logo

bar

निर्वाचन सुरक्षाका प्रमुख चुनौती

राजेन्द्रसिंह भण्डारी काठमाडाैं | मङि्सर ०७, २०७४

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन नजिकिँदै गइरहेका वेला मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुख उम्मेदवारलाई लक्षित गरी शृंखलाबद्ध रूपमा सांघातिक आक्रमण भइरहेका छन् । घटनामा, संयोगवश लक्षित मानवीय क्षति नभएका कारण सांघातिक घटनाले भयावह रूप लिएका छैनन् । मानवीय क्षतिराजेन्द्रसिंह भण्डारीको निदानमा सुरक्षाकर्मीको प्रभावकारी नियन्त्रणात्मक प्रयासभन्दा पनि भाग्यवश वा संयोगवशको भूमिका अग्रणी रहेको देखिन्छ । अन्यथा, सुरक्षा जोखिमको मुद्दालाई निर्वाचनको अनिश्चितता र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागत विकासविरुद्धको सुनियोजित षड्यन्त्रका रूपमा व्याख्या गरी धमिलो पानीमा अवसरको खोजी गर्ने शक्ति सलबलाउन गई राष्ट्रिय अखण्डता र एकताको संरक्षणको मुद्दासमेत सतहमा देखा पर्न सक्थ्यो । राष्ट्रिय सुरक्षा र सम्भावित सुरक्षा खतराका दृष्टिले यी घटनालाई कदापि सामान्य रूपमा लिन सकिन्न । यसले सुरक्षा जटिलता थप्नुका साथै सुरक्षा निकायको क्षमतामा समेत गम्भीर प्रश्न उत्पन्न गराएको छ । विशेषगरी सूचना संकलन संयन्त्र, प्रतिकारबाही र प्रतिरोधात्मक कारबाहीमा सुरक्षा प्रदायक निकाय फितलो हुँुदै गएको महसुस गर्न थालिएको छ ।

वर्तमान सन्दर्भमा निर्वाचनको सुरक्षा सर्वाधिक राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । तसर्थ, राज्यको सम्पूर्ण प्रयास पनि सुरक्षाको व्यवस्थापनमै केन्द्रित रहनुपर्ने हो । तर, विडम्बना के छ भने थानका थान मन्त्री नियुक्त हुँदासमेत गृह प्रशासन हेर्ने छुट्टै अनुभवी व्यक्ति मन्त्री तोकिएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बोझ थेगिरहेका छन् । सुरक्षाका लागि दैनिक रूपमा नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने, सल्लाह र निर्देशन दिइरहनुपर्ने, सुरक्षा जोखिमको मूल्यांकन गरिरहनुपर्ने, साधन र स्रोतलाई यथेष्ट रूपमा परिचालन गरिरहनुपर्ने मन्त्रालय नै मन्त्रीविहीन रहनुलाई सुरक्षा त्रुटिका दृष्टिले प्रमुख चुनौतीका रूपमा लिन सकिन्छ । राजनीतिक नेतृत्व र संरक्षणको अभावमा सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन हुन सक्दैन । सुरक्षा निकाय साधन हुन यिनीहरूको उपयुक्त र प्रभावकारी परिचालनका लागि नीतिगत नेतृत्व लिने गृह प्रशासनको पथप्रदर्शन नियमित रूपमा भइरहुनुपर्छ । किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा रहेका सुरक्षा निकाय आफैँले नीतिगत निर्णय लिन सक्दैनन् र प्रभावकारी सुरक्षाको प्रबन्धन पनि हुन सक्दैन । अहिले सुरक्षा निकायलाई टाउको नभएको मुर्कट्टाजस्तो बनाइएको छ । सुरक्षाका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीले आवश्यक निर्देशन दिएको, दैनिक रूपमा प्रशासनिक संरक्षण प्रदान गरेको भन्ने विषय नै छायामा परेको छ । केही स्थानमा सञ्चालन गरिएका सुरक्षा गोष्ठीमा विभागीय मन्त्री स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको भनी संक्षिप्त गुनासो गरेकोबाहेक सुरक्षासँग सम्बन्धित नीतिगत र कार्यगत विषयमा लिएको निर्णय वा दिइएको निर्देशनका विषयमा कुनै सार्वजनिक जानकारी नै जारी गरिएको छैन ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनजस्तो गम्भीर सुरक्षा चुनौतीको विषयलाई सरकार स्वयंले पूर्णरूपमा उपेक्षा गरेको आभास हुन थालेको छ । विपक्षी दलले, सरकार सुरक्षाका विषयमा गम्भीर नभएकाले निर्वाचन नै हुन नदिने षड्यन्त्रमा लागिपरेको भन्ने आरोपसमेत लगाउन थालेको देखिन्छ, छुट्टै गृहमन्त्री नियुक्ति नगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले नै गृह प्रशासनको जिम्मेवारी लिँदा सुरक्षा प्रबन्धन सजिलो हुने भएकाले नै छुट्टै व्यक्तिलाई सो जिम्मेवारी नदिइएको हो भन्ने सकारात्मक अर्थमा हेर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकाले त्यसलाई पुष्टि गरेको देखिन्न । केही उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकृतको अनावश्यक र बेमौसमी सरुवा, बढुवाबाहेक सुरक्षा प्रभावकारिताका लागि चाल्नुपर्ने अन्य कुनै कदम चालेको देखिन्न । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा नीतिगत निर्णय लिने र सुरक्षाको समीक्षा गर्ने निकाय राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक दैनिक रूपमा बस्नुपर्ने, सुरक्षाविज्ञको सुझाबका आधारमा विशेष सुरक्षा कारबाही योजना लागू गर्ने, संवेदनशीलताका आधारमा स्थान विशेषमा विशेष सुरक्षा कारबाही घोषणा गर्ने, आतंककारी तथा विध्वंसात्मक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा दललाई छुट्टै कानुनअन्तर्गत कारबाहीका निम्ति अध्यादेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा मुख्य दलसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्ने जस्ता सुरक्षा सरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा गृहमन्त्री अर्थात् प्रधानमन्त्रीको धारणा नै सार्वजनिक हुन नसकिरहेको विषयलाई निर्वाचनको अनिश्चित भविष्यसँग पनि जोड्न थालिएको छ । निर्वाचन अवधिमा सुरक्षा निकाय र गृहमन्त्रीबीचको समन्वय र सीधा सम्पर्कको व्यवस्था हुन आवश्यक छ, कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय गरी कारबाही गर्नुपर्दा मातहत दर्जासँग पनि गृहमन्त्री सीधा सम्पर्कमा रहने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ ।

०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पंक्तिकार मध्यपश्चिम क्षेत्रको सुरक्षामा खटिँदा दैनिक रूपमा गृहमन्त्रीको सोझो सम्पर्कमा रही सुरक्षा कारबाही गर्नुपरेको घटनासमेत यहाँ उद्धृत गर्नु सान्दर्भिक ठान्छ । सुरक्षा निकायका प्रमुख स्वयंले जोखिमपूर्ण निर्णय लिन नसक्ने र आफैँले सम्पर्क गरी आवश्यक कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिने सुरक्षा निकायमातहतका सुरक्षा पदाधिकारीका लागि गृह प्रशासनसँगको सोझो सम्पर्क झनै टड्कारो रूपमा महसुस हुने गर्दछ । प्रधानमन्त्री र सुरक्षा निकायका प्रमुखबीचको पदीय हैसियतको दूरी र प्रधानमन्त्री स्वयंको असहज उपलब्धता र सुरक्षा अनभिज्ञता पनि विद्यमान सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख विषय बन्न गएको गुनासो स्वयं सुरक्षाका उच्च अधिकारीले व्यक्त गर्न थालेका छन् । सुरक्षा अनुभूति र महसुस गरिने मनोवैज्ञानिक विषय भएकाले सुरक्षालाई प्रभाव पार्ने घटनामा एकप्रकारले वृद्धि भइरहने हो भने अन्ततोगत्वा यसले आममतदाताको असुरक्षाको मनोविज्ञानमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने र भयरहित वातावरणमा धाँधलीरहित ढंगमा निष्पक्ष निर्वाचन हुन सक्नेमा समेत असर पार्ने देखिन्छ, साथै निर्वाचनविरोधी शक्तिको मनोबल बढ्न गई सुरक्षा चुनौती स्थान विशेषमा सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्छ । आश्चर्य त के छ भने जुन समूहले शृंखलाबद्ध रूपमा विस्फोटका घटना घटाइरहेको छ भनी लाञ्छित गरिएको छ, सो समूह अर्थात् विप्लव माओवादीले सो घटनाको आधिकारिक जिम्मेवारी नै लिएको छैन । कतिपय स्थानमा त उम्मेदवारका प्रतिस्पर्धीले नै सुनियोजित रूपमा आक्रमण गरेको भनी आरोप लगाउने गरेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा, वास्तविकताको यकिन र सो समूहप्रति राज्यले अख्तियार गर्ने सुरक्षा नीति नै स्पष्ट नगरी निर्वाचनका लागि तयार गरिएका सुरक्षा घेराको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने चुनौती नै निर्वाचन सुरक्षाका दृष्टिले प्राथमिकतापूर्वक हल गरिनुपर्ने पहिलो मुद्दा हो।

सामान्यतया निर्वाचनको घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकारले निर्वाचनको सुसम्पन्नताका लागि गर्नुपर्ने कामबाहेक अन्य कुनै पनि काम गर्नु हुन्न, यो जवाफदेहिताको प्रश्न पनि हो, लोकतन्त्रमा जवाफदेहिताको प्रश्न सबल हुन सकेन भने लोकतन्त्रका अन्य प्रक्रिया औपचारिकतामा मात्र सीमित रहन जान्छन् । निर्वाचन लोकतन्त्रको एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया मात्र हो । तर, जवाफदेहिताको प्रश्न भने लोकतान्त्रिक चरित्र हो, जुन चरित्र सरकारले सार्वजनिक रूपमा व्यवहारमै प्रदर्शन गरिरहेको हुन्छ । तर, हामीकहाँ भने सरकारको जवाफदेहिताको चरित्र निर्वाचनमुखी बन्न नसकेकै कारण गृह प्रशासनको भूमिकालाई निकटस्थ पदाधिकारी विशेषको सरुवा, बढुवाको अवसर र सुरक्षा निकायको पहुँचलाई दलीय लाभका लागि उपयोग गर्ने सोचबाट ग्रस्त रहेको देखिन्छ । निर्वाचन सुरक्षालाई प्रत्यक्ष रूपमा असर पार्ने घटना र सो घटनाको पृष्ठभूमिमा रहेका तत्वको तत्परतालाई निष्क्रिय गर्ने सरकारको सुरक्षा रणनीति निरीह देखिन्छ । यी घटनामध्ये कुन घटना प्रतिशोधात्मक छन्, कुन–कुन घटना निर्वाचनविरोधी षड्यन्त्रका रूपमा सञ्चालित छन्, र कुन घटनामा समूह वा दलविशेषको भूमिका छ र कुन घटना व्यक्तिपरक हुन्, यी सबै विषयको वस्तुपरक ढंगले छिनोफानो गरी स्थान विशेष र व्यक्ति विशेषको सुरक्षाका लागि छुट्टै सुरक्षा रणनीति तय गर्न आवश्यक छ ।

यथेष्ट र भरपर्दो सुरक्षाको व्यवस्थामा मात्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्छ, अन्यथा राज्य स्वयंले निर्वाचन बिथोल्ने मुद्दालाई कुनै दल वा उम्मेदवारलाई पराजित गर्ने रणनीतिका रूपमा उपयोग गर्न खोजिरहेको त होइन भन्ने प्रतिपक्षको आरोपमा सत्यताको गन्ध फेला पर्न सक्छ । सुरक्षा निकायले विषम परिस्थितिमा समेत विगतमा पनि निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन गराएको छ । सुरक्षा निकायको व्यावसायिक क्षमता विभिन्न कालखण्डमा उत्कृष्ट सावित भइसकेको छ । तर, सुरक्षा निकायको क्षमताको प्रयोग गर्ने निकायको नीति, नियत र रणनीति नै कुत्सित छ भने सुरक्षा निकाय मात्रको क्षमताको केही अर्थ रहन्न ।

भयको मनोविज्ञानबाट ग्रसित हाम्रा मतदाताले गुण, दोष र क्षमताका आधारमा भन्दा पनि आफूलाई आइपर्दा काम लाग्ला भनी मनोवैज्ञानिक रूपमा भयभीत भई पटक–पटक भ्रष्ट हुन् भनी प्रस्ट भइसकेकालाई नै पुनः भ्रष्ट भइरहने लाइसेन्स निर्वाचन प्रक्रियाबाट प्रदान गरिरहेका हुन्छन् । मनोवैज्ञानिक रूपमै मतदाताको अन्तस्करणमा रहेको यस किसिमको भयको निदान गर्न अझै केही समय लाग्न सक्छ । यसका लागि सुस्त रूपमै भए पनि युवापिँढी तयार हुँदै गइरहेको सकारात्मक लक्षण देखा पर्न थालेका छन् । तर, सुरक्षाको प्रबन्धनबाट निदान गर्न सकिने भयलाई प्रभाव पार्ने तत्व र पक्षलाई समयमै नियन्त्रण गर्ने सुरक्षा रणनीति राज्यले उपेक्षा गरिरहने हो भने संयोगात्मक वा भाग्यवश हुन नगएको मानवीय क्षतिका कारण उत्पन्न हुन नगएको भयावहको स्थिति कुनै पनि बखत उत्पन्न हुन गई निर्वाचनको भविष्य, लोकतन्त्र र प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संस्थागतको मुद्दा पुनः आर्को पिँढीको काँधमा पुग्नेछ ।
(भण्डारी नेपाल प्रहरीका अवकाश प्राप्त एआइजी हुन्)

तपाईको प्रतिक्रिया