logo

bar

यस कारण डिजिटल टेलिभिजन अनिवार्य

अनुप नेपाल नयाँ पत्रिका | मङि्सर ०७, २०७४

पुरानो प्रविधिको एनालग केबल टेलिभिजनलाई डिजिटलमा लैजान सरकारले चरणबद्ध रूपमा समय छुट्याएको छ । जसअनुसार पहिलो चरणमा गएको वैशाख १५ बाट काठमाडौं, ललितपुर, पोखरा, विराटनगर र वीरगन्जमा रहेका केबल वितरकहरूले आफ्नो सेवालाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने थियो । पूर्वकार्ययोजनाअनुसार नै गत कात्तिक १५ गतेसम्म बाँकी उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकामा समेत एनालग प्रविधि विस्थापित गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, सूचना तथा सञचार मन्त्रालयको निष्क्रियताका कारण दोस्रो चरणको कार्यक्रम लागू भइसक्नुपर्ने वेलामा पहिलो चरणकै कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । ०७५ वैशाख १५ सम्म देशैभर डिजिटल प्रणाली लागू गरिसक्नुपर्नेछ । यसै सन्दर्भमा नेपालमा डिजिटल टेलिभिजनको अनिवार्यता र यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षको विषयमा सूचना तथा सञचार मन्त्रालयका उपसचिव अनुप नेपाल यस्तो व्याख्या गर्छन् :

अनुप नेपाल
उपसचिव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय

अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
नेपालमा टेलिभिजनलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरणलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भलाई आधार मानेर चर्चा गर्नुपर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको विशिष्टीकृत एजेन्सीका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम युनियन (आइटियू)ले दूरसञ्चार र प्रसारण प्रविधिको क्षेत्रमा विभिन्न काम गर्दै आएको छ । त्यसले विश्वभरका लागि दूरसञ्चार र प्रसारण माध्यमको उपयुक्त मापदण्ड तय गर्ने गर्छ । जुन मापदण्डलाई क्रमशः लागू गर्दै जाने विषयमा सदस्य राष्ट्रहरूको सहमति जुटाउँछन् । त्यसैअनुसार नेपालले सन् २०१७ डिसेम्बरसम्ममा देशभर पूर्ण रूपमा एनालग टेलिभिजन प्रसारणलाई डिजिटल टेलिभिजनमा रूपान्तरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । तर, विभिन्न कारणले नेपाल स्वयंले जनाएको प्रतिबद्धता निर्धारित समयमा पूरा गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसबीचमा राजनीतिक संक्रमण, नाकाबन्दी, भूकम्पलगायतका कारणले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ हुन गएको हो । तर, जे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता हाम्रा लागि बाध्यकारी विषय नै हो ।

प्रविधि विकास
प्रविधिको विकासक्रमले पनि एनालग प्रविधि पुरानो हुँदै विस्थापित हुने चरणमा छ । त्यस किसिमको प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरणको उत्पादन नै लामो समयदेखि बन्द भइसकेको छ । प्रयोगमा रहेको एनालग प्रविधिका उपकरणकै पनि म्याद गुज्रिसकेको छ । अब त्यस्तो प्रविधिमा प्रयोग गरिएका उपकरणहरू नष्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यसलाई विस्थापित गर्ने भनेकै डिजिटल प्रविधिले हो । प्रविधि आफैँमा विस्थापित भइसकेको भए पनि नेपालमा भने हामी आफँैले ढिलाइ गर्दा अझैसम्म प्रयोगमा छ । प्रविधिको विकासले पजि पुरानो एनालग प्रविधि विस्थापित भइसकेकाले डिजिटल प्रविधिमा नगई नहुने अवस्था छ ।

सहमतिमै डिजिटल प्रणाली
तत्काल एकै पटक एनालग प्रविधिलाई विस्थापित गरी डिजिटलमा लैजाने योजना बनाइएको होइन । नेपालमा ०६३÷६४ देखि नै राष्ट्रिय प्रसारण नीति तथा नियमावलीमा डिजिटल प्रणालीमा जाने गरी केही संशोधन गर्न सुरु गरिएको हो । त्यसअनुरूपको कानुनी व्यवस्था मिलाउने कार्य पनि गर्दै आएका थियौँ । केबल प्रसारण संस्था तथा व्यवसायीहरूकै पूर्ण सहमतिमा त्यो कानुनी व्यवस्था बनाइएको हो । यो क्षेत्रमा उनीहरूको ठूलो लगानीसमेत रहेको छ । सरोकारवाला क्षेत्र टेलिभिजन प्रसारण डिजिटल बनाउने कार्यको विरोधमा देखिँदैन । उनीहरूकै ढिलाइले गर्दा अहिलेको अवस्था आएको हो ।

ढिलासुस्तीमा सरकारी निष्क्रियता
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको कानुन कार्यान्वयनमा आवश्यक सक्रियता नपुगेका कारणले डिजिटल प्रणालीमा जाने विषयमा लापरबाही हुँदै आएको थियो । त्यस विषयमा व्यवसायीहरू स्वयंसमेत सहमत छन् । वैशाखदेखि नै एनालग प्रविधि बन्द गरी डिजिटल प्रणाली अनिवार्य गर्ने कार्ययोजना भए पनि मन्त्रालय लचिलो बनेर व्यवसायीहरूलाई केही समय थप दिँदै आएको थियो । व्यवसायीहरूको मनसाय फेरि पनि यो वर्षभरि सरकार लचिलो भइदेओस् भन्ने देखिन्छ । यो भनेको उनीहरूले सरकारको सक्रियतालाई कम आँकिरहेको प्रतीत हुन्छ।
केबल टेलिभिजन प्रसारक संस्थाहरूले डिजिटल प्रणालीमा जाने प्रक्रियाको विरोध गरेको नभई तत्काल पूर्ण रूपमा एनालग प्रणाली बन्द गरेर जाँदा आफ्ना ग्राहकहरू अन्य प्रतिस्पर्धीले लैजाने चिन्ता जनाएका हुन् । उनीहरूले होल्ड गरेका ग्राहकहरू अन्यत्र जाने अवस्था नल्याइदिनुहोस् भन्ने किसिमको आग्रह गर्दै आएका छन् ।

विद्यमान अवस्था
अनौपचारिक हिसाबले पछिल्लो समयमा नेपालमा ५० लाखको हाराहारीमा टेलिभिजन सेटहरू रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये २५ देखि ३० प्रतिशत टेलिभिजन प्रसारणमा मात्र डिजिटलमा गएको अवस्था छ । तर, सेट टप बक्स भने व्यवसायीको गोदाममा थन्किएर बसेको अवस्था छ । त्यो सेट टप बक्स ग्राहकहरूकहाँ जडान गर्न नसकिरहेको अवस्था हो । नेपालभर जहाँ पनि डिजिटल टेलिभिजन हेर्न सक्ने सुविधा छँदै छ । जुनसुकै ठाउँमा डिजिटल प्रविधि जडान गर्न समस्या छैन । व्यवसायीहरूकै ढिलासुस्तीका कारण डिजिटल प्रणालीमा जाने विषय पर–पर धकेलिँदै आएको हो ।

राजस्व
टेलिभिजनको डिजिटलाइजेसन गर्नु भनेको राजस्वमा जोड्नु पनि हो । यो प्रविधि नै आफैँमा पारदर्शी हुने भएकाले सरकारको राजस्वमा यसले योगदान गर्छ । त्यस कारणले पनि सरकारले डिजिटल प्रणालीमा जोड दिएको हो ।

निर्वाचनका कारण १ महिना थप
मन्त्रालयले गएको कात्तिक २९ बाट केबल वितरहरूको अनुगमन गरी एनालग प्रविधि बन्द गर्न सुरु गरेको थियो । तर, आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मतदाता शिक्षा कार्यक्रम प्रभावित हुने भन्दै निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोधका आधारमा आगामी मंसिर मसान्तसम्मका लागि एनालग प्रविधिको टेलिभिजन प्रसारणमा छुट दिइएको छ ।

व्यवसायीहरूकै लागि बाध्यता
अब डिजिटल प्रणालीमा जान व्यवसायीहरूका लागि पनि बाध्यताको विषय बनिसकेको छ । डिजिटल प्रणालीमा टेलिभिजन प्रसारणको लाइसेन्सकै १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अन्य उपकरण र पूर्वाधारका क्षेत्रमा थप ३–४ करोड खर्च गरिसकेका छन् । अब एनालग प्रविधिमा टेलिभिजन चलाएर उनीहरूको त्यो लगानी उठ्नेवाला त छैन । त्यसकारणले व्यवसायीहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो डिजिटल प्रणालीमा नगई सुखै छैन ।

नेपालभर डिजिटल टेलिभिजन प्रसारणका लागि भनेर १३ वटा ठूला कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । ती सबै कम्पनीको नेटवर्क नेपालभर नै हुन्छ । हाल लाइसेन्स लिएका टेलिभिजन प्रसारकहरूमा प्रविधिको विविधता पनि छ । त्यसमा केबल, स्याटेलाइट, आइपी, टेरेस्टेरियल र टावरबाट वायरलेससमेतका प्रविधि छन् । विभिन्न किसिमका प्रविधिमा डिजिटल टेलिभिजनको अनुमतिपत्र जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसबाट उपभोक्ताहरूले आफ्नो चाहनाअनुसारको प्रविधिमा टेलिभिजन हेर्न सक्ने सुविधा छ । जसले प्रतिस्पर्धाको अवस्थासमेत सिर्जना गर्छ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो भनेको सेट टप बक्समा भएको लगानी नै हो । त्यो खरिद गरेर ल्याउनेबित्तिकै बिक्री भइहाल्दैन । लामो समयसम्म स्टकमा बस्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसमा लगानी गर्न डराएकै भएर ढिलासुस्ती भएको हो । व्यवसायीहरू पनि डिजिटलमा जाने विषयमा गम्भीर छन् । एनालगबाट प्रसारण हुने च्यानलहरूको संख्या सीमित गर्दै लैजाने उनीहरूको प्रयासलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा मन्त्रालयको कतै पनि कुनै किसिमको हस्तक्षेप भने थिएन ।

टेलिभिजन केही महँगो
डिजिटल प्रविधिमा टेलिभिजन हेर्नका लागि उपभोक्ताले एनालगमा भन्दा केही बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । एक किसिमले उच्च र आधुनिक प्रविधिमा जाँदा केही महँगो हुनु स्वाभाविकै पनि हुन्छ । प्रविधिको विकास हुनु भनेकै व्यक्तिको खल्तीमा भएको पैसा बजारमा ल्याउनु पनि हो । जसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । सबै जनताले प्रयोग गर्न सकिने मूल्यमा उपलब्ध होस् भनेरै सरकारले पनि यो क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाएको हो । प्रतिस्पर्धाकै कारण निःशुल्क रूपमा सेट टप बक्स दिनेसम्मको अफर सेवा प्रदायकहरूले ल्याउन थालेका छन् ।

मूल्यमा नियन्त्रण
अहिलेसम्मको अवस्था भनेको सरकारले टेलिभिजन प्रसारणमा उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने शुल्कमा कुनै हस्तक्षेप नगरेकै हो । एक किसिमको सिलिङ तोकिदिने, तर शुल्कमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्ने यस अघिको व्यवस्था थियो । अब डिजिटल प्रविधिमा गइसकेपछि त्यसलाई पनि नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । सेवा महँगो भयो भने सबै वर्गका नागरिकको पहुँचमा टेलिभिजन सेवा नपुग्ने अवस्था आउन सक्छ । टेलिभिजन प्रसारण भनेको नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषय पनि हो । जनताको संवैधानिक हक प्रत्याभूति गर्नुपर्ने विषय भएकाले पनि टेलिभिजनको मासिक तस्तुर राज्यले नियमन गर्नैपर्छ । सुरुवातकालमा त्यसको नियमन हुने गरेकोमा ०५७ सालदेखि त्यसमा खुकुलो गर्दै लगिएको थियो । सरकारले राजस्वमा छुट दिएर भए पनि टेलिभिजन प्रसारण शुल्क कम गर्नैपर्ने हुन्छ । सेट टप बक्समा सरकारले नै केही अनुदान दिने विकल्प पनि छ । पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले व्यवसायीहरूलाई नै त्यस किसिमको कुनै प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेको छ । चुनावका कारणले पनि त्यसमा केही ढिलाइ हुन गएको मात्रै हो । एक चरणमा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई लेखेर पठाइसमेत सकेको छ ।

आगामी कार्ययोजना
मंसिर मसान्तपछि एनालग प्रविधि विस्थापन गर्न सञ्चार मन्त्रालय कडिकडाउ ढंगले प्रस्तुत हुनेछ । हुन त सोमबार सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा जनताको सुसूचित गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै एनालग टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल लागू नगर्न भनिएको । मन्त्रालयको प्रयास भनेको टेलिभिजन प्रसारणमा रोक लगाउने नभई पुरानो प्रविधिलाई विस्थापित गर्ने दिशामा केन्द्रित हो । त्यो भनेको व्यवसायको विषय हो । उनीहरूको काम भनेको सरकारले प्रसारण गर्न खुला गरेका च्यानल घर–घरसम्म पु¥याउने कार्य मात्रै हो । १५ मंसिरका लागि सर्वोच्चले त्यस विषयमा छलफलका लागि बोलाएको छ । त्यसपछि आउने सर्वोच्चको निर्णय के हुन्छ भन्नेमा मन्त्रालयको कार्ययोजना कार्यान्वयनमा अर्थ राख्छ । अदालतले एनालगलाई अहिले नरोक्नु भन्ने आदेश आयो भने व्यवसायीहरूकै करोडौँ लगानीमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहन्छ । सम्भतः अदालतबाट त्यस किसिमको निर्णय आउनेछैन ।

सरकारको पूर्वघोषित कार्ययोजनामा महानगरपालिका, नगरपालिका र गाविसका आधारमा विभिन्न चरणमा एनालग प्रविधि विस्थापित गरी डिजिटलमा जाने लक्ष्य तय गरिएको छ । पछिल्लो चरणमा थप गरिएका नयाँ महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा पनि पूर्वयोजनाअनुसार नै एनालग प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया