साना हाइड्रोपावरका क्षेत्रमा रहेका समस्या - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   असोज २६, २०७४

जलविद्युत् सरकारको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हो । त्यसैले बैंकहरूले जलविद्युत्मा धमाधम ऋण लगानी गरिरहेका छन् । बैंकहरूले ऋण लगानी गर्न थालेपछि आयोजनाका लागि वित्तीय व्यवस्थापनमा खासै समस्या नहुने भएकाले केही वर्षयता देशमा खासगरी जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानी बढ्दै गएको छ र अहिले जलविद्युत्को क्षेत्रमा लगानीको बाढी नै आएको छ भन्दा पनि फरक पर्दैन । तर, जलविद्युत्मा लगानीको वातावरण अझै पनि नभएको साना जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूको भनाइ छ । संखुवासभाको सभाखोलामा ४ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गरेको दिव्येश्वरी हाइड्रोपावरका अध्यक्ष दधिराम निरौलाले साना जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा रहेका समस्याबारे यसरी बताए :

कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले जग्गाको मूल्य दिन दुगुना, रात चौगुनाको दरले बढाउँछन् । सरकारसँग सर्भे लाइसेन्स लिन गएसँगै स्थानीयले जग्गाको भाउ कस्न थाल्छन् । हाइड्रो प्रोजेक्टलाई स्थानीयले दुहुनो गाई नै बनाउँछन् । आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले पहिले नै जग्गा किनेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनकि सर्भे र डिपिआरपछि मात्र कहाँ–कहाँको जग्गा पर्ने हो भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यतिवेलासम्ममा स्थानीयले जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनभन्दा बिसौँ गुणा बढी पु¥याएका हुन्छन् ।

पहुँच मार्गको समस्या

नेपालमा जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना छ । यसले देशलाई समृद्धिको पथतिर लैजान सक्छ । तर, सानो लगानीका जलविद्युत्मा समस्याको चाङ नै रहेको छ । सबैभन्दा पहिलो साना आयोजनाको लाइसेन्स प्राप्त गर्न नै समस्या हुन्छ । त्यसमाथि साना आयोजना पहाडका कुना, कन्दरामा हुने भएकाले पहुँच मार्गको ठूलो समस्या रहेको छ । खोला तर्न पुल हुँदैन, वर्षायाममा बाढी–पहिरोको जोखिम पनि त्यत्तिकै हुन्छ । आयोजनास्थलमा डोजर, स्काभेटरजस्ता हेभी इक्विपमेन्ट लैजानुपर्ने हुन्छ । आयोजनास्थल र सडक सञ्जालको दूरी धेरै टाढा हुन्छ । आयोजनाले नै पहुँच मार्ग विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ । पहुँच मार्गमा पर्ने स्थानीयको जग्गा खरिद गरेरै सडक निर्माण गरिएको भए पनि स्थानीयले अनेक माग राख्छन् । उनीहरूको माग पूरा गर्न धेरै नै मुस्किल हुन्छ । एकपछि अर्को माग हुन्छ । जसका कारण पहुँच मार्ग, निर्माण र त्यसपछि स्थानीयले गर्ने माग ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ ।

जग्गा प्राप्तिमा समस्या

कुनै पनि स्थानमा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिँदै छ भन्ने थाहा पाएपछि स्थानीयले जग्गाको मूल्य दिन दुगुना, रात चौगुनाको दरले बढाउँछन् । जग्गाको मूल्य यति अकासिन्छ कि रोपनीको २५–३० हजार पर्ने जग्गा छ भने त्यो साता दिनमै रोपनीको ३–४ लाख पु¥याइन्छ । सरकारसँग सर्भे लाइसेन्स लिन गएसँगै स्थानीयले जग्गाको भाउ कस्न थाल्छन् । हाइड्रो प्रोजेक्टलाई स्थानीयले दुहुनो गाई नै बनाउँछन् । आयोजनास्थलमा प्रवद्र्धकले पहिले नै जग्गा किनेर राख्ने भन्ने कुरा पनि हुँदैन किनकि सर्भे र डिपिआरपछि मात्र कहाँ–कहाँको जग्गा पर्ने हो भन्ने टुंगो लाग्छ । त्यतिवेलासम्ममा स्थानीयले जग्गाको मूल्य सरकारी मूल्यांकनभन्दा बिसौँ गुणा बढी पु¥याएका हुन्छन् । जग्गा खरिद नगरौँ आयोजना बन्दैन, आयोजना नबनाऔँ ठूलो मिहिनेत र लगानी भइसकेको हुन्छ ।

सरकारी मध्यस्थताको अभाव

आयोजना निर्माण गर्ने स्थानमा सरकार र त्यहाँको स्थानीय प्रशासनले मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । प्रवद्र्धक र स्थानीयबीच हुन सक्ने विवाद तथा समस्या प्रशासनले दुवैको माग सम्बोधन हुने गरी समाधान गरिदिनुपर्छ । प्रवद्र्धक र स्थानीय दुवैले सधैँ आफ्नो हित मात्र सोचेको हुन्छ । आफूलाई सहज हुने गरी अगाडि बढ्न खोज्छ । त्यस्तोमा मध्यस्थता गर्ने नै प्रशासनले हो । प्रशासनले दुवै पक्षको कुरा सुनेर मध्यस्थता गरिदियो भने दुवै पक्षलाई सहज हुन्छ । तर, स्थानीय प्रशासनले सहयोग गरेको पाइँदैन । स्थानीय प्रशासन आयोजनास्थलमा गएर बसिदिए मात्र पनि हुन्छ । स्थानीयले विभिन्न बहाना र बखेडा झिकेर आयोजना पटक–पटक अवरुद्ध पार्ने गर्छन् । जसका कारण आयोजनाको लागत बढ्दै जान्छ र साना जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्नेहरूलाई उठ्नै गाह्रो हुन्छ । यसले साना लगानीकर्ता निरुत्साहित हुने गरेका छन् ।

ट्रान्समिसन लाइनमा समस्या

साना जलविद्युत् आयोजनाको अर्को समस्या भनेको ट्रान्समिसन लाइन हो । अधिकांश साना जलविद्युत् आयोजनाले पहाडका कुना, कन्दराबाट सबस्टेसनसम्म ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने हुन्छ । ठूलो लगानी भएका ठूला आयोजनाका लागि त ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु खासै समस्या हुँदैन । तर, साना लगानीका आयोजनाका लागि १० किलोमिटरभन्दा लामो ट्रान्समिसन लाइन बनाउन निकै कठिन हुन्छ । अर्को कुरा हाइटेन्सन लाइन सीधा लैजान सक्ने अवस्था पनि छैन । हाइटेन्सन लाइनमा कसैको घर पर्छ भने कहीँ रूख वा मठमन्दिर पर्न सक्छ । त्यस्तै कसैको खेतबारी पर्छ । डिपिआर र सर्भेमा देखिएअनुसारको दूरी हुँदैन । हामीले प्रवद्र्धन गरेको सभाखोला जलविद्युत् आयोजनाको सर्भेमै पनि १८ किमि मात्र ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुपर्ने देखिएको थियो, तर त्यो स्थानीयको अवरोधका कारण बढेर २१ किमि पुग्यो ।

स्थानीयस्तरमा जनचेतना जरुरी

स्थानीयमा विद्युत्को तार आफ्नो बारीमाथिबाट लैजाँदा गाईबस्तु मर्छन्, अन्नबाली तथा रूख सुक्छन् भन्ने गलत प्रचार रहेको छ । बाँधस्थलदेखि विद्युत्गृहमा पानी झर्ने स्थानसम्मको बीचका स्थानीयको त झन् धेरै माग हुन्छ । उनीमा प्रवद्र्धकहरूले खोलाको पानी बेचेर अर्बौं कमाउँछन् र स्थानीयलाई केही पनि दिँदैनन् भन्ने गलत बुझाइ छ । स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत सेयर दिनैपर्ने बाध्यता छ र दिइँदै आएको पनि छ । त्यसैले त्यो आयोजनामा स्थानीयको अपनत्व र त्यहाँबाट हुने आम्दानीको हिस्सा पनि उत्तिकै हुन्छ । तर पनि उनीहरू ‘हामीलाई केही दिएनन्’ भन्ने सोच राख्छन् र अनेकन बहाना झिकेर अवरोध गर्छन् । कतिपय नाजायज मागसमेत राख्छन् । सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले सबैभन्दा पहिले जलविद्युत् भनेको के हो, यसबाट के–के फाइदा हुन्छ जस्ता कुरामा जनचेतना जगाउन जरुरी छ । यस्तो जनचेतना सरकारी तवरबाटै गरिए त्यसको अझ सकारात्मक प्रभाव पर्छ ।

दधिराम निरौला, अध्यक्ष, दिव्येश्वरी हाइड्रोपावर लिमिटेड

दल र गुन्डागर्दीले समस्या

नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन तथा गुन्डाहरूले धेरै नै दुःख दिने गरेका पाइन्छन् । खुला र शान्त वातावारणमा साना वा ठूला कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सम्भव नै छैन भन्दा पनि हुन्छ । कुनै आयोजना वा परियोजना निर्माण गर्दा दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई निश्चित रकम छुट्याएन भने काम अगाडि बढाउनै मुस्किल हुँदोरहेछ । त्यस्तै स्थानीय तथा राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका गुन्डाहरूलाई पनि चन्दा दिइएन भने सामग्री ढुवानी तथा काममा अवरोध हुन्छ । कहिलेकाहीँ त ज्यान मार्नेसम्मको धम्की पनि दिने गरेका छन् । स्थानीय क्षेत्रमा क्रियाशील राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई चन्दा नदिएसम्म प्रवद्र्धकले आयोजनास्थलसम्म खुट्टा टेक्न पाउनु नै मुस्किल हुन्छ । यस्तोमा सरकारी प्रशासनको आवश्यकता महसुस हुन्छ, तर स्थानीय प्रशासनले पनि चासो दिँदैन ।

बैंकको चर्को ब्याजले समस्या

साना, ठूला कुनै पनि जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकले शतप्रतिशत रकम हालेर निर्माण गर्न सम्भव नै हुँदैन । त्यसैले जलविद्युत् आयोजनामा बैंकहरूले ठूलो लगानी गरेका हुन्छन् । तर, बैंकहरूले ६–६ महिनाको अन्तरमा ब्याज बढाउने गरेका छन् । एकातिर विभिन्न अवरोधका कारण आयोजनाको अवधि लम्बिँदै गएको हुन्छ अर्कोतिर बैंकको ब्याज बढ्दै गएको हुन्छ यसले प्रवद्र्धकलाई साँच्चै नै समस्यामा पारेको हुन्छ । जलविद्युत् क्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा रहेको क्षेत्र हो । त्यसैले जलविद्युत्का लागि लिइएको ऋणमा बैंकको ब्याजदर स्थिर राख्न सरकारले पनि विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । ब्याजदर स्थिर नहुँदा लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुन्छन् ।