सम्पादकीय : निर्वाचनमा शंका नउठाऊ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   असोज २६, २०७४

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले संसद्मा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग आगामी निर्वाचनमा तालमेल र गठबन्धन गर्ने घोषणा गरेपछि त्यसका अनेक प्रभाव अझै तरंगित छन् । पहिले त स्वाभाविकै रूपमा माओवादीका मन्त्रीलाई कायम राख्ने कि उनीहरूलाई हटाएर अर्को दललाई सामेल गराउने भन्नेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यान गयो । संसद्को आयु एक साता पनि नरहेको र यो सरकारको भूमिका निर्वाचनको घोषणासँगै कामचलाउमा फेरिइसकेको सन्दर्भमा यसको पुनर्गठन गर्नु र अस्थिर अवस्थाको सिर्जना गर्नु कुनै पनि दृष्टिले औचित्यपूर्ण हुनेछैन । माओवादी केन्द्रको नयाँ गठबन्धनले यो संसद्मा हुने कार्यकलापमा सरकार अल्पमतमा पर्ने या सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने उद्देश्य राखेको देखिन्न । उसले सरकारलाई निरन्तर समर्थन गर्ने बताइसकेको छ । सरकारमा माओवादीको संलग्नतालाई राजनीतिक नैतिकताको विषय बनाउने–नबनाउने माओवादीको रोजाइको विषय हो । प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परेको हो भने माओवादी केन्द्रसँग त्यसरी नै कुरा गरे हुन्छ । अन्यथा अब कामचलाउ हैसियतमा गएको सरकारलाई बदल्नेतिरभन्दा कसरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने मामिलामा निर्वाचन आयोगलाई सहयोग गर्दै शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ भन्नेतिर नै सरकारको ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभासहित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र वर्तमान संविधानअनुरूपका राज्य संरचनाको निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने तथा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने भएकाले पनि यसलाई पर सार्ने कुनै पनि बहानाबाजी उपयुक्त छैनन् ।

यसबीच निर्वाचन सार्न केही न केही प्रयास गरिएको र मंसिर १० को निर्वाचनलाई २१ मा सारेर एकैदिन सम्पन्न गर्ने भन्दै निर्वाचनको सुुनिश्चिततामा प्रश्न उठ्न दिएकोबाट प्रधानमन्त्री र कांग्रेसको निर्वाचनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि आशंका जन्मन दिइएको छ । आफ्नो दलगत समस्याका कारण उम्मेदवारी तय गर्न र गठबन्धनलाई आकार दिन नभ्याएकै कारण प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्न चाहेका हुन् भने त्यो अत्यन्त प्रत्युत्पादक हुनेछ । यस्तो चलखेलले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्ने, अस्थिरता उत्पन्न हुने र अन्ततोगत्वा धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहनेहरूका लागि ठाउँ मिल्ने सम्भावना रहन्छ । यसैपनि नेपाल भूराजनीतिक चाप थेग्न असफल भइरहेको अवस्थामा छ । संविधान जारी गर्ने वेला र त्यसपछि देखिएको दक्षिण छिमेकीको व्यवहार अहिले नयाँ गठबन्धन बनेसँगै दोहोरिन सक्ने सम्भावना छ । यता देशभित्रको शक्ति सन्तुलनमा पनि निकै ठूलो फेरबदल आएको छ । संवैधानिक रूपमा माघ ७ भित्र नयाँ संसद् बनिसक्नुपर्ने भएकाले कुनैपनि बहानामा निर्वाचन सार्ने खेलतिर लाग्न हुन्न भन्ने आँकलन गरेर नै उतिवेला निर्वाचनको मिति तय भएको हो । अहिलेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको र प्रदेश सभा तथा प्रतिनिधिसभासहित राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनपछि मात्र वर्तमान संविधानअनुरूपका राज्य संरचनाको निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने तथा जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने भएकाले पनि यसलाई पर सार्ने कुनै पनि बहानाबाजी उपयुक्त छैनन् । निर्वाचन हुनेमा धेरैजसोमा विश्वास रहे पनि केही दिनयता उठेका प्रश्नको जवाफ सरकारका तर्फबाट या प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट नआउँदा समस्या देखिएको हो । यसतर्फ सरकारले आवश्यक सक्रियता देखाओस् ।