सम्पादकीय : आचारसंहिता र सरकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असोज २४, २०७४

यो विषय यसअघि पनि लेखिँदै आएको हो कि नेपालमा राजनीतिक दल र सरकार दुवै पक्ष निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्न सकेसम्म लागिपर्ने गर्छन् । राजनीतिक दल र तिनका उम्मेदवार तथा कार्यकर्तालाई यसरी आचारसंहिता मिच्दा प्रतिपक्षी दल तथा उम्मेदवारलाई हतोत्साही गर्न र आफ्नो पक्षमा शक्ति आर्जन गर्न सहयोग पुग्छ । कतिपय यस्ता काम प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छन् र कतिपयचाहिँ केवल मनोवैज्ञानिक युद्ध जित्ने उपाय पनि । यता सरकारमा रहेको राजनीतिक दललाई भने अप्रत्यक्ष रूपमा राज्यका स्रोतसाधन तथा संरचनालाई आफ्नो पक्षमा परिणाम हात पार्न प्रयोग गर्ने सुविधा हुन्छ । यसरी राज्यको स्रोतसाधन कुनै पक्षमा प्रयोग गर्दैमा उसको जित हुन्छ भन्ने निश्चित नभए पनि सरकारमा रहेका दल यसप्रकारको प्रयोग गर्न छाड्दैनन् । नेपालमा यस वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचनका क्रममा पनि व्यापक रूपमा सरकारका तर्फबाटै आचारसंहिता उल्लंघनका घटना भएका थिए । प्रहरी र प्रशासनमा रहेका कर्मचारीको सरुवा, नयाँ–नयाँ व्यक्ति तथा दललाई मन्त्रिमण्डलमा सामेल गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति गर्नेलगायत काम मात्र भएनन्, अनेक सुविधाका नाममा निर्वाचनमा प्रभाव पर्ने गरी सहुलियत या सुविधा वितरणसमेत गरिएको थियो । यता शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार यस मामिलामा अत्यन्त लापर्वाह र ढिट देखिँदै गएको छ । दसैँअघि मात्र निर्वाचन आयोगसँग परामर्श नै नगरी केही थान मन्त्री थप गरेका प्रधानमन्त्रीले फेरि निर्वाचनको मुखैमा आएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको कसरत गरी जगहँसाइ गर्न लागेको चर्चा चलिरहेको छ ।

हिजो मात्र मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन निब्र्याजी ऋण दिने व्यवस्थासहितको नयाँ निर्णय गरेको छ । एक प्रकारले भावनात्मक खेलबाड गर्दै गरिएको यो निर्णयले भूकम्पप्रभावितलाई सुविधा दिने र त्यसको गुण तिराउने गरी मत माग्ने आशय लुकेको छ । यो सरासर सरकारमा रहेको दललाई खासगरी प्रधानमन्त्रीको दललाई राजनीतिक लाभ उठाउने उद्देश्यले प्रेरित निर्णय हो । सीधा हेर्दा यस्तो सहुलियत भूकम्पपीडितले पाउने भएकाले कुनै पनि राजनीतिक दलले यसको विरोध गर्न सक्दैनन् । यस्तो विरोध गर्दा जनमत आफ्नो विपक्षमा जाने भयले प्रतिपक्षीलगायत दल ग्रस्त रहन्छन् । यसैलाई दुरूपयोग गरी सत्तारुढ दलले जनमतलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रयास गर्छ । यसैले यो आचारसंहिता उल्लंघनको गम्भीर घटना हो । निर्वाचन जनताले दुई या दुईभन्दा बढी राजनीतिक दललाई उनीहरूको राजनीतिक आस्थाका आधारमा छनोट गर्दै पाँच वर्षका लागि शासन सत्तामा पठाउने एउटा माध्यम हो । यस्तो निर्वाचनमा जनमतलाई प्रभावित गर्ने विभिन्न नारा या कार्यक्रम तय गरिन्छन् । तर, यसलाई प्रभावित गर्न गैरवैचारिक स्रोत तथा साधनको प्रयोग गर्ने, पैसाले निर्वाचन प्रभावित गर्ने, धम्की र गुन्डागर्दीलाई निर्वाचन जित्ने माध्यम बनाउने भनेको सरासर लोकतन्त्रविरोधी गतिविधि हो । यसैले नै आचारसंहिताले सरकारलाई बाँधेको हुन्छ । तर, सरकार नै जब आचारसंहिता उल्लंघनमा लाग्छ अनि निर्वाचनको निष्पक्षता र छनोटको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्छ ।