logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

सहरले लुकाएको सम्पत्ति

| मङि्सर १६, २०७४

विगतका तुलनामा पछिल्लो समय मानिसले बसोवासका लागि सहरलाई रोज्दा संसारभर नै सहरीकरण बढ्दै गएको छ । धेरै मानिसको प्रवेश गर्दा आउने समस्याका विषयमा पूर्वतयारी नहुँदा बढ्दो सहरीकरणको व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । लगानी संकटको समस्या सामना गर्नुपरेकाले संसारका धेरै सहर बसोवासका लागि जति मैत्रीपूर्ण हुनुपर्ने हो त्यति नभएकाले बस्नयोग्य हुन छाडेका छन् । सामाजिक र आर्थिक पूर्वाधारको व्यवस्थापन सहरका मुख्य चुनौती देखिएका छन् । विशेषगरी लगानी जुटाउन नसकेका कारणले धेरै सहरमा योजनाबद्ध विकासले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन भने भएका विकास पनि अत्यन्त मन्द गतिमा मात्र हुन सकेको छ । स्थानीय निकायका सरकारको खर्च गर्ने प्रतिबद्धता बढाउँदै गएकाले वित्तीय भार बढ्दै गएको तर धेरैजसो सहरमा स्थानीय सरकारको स्रोत भने अत्यन्तै न्यून मात्र देखिएको छ ।

वास्तवमा यस्तो नहुनु पर्ने हो । विकासशील कतिपय सहरसँग केही मात्रामा भए पनि व्यापारिक तथा व्यावसायिक सम्पत्ति छ । सो सम्पत्ति व्यवस्थित सहरीकरणका लागि खर्च गर्न सकिन्थ्यो र सकिन्छ पनि । उदाहरणका लागि जनताले खासै नरुचाएका ठूला रियल इस्टेटमा भएको लगानी न्यूनीकरण गरी यातायात व्यवस्थापन र उपयोग्य वस्तुको कारोबारमा सो रकम लगानी गर्न सकिन्थ्यो । यसो गरिएको भए व्यवस्थित सहरीकरणको थालनी हुन सक्थ्यो, तर अझ पनि सहरीकरणको व्यवस्थापन गर्नैपर्ने देखिएको छ । व्यवस्थित सहरीकरण गर्न निजीकरण नै गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी हुँदैन, तर सहरका कतिपय व्यवस्थाको जिम्मा निजी संस्थालाई दिइएको भए त्यसको प्रतिफल अझ बढी हुन पनि सक्थ्यो । वास्तवमा सहरले आधुनिक तरिकाले सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्न मात्र सके भने पनि लगानीको दोब्बरभन्दा बढी प्रतिफल प्राप्त गर्ने कुरामा शंका छैन ।

यसो गर्दा राजस्वमार्फत सहरको आम्दानी वृद्धि हुन्छ भने खर्च कटौती पनि भइहाल्छ ।
५० वर्षदेखिको इतिहास हेर्ने हो भने सरकारको स्वामित्वमा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा धेरै प्रकारका विवाद आउने गरेको देखिएका छन् । केही समयअघिसम्म युरोपेली क्षेत्रमा हुने गरेका विवादका घटना अहिले अमेरिकातिर पनि स्थानान्तरण भएका छन् । तर, अन्तर्भूत विषयमै फरक–फरक दृष्टिकोण भएका सार्वजनिक–निजी स्वामित्व भन्ने नारा नै गलत छ । सम्पत्तिको गुणस्तरीय व्यवस्थापकीय दक्षताले मात्र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सहयोग पु¥याउँछ ।
आधुनिक प्रणालीको व्यवस्थापनको कुरा गर्दा धेरै सहरले आफ्नो सहरको वास्तविक आँकडाको सुरक्षित भण्डारण गर्न सकेका छैनन् । आफ्ना क्षेत्रका वास्तवक तथ्यांक सरल र सहज ढंगले व्यवस्थापन गर्न सक्नु मात्रै पनि निकै महŒवपूर्ण पक्ष हो । सम्पत्तिको सूची आफ्नो हातमा लिई बजारको अवस्था तथा मूल्यबारे गहन अध्ययनका साथै दीर्घकालीन राजनीतिक अवस्थाको अध्ययन गरेर मात्र करदाता, राजनीतिक दलका नेता तथा लगानीकर्ता उपयुक्त निर्णय लिन सक्छन् । परम्परागत तरिकाले प्राप्त हुुने करका स्रोतमा मात्र पहिल्याउने, ऋणोन्मुख वित्तीय खर्च वा मितव्ययीताका सम्बन्धमा उपयुक्त निर्णय लिन पनि माथिका विषयमा गहन अध्ययन हुन जरुरी छ ।

प्रायःजसो सहरले आफ्नो आर्थिक सम्पत्तिको बजार मूल्यको मूल्यांकन गरिरहेका हुँदैनन् । उदाहरणका लागि अमेरिकी सहर बोस्टनलाई लिन सकिन्छ । बाहिरबाट झ्वाट्ट हेर्दा बोस्टन त्यति सम्पन्नजस्तो सहर देखिँदैन । यसको वित्तीय विवरणले सार्वजनिक सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गर्न सकेको देखिँदैन । यो सहरको सम्पत्तिको कुल मूल्य करिब ३ अर्ब ८० करोड डलर रहेको छ । जबकि यो सहरको रियल इस्टेटको मूल्य १ अर्ब ४० करोड डलरभन्दा बढी रहेको छ, जुन उसको दायित्वभन्दा केही कम हो । सन् २०१५ मा बोस्टनको कुल दायित्व ४ अर्ब ६० करोड डलर रहेको सार्वजनिक भएको थियो ।

धेरै सहरले जस्तै बोस्टनले पनि आफ्नो सम्पत्तिको मूल्य वास्तविक नभएर कागजी मात्र हो । धेरैपहिले निर्धारण गरिएको सम्पत्तिको मूल्य अहिले सार्वजनिक गरिएजस्तो देखिन्छ । यदि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदनका मानकका आधारमा सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्ने हो भने बजारको तत्काल कायम भएको मूल्यका आधारमा सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बोस्टनको सम्पत्ति हाल सार्वजनिक गरिएको भन्दा निकै बढी नै पुगेको हुन सक्छ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा पूर्ण रूपमा बुझिने तथ्यांक सहरले सार्वजनिक नगरेकाले थुपै्र सम्पत्ति लुकाइएका छन् ।
यसकारण सहरको वास्तविक सम्पत्ति निकै अस्पष्ट भएको छ । बोस्टनको सम्पत्तिको अनुमानित बजार मूल्य समेटेको एक अध्ययनले सो सहरको रियल इस्टेटको मात्र अनुमानित बजार मूल्य करिब ५५ अर्ब डलर भएको अनुमान गरेको छ । तर, बोस्टनका नेताहरू यो तथ्यांकलाई मान्न तयार छैनन् । उनीहरू आफ्नो सहरको सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुन नसकेको पनि स्विकार्दैनन् । वास्तविक आँकडा तयार गर्न सक्नु हो भने पनि सहरका लागि फाइदादायक नै हुन्छ ।

सहरी क्षेत्रका सम्पत्तिको वास्तविक बजार मूल्य लेखाजोखा गरेपछि सहरले सम्पत्ति व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने हुन्छ । यसले सहरी क्षेत्रको आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथै वस्तुको वास्तविक बजार मूल्यको जानकारी राख्न पनि सजिलो हुन्छ । सबैखाले लगानीमा व्यवस्थापन पक्ष निकै महŒवपूर्ण हुने गर्छ । यसले कम्पनीको प्रगति लेखाजोखा गर्न पनि मद्दत गर्छ । यति मात्र होइन, वास्तविक सम्पत्तिको मूल्य सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्ताले गरेको लगानीप्रति व्यवस्थापन तथा प्रशासन पक्ष पारदर्शी भएको महसुस लगानीकर्तामा हुन जान्छ ।

फेरि पनि बोस्टनकै उदाहरण लिऔँ । राजनीतिक रूपमा स्वतन्त्र भई आधुनिक तवरले व्यापारिक सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने हो भने करिब ३ प्रतिशत नाफा प्राप्त गर्न सकिन्छ । करिब ५५ अर्ब डलर सम्पत्तिको ३ प्रतिशत नाफाकै मात्र हिसाब गर्ने हो, हालको आम्दानीभन्दा धेरै बढी नाफा बोस्टनले आर्जन गर्न सक्छ । यति मात्र होइन, बोस्टनमा हुने पूर्वाधार लगानी पनि २ गुणाभन्दा बढी पुग्ने देखिन्छ । तर, यस्तो अवस्था बोस्टनको मात्र होइन, संसारका धेरैजसो सहरको अवस्था पनि यस्तै छ । फलस्वरुप सार्वजनिक सम्पत्तिको ठूलो हिस्सा रियल इस्टेट र दीर्घकालीन फाइदा नभएका क्षेत्रमा खन्याइएको अवस्था छ ।

अबको सबैभन्दा उत्तम उपाय भनेको सार्वजनकि सम्पत्ति साधारण क्षेत्रका लगानीमा प्रयोग हुन थालेको छ । अमेरिकी अर्थशास्त्री तथा लेखक स्टेफेन फोल्स्टर र मैलै यसलाई ‘सहरको सम्पत्ति कोष’ भनेका छौँ । यस्ता कोषको सम्पत्ति एकदमै सावधानीपूर्वक र पारदर्शी ढंगले खर्च गर्नुपर्छ । राजनीतिक रूपमा कुनै प्रभाव पर्न नदिन र सहरको कल्याणकारी काममा खर्चिनका लािग जिम्मेवार कर्मचारी हुन आवश्यक हुन्छ ।

यो काम निकै चुनौतीपूर्ण छ, तर गर्न नसकिने भने होइन । जर्मनीको ह्यामवर्गस्थित हाफेनसिटी र डेनमार्कको कोपनहेगनलाई सिटी एन्ड पोर्ट डेभलपमेन्ट कम्पनीले पुनर्जीवन दिएको छ । यी दुवै सहर माथि उल्लिखित संयन्त्रमार्फत विकास भएका हुन् । सो कम्पनीको प्रयास जनसंख्या तथा घरधुरी बढाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन, कोपनहेगन मेट्रोमार्फत यातायात व्यवस्थापन चुस्त बनाइएको छ । यसैगरी सो कम्पनीले विद्यालय र विश्वविद्यालयको पनि रणनीतिक व्यवस्थापन तथा विकास गर्न निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । भर्खरै ह्यामबर्गमा सरकारी लगनीमा एल्बे सिम्फोनी हलको स्थापना गरिएको छ ।

सहरको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दा स्थानीय अर्थतन्त्र, वित्तीय, सामाजिक पूर्वाधारमा विकास हुने भएकाले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पनि फाइदाजनक नै हुन्छ । सहरी सम्पत्तिको व्यवस्थापन हुन सके राजस्व वृद्धि हुने भएकाले आन्तरिक व्यवस्थापन र सरकारी खर्च बचाउन मद्दत गर्छ । यसैगरी स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा र अन्य सामाजिक कार्यक्रममा थप खर्च गर्ने स्रोत जुटाउन सकिन्छ । जतिजति सहरीकरण वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यति नै बढी सहरी नीति नियामक तथा योजनाकारले पनि दीर्घकालीन महŒवका क्षेत्रमा बजेट प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यसअघि नै भएको सम्पत्ति प्रयोग गर्नुभन्दा राम्रो विकल्प देखिँदैन ।

ड्याग डटर स्विडेनको मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्रीका
पूर्वनिर्देशक तथा ‘द पब्लिक वेल्थ अफ सिटिज  :
हाउ टु अनलक हिडन एसेट्स टु बुस्ट ग्रोथ एन्ड
प्रोस्परिटी’ नामक पुस्तकका लेखक हुन् ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट, २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्यमा)
www.project-syndicate.org

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु