नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन भएन : महिना दिनभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआर फाइनल गर्ने समय गुज्रियो - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असोज २१, २०७४

उमेश पौडेल/नयाँ पत्रिका

पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)लाई अन्तिम रूप दिने समय गुज्रेको छ । असोज ७ मा नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच १ महिनाभित्र पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिने सहमति भएको थियो । यो अवधिमा काठमाडौं र दिल्लीमा गरी दुईपटक वार्ता भइसकेको छ । चारपटक वार्ता गरेर टुंगो लगाउने भनिएको डिपिआर दुई देशका सम्बन्धित प्रतिनिधिले चासो नदेखाउँदा बाँकी बैठक बस्न नसकेको हो ।

नेपाली पक्षले चासो देखाए पनि भारतीय पक्षले तल्लो शारदा बाँधको कुरा निकालेर डिपिआरको विषयलाई ओझेलमा पारेको छ । नेपाल र भारतबीच डिपिआरका विषयमा अझै ५७५ वटा विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै प्राविधिक विषयमा टुंगो लाग्न बाँकी रहेको पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत महेन्द्रमान गुरुङले बताए ।

डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन काठमाडौंमा गत भदौ ५ र ६ मा पहिलो बैठक बसेको थियो । यो बैठकमा दुईवटा मोडालिटीका विषयमा चर्चा भएको थियो । नेपाल र भारत सरकारबाट डिपिआरका विषयमा आएका धारणा, प्रतिकृया र सुझाबहरूलाई चाँडो टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो ।
दोस्रो पञ्चेश्वरको एक्जुकेटिभ कमिटीले दिएका प्रतिक्रियामा मिल्न बाँकी कुरालाई मिलाउने छलफल भएको थियो । जसका लागि विषयगत पाँचवटा उपसमितिको निर्माण भएको थियो । ती उपसमितिले डिपिआरको टेक्निकल विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसपछि दुवै देशका उच्च अधिकारीहरु छुट्टै बसेर पनि दुवै मोडालिटीका बारेमा छलफल भएको गुरुङले बताए ।

त्यस्तै दिल्लीमा भएको दोस्रो बैठकमा पनि यस विषयमा अझ बढी छलफल भएको थियो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवा भारत गएर भारतीय समकक्षी मोदीसँग १ महिनाभित्र डिपिआरको विषयमा टुंगो लागउने सहमति भएको थियो । बैठकमा भारतीय पक्षले सोही समयमा जलस्रोतमन्त्री परिवर्तन भएको र त्यसले बैठकमा केही असर गरेको बताउँदै आएका छन् ।

बैठक हुने अघिल्लो दिन भारतका जलस्रोतमन्त्री उमा भारती रहेकी थिइन् र प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उनी जलस्रोतबाट खानेपानी मन्त्रालयमा सरुवा भएर गइन् । सोही समयमा भारतमा नयाँ जलस्रोतमन्त्री नितिन गड्करी भए । उनले आफूले यो विषयमा केही गहन छलफल गरेर मात्र पञ्चेश्वरको विषयमा छलफल अगाडि बढाउन सकिने संकेत दिएपछि डिपिआरको विषय त्यत्तिकै ओझेलमा परेको थियो ।

नेपाली पक्ष नयाँदिल्लीमा जाँदा भारतीय पक्षले कुनै ठोस पहल नगरेपछि नेपाली पक्ष निराश बनेर फर्किएको थियो । ‘अब भारतीय पक्षले नै अग्रसर भएर पञ्चेश्वरको डिपिआरलाई अन्तिम रूप दिन पहल गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भने, ‘भारतीय पक्षले नेपालमा देखाएकोजस्तो चासो भारतमा देखिएन, अबको बैठकको एजेन्डा तय गरेर भारतीय पक्षले प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

महाकाली सन्धिको धारा १० मा आपसी लाभका आधारमा परियोजना अघि बढाउने उल्लेख भएबमोजिम एकीकृत डिपिआरलाई दुवै सरकारले स्वीकार गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउन सकिन्छ । दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाट र छलफलपछि जारी भएको संयुक्त वक्तव्यमा डिपिआरको विषयलाई एक महिनाभित्र टुंगो लगाएर काम अगाडि बढाउने सहमति भएको छ ।

यसअघि तयार गरिएको डिपिआरले आयोजनाको जडित क्षमता ६ हजार ४८० मेगावाट हुने निष्कर्ष निकालेको थियो । महाकाली सन्धिअनुसार त्यसको आधा अर्थात् ३ हजार २ सय ४० मेगावाट नेपालले प्राप्त गर्नेछ । यो परियोजना निर्माण गर्न ५ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये नेपालले एकतिहाइ अर्थात् १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरे पुग्ने सहमति भएको छ ।

अध्ययनअनुसार आयोजनाले नेपालतर्फ कैलाली र कञ्चनपुर दुई जिल्लामा कुल ९३ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ हुने देखिएको छ । तर, भारततर्फ भने १६ लाख हेक्टर जमिन सिञ्चित हुने देखिएको छ । नेपालले परियोजनाको बाँधबाट आधा पानी पाउने भए पनि सिँचाइ गर्ने जमिन नै कम भएपछि यो विषयमा नेपाल लचिलो हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो आयोजना नेपालको दार्चुला, बैतडी र डडेल्धुरा जिल्लामा पर्छ । विद्युत्का अतिरिक्त सिँचाइ, जलपरिवहन र माछापालनबाट आयोजनामार्फत अर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सकिने अध्ययनले देखाइसकेको छ ।

अर्को बैठक अनिश्चित

डिपिआरका विषयमा पहिलो बैठकमा निष्कर्ष ननिस्केपछि लगत्तै दोस्रो बैठक बस्यो । तर, अब तेस्रो बैठक कहिले बस्ने भन्ने विषय अन्योल छ । यसअघि पञ्चेश्वर गभर्निङ काउन्सिलको बैठक सेप्टेम्बरको पहिलो साता नयाँदिल्लीमा बसेको थियो । सो बैठकमा तल्लो शारदाको पानीका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गरेर अन्य विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको थियो ।

‘डिपिआरको विषयमा अझै पनि कम्तीमा पनि चारपटक बैठक नबसी अन्तिम टुंगोमा पुग्ने अवस्था छैन,’ गुरुङले भने, ‘दुईपटक नेपाल र दुईपटक भारतमा यो बैठक बसेर टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो तर निर्धारित समयमा हुन सकेन ।’ जलवायु, भौगार्भिक, वातावरण, सिभिल डिजाइन, सामाजिक प्रभाव र निर्माण तथा उपकरणको व्यवस्थापनका विषयमा भने अझै सहमति जुट्न बाँकी छ ।