संविधानमा गैरआवासीय नेपालीका अधिकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असोज २६, २०७४

नेपालको संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, तर यस्तो नागरिकता सार्क मुलुकका गैरआवासीय नेपालीलाई भने प्राप्त हुन सक्दैन । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताका लागि त्यस्तो नेपाली वा निजका बाबु वा आमा, बाजे वा बजै साबिकमा वंशज वा जन्मको नाताले नेपालको नागरिक रहेको भने हुनुपर्छ । यस्तो नागरिकता संघीय कानुनबमोजिम मात्र दिन सकिन्छ । नेपालको नागरिकता पाएको नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त हुन्छ । यस्तो नागरिकतालाई ‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ भनिन्छ, स्मरण रहोस्, यो विदेशको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था, नेपालको नागरिकता स्वेच्छाले त्यागिसकेको व्यक्तिले संविधानअनुसार सीमित नागरिकता पाउने प्रावधान हो ।

विदेशमा नागरिकता पाउन नेपाली नागरिकले सो मुलुकमा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था हुन सक्छ । शपथमा सो मुलुक र त्यसको कानुनप्रति पूर्ण वफादार हुनुपर्नेजस्ता सर्त रहेका हुन सक्छन् । त्यस्तो मुलुकमा कानुनले दोहोरो नागरिकतालाई स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने भन्ने कुरा सोही देशको कानुनले तय गर्ने विषय हो । कुनै मुलुकमा अर्को देशको नागरिकता लिएमा सो मुलुकको नागरिकता बदर हुन सक्ने व्यवस्था हुन सक्छ । यसका लागि अन्तरमुलुकी अध्ययन आवश्यक हुन सक्छ । यो आलेखको आशय भने त्यो होइन । के हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेबारे चर्चा गरिने छैन । बरू नेपालको संविधानको भाषाले के भन्छ त्यसको र त्यसका सम्भावित प्रभाव र असरबारे मात्र उल्लेख गरिनेछ ।

अमेरिकी व्यवस्था

एक देशको नागरिकले अर्को देशको नागरिकता लिँदा शपथ लिनुपर्ने व्यवस्था सोही देशको कानुनले तय गरेको हुन्छ । अमेरिकामा विदेशी व्यक्तिले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्दा गर्नुपर्ने शपथपत्रका मुख्य कुरा उल्लेख गरिन्छ । अमेरिकी कानुनअनुसार नागरिकता लिन चाहेको व्यक्तिले प्रथमतः अमेरिकी संविधानको समर्थन गर्ने प्रण गर्नुपर्छ । आफू पहिले जुन देशको नागरिक थियो सो राज्य वा सार्वभौमिकताप्रति रहेको कर्तव्य र बफादारिता (एलिजिएन्स एन्ड फिडेलिटी) निरपेक्ष र सम्पूर्ण रूपमा (एब्सोलुट्ली एन्ड इन्टायर्ली) परित्याग (रिनाउन्स एन्ड एब्जुर) गर्नुपर्छ । अमेरिकी कानुनको समर्थन र पक्षपोषण गर्ने कुराप्रति प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अमेरिकी कानुनअनुसार आवश्यक हुने स्थितिमा सशस्त्र रूपमा कार्य गर्ने (सैनिक सेवा) प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । सशस्त्रबाहेकको (नन्कम्ब्याट्यान्ट) सेवा र राष्ट्रिय महत्वका काम गर्नेसमेतको प्रतिज्ञा पनि गर्नुपर्छ । (www.uscis.gov) सेप्टेम्बर १०, २०१७ ) यो व्यवस्थाअनुसार अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गर्दा पहिलो देशप्रतिको कर्तव्य र वफादारिता निरपेक्ष र सम्पूर्ण रूपमा परित्याग गर्ने र दाबी नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने देखियो । पहिलो देशप्रतिको सम्बन्ध कर्तव्य र वफादारिताको तहमा समेत छोड्न राजी भई हस्ताक्षर गरी बुझाएपछि मात्र अमेरिकी नागरिकता पाउने भन्ने देखियो ।

भावनात्मक एकता

औपचारिक रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्दा जे–जस्तो शपथ गरे पनि नेपाली कुलमा जन्मेको व्यक्तिको जन्मभूमिप्रति भावनात्मक सम्बन्ध पक्कै हुन्छ । यसका कोही अपवाद पनि हुन सक्लान् । अझ नेपालमा जन्मी हुर्केर गएको हो भने त यो भावना अझ बढी हुन सक्छ । सायद, सपना मातृभाषामा नै देखिन्छ होला र बचपनमा खाई खेलेका ठाउँ र मानिस सपनामा आउँछन् होला । तिनका मातापिता इष्टमित्र यतै हुन सक्छन् । दशैँ, तिहार, तीज, फागु, ल्होसार, उधौली–उभौली र अन्य आफूले मनाउने चाडपर्व मनाउँछन् । न्वारन, व्रतबन्ध, बिहेजस्ता संस्कार नेपालमा जस्तै सम्पन्न गर्छ । नेपाली भेट्दा खुसी हुन्छन्, आफ्नै ठान्छन् । नेपालमा बाढीपहिरो, भुइँचालो जाँदा दुःखी हुन्छन् र सक्दो खर्च जुटाएर पठाउँछन् । त्यसरी पठाउँदा जन्मभूमि, मातृभूमि र आफ्नो भनेर नै पठाउँछन् । अर्थात् अन्तरंग भावनात्मक सम्बन्ध हुन्छ ।

गैरआवासीय नागरिकताको प्रकृति

विदेशको नागरिकता नलिएको नेपालीलाई नेपालको नागरिकता लिने हक हुन्छ (धारा १०) । तर, गैरआवासीय नेपालीलाई ‘हकका रूपमा’ नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भने देखिँदैन । यो संघीय कानुनअनुसार दिन सकिने नागरिकता हो । अर्थात् हकका रूपमा दाबी गर्न सकिने नभएर अनुरोध गर्न सकिने मात्र हो भन्ने आशय संविधानले राखेको देखिन्छ ।

गैरआवासीय नागरिकताको सीमा

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता’ सीमित नागरिकता हो । अर्थात् यो नागरिकता प्राप्त गर्न व्यक्तिले ‘नेपाली नागरिकता’ पाउने व्यक्तिसरह हक र अधिकार पाउँदैन । यो नागरिकता प्राप्त गरेपछि आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न मात्र पाउने देखिन्छ । राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुने र प्रयोग गर्न सक्ने देखिँदैन । यहाँ हक र अधिकार दुई भिन्न शब्द प्रयोग भएका छन् । नेपालको संवैधानिक र कानुनी सन्दर्भमा ‘हक’ संविधानमा उल्लेख हुन्छन् । संविधानको भाग ३ वा मौलिक हक भागमा उल्लेख भए ती हक मौलिक हक हुन्छन् । संविधानको भाग ३ वा मौलिक हक भन्ने भागबाहेक अन्यत्र उल्लेख भएका संवैधानिक हक हुन्छन्, तर मौलिक हक हुँदैनन् । नेपालमा ऐनबाट अधिकारको व्यवस्था गर्ने चलन छ अर्थात् ऐनमा व्यवस्था गरेको व्यवस्थालाई हक भन्ने गरेको पाइँदैन ।

अंग्रेजी भाषामा हक र अधिकार दुवैलाई ‘राइट’ भनिन्छ, तर नेपालीमा हक र अधिकार दुईथरि शब्द प्रयोग हुने परम्पराअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई ‘मौलिक हक’ शीर्षकबाट मौलिक हक प्रदान गरिएको होइन । संविधानको भाग २ मा नागरिकता शीर्षकअन्तर्गत उल्लेख गरी संवैधानिक प्रत्याभूति दिइएको हो । यो प्रत्याभूति व्यवस्थाको प्रत्याभूति हो, तर यस्तो नागरिकता पाउने हक वा अधिकारको प्रत्याभूति हो वा होइन भन्नेबारे स्पष्ट हुन भाग २ को समग्रमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

किनकि संविधानको धारा १४ले नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भनेको छ । संविधानले सकिने भने पनि यो दिनैपर्ने प्रबन्ध हो ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यसको निरूपणका लागि भाग २ समग्रमा पढ्नु र अर्थ गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । यस्तै, धारा ११ मा अवस्था र प्रकृतिअनुसार नागरिक ठहर्नेछ, नागरिकता प्राप्त गर्नेछ, नागरिकता प्रदान गरिनेछ, नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ, नागरिकता प्रदान गर्न सक्नेछ र नागरिक हुनेछ भनी भिन्नभिन्न लवजको प्रयोग भएको छ्र । अर्थात्, नागरिकता पाउने भनेर कुरा सकिँदैन । संविधानमा के–कस्तो लवजको प्रयोग भएको छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ्र । सन्दर्भतः गैरआवासीय नेपालीका हकमा नागरिकता पाउने हक हुने वा प्राप्त हुने वा प्रदान गरिने भन्ने लवज प्रयोग भएको देखिँदैन । अपितु ‘प्रदान गर्न सकिने’ भन्ने शब्दावली प्रयोग भएको छ । संविधानमा प्रयुक्त यो भाषाअनुसार राज्य वा राज्यका तर्फबाट सरकारले प्रदान गर्न वा नगर्न सक्ने देखिन्छ । यो दाबी गर्न पाइने प्रकृतिको भन्दा माग गर्न पाइने अधिकारका रूपमा रहेको प्रतीत हुन्छ ।

नागरिक शब्दको प्रयोग र अन्योल

संविधानको भाग ३ मा ठाउँ–ठाउँमा ‘नागरिक’ शब्दको प्रयोग भएको छ । त्यहाँ ‘गैरआवासीय नागरिक’ लवजको प्रयोग भएको छैन । धारा ३०६ (१) (ङ)मा ‘नागरिक’ शब्दको परिभाषा गर्दा ‘नागरिक’ भन्नाले नेपालको नागरिक सम्झनुपर्छ भनिएको छ । भाग ३ मा प्रयोग भएको ‘नागरिक’ शब्द आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारका विषयमा गैरआवासीय नागरिकका हकमा आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ ।

अगाडि उल्लेख भएझैँ हक र अधिकारलाई फरक मानेर हेर्दा भाग ३ मा प्रयोग भएको नागरिकभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिक पर्न सक्ने भन्न सकिँदैन । यस्तै, धारा १४मा संघीय कानुनबमोजिम भनेकाले गैरआवासीय नेपालीका तीन अधिकार ( आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक) संघीय कानुनबमोजिम मात्र प्राप्त हुने भनेकाले पनि भाग ३ मा प्रयोग भएको नागरिकभित्र गैरआवासीय नेपाली नागरिक भन्न सक्ने देखिँदैन । त्यसैले, उनीहरूका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको परिभाषा, सीमा र सर्तका लागि संघीय कानुन बनाउन आवश्यक देखियो ।

कर्तव्यपालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने

संविधानको धारा ४८ ले नागरिकका कर्तव्य तोकेको छ । यी कर्तव्य गैरआवासीय नागरिकले पालना गर्नुपर्ने वा नपर्ने के हो ? यो कर्तव्यभित्र राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु, संविधान र कानुन पालना गर्नु र राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नुपर्नेजस्ता कर्तव्य तोकिएको छ । गैरआवासीय नागरिकले आफ्नो मूल नागरिकता भएको देशका निम्ति पनि यी र यस्तै कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई राज्यप्रति हित बाझिने भएमा के हुने हो ?

गैरआवासीय नागरिक राष्ट्र हुने, नहुने ?

संविधानको धारा ३ ले राष्ट्रको परिभाषा गरेको छ । त्यसमा विभिन्न कुरामा आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भनिएको छ । गैरआवासीय नै किन नहोस् नागरिकता प्राप्त व्यक्तिलाई नेपाली जनता होइन भन्न मिल्दैन होला । गैरआवासीय नेपाली नागरिक नेपालको एकताको सूत्रमा आबद्ध नेपाली हो वा होइन ? मौलिक हक प्राप्त नहुने हो भने त्यस्तो नागरिक राष्ट्र हुन्छ, हुँदैन ? कर्तव्य मान्नु नपर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्ति राष्ट्रभित्र आबद्ध हुन्छ, हुँदैन ?

मौलिक हकअन्तर्गतका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकको अन्योल संविधानको भाग ३ मा विभिन्न आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हकको उल्लेख छ्र । हक र अधिकारलाई फरक नमान्ने हो भने गैरआवासीय नागरिकलाई ती हक प्राप्त हुनुपर्ने भनी मान्नुपर्ने हुन्छ । फरक मान्ने हो भने तिनीहरूलाई संविधानको भाग ३ मा उल्लिखित हक प्राप्त हुने भनी मान्न सकिँदैन ।

गैरआवासीय नागरिकलाई धारा २७ बमोजिम सूचना माग्ने हक हुन्छ हुँदैन । धारा ३१ बमोजिमको निःशुल्क शिक्षाको हक प्राप्त हुने, नहुने के हो ? धारा ३५ बमोजिमको निःशुल्क स्वास्थको हक हुन्छ, हुदैन ? धारा ४० (२)बमोजिमको छात्रवृत्तिसहितको निःशुल्क शिक्षाको हक पाउने, नपाउने के हो ? धारा ४०(५)बमोजिम एकपटक जमिन पाउने, नपाउने के हो ? धारा ४० (६)बमोजिम एकपटक बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने नपर्ने के हो? धारा ४२ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने नहुने के हो ? धारा ४३ को सुरक्षाको हक प्राप्त हुने नहुने के हो ? धारा ४५ को देश निकालाविरुद्धको हक हुन्छ, हुदैन ? धारा ४६ अनुसारको संवैधानिक उपचारको हक प्राप्त हुने, नहुने के हो ? यो सूची लामो हुन सक्छ ।

संविधानले नागरिकता प्रदान गरी तीन किसिमका अधिकार दिने भनेपछि यी हकलाई अधिकार मानी ती हक गैरआवासीय नागरिकलाई प्राप्त किन नहुने ? प्राप्त हुने हो भने विदेशको प्राथमिक नागरिकता हुनेलाई राज्यले यी अधिकार किन दिने ? नेपालमा कर नतिर्नेलाई किन यी अधिकार दिने ? कर नतिरेकै कारण किन हक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने ? अर्थात् यी हक र अधिकार प्रदान गर्दा र नगर्दा हुने समस्या अवश्य छ । यसको समाधान संविधानमा उल्लेख गर्न आवश्यक ठानिएको पाइएन । संघीय कानुन बनाउँदा गम्भीरतापूर्वक समग्रता पक्षमा विचार हुन जरुरी छ ।

(लेखक नेपाल कानुन आयोगका पूर्वसचिव हुन्)