुरा छाडेर उद्यमशीलता, व्यावसायिकताका विषयमा मुलुक केन्द्रीकृत भएर आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने वेला आएको छ । आम श्रमशक्तिलाई विकासमा लगाउने र त्यसको प्रतिफलको हिस्सेदारी आममानिस नै हुने अवस्था आउनुपर्छ । यसरी अगाडि बढियो भने तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ, स्रोत र साधन पनि जुटाउन सकिन्छ ।

तर, अब दल र आगामी सरकारका लागि केही ठोस चुनौती छन् । अहिले जर्जर, बेथितिको अवस्था, कानुनी राज्य नभएको, कुशासनको अवस्था, मानिस गलत ढंगले पैसा कमाउन लागिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थामा मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचनामा आमूल परिवर्तन गर्दै विकासको प्रत्यक्ष अनुभव गर्न सकिने गरी काम गर्नु चुनौतीपूर्ण अवस्था हो ।
(डा. खनाल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया