logo

bar

‘छोटा मधेस’मा समेटिएको राजनीति

नयाँ पत्रिका | मङि्सर १८, २०७४

छोटा मधेसमा अगाडि बढ्दै गरेको चुनावी यात्रालाई परैबाट अवलोकन गर्दा पनि हरेक चुनावी क्षेत्रमा नेताहरूले जातीयताको नारालाई टड्कारो रूप दिएको प्रस्ट बुझिन्छ । जात र भातमा यो निर्वाचनले अझ बढी विभाजित गरिदिएको छ मधेसलाई ।

देश अहिले चुनावी च्यादरमा ढाकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन, जसलाई दुई चरणमा गर्ने निर्णय गरिएको थियो, त्यसमध्ये पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यस निर्वाचनको सम्पन्नतापश्चात् नेपालको संविधान लागू भएको पनि ठहर हुने पक्का छ ।

देश निर्वाचनमय बनेको अवस्थामा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै दर्जनौँ ठाउँमा हिंसा मच्चाइरहेका छन् । विप्लव यो निर्वाचनविरुद्घ किन लागिपरेका छन् ? उनको असन्तुष्टि कहाँ छ ? यी प्रश्नको जवाफ प्रमुख ठूला दलले खोज्नैपर्छ । यद्यपि यस आलेखमा विप्लवको असन्तुष्टिभन्दा पनि मधेसवादी दल, अर्थात् राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (राजपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले आफ्नो चुनावी अभियानका वेला महोत्तरीको जलेश्वरमा हिन्दीमा भाषण गर्दै भनेका थिए, ‘मित्रोँ, मधेस आन्दोलन करने के बाद हमें ‘छोटा मधेस’ मिला है ।’ ठाकुरको सो भनाइले र समग्र मधेसको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामाथि टिप्पणी गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सम्भवतः आठ जिल्ला समेटेर बनाइएको प्रदेश नम्बर २ लाई उनले ‘छोटा मधेस’ को संज्ञा दिएको हुनुपर्छ । यसलाई उनले मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा पनि लिएका छन् ।

के मधेस आन्दोलनको माग छोटा मधेस प्राप्त गर्नु नै थियो त ? पक्कै पनि होइन । समग्र मधेस एक प्रदेशको अव्यावहारिक नारापश्चात आएको समग्र मधेस दुई प्रदेशको खाकाले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म रहेका मधेसी–थारूको मानसपटलमा डेरा जमाएको छ । अहिलेको चुनावी रौनकलाई आधार मानेर असन्तुष्टिका तुसलाई यथास्थितिमा छाड्नु ऐतिहासिक भुल नहोला भन्न गाह्रो छ । प्रजातन्त्र र खासगरी ‘इलेक्टोरल डेमोक्रेसी’ भनेको त आजको श्ताब्दीमा श्रापतुल्य भएको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा त निर्वाचन अफिमसरह नै हो जस्तो बुझिन्छ ।

रणधीर चाैधरी

मधेस आन्दोलनको नवनिर्मित इतिहासलाई वर्तमान चुनावी सन्दर्भमा हेर्दा बेथितिको मात्रा बढेको बुझिन्छ । छोटा मधेसमा अगाडि बढ्दै गरेको चुनावी यात्रालाई परैबाट अवलोकन गर्दा पनि हरेक चुनावी क्षेत्रमा नेताहरूले जातीयताको नारालाई टड्कारो रूपमा दिएको प्रस्ट बुझिन्छ । जात र भातमा यो निर्वाचनले अझ बढी विभाजित गरिदिएको छ मधेसलाई । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल होस् या संघीय समाजवादी फोरम, आठ जिल्लामै सीमित हुन लालायित देखिइरहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि मधेसवादी दलहरूले कतै स्वायत्त मधेस त कतै समग्र मधेस दुई प्रदेशको चुनावी नारा लगाइरहेका छन् । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई कुनै वेला प्रदेश नम्बर २ मा गाभिनुपर्ने आन्दोलनकारी नारा लगाउने नेताहरू आफैँ कोसीपश्चिम कटेका छन् । झापामा मधेसवादी दलले आफ्नो उम्मेदवारी पनि दिएका छन् भन्ने कुराले चर्चासमेत पाएको छैन । मोरङबाट उपेन्द्र यादवको पलायन भएकै छ । सुनसरीका प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ गरेर केही मत हात पार्ने सम्भावना बोकेका नेता विजय गच्छदार पनि आफ्नो मधेसवादको व्यापारमा मुनाफा नदेखेर गृह फिर्ता अर्थात् कांग्रेसमा औपचारिक रूपमा फर्किसकेका छन् । अन्य मधेसवादीको अवस्था सुनसरीमा शून्यसरह नै छ ।

पश्चिम मधेसको हाल पनि फरक छैन । कुनै वेला आफ्नो धमनीमा मधेसवादको रगत प्रवाह भएको क्रान्तिकारी भाषण गर्न मन पराउने हृदयेश त्रिपाठी पनि अहिले चुनावरूपी सूर्यको प्रकोपमा परेका छन् । त्रिपाठीले चुनाव जितेपश्चात एमालेभित्रका नयाँ मधेसी पण्डित र महासेठको तक्मा पाउने निश्चितप्रायः छ । तर, उनको तार्किक क्षमता र बेजोड भाषण शैलीले मधेसको बजारमा भाउ नपाउने चर्चा यतिखेर व्याप्त छ ।

हुन त जसरी पनि एक थान संविधान र त्यसपछि चुनावको वकालतकर्ताको नजरमा अहिले भइरहेको चुनावमा मात्र कति प्रतिशत मतदान भयो भन्ने आँकडाले नै महत्व पाएको छ । त्यस्ता तप्काले जसरी पनि संविधान लागू भइहालोस् भन्ने हेर्न चाहेका छन् । तर, थोरै संख्यामा भए पनि अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनमाझ रहेका अप्रकटित तथ्यमाथि प्रकाश पार्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

अबको मधेस राजनीतिका पुराना अनुहार सत्ताको राजनीतिमा रमिते हुने सम्भावनाको पुष्टि निर्वाचनपश्चात देखिन थाल्नेछ । ठूला दलका सदाबहार शासक विकासको नाममा फेरि आफ्ना आसेपासेलाई आर्थिक फाइदा दिएर चाकर पुँजीवादलाई फस्टाउने कार्यमा लाग्ने सम्भावनाको छाँटकाँट अहिले उनीहरूले निर्वाचनमा बहाएको पैसाको खोलोबाट प्रमाणित भइरहेको छ ।

मधेसलाई अहलेको प्रदेश नम्बर २ मा समेटिएको जस्तो चित्रित भए पनि यो प्रदेशमा हुने आगामी राजनीतिले समग्र मधेसमै प्रभाव पार्नेछ । संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित मुद्दालाई ग्राह्यता दिएर देशको राजनीति अगाडि बढाउँदा देशले राम्रो र भरपर्दो राजनीतिक फड्को मार्न सक्छ । यति मात्र होइन, यसो गर्नुमा ठूला भनाउँदा दलहरूलाई नै फाइदा हुने हो । अहिलेको क्षेत्रीय पार्टीहरूको एक मात्र नारा छ र त्यो हो सीमान्तकृत वर्गलाई अधिकारसम्पन्न गराउनु, जुन संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया