logo

bar
logo
Advertisment
SKIP THIS

अपारदर्शी चन्दा र भ्रष्टाचार अन्तरसम्बन्धित छन्

जनार्दन बराल र कृष्ण रिजाल काठमाडौं, ११ मंसिर | मङि्सर ११, २०७४

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा सार्क उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष वरिष्ठ व्यवसायी पद्म ज्योति हाल राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल (एनबिआई)का अध्यक्ष छन् । एनबिआईले जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासका क्षेत्रमा विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेको छ । जिम्मेवार व्यवसायलाई मात्रै होइन, मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका लागि जिम्मेवार राजनीतिक अभ्यास हुनुपर्ने धारणा एनबिआईले राख्दै आएको छ । जिम्मेवार व्यवसाय र जिम्मेवार व्यवसाय तथा अपारदर्शी चन्दा र भ्रष्टाचारबीचको सम्बन्धलगायतका विषयमा ज्योतिसँग नयाँ पत्रिकाका जनार्दन बराल कृष्ण रिजालले गरेको कुराकानी :

पदम ज्योति, अध्यक्ष, राष्ट्रिय व्यावसायिक पहल

तपाईंले नेपालमा असल व्यावसायिक अभ्यासका विषयमा लामो समयदेखि काम गरिरहनुभएको छ । विगतमा तपाईं सभासद् बनेर संसद् र संविधानसभामा पनि प्रतिनिधित्व गरिसक्नुभएको छ । असल व्यावसायिक अभ्यास र असल राजनीतिक अभ्यासबीच के सम्बन्ध हुँदो रहेछ ?
संक्रमणकाल धेरै लामो अवधि हामीले बितायौँ । अब आएर राजनीतिक अध्याय टुंगिने अवस्थामा हामी छौँ । यसबीचमा नेपालमा व्यवसायीले खुलेर काम गर्ने वातावरण बन्नै सकेन । शान्ति–सम्झौता भएपछि अलिअलि उत्साह बढेको थियो । तर, त्यसपछि पनि स्थायित्व भने आएन । मानिसमा पहिले जुन उत्साह थियो, त्यो धेरै दिन रहेन । यसबीचमा राजनीतिक र भौगोलिक किसिमका विभिन्न अन्योल रहे ।

द्वन्द्वकालमा व्यवसायीलाई विभिन्न किसिमले हमला गर्ने र दबाबमा राख्ने काम भएको थियो । तर, द्वन्द्व सकिएपछि पनि व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक बन्न सकेन । समाजका धेरै व्यक्तिबीचमा राम्रा छवि नभएको पाएपछि हामीले व्यावसायिक आचरण सुधार गर्नुपर्छ भन्ने महसुस ग¥यौँ । समाजमा हाम्रो छवि कस्तो भनेर अनुमानका आधारमा त्यसो गरेका थिएनौँ । हामी एउटा सर्वेक्षण नै गर्दा यस्तो देखिएपछि अत्यन्तै दुःखी भयौँ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भइसकेको अवस्थामा एनबिआईले अब उद्योगी व्यवसायीको छवि सुधार गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ भनी काम सुरु ग¥यौँ । कसैको व्यक्तिगत वा समूहगत स्वार्थका लागि मात्रै होइन कि मुलुकको औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्रको भविष्यका लागि पनि आवश्यक छ भन्ने सोचाइले काम सुरु गरेका हौँ । व्यवसाय गरिरहेका मानिसले यो पनि एउटा सम्मानित काम हो भनेर महसुस गर्न र नयाँ मानिसलाई यस क्षेत्रमा आकर्षित गर्न त्यो आवश्यक थियो । एक–दुई बदमासी गर्ने व्यवसायीको उदाहरण दिई सबैलाई त्यसैमा मुछेर राजनीतिलगायतका क्षेत्रबाट हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि व्यवसायीको आचरण सुधार गर्नुपर्छ भन्ने काममा हामी लागेका थियौँ । यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । त्यसक्रममा हामीले जिम्मेवार व्यवसायको आचारसंहिता बनाएका छौँ । जे व्यवसाय गर्दा पनि जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ । मजदुरको समस्या, स्थानीयसँगको विवाद, विषयलगायतलाई जिम्मेवारीका साथ समाधान गर्न हामीले लागेका थियौँ । वातावरणीय पक्षमा पनि जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्छ । बजारमा हामीले आफ्ना सामान बिक्री गर्ने गरेका छौँ, उपभोक्ताको हितलाई पनि हामीले महत्वका साथ हेर्नुपर्छ । कर तिर्ने कुरामा पनि हामीले जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेका छौँ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका विषयमा पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । यस सम्बन्धमा कानुन नै बनिसकेको छ । यसबाट व्यक्तिगत तवरमा कुनै लाभ नहुने भए पनि व्यावसायिक र आर्थिक क्षेत्रमा लाभ हुन्छ भनेर नै गरेका हौँ ।

राजनीति पनि जिम्मेवार होस् भनेर सबैले चाहेका छन् । तर, त्यो जिम्मेवार छ–छैन भन्ने कुरा सबैले दखिरहेकै विषय हो । सबै राजनीतिक विषयमा टीकाटिप्पणी गर्ने ज्ञान हामी व्यावसायिक क्षेत्रमा छैन र गर्नु पनि हुँदैन । तर, हामीले एउटा मात्रै पक्षलाई समातिरहेका छौँ । आवधिक चुनाव समयमै होस् र त्यो निष्पक्ष र पारदर्शी होस् । पार्टीको आइडियोलोजी, दर्शन, धारणा वा नीतिमा हामीले टिप्पणी गर्ने गरेका छैनौँ । हामीले भनेर परिवर्तन हुने पनि होइन । नेपाली समाजको बनोट कस्तो छ त्यहीअनुरूप आइडियोलोजी बन्ने हो । त्यसैले चुनावको प्रक्रियालाई स्वच्छ गरौँ भन्नेमा हामीले मिहिनेत गरिरहेका छौँ ।

म अघिकै प्रश्न दोहोर्‍याउन चाहन्छु, जिम्मेवार व्यवसाय र जिम्मेवार राजनीतिबीचमा कस्तो सम्बन्ध हुन्छ । यहाँको मूल्यांकन के छ ?
निर्वाचनकै कुरा गरौँ । निश्चय पनि राजनीति गर्न स्रोत–साधन चाहिन्छ । चुनावमा त्यो अलि बढी नै चाहिन्छ । राजनीतिक दल र त्यसका नेता र उम्मेदवारका लागि सजिलै स्रोत जुटाउने माध्यम औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र बनेको छ । पोलिटिकल फाइनान्सिङको अर्को कुनै स्रोत नेपालमा छैन । सरकारले राजनीतिक दलहरूलाई स्रोत दिने चलन नेपालमा छैन । पार्टीहरूले सदस्यबाट उठाउने सीमित चन्दाबाहेक पोलिटिकल फाइनान्सिङको अन्य कुनै स्रोत छैन । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने आवधिक चुनावमा व्यवसायीले केही पनि गर्दैनौँ भनेर बस्नु व्यावहारिक हुँदैन । त्यसो हुँदा केही न केही सहयोग गर्नैपर्छ । त्यस्तो सहयोग व्यक्तिलाई होला, पार्टीलाई होला । त्यसभन्दा पनि महत्वपूर्ण यो सहयोग भनेको राजनीतिक प्रक्रियालाई सहज बनाउनका लागि हो । नियमित चुनाव भएपछि मानिसले चुनेका प्रतिनिधि आउँछन् र उनीहरूले जनहितका लागि उचित नीति निर्माण गर्छन् । त्यसलाई प्रोत्साहन गर्न हामीले सहयोग गर्नु भनेको हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।

तर, त्यसका लागि उचित प्रणाली हामीले बनाउन सकेकै छैनौँ । यहाँ मानिस आएर हल्लाखल्ला गर्ने, चन्दा दिएन भने दबाब दिने, कारखानामा तलमाथि गरिदिने हो कि भन्न त्रास हुने वातावरण छ । जसले बढी डरत्रास देखायो, उसले बढी पैसा जुटाउन सक्ने गलत प्रवृत्ति देखिइरहेको छ । यसले स्वच्छ राजनीतिक प्रक्रियालाई सहयोग गरिरहेको छैन । कसले कति पैसा उठायो भन्ने कुराको पारदर्शिता छैन । यसलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा हाम्रो पूरा साथ छ । त्यसैले हामीले चुनावमा उठाउने चन्दालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ भनेर अभियान चलाइरहेका छौँ । त्यसमा ठूलो जोखिम हामीले उठाएका छौँ । यसबीचमा स्थानीय चुनाव भयो, प्रदेश र संघको दुई चरणको चुनावमध्ये पहिलो चरणको भयो । योक्रममा हामीले गरेको प्रयासबाट केही न केही सुधार भएको छ । चन्दाका लागि हुने अस्वस्थ क्रियाकलाप पहिलाजस्तो छैन । त्यो पूरै निमिट्यान्न नभए पनि सुधार भने अवश्य भएको छ । व्यवसायीले चन्दा दिँदा रसिद माग्न थालेका छन्, चेकबाट दिन थालेका छन् । म यसभन्दा बढी दिन सक्दिनँ भन्न सक्ने स्तरमा व्यवसायी पुगेका छन् । चन्दा भनेको स्वेच्छामा दिइने विषय भएकाले कसैले स्वेच्छामा दिएको–लिएकोमा कुनै टिप्पणी गर्न मिलेन ।

चुनावका वेला व्यवसायीले चन्दा दिने र चुनावपछि निर्वाचित भएर आउनेले चन्दा दिनेलाई नैतिक अनैतिक सहयोग गर्ने प्रस्ट देखिन्छ । यसले त राजनीतिक क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता रहेको देखाउँछ नि ?
हो । भ्रष्टाचार पनि नेपालको ठूलो रोग हो । अन्य विषयमा नेपालमा कति विकास भयो थाहा छैन, तर भ्रष्टाचारका क्षेत्रमा भने नेपालले उच्च स्तरको विकास गरेको छ । नेपालका हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ । व्यवसायीको कुरा मात्रै किन सामान्य नागरिकले गर्नुपर्ने– गराउनुपर्ने काम भ्रष्टाचारविना हुँदै हुँदैन । भ्रष्टाचार साँच्चै आमविषय भइसक्यो । भ्रष्टाचारको विषयमा कुरा गर्दा कसैले लाजशरम मान्दैन । अख्तियारले नसमातेसम्म भ्रष्टाचार गर्नु ठीकै हो भन्नेजस्तो भइसक्यो । यसलाई खत्तम गर्नैपर्छ ।

हाम्रो बुझाइ पनि के हो भने पार्टी चलाउनेदेखि लिएर चुनाव लड्नेसम्मका राजनीतिक खर्च जुटाउने कार्य, जसमा व्यवसायीले दिने चन्दा पनि पर्छ र भ्रष्टाचारबीच सम्बन्ध छ । त्यसो हुँदा यहीँनिरबाट हामीले समाधानको प्रयास गरेनौँ भने जति कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न गाह्रो छ । त्यसलाई हल गर्न एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

एक–दुई बदमासी गर्ने व्यवसायीको उदाहरण दिई सबैलाई त्यसैमा मुछेर राजनीतिलगायतका क्षेत्रबाट हामीमाथि प्रहार भइरहेको छ । त्यसलाई रोक्न पनि व्यवसायीको आचरण सुधार गर्नुपर्छ भन्ने काममा हामी लागेका थियौँ । यसमा सुधार हुन आवश्यक छ । त्यसक्रममा हामीले जिम्मेवार व्यवसायको आचारसंहिता बनाएका छौँ । जे व्यवसाय गर्दा पनि जिम्मेवार भएर गर्नुपर्छ । मजदुरको समस्या, स्थानीयसँगको विवाद, विषयलगायतलाई जिम्मेवारीका साथ समाधान गर्न हामी लागेका थियौँ ।

व्यवसायीले कसलाई चन्दा दिने वा कसलाई नदिने भनेर पक्षपात गर्नुहुँदैन र सक्दैन पनि । फलाना पार्टीलाई वा फलाना नेतालाई मात्रै चन्दा दिन्छु भनेर कुनै व्यवसायीले भन्छ भने उसको उद्योग व्यवसाय चल्दै चल्दैन । अझ कम्पनीले त गर्नै हुँदैन । त्यसो हुँदा पोलिटिकल फाइनान्सिङका लागि केही विकल्प हामीले खोज्नैपर्छ । ती विकल्पका विषयमा हामीले एउटा प्रतिवेदन पनि बनाएका छौँ । उपयुक्त समय आएपछि हामी त्यसलाई मान्यता दिलाउने विषयमा सोचिरहेका छौँ ।

यहाँले भन्नुभयो, एनबिआईले चन्दालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । तर, व्यवसायी नै चन्दा पारदर्शी होस् भन्ने विषयमा हिच्किचाइरहेका छन् । किन होला ?
चन्दामा कसैको निहित स्वार्थ छ भने उसले लुकाउनैपर्‍यो । हरेक क्षेत्रमा कुनै न कुनै गलत अभ्यास हुन सक्छन् । त्यसलाई सामान्यीकरण गरेर आमधारणा नै त्यस्तो बनाउनु उचित हुँदैन । हाम्रो लक्ष्य पनि चन्दालाई पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाउने नै हो । हामीले के भनेका छौँ भने चन्दाका लागि भनेर एउटा कोष (पुल)मा पैसा राखिदिन्छौँ । त्यसमा सरकारले पनि राखोस् । त्यसरी जम्मा भएको पैसा राजनीतिक दललाई वितरण गर्ने सूत्र बनाउन हामी पनि सहभागी बनौँला । कति प्रतिशत भोट कसले पाएको छ, त्यसका आधारमा दिने गरौँ । प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागी हुन र यसलाई सहज रूपमा अघि बढाउन निर्वाचनमा सहभागी हुनुस्, यति रकम लिनुस् भनेर दिने व्यवस्था गरौँ । तर, त्यो हुन सकिरहेको छैन । यो समस्यालाई पूरा समाधान गर्न सम्भव नै छैन । हामीले त्यो बुझेका छौँ । तर, ९० प्रतिशत व्यवसायीले मैले कुनै नेतालाई सहयोग गरेका कारण भोलि यो काम गरौँला भनेर सोच्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यो सम्भव पनि छैन । हामीले लक्षित गरेको समूह भनेको त्यो हो, जो साधारण व्यवसाय गर्छ, राजनीतिसँग उसको लिनु–दिनु पनि छैन । त्यस्तो व्यवसायी त्यही समाजमा हुर्केको छ र चन्दालाई बेवास्ता गर्न नसकेका कारण दिइरहेको छ । यो समूहले चन्दा दिने कामलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने धेरै कुरा व्यवस्थित हुन्छ । बाँकी भनेका कसैले चन्दा दिनुपर्दैैन भने पनि आफैँ दिन जाने र मेरो काम पनि गरिदिनुस् भन्ने किसिमका मानिस छन् । उनीहरूका लागि हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।

राजनीतिक फाइनान्सिङलाई व्यवस्थित गर्न तपाईंहरूले सोचेको मोडेलचाहिँ कस्तो हो ?
चुनाव आह्वान भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले आह्वान गर्छौं कि– अबको ५ वर्षका लागि सरकार बन्ने र नीति बनाउने अभ्यास सुरु भयो, यो प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु हामी व्यवसायी र सम्पूर्ण नागरिकको दायित्व हो । त्यसका लागि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैले सबै व्यवसायी वा कम्पनीले हामीले सक्नेजति आर्थिक सहयोग गरौँ । त्यसरी आह्वान गरेर आएको सहयोग एउटा बास्केटमा हामी राखिदिन्छौँ तर फलाना पार्टीका लागि भनेर चन्दा दिँदैनौँ । त्यसरी उठेको रकमबाट ठूलै कोष (पुल) बन्छ । त्यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । अब त्यो रकम जनता र उद्योगी व्यवसायीको साझा बन्छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाउने पैसाले मात्रै निर्वाचनमा हुने ठूलो खर्च धान्न सक्दैन । त्यो हैसियत व्यापारीको छैन । त्यसपछि व्यापारीले चुनावका लागि मैले यति सहयोग गरेको छु, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छु भनेर फूर्तिसाथ भन्न सक्छ । त्यसरी जम्मा भएको रकम बाँड्न एउटा सूत्र बनाउनुपर्छ । अघिल्लो चुनावमा पाएको मत त्यसको प्रमुख आधार हुन सक्छ । त्यो सूत्रका आधारमा रकम बाँड्ने काम सरकार, निजी क्षेत्र, सञ्चार क्षेत्र, लेखापरीक्षकलगायतलाई राखेर पारदर्शी बनाउनुपर्छ ।

पार्टी चलाउनेदेखि लिएर चुनाव लड्नेसम्मका राजनीतिक खर्च जुटाउने कार्य, जसमा व्यवसायीले दिने चन्दा पर्छ र भ्रष्टाचारबीच पनि सम्बन्ध छ । त्यसो हुँदा यहीँनिरबाट हामीले समाधानको प्रयास गरेनौँ भने जति कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न गाह्रो छ । त्यसलाई हल गर्न एउटा व्यवस्थित प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ ।

यो अवधारणामा हामीले काम गर्‍यौैँ । विभिन्न क्षेत्रका मानिसलाई सुनायौँ । यसमा अत्यन्तै राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाएका छौँ । तर, हामीले मात्रै गरेर यो सम्भव हुँदैन । यसमा राजनीतिक दल र सरकारले ‘ल यो ठीक छ, यसमा अघि बढौँ’ भन्नुपर्‍यो । उहाँहरू मुखले यो ठीक छ त भन्नुहुन्छ तर व्यवहारमा लागू भने हुन सकेको छैन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा पैसा खर्च गरेर चुनाव जितिन्छ भन्ने मानसिकतामै परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । एउटाले मतदातालाई पैसा खुवायो भनेपछि मैले पनि खुवाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता उम्मेदवारले राखेको पाइन्छ । तर, नेपाली मतदाता त्यति मूर्ख छैनन्, जसले पैसा खुवाउँछ, उसलाई भोट दिने । यसमा मलाई बिलकुल विश्वास छैन । त्यसैले पैसा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा जुन भइरहेको छ, जसलाई जडबाटै काटिदियो भने त्यसले छुट्टै संस्कृतिको विकास गर्छ । चुनाव र राजनीतिलाई नै पारदर्शी बनाउँछ ।

कतिपय व्यवसायी अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा भाग लिने र कतिपय समानुपातिक सूचीमा बसेर सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभएको छ । व्यवसाय र राजनीति आफैँमा फरक धार हुन् । व्यवसायीको राजनीतिमा सहभागितालाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यसमा स्वार्थको द्वन्द्व हुने सम्भावना कति रहन्छ ?
उद्योगी व्यवसायी राजनीतिमा जानै हुँदैन भन्ने मान्यता राख्नुहुँदैन । अरू पेसा व्यवसायमा आबद्ध व्यक्ति आफ्नो सीप, अनुभव, ज्ञान र विचारलाई सदुपयोग गर्छु भनेर राजनीतिमा गइरहेको सन्दर्भमा उद्योगी–व्यवसायी जानै हुँदैन भन्ने होइन । अर्कोतर्फ उद्योगी व्यवसायीले मात्र संसद् कब्जा गर्ने अवस्था पनि छैन । त्यहाँ किसान पनि आउँछन्, विद्यार्थी पनि आउँछ, मजदुर पनि आउँछ । अर्थात् समाजको जुन प्रकारको बनोट छ, त्यहीअनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व हुन्छ । हाम्रो पनि समाजमा आफ्नो जुन प्रकारको हैसियत छ, त्यसभन्दा बढी प्रभाव संसद्मा पार्न सक्दैनौँ । त्यसो हुँदा व्यवसायीका विचारको पनि प्रतिनिधित्व हुँदा मुद्दामा सन्तुलन होस् भनेरै हामी त्यहाँ जाने हो । तर, त्यहाँ गएपछि ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’बाट भने बच्न सक्नुपर्छ । त्यसमा ध्यान दिन सकिएन भने बदनामी मात्र हुन्छ । हामी जुन उद्देश्यबाट त्यहाँ पुगेका हुन्छौँ, त्यसको ठीक उल्टो नतिजा हात लाग्छ । संसद्मा पुगेको कुनै एक व्यवसायीले गर्ने नराम्रो कामले समग्र व्यवसायी बदनाम हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन ।

त्यसमा केही ज्वलन्त उदाहरण पनि छन्, उदाहरणका लागि भर्खरै अन्त्य भएको संसद्मा बैंक सञ्चालकहरू बैंकिङ ऐन ड्राफ्ट गर्ने र पारित गर्ने, स्कुल सञ्चालकहरू शिक्षा ऐन बनाउने काममा संलग्न हुनुभयो । यसले के संकेत गर्छ ?
वास्तवमा विषयगत ऐन–कानुन बनाउँदा आफ्नो क्षेत्रको मागपैरवी गर्ने दायित्व प्रतिनिधिमूलक व्यावसायिक संघ–संस्थाको हो । खासगरी उद्योग वाणिज्य महासंघले यसमा नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । आफ्ना मुद्दा जोडदार रूपमा उठाउने उनीहरूलाई पूर्ण अधिकार छ । यो उनीहरूको कर्तव्य पनि हो । ऐन–कानुन बनाउने जिम्मा पाएका सबै मानिस सबै विषयमा दक्ष नहुन सक्छन् । प्रक्रिया थाहा भए पनि विषयवस्तुको एकतर्फी ज्ञान हुन सक्छ । यसबाट फाइदा नै हुन्छ । तर, आफ्नै क्षेत्रका बारेमा नियम बनाउने या निर्णय हुँदा भने त्यस क्षेत्रमा व्यवसाय गरिरहेका सांसद बाहिरै बस्नुपर्छ । कानुन बनाउने समितिमा बसे पनि आफ्नै क्षेत्रको विषय प्रवेश भयो भने त्यसमा आफ्नो उपस्थिति नजनाउने संसारभरको प्रचलन हो । कम्पनीमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । यसको मतलव आफ्नो कुरा राख्नैहुँदैन भन्ने सन्दर्भमा बुझ्नुहुँदैन ।

एनबिआईले जिम्मेवार व्यवसाय र असल व्यावसायिक अभ्यासको पहल गरिरहेको छ । त्यसक्रममा विभिन्न कार्यक्रम पनि भए । निजी क्षेत्रको अहिलेको व्यवहार र अभ्यास हेर्दा तपाईहरूको यो सक्रियता कत्तिको प्रभावकारी भएको अनुभव गर्नुहुन्छ ?
हामीले आयोजना गर्ने सम्मेलनमा जुन प्रकारको सहभागिता हुन्छ, त्यसले हामीलाई खुसी बनाएको हो । हाम्रो यो कार्यक्रममा पैसा तिरेरै सहभागी हुने व्यवसायीका कारण हल पूरै प्याक हुन्छ । यसपटक हामीले शुल्क पनि बढाएका थियौँ । यसबाट के संकेत गर्छ भने हामीले जुन विषय उठाइरहेका छौँ, यसलाई सबै व्यवसायीले भित्री मनबाट मनन गरेका छन् । यो आवश्यक रहेछ र यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे जानकारी लिएर मेरो उद्योगमा पनि लागू गरौँ भनेर व्यवसायी उत्साही भएको अवस्था छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । अर्कोतर्फ यो सबै गफ हो, नेपालमा लागू गर्न सम्भव छैन भन्ने धारणा पनि नभएको होइन । नेपालको व्यवसायी भएर पनि तपार्इं आचारसंहिताको कुरा गर्ने, हाम्रो धर्म नै नाफा गर्ने हो भन्ने धारणा पनि एक-दुईजनाको होला ।

हामीसँग जिम्मेवार व्यवसायसम्बन्धी कुनै पनि कानुनी प्रावधान छैन । त्यसकारण जनचेतना र उदाहरण देखाउनुबाहेक अर्को उपाय हामीसँग छैन । नेपालमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । किनकि, मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ, पैसा नखुवाएसम्म कुनै पनि काम हुँदैन । कर, भन्सार, कम्पनी रजिस्ट्रारमा थुप्रै समस्या छन् । कुनै एउटा काम सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सात ठाउँमा धाउनुपर्छ । यसले गर्दा काम गर्ने जोस–जाँगर नै हराइसक्ने अवस्था आउँछ । तर, केही मानिसबाटै सकारात्मक कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । आज २० जना व्यवसायीले असल व्यवसाय सुरु गरे भने अर्को वर्ष ५० पुग्छ । यसैगरी जमात वृद्धि हुँदै जाने हो ।

जिम्मेवार या असल व्यावसायिक अभ्यास कार्यान्वयन गर्नेक्रममा देखिएका अवरोध के–के हुन् ?
नेपालको काम गर्ने वातावरण यसको मुख्य अवरोध हो । भ्रष्टाचार, मूल्य वृद्धि एउटा पाटो हो भने अर्को ऐन–कानुनमा जे लेखेको भए पनि त्यो सही प्रकारबाट सही समयमा कार्यान्वयन हुँदैन । नियम कानुनको जुन संरचना छ, यो आफ्नो गतिमा गुड्न सक्दैन । खिया लागेको चक्काको अवस्थामा सरकारी संरचना रहेको छ । त्यसकारण यो संरचनालाई धकेल्नुपर्ने अवस्था नै अहिलेको ठूलो बाधक हो । पुलिसले बाटोमा समायो भने पनि ‘म छुटिहाल्छु नि’ भन्ने मान्यता स्थापित भयो, यो ज्यादै दुःखद पक्ष हो । नकारात्मक काम र मान्यताले यसरी जरा गाड्नु हुँदैनथ्यो । तर, यो सधैँ कायम रहन्छ भन्ने होइन । सरकारी संयन्त्रमा पनि केही काम गर्छु भन्ने मानिसको प्रवेश भयो या उसले अवसर पायो भने परिवर्तन हुन पनि समय लाग्दैन । म यसमा विश्वस्त छु ।

व्यावसायिक आचारसंहिता व्यवसायी आफैँले कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि अहिले हामीले उठाइरहेका असल व्यावसायिक अभ्यासका विषयमा सुधार हुने थियो होला नि ?
सबै कुरा एकैपटक सुधार गर्छु भनेर सम्भव छैन । हामीले जिम्मेवार व्यवसायअन्तर्गत ६ वटा क्षेत्रलाई उठाएका छौँ । भ्रष्टाचार, श्रम, वातावरण, मूल्य तथा उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषय यसमा समेटिएको छ । विभिन्न क्षेत्रले आफूलाई जुन विषय महत्वपूर्ण लाग्यो, यसले सोही विषयलाई प्राथमिकता दिने गर्छ । उदाहरणका लागि जलविद्युत्लाई बजारसँग कुनै मतलव छैन किनकि उसको मूल्य पहिल्यै तय भएको हुन्छ । पिपिए गरेको हुन्छ । यस अवस्थामा उसले आफैँले न मूल्य बढाउन सक्छ, न घटाउन नै । उसको व्यवसाय स्थानीय समुदायसँग मिलेर बस्नुपर्ने, स्थानीयलाई पनि लाभ हुने गरी काम गर्नुपर्ने, स्थानीय क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने पक्ष बढी महत्वपूर्ण लाग्छ । औषधि बिक्री गर्नेलाई उपभोक्ताका विषय बढी महत्वपूर्ण लाग्न सक्छन् । त्यसकारण हरेक व्यवसायीले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने होइन ।

हाम्रा कम्पनीहरू पनि यति ठूला बनिसकेका छैनन् । उनीहरूले एकसाथ कर्पोरेट गभर्नेन्ससँगै आफ्नो भ्यालुको भिजन–मिसन बनाएर काम गर्न सक्दैनन् । त्यसकारण व्यवसायीले आफूले गरेको काममा सबैभन्दा सान्दर्भिक एक-दुईवटा मुद्दा समातेर आफ्नो दैनिक व्यवहार, नीति–नियममा परिवर्तन ल्याउन सक्यो भने पनि नेपालमा परिवर्तन सम्भव छ । केही उद्योगीले निकै राम्रो काम गरिरहेका छन् । डेरी, जुत्ताजस्ता उद्योगले निकै राम्रो काम गरेका छन् ।

तपाईको प्रतिक्रिया

सम्बन्धित समाचारहरु

लोकप्रिय समाचारहरु