logo

bar

महोत्सव बन्न नसकेको निर्वाचन

गुरुराज घिमिरे काठमाडौं, १५ मंसिर | मङि्सर १५, २०७४

गठबन्धन अभ्यास : नेपालको इतिहासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारीपछि प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा विशिष्ट महत्व राख्छ । निर्वाचनले नेपालको राजनीति, विकास, प्रगति र नेपालको भविष्यलाई नयाँ आयाम प्रदान गर्ने विश्वास सबैले लिएका छन् । निर्वाचनको मैदानमा धेरै राजनीतिक पार्टी ओर्लिएका छन् ।

कांग्रेस गठबन्धन
निर्वाचन मैदानमा एकातिर कांग्रेसका वरिपरि केही दल छन् । अर्कातिर कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएको एमाले र माओवादी केन्द्र छन् । कतै कांग्रेससँग र कतै स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका तराईकेन्द्रित दलबीच निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा देखिएको छ । कांग्रेसले लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने, मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने र देशलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा लिएर जाने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएको छ । ०४६ पछिका निर्वाचनमार्फत राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने सिलसिलामा उपलब्ध साधनस्रोतलाई उपयोग गरेर प्राप्त विकासका उपलब्धिलाई कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । ०४६ पछि आर्थिक विकासको बाटोमा देश अघि बढेको विषयलाई पनि कांग्रेसले उल्लेख गरेको छ । निर्वाचनमा आफ्नो दलले जित्नुपर्ने आवश्यकतालाई कांग्रेसले घोषणापत्रमार्फत अघि बढाएको छ । हाम्रोमा लोकतन्त्रको विकल्प पनि छैन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमार्फत नै हामी समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्न सक्छौँ ।

वाम गठबन्धन र अधिनायकवादको धङधङी
एमाले र माओवादीले गठबन्धन गरेर मुलुकलाई राजीतिक स्थिरता प्रदान गर्ने भनेका छन् । सकेसम्म दुईतिहाइ, नभए बहुमत पुर्‍याएर भए पनि सरकार बनाउने विषय उनीहरूले अगाडि सारेका छन् । यस्तो विषय अघि सार्नु स्वाभाविक नै हो । तर, उनीहरूले १० वर्षभित्र साम्यवाद नै ल्याउने र ठूलो कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, विश्वका सर्वहारालाई एउटा सन्देश दिने भनेर परपम्परागत कम्युनिस्ट प्रयोगको नयाँ शृंखला प्रारम्भ गर्न लागेको आभास हुन्छ । संविधानले प्रस्तावनामै लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, समाजवादउन्मुख राष्ट्र निर्माणको संकल्प गरेको छ । प्रस्तावनामा सहमति भएर उल्लेख गरेका विषयलाई उल्ट्याउने, विषयान्तर गर्ने, मुलुकलाई फेरि परम्परागत बाटोतर्फ धकेल्न खोजेको आभास नेपाली जनता र सचेत मतदातालाई भएको छ । उनीहरूको गठबन्धनलाई अनुचित कसैले भन्न सक्दैन । किनभने उनीहरूको दर्शन, विचार, उत्पत्तिको कथा, पुर्खा, झन्डा, पुग्ने लक्ष्य र विश्वव्यापी चरित्रमा समानता छ । तात्कालिक कार्यनीति र दीर्घकालीन रणनीति मात्र उनीहरूको फरक देखिन्छ । तर, जात, गोत्र सबै एउटै भएको हुनाले गठबन्धनलाई अनुचित भन्न सकिन्न । तर, गठबन्धनले मुलुकलाई जुन सन्देश दिन खोजेको छ, त्यसले भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । तसर्थ निर्वाचनका दौरान प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्तिहरू एक ठाउँ उभिन तयार भएका छन् । गत १७ असोजमा वाम गठबन्धन घोषणासभामा उनीहरूले उल्लेख गरेका कुराले जनमानसमा त्रास उत्पन्न गरेको छ । नेपाल फेरि मुठभेड र द्वन्द्वको बाटोमा जाने त होइन भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

अब बन्ने सरकारले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने आशा मतदातामा जागृत हुन सकेन भने निर्वाचन उत्सव बन्न सक्दैन । निर्वाचनलाई त हामीले उत्सव मात्र होइन, महोत्सव नै बनाउने हो ।

संसारभर कम्युनिस्ट विचारको प्रयोग भयो । यसको धङधङी उनीहरूमा पनि देखिन्छ । जनमतलाई संगठित गरेर निर्वाचनमा गयौँ भने प्राप्त परिणामबाट चाहेजस्तो समाज व्यवस्था र राजनीतिक व्यवस्था स्थापना गर्न सकिन्छ भन्ने धङधङी उनीहरूमा छ । गठबन्धन निर्माणपछि एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक विचारमा मान्यता राख्ने कांग्रेससहितका दलले अधिनायकवादतिर देश जाने खतरा एकातिर देखेका छन् । तर, एमाले र माओवादीले हामी लोकतान्त्रिक शक्ति नै हौँ, त्यता जाँदैनौँ भनिरहेका छन् । जिम्बाबेमा रोबर्ट मुगाबेले निर्वाचनबाटै आएर ३६ वर्षसम्म तानाशाही पारिवारिक शासन चलाए । यहाँ पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टी भएर प्रजातन्त्रको आवरणमा कम्युनिस्ट शासन चलाउने मनसुवा पनि हुन सक्छ ।

रसियामा भ्लादिमिर पुटिनले पुटिन भनेको रसिया र रसिया भनेको पुटिन हो, लोकतन्त्र भनेको पनि भ्यादिमिर पुटिन नै हो र भ्लादिमिर पुटिन भनेको लोकतन्त्र र शासन प्रणाली हो भन्ने सोच स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यसैबाट ‘गाइडेड’ नियन्त्रित र नाम मात्रको प्रजातन्त्र चलाउने आशंका यहाँ पनि गरिँदै छ । लिक्वान यूले सिंगापुरमा प्रजातन्त्रको अभ्यास गरे पनि उनले कतिपय विषयलाई कुण्ठित गरे । उनलाई प्रजातान्त्रिक तानाशाह हुन् भन्ने आक्षेप पनि लाग्यो । महाथिर मोहम्मदले मलेसियामा पुलिसतन्त्र चलाए । यहाँ पनि कम्युनिस्टले प्रजातन्त्रलाई नछोडे पनि प्रजातन्त्रलाई कुण्ठित गर्दै कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनस्थ नाम मात्रको निर्देशित प्रजातन्त्र चलाउने मनसुवा उनीहरूको देखिन्छ ।

मतदातामा आशा भर्न सकिएन
मतदातामा आशा जगाउने काम दल र तिनका नेताको हो । निर्वाचनको अभियान र दौरानका क्रममा नेताको अभिव्यक्ति, प्रचारशैली हेर्दा मतदाता उत्साहित हुने कार्यक्रम कमै आएको पाइन्छ । केका निम्ति निर्वाचन, केका निम्ति लोकतन्त्र, केका निम्ति राजनीतिक परिवर्तन, केका लागि मतदान भनेर नेताहरू प्रस्ट हुनुपर्ने हो । अनेकौँपटक मतदान गर्दै आएका मतदातालाई यसपटकको मतदान परम्परागत निर्वाचनजस्तो होइन, यसले नेपालीको भाग्य र भविष्यमा ठूलो अन्तर ल्याउनेवाला छ, जनताको दैनिकीमा फरक पार्नेछ, परिवर्तन आउँछ, विकास र समृद्धि आउँछ भनेर विश्वस्त बनाउनुपथ्र्यो । नयाँ पुस्तालाई शैक्षिक भविष्य, रोजगारी, स्वास्थ्य सुविधा र नेपालमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भने आश्वस्त बनाउने विषय निर्वाचनमा चर्चा र प्रचारमा कमै आए । घोषणापत्रमा यी कुरा आए । तर, प्रचारको क्रममा नेताहरूले एकअर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोप मात्र गरिरहे ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले कांग्रेसमा चर्को रूपले आक्रमण गर्नुभएको छ । निर्वाचनपछि कांग्रेसको नामोनिसान रहँदैन भन्नेसम्मको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । उहाँस्तरको नेताले यत्तिसम्म बोल्न मिल्छ ? मित्रवत् र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण उहाँहरूले नै बनाउने हो । कांग्रेसका नेताको हकमा पनि यही लागू हुन्छ । कांग्रेसकै नेताले बोल्दा पनि जनतालाई आश्वस्त पार्न विकास, समृद्धि, आर्थिक, विकास, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक र राजनीतिक सद्भावका विषयमा जोड दिनुपर्छ । सबै तागतलाई एकताबद्ध बनाएर, मुलुकलाई एकता, सहमति र सहकार्यको बाटोबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । विश्व विकासको पथमा हाम्रो देशलाई पनि अगाडि बढाउने सपना देखाउन सक्नुपर्छ । वस्तुगत धरातलमा आधारित भएर यस्ता सपना देखाउनुपर्छ । चन्द्रमामा रकेट पठाउँछु भनेर ओलीले भन्नुभयो । तर, चन्द्रमामा रकेट पठाउन नेपालको चार वर्षको बजेट लाग्छ । के यो सम्भव छ ? यस्तो हवाई र काल्पनिक कुरा गर्ने होइन, वस्तुगत धरातलमा उभिएर सपना बाडौँ । नेपालमा युवापुस्ताले बेरोजगार बस्नुपर्दैन । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीले पाउँछन्, औषधि उपचार सबैले पाउँछन्, बेघरबार र भूमिविहीन कसैले बस्नुपर्दैन भन्ने सपना बाँड्नुपर्छ । नेपालमा अब बन्ने सरकारले नेपाली जनताको भाग्य र भविष्यको सम्पूर्ण ग्यारेन्टी गर्छ भन्ने आशा मतदातामा जागृत हुन सकेन भने निर्वाचन उत्सव बन्न सक्दैन । निर्वाचनलाई त हामीले उत्सव मात्र होइन, महोत्सव नै बनाउने हो ।

एक चरणको निर्वाचन सकियो । तर, २१ मंसिरमा झन् धेरै जिल्लामा निर्वाचन हुँदै छ । यसका लागि थोरै दिन बाँकी छन् । यतिखेर हामी मतदातालाई यी पूरा हुने सपना बाँड्न सक्छौँ । दलहरू यता केन्द्रित हुनुपर्नेमा सामान्य वादविवाद र औसत आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुले मतदातालाई उत्साहित पार्न सक्दैन । पहिलो चरणमा ६५ प्रतिशत मत खस्यो । विदेशको सन्दर्भमा यो मत धेरै कम होइन । तर, ३५ प्रतिशत मतदाता निर्वाचनबाहिरै बस्नु उत्साहजनक होइन । निर्वाचन अभियानले मतदातालाई तान्न सकेन । नेपालमा नाम भएका तर विदेशमा बसेका उतै रहे । सहरमा बसेका तर गाउँमा घर भएकाहरू यसपटक निर्वाचनमा तानिएनन् । कतिपय मतदाता निरक्षरता र चेतनाहीनताका कारण पनि विर्नाचनमा सहभागी भएनन् । भोट हाले पनि केही हुन्न, मेरा सन्ततिका लागि केही हुँदैन भन्ने उनीहरूमा पर्‍यो । उनीहरूलाई हामीले आश्वस्त बनाउन सकेनौँ । जुनै दलले जिते पनि मेरो दैनिक जीवनमा परिवर्तन हुन्छ भन्नेमा मानिस आश्वस्त भएनन् ।

अबको मुद्दा र बहस कता ?
राजनीतिको मूल धर्म जनतालाई सुख दिनु हो । निर्वाचनको परिणाम जेसुकै आए पनि मुलुकलाई द्वन्द्वमा जानबाट जोगाउनुपर्छ । यहाँ सिद्धान्तको लडाइँ लड्नुपर्ने कुनै आवश्यकता अब छैन । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको अक्षुण्णता, स्थायित्व, सुरक्षा र भविष्य अहिलेको मूल सर्त हो । यसबाहेक अरू राजनीतिक विषयलाई मानसपटलबाट हटाउनुपर्छ । सरकारमा हुने र नहुने दलले राष्ट्रनिर्माणको न्यूनतम सहमति गरेर अघि बढ्न संकल्प गर्नुपर्छ ।

प्रदेश सभा किन छायामा ?
हाम्रा परम्परागत संरचनाले काम नगरेको हुनाले हामीले राज्य पुनर्संरचना भन्यौँ । ती संरचना विकासका निम्ति प्रभावकारी, व्यावहारिक, वैज्ञानिक भएनन् । ती संरचनाले सीमान्तमा रहेका नागरिकलाई समेट्न सकेनन् । राष्ट्रिय विकासका मूल प्रवाहमा सबैलाई सामेल गर्न पनि सकेनन् । त्यसैले राज्य पुनर्संरचनाको प्रस्तावलाई अगाडि सारिएको हो । संविधानसभाले त्यसलाई व्यवस्थित पनि गर्‍यो । नयाँ संरचनाबाट मुलुकको कायापलट गर्ने संकल्प हाम्रो थियोे । प्रतिनिधिसभा नीति–निर्माणकोे मात्र थलो भइरहँदा प्रदेशस सभा नै यतिखेरको मुख्य निर्वाचन हो । प्रदेश र स्थानीय सरकार सेवा र विकाससँग जोडिएका छन् । संविधानले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ । तर, यही प्रदेश सभाको निर्वाचन अहिले ओझेलमा छ । यसको महत्वलाई हामीले स्थापित गर्न सकेनौँ । बुद्धिमत्ता प्रदर्शन गर्न हामी चुक्यौँ । राष्ट्र विकासको आधारशिला भनेकै प्रदेश सरकारले गर्ने काम हुन् । उनीहरूले गरेका काममा टेकेर राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्छ । तर, हाम्रो नेतृत्वले बुद्धिमता नदेखाउँदा प्रदेश सभाको निर्वाचन छायामा परेको छ ।

दलहरूले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारलाई महत्व दिएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारको छाया र सहायकका रूपमा पनि राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई लिएको छ । सहयोगी संस्था होइन, राज्यको अंग हो प्रदेश सरकार । संविधानको मर्मलाई केलाउने हो भने जसरी स्थानीय तह विकासको छुट्टै एकाइ हो, प्रदेश सरकार पनि विकासको छुट्टै एकाइ हो । अब विकास केन्द्रले गर्दैन । केन्द्र सरकारले विकास गरेन भनेर दोष लगाउने ठाउँ रहेन । प्रदेश सरकारले नै विकास गर्नुपर्छ ।
(घिमिरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया