logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

वित्तीय अधिकार रक्षामा ट्रम्पका कमजोरी

सिमोन जोन्सन | मङि्सर १७, २०७४

साधारण अमेरिकी नागरिकको अधिकार रक्षाका लागि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प तथा उनको प्रशासनले काम गर्ने भन्ने विषय मिथककै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । कर कटौती गरी अमेरिकी कम्पनीलाई राहत पुर्‍याउने, वित्तीय संस्थाको नियमन खुकुलो गर्ने र वातावरणीय सुरक्षा सम्झौताबाट पछि हट्ने विषयमा पनि ट्रम्पले उत्तिकै जोड दिएका छन् । जनताको जीवनस्तर तथा अमेरिकी अर्थतन्त्र वृद्धिका लागि ट्रम्पले अँगालेका नीतिले कुनै पनि प्रकारको खासै ठूलो अर्थ राख्ने देखिँदैन । वार्षिक रूपमा २ देखि ३ प्रतिशतसम्म अमेरिकी अर्थतन्त्र वृद्धि गर्ने ट्रम्प प्रशासनको दाबी पनि दिवास्वप्न मात्र भएको छ ।

हालै भर्जिनियामा भएको निर्वाचन परिणामले ट्रम्पका योजनाले अमेरिकी अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो उपलब्धि प्राप्त गर्न नसक्ने मूल्यांकन मतदाताले गर्न थालेको संकेत देखिएको छ । भर्जिनियाका मतदाताको मात्र नभई पछिल्लो समय अमेरिकाका सबै क्षेत्रमा यस्तो ट्रेन्ड विस्तार भएको देखिन्छ । तर, ट्रम्पका प्रतिबद्धता बाहिरै देखिने गरी गलत ठहरिन अझै केही समय लाग्न सक्छ । सूक्ष्म अर्थशास्त्रमा आएका धेरै परिवर्तन जटिल हुने तथा तिनको प्रभाव चाँडै बजारमा नदेखिने (कहिलेकाहीँ अझ नदेखिने पनि) भएकाले समय लाग्छ । ट्रम्पले केही रणनीतिक विषयमा गल्ती गरेकै हुन् । उपभोक्ता वित्तीय अधिकार संरक्षण ब्युरो (सिएफपिबी)लाई कमजोर बनाउने र आफ्नै कट्टरपन्थी धारणाका कारण ट्रम्प तथा ट्रम्प प्रशासनका कमजोरी अगाडि देखिएका हुन् । यिनै कमजोरी मिथकका रूपमा स्थापित पनि भएका छन् ।

सन् २००८ मा भएको आर्थिक संकटका वेला जनताका वित्तीय कारोबार तथा अधिकार रक्षा गर्न २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘डड फ्र्यांक फाइनान्सियल रिफर्म’ कार्यान्वयन गर्न सिएफपिबी स्थापना गरिएको थियो । अमेरिकी केन्द्रीय बैंक फेडेरल रिजर्भ सिस्टमको प्रमुख निकाय (७ जना गभर्नर सदस्य रहने) जनताका वित्तीय अधिकार रक्षा गर्न पटकपटक असफल भएकाले छुट्टै निकाय स्थापना गर्न त्यसवेला जरुरी पनि थियो । झुटा धितोपत्र कारोबार सन् २००७–०८ तिर निकै फस्टाएकाले पनि ओबामाले त्यसलाई नियन्त्रण लिन सिएफपिबीको स्थापना गरेका थिए ।

२५ वर्षे कर्जा लिएका लगानीकर्ताभन्दा पाउरोटी बनाउन प्रयोग हुने एउटा मेसिन टोस्टर किन्ने उद्यमीको बढी संरक्षित गर्ने नीति हुनु निकै संवेदनशील विषय रहेको भन्दै तत्कालीन समयमा म्यासाचुसेट्सबाट प्रतिनिधित्व गरेका अमेरिकी विधायक तथा उपभोक्ता अधिकारवादी एलिजावेथ वारेनले कडा प्रतिक्रिया जनाएका थिए । वित्तशास्त्र जटिल विषय हो । यसलाई नकारात्मक असर पार्न सक्ने पक्ष (लेखकका भाषामा दैत्य) पनि प्रशस्तै हुन सक्छन् । यी यावत् विषयमा उपभोक्ताको वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता ल्याउन सिएफपिबी स्थापना गरिएको हो ।

अमेरिकी संसद्को तल्लो सदन कंग्रेसले प्रस्तुत गरेको अवधारणअनुसार नै सिएफपिबीले काम गरेको छ । ब्युरोले करिब २ करोड उपभोक्ताको १२ अर्ब डलरसम्म रकम फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सिपिबिसीको गठन भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा पनि बढ्दै गएको प्रतिवदेन सार्वजनिक हुन थालेका छन् । पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार वित्तीय संस्थाले १ खर्ब ७१ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम मुनाफा आर्जन गरेका छन् । व्यावसायिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्न सिपिबिसीले सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । अथवा कम्तीमा पनि परम्परागत व्यावसायिक कर्जा प्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको छ ।

वित्तीय क्षेत्रका सेवाप्रदायकमा पनि उच्च दरको ब्याज लिने (पे डे लेन्डर्स)ले भने सिएफपिबीको नियमनलाई कहिल्यै राम्रो प्रतिक्रिया नजनाउनु दुर्भाग्यको विषय बनेको छ । पे डे लेन्डर्सका साथै अन्य वित्तीय संस्थाले पनि सिएफपिबीलाई खारेज गर्ने प्रयास नगरेका पनि होइनन् । सो संस्था खारेजीका लागि ती वित्तीय संस्थाले संसद्मा वित्तीय सेवा समितिका सदस्यका लागि ठूलो रकम लगानी गरेका पनि थिए । सो समितिमा रहेका रिपब्लिकन पार्टीका सदस्यहरू सिएफपिबीका नकारात्मक पक्षको विषयमा मात्र समितिमा छलफल होस् भन्ने चाहन्थे । सिएफपिबीले कस्ता कार्यक्रममा सहयोग पुर्‍याउँदै आइरहेको छ भन्ने पक्षमा उनीहरू कत्ति पनि सकारात्मक थिएनन् बरु सो निकायले आर्थिक वृद्धि हुन नदिएको, रोजगारीको वातावरण बिगारेको, श्रमिकको ज्याला कम गरेकोजस्ता थुप्रै आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

निवर्तमान राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिएफपिबीको प्रथम निर्देशकका रूपमा रिचार्ड कोडे«लाई नियुक्त गरेका थिए । सिएफपिबीका काम हर्ने हो भने जोकोहीलाई पनि विश्वास नलाग्ने काम उनले गरेका थिए । सन् २०१८ मा उनको पदावधि सकिनेछ । काडेको पदावधि पूरा नहुन्जेल ट्रम्पले प्रतीक्षा गर्नु जरुरी देखिएको पनि थियो ।

तर, गत साता उनले अकस्मात् सिएफपिबीको प्रथम निर्देशक पदबाट राजीनामा दिए । उनीपछिका वरिष्ठ कर्मचारीलाई सिएफपिबीमा प्रमुखको कार्यभार प्रदान गर्नु उपयुक्त हुने पनि उनले धारणा व्यक्त गरे । तर, सिएफपिबीको प्रमुख बन्ने दौडाहामा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालयअन्तर्गत बजेट व्यवस्थापन कार्यालय अफिस अफ म्यानेज्मेन्ट एन्ड बजेटका प्रमुख मिक मुल्भानीलाई सो पदमा ट्रम्पले नियुक्ति दिए । सो मुद्दा अदालतसम्म पुग्यो । अमेरिकी सदनको माथिल्लो सदन सिनेटले अनुमोदन नगरुन्जेलसम्म मुल्भानीलाई पदबहाली नगर्न संघीय अदालतले निर्देशन दिएको छ ।

सर्वप्रथम ट्रम्पले सिएफपिबीको प्रमुखमा नियुक्तिका विषयमा अनावश्यक ध्यान केन्द्रित गरी गल्तीको क्रम सुरु गरे । सकेसम्म संघीय निकायको संख्या कटौती गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने मुल्भानीलाई सो पदमा नियुक्ति गरी गलत कदममा दोस्रो शृंखला थप गरे । (कर कटौती गर्ने ट्रम्पको योजनामा सहयोग गरी उनले बजेट घाटा ताथ राष्ट्रिय ऋण थप गर्न ठूलो भूमिका खेलिरहेका छन् । तर, सन् २०१७ डिसेम्बर २ मा अमेरिकी संसद्ले ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको कर कटौती विधेयक पास गरेको छ ।)

सिएफपिबीका कतिपय नीति–नियम तत्काल खारेज गर्ने घोषणा मुल्भानीले गरेका छन् । केही समयपछि नै सार्वजनिक हुने परिणाम जस्तो पनि हुन सक्छ । केही निश्चित व्यक्तिलाई यस्ता निकायको नीतिनियम खारेज गर्ने अधिकार प्रदान नहोस् र उपभोक्तामाथिको नियन्त्रण कम गर्ने खालका नीति लागू होस् भनी अपेक्षा गर्न मात्र सकिने अवस्था छ । कुनै पनि निकाय वा संस्था खारेजीको निर्णय वास्तवमा प्रत्युत्पादक हुन्छन् । सबैभन्दा बढी कर्मचारीतन्त्र प्रभावकारी भएको सरकारी निकाय सिएफपिबी नै हो । यसले उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिने खालका काममा गहन भएर काम गर्दै आएको पाइन्छ । तर, सिएफबिसीको त्यस्तो ‘गुडविल’ चाँडै नै समाप्त हुनेवाला छ ।

वित्तीय व्यवस्थाको दुरुपयोगबाट उपभोक्तालाई संरक्षण गर्नु समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने नीति निर्माण गर्नु वा बजेट निर्माण गर्नु जस्तो पनि होइन । तर, थोरै जनताले मात्र यो कुरा बुझेका छन् । ठगिएपछि मात्र उपभोक्ताले वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउँछन् । ठगी भएको रकम कसैले फिर्ता गरिदियो भने मात्र उनीहरूले थाहा पाउने हुन् । करिब १ देखि २ वर्ष पहिलेसम्मका समाचारपत्रका पहिलो पृष्ठ ट्रम्पका समर्थकको प्रदर्शनीले भरिएका हुन्थे । तिनीहरू वित्तीय सेवाप्रदायकबाट ठगिनुका साथै संघीय सरकारबाट पनि बेवास्ता गरिएका व्यक्ति थिए ।

मुल्भानी शैलीका विरुद्ध सिएफपिबीमा बहस सुरु भएको छ । साधारण जनतालाई जस्तोसुकै समस्या परे पनि राज्यले संरक्षण प्रदान नगर्नु नै मुल्भानी शैली हो । मुल्भानीजस्ता व्यक्ति जनतालाई हानि मात्र पु¥याउँछन् र आफूले जनताका अधिकार संरक्षण गर्ने दाबी गर्छन् । उनीजस्ता व्यक्ति राजनीतिक आवरणमा पटकपटक सार्वजनिक पदधारण गर्न सफल हुन्छन् ।

सिमोन जोन्सन म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीअन्तर्गत स्लोअन स्कुल अफ म्यानेज्मेन्टका प्राध्यापक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु