logo

bar

दूरसञ्चार सेवाको क्षेत्रमा गर्नैपर्ने १५ काम

नयाँ पत्रिका काठमाडौं, १५ मंसिर | मङि्सर १५, २०७४

पछिल्लो समय सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आइसिटी) एकआपसमा एकत्रित (कन्भर्ज) भइसकेको छ । त्यस्तो अवस्थामा छुट्टाछुट्टै संरचनागत व्यवस्थाले नियमन प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । आइसिटी क्षेत्रको विकास तथा व्यवस्थापनका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको आवश्यकताको विषय पछिल्लो समय चर्चामा आउन थालेको छ । प्रविधिको विकासलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने नीतिगत तथा संरचनागत तत्परताको अभाव एकातिर छ भने अर्कोतिर भएकै ऐन तथा कानुनको परिधिमा पनि उपभोक्ताले महसुस गर्नेगरी दूरसञ्चार सेवाको अनुगमन, उपभोक्ताका क्षतिपूर्तिका विषय र सेवा विस्तारमा सरोकारवाला निकायको पर्याप्त ध्यान जान सकिरहेको छैन । यसै सन्दर्भमा नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको विकास र विस्तारका लागि चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले यसरी व्याख्या गरेका छन् :

पुरुषोत्तम खनाल
वरिष्ठ निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण

१. नीतिगत सुधार
प्रविधिको विकासले भ्वाइस, भिडियो, डाटालगायतका सबै सूचना सामग्री एउटै माध्यमबाट प्रसारण गर्न सकिने भएको छ । एउटै अप्टिकल फाइबरमा सबै किसिमका सूचना सामग्री (कन्टेन्ट) आदान–प्रदान गर्न सकिन्छ । तर, यसरी एकीकृत स्वरूप र माध्ययमबाट प्रवाह हुने सूचना सामग्री नियमन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको भने अभाव छ । अब उपभोक्ता केन्द्रित भएर नियमन व्यवस्था गनुपर्ने हुन्छ । त्यस विषयमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अग्रसरता लिँदा बढी भूमिका खोजेको अर्थमा समेत बुझ्ने गरिएको छ । त्यसो हो भने अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गरेर प्राधिकरणकै पुनर्संरचना गरेर जान पनि सकिन्छ । तर, विकसित कन्भर्जेन्स प्रविधिको स्वरूपअनुसारको नियमनमा जानैपर्ने भएको छ । भएकै नियमन संयन्त्र र व्यवस्था पनि अस्तव्यस्त छ । नियमन, विकास र जनशक्तिको हिसाबले एउटै निकायले आइसिटीको कार्यक्षेत्र हेर्ने व्यवस्था मिलाउँदा उपयुक्त हुन्छ । प्रविधिको विकास जसरी भइरहेको छ, त्यसलाई २०५३ को दशकौं पुराना कानुनी व्यवस्थाले सम्बोधन गर्न सक्दैन । २०६४ मा यसै आवश्यकतालाई महसुस गरेर दूरसञ्चार ऐन संशोधनका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा पठाइएको थियो । तर, राजनीतिक मुद्दाले मात्रै प्राथमिकता पाउँदा त्यतिखेर ऐन संशोधन हुन सकेन । फेरि पनि प्राधिकरणले ऐन संशोधनको मस्यौदा केही समयअघि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमा पेस गरेको छ ।

२. पूर्वाधार विस्तार
पछिल्लो समय प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमार्फत पूर्वाधार विस्तारको कार्यमा पनि हात हालेको छ । तर, त्यसरी अगाडि बढाइएका परियोजना सही किसिमले अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । चाहे त्यो नेपाल टेलिकमको विषय होस् या युटिएल र स्मार्ट टेलिकमकै विषय किन नहोस् । निर्धारित समयमा परियोजना सम्पन्न हुनेमै आशंका छ । परियोजनाको ढिलाइले गर्दा ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले भरपर्दो दूरसञ्चार सेवा पाउन अझै थप समय लाग्ने देखिन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा टुजी, थ्रिजी पुर्‍याएर मात्रै हुँदैन । फोरजी, ब्रोडब्यान्डलगायतका अत्याधुनिक दूरसञ्चार सुविधा दुर्गम क्षेत्रका उपभोक्ताले पाउनुपर्छ । त्यसका लागि दूरसञ्चार सेवाको ब्याक बोनका रूपमा अगाडि सारिएको अप्टिकल फाइबरको परियोजना समयमै सम्पन्न गर्नमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । दूरसञ्चार पूर्वाधारमा भइरहेको दोहोरो लगानी अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ । यस किसिमको अवस्था अन्त्य गर्न पूर्वाधार कम्पनीले मात्रै बनाउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा पनि दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनीले पूर्वाधार विस्तार नगरिदिँदा त्यसको असर सेवा विस्तारमा पर्न सक्छ । त्यसो हुन नदिन उसलाई बाध्यकारी हुने कानुनी प्रबन्ध गरेर जानुपर्छ ।

३. ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको पहुँच
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले १५ प्रतिशत लगानी ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा लगाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, त्यस किसिमले ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तारमा लगानी भने अझै पनि हुन सकेको छैन । यद्यपि, ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा नपुगेको भन्ने होइन । विकट ग्रामीण क्षेत्रमा पनि टेलिफोन सेवा पुगिसकेको अवस्था हो । २०६७-०६८ मै नेपालका सबै ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत टेलिफोन सेवा पुगेको घोषणा नै भएको थियो । तर, एउटै सेवा प्रदायकमा निर्भर हुँदा अथवा प्रविधिमा परिवर्तन हुँदा अर्को विकल्प तयार हुन सकेन । जसको परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धी रूपमा अर्को सेवा प्रदायक वा प्रविधि त्यहाँ तयार हुन नसक्दा आधारभूत टेलिफोन सेवाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आयो । जस्तो, पछिल्लो समयमा एनएसटिपिएलको सेवा विविध कारणले बन्द भयो । ३ सयभन्दा बढी गाविसमा विस्तार भइसकेको उक्त सेवा बन्द नभएको भए अहिले आएर आधारभूत टेलिफोन सेवा नपुगेको ठाउँ हुँदैनथ्यो । विगतमा एसटिएमलाई पूर्वाञ्चल, एनएसटिपिएललाई सुदूरपश्चिमाञ्चल, स्मार्टलाई गाउँमा गरी क्षेत्रगत किसिमले अनुमतिपत्र दिइयो । त्यसरी दिइएको अनुमतिपत्रलाई एउटै मूलधारमा अर्थात् युनिफाइडमा ल्याउन नसक्दाको परिणाम दुर्गम ग्रामीण क्षेत्र दूरसञ्चार सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था आयो । एनएसटिपिएललाई निश्चित ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्नैपर्ने बाध्यकारी सर्त राखेजस्तै एनसेल र नेपाल टेलिकमलाई पनि सर्त नतोकेसम्म कठिन भूगोल भएका ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको सहज उपलब्धतामा समस्या रहिनै रहने देखिन्छ ।

४. दूरसञ्चारसम्बन्धी ल्याब स्थापना
अहिले प्राधिकरणको आफ्नै ल्याब नभएको अवस्था छ । त्यसका लागि अर्बौं रकम खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्बौं खर्च गरेर स्थापना गरिने ल्याबबाट सिर्जना हुने आयभन्दा खर्च धेरै हुने हो कि भन्ने चिन्ता एकातिर छँदै छ । तर पनि क्रमशः प्राधिकरणको आफ्नै ल्याब स्थापना गर्दै जानुपर्ने छ । दूरसञ्चार सेवाको अनुगमन र मापनका लागि केही मेसिन खरिद गरिसकिएको छ । प्राधिकरणको भूमिका थप बलियो बनाउन ल्याब स्थापना गर्न जरुरी छ ।

५. नयाँ प्रविधिको आत्मसात्
सेवा प्रदायकहरूले अपग्रेड गर्न सकिने किसिमका उपकरण राख्नेतर्फ जोड गर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको सम्बन्धित सेवा प्रदायकको व्यावासायिक गतिविधिमा अर्थ राख्ने विषय पनि हो । अपग्रेड गर्न सकिने सिस्टम छ भने कम लागतमा छोटो समयमै नयाँ प्रविधि आत्मसात् गर्न सकिन्छ । अपग्रेड गर्न नसकिने उपकरणहरू राखिएका छन् भने नयाँ प्रविधि अपनाउँदा लागत र समयका हिसाबले महँगो पर्न जान्छ । यसो हुँदा सेवा प्रदायकलाई आधुनिक पछिल्लो प्रविधियुक्त उपकरण राख्नका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई कम्पनीको एकाधिकारको जस्तो अवस्था छ । एउटा सरकारी र अर्को निजी सेवा प्रदायक भएकाले दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था बन्न नसकेको हो । अनुमतिपत्रका सर्तहरू पनि बेग्लाबेग्लै रहेको अवस्था छ । अब सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एउटै सर्तमा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना हुने र सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।

६. मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटी
अहिले तथ्यांकमा देखिएको दूरसञ्चार सेवाको पहुँच सिमकार्डको बिक्री मात्रै हो । तर, भिएलआर (भिजुअल लाइभ रेकर्ड) मा ६५ प्रतिशत माथि नभईकन मोबाइल नम्बर पोट्र्याबिलिटी (एमएनपी) लागू गर्न त्यति उपयुक्त नहुने भन्ने परामर्शदाताको सुझाबका आधारमा अहिलेसम्म त्यो लागू भएको छैन । हाल भिएलआर टेलिघनत्व ७० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । अब भने एमएनपी लागू गर्नुपर्ने वेला भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रारूप तयार भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट तत्काल नियमावली पारित गराएर लागू गर्नु पर्छ ।

७. गुणस्तर कायम
अव्यवस्थित सहरी विकास र भूकम्प तथा रेडियसनको डरले अग्ला घरमा टावर राख्न नदिने परिपाटी बढेको छ । टावर राख्न नसक्दा सेवा प्रदायकलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्न चुनौतीपूर्ण छ । दूरसञ्चार सेवामा शतप्रतिशत गुणस्तर कायम गर्न सम्भव नभए पनि अधिकतम रूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन लगाउनुपर्छ ।

८. पल्स रेट १ सेकेन्ड कायम
प्राधिकरणले पल्स रेट १ सेकेन्ड कायम गर्ने प्रयास अगाडि बढाएको थियो । यद्यपि सेवा प्रदायकले थप केही समय आवश्यक रहेको भनेपछि तत्काल त्यो सम्भव भएन । पल्स रेट घटाउँदाको सोझो असर सेवा प्रदायकको आम्दानीमा पर्न जान्छ । त्यस हिसाबले सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पल्स रेट घटाउन अनिच्छुक पनि देखिएका हुन् । यद्यपि, ३० सकेन्डको शुल्क तिर्नुपर्ने यसअघिको अवस्थालाई १० सकेन्ड कायम गरिएको छ । केही नहुनुभन्दा यो पनि धेरै ठूलो सुधार मान्नुपर्ने हुन्छ । अब नयाँ वर्षदेखि १ सेकेन्डमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

९. सर्वसुलभ सेवा
दूरसञ्चार क्षेत्रबाट सरकारले राजस्व खोज्नेभन्दा पनि प्रवद्र्धन गर्ने किसिमको अवधारणामा विकसित मुलुकहरू गइसकेका छन् । नेपालमा चाहिँ सरकारले ३८ प्रतिशतसम्म राजस्व उठाइरहेको छ । सरकारले नै चर्को राजस्व उठाउने भएपछि सेवा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन कठिन हुने नै भयो । एकातर्फ चर्को रूपमा कर असुल्ने र अर्कोतर्फ ट्यारिफमा कडाइ गर्ने विषय त्यति तर्कसंगत पनि हुँदैन । खुलाबजार अर्थनीति भएकाले सरकारले पनि ट्यारिफलाई खुला छोडेको छ । सेवा सस्तो र सर्वसुलभ बनाउन कर छुट दिएर जान सकिने विकल्प छ ।

१०. प्रतिस्पर्धात्मक सेवा
अहिले नेपाल टेलिकम र एनसेल गरी दुई कम्पनीको एकाधिकारको जस्तो अवस्था छ । एउटा सरकारी र अर्को निजी सेवा प्रदायक भएकाले दुई कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाको अवस्था बन्न नसकेको हो । अनुमतिपत्रका सर्तहरू पनि बेग्लाबेग्लै रहेको अवस्था छ । अब सबै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई एउटै सर्तमा ल्याउनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना हुने र सस्तो तथा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सम्भव हुनेछ ।

११. रोलआउट प्लानमा कडाइ
नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, स्मार्ट टेलिकमलगायत सबै सेवा प्रदायकले विभिन्न बहानामा आफैँले प्रतिबद्धता जनाएको रोलआउट पालना नगर्ने परिपाटी देखिएको छ । त्यसमा कडाइ गर्न नसक्नुमा प्राधिकरणको पनि केही कमजोरी छ । कडाइ गर्ने हो भने पनि अधिकतम ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना लिन सकिने ऐनको व्यवस्था छ । यस किसिमको न्यून जरिवानाको व्यवस्थाले पनि रोलआउट पूर्ण रूपमा पालना गराउन नसकिएको हो । त्यसका लागि ऐन संशोधन गरी जरिवाना रकम बढाएर जान सकिन्छ ।

१२. ओटिटी सेवाको नियमन
ओभर दी टप–ओटिटी (इन्टरनेटमा आधारित भएर सञ्चालन हुने भ्वाइस, भिडिओलगायतका सेवाहरू) सेवालाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । पछिल्लो समय भाइबरबाट विभिन्न नम्बर देखिने गरी नेपालमा कल गर्ने र उपभोक्तालाई ठगी तथा अन्य अपराध गर्नेजस्ता गतिविधि बढेका छन् । विश्वभरका विभिन्न मुलुकमा खुला भाइबर, स्काइप, ह्वाट्सएपलगायतका ओटिटी सेवाहरू आवश्यक कानुनी व्यवस्था नबनाई बन्द गर्न पनि नसकिने अवस्था छ । त्यसका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने दखिन्छ ।

१३. डिजिटल केवाइसी
सेवा प्रदायकले आफ्ना वास्तविक उपभोक्ता पहिचान गर्न सक्ने गरी डिजिटल केवाइसी लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि बायोमेट्रिक अथवा अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि आत्मसात् गर्न सकिन्छ । आजको भोलि नै यो व्यवस्था लागू हुने विषय होइन । पुराना ग्राहकलाई केही निश्चित समय दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर लैजानेतर्फ आवश्यक पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि प्राधिकरण र गृहमन्त्रालयबीच सहकार्य जरुरी छ ।

१४. टिभी ह्वाइट स्पेस खुला गर्ने
टिभी ह्वाइट स्पेसको फ्रिक्वेन्सी ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तारको अहिलेसम्मकै सर्वोत्तम विकल्प हो । हाल पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा म्याग्दीमा टिभी ह्वाइट स्पेस परीक्षणको क्रममा छ । अब यसलाई अनुमतिपत्रका आधारमा वितरण गर्ने कि विनाअनुमतिपत्र नै सञ्चालन गर्न दिने भन्ने विषयलाई छिट्टै टुंग्याएर उपयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

१५. इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी
फ्रिक्वेन्सी नीति निर्धारण समितिले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत फ्रिक्वेन्सी दिने निर्णय गरेको भन्ने सुनिएको छ । तर, त्यसको माइन्युट प्राधिकरणमा पुगिसकेको छैन । आइएसपीले फ्रिक्वेन्सी पाए भने उनीहरूले पनि वायरलेस सेवाका रूपमा आइपी टेलिफोनीसम्मका सेवा दिन सक्ने अवस्था रहन्छ । यो टेलिकम कम्पनीहरूका लागि एउटा चुनौतीका रूपमा रहन सक्छ । तर, पनि आइएसपीले वायरलेस सेवा सञ्चालनमा ल्याउन सकेमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु