नयाँ उपभोक्ता ऐनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ   |   असोज २१, २०७४

दोषी व्यवसायीलाई ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गराउन सक्ने

अजित अधिकारी/नयाँ पत्रिका

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७४ को मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरेको छ । आपूर्तिमन्त्री शिवकुमार मण्डलले मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान गरी विधेयकका रूपमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए ।

‘अब कानुन मन्त्रालयले सदन पठाउनेछ र त्यहाँबाट पारित भएपछि लागू हुन्छ,’ उनले भने । कानुन मन्त्रालयले शुक्रबारसम्म संसद् सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको छैन । आगामी ४ कात्तिकमा विघटन हुने संसद्को कार्यसूचीमा तत्कालै यो विधेयक पर्ने सम्भावना पनि कम छ । हाल करिब ३ दर्जन विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।

चाँडै संसद्मा विधेयक दर्ताको तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । विधेयक पारित भएर ऐनको रूप लिएपछि २० वर्ष पुरानो उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ खारेज हुनेछ । मन्त्री मण्डलले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन, कालोबजारी नियन्त्रण गरी उपभोक्तामुखी गतिविधि बढाउन नयाँ ऐन जतिसक्दो चाँडो जारी गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।

कानुन आयोगले एक वर्षअघि तयार गरेको मस्यौदालाई विभिन्न चरणमा सुधार गर्दै अन्तिम रूप दिइएको उनले जानकारी दिए । ‘नयाँ ऐन आएपछि उपभोक्ता ठगी गर्ने प्रकृतिका व्यवसाय गर्नेलाई अनुगमन स्थलमै तत्काल जरिवाना हुने व्यवस्था लागू हुन्छ,’ मन्त्री मण्डलले भने, ‘यसबाट एकातिर कानुनको कार्यान्वयन भएको सन्देश जान्छ भने अर्कातिर उपभोक्ताले खोजेजस्तै तत्कालै कारबाही गर्ने वातावरण बन्छ ।’ विधेयकमा दोषी व्यवसायीलाई ३० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म अनुगमनस्थलमै जरिवाना गरी थप कारबाही अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था छ ।

दण्ड/जरिवाना घटाइयो

२० वर्षअघिको ऐनले व्यवस्था गरेको दण्ड, जरिवानालाई नयाँ ऐनले खुकुलो बनाएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०५४ ले दोषी व्यवसायीलाई १४ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर, नयाँ ऐनले अधिकतम ५ वर्षसम्म कैद र ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । कारबाहीको दर घटाएर कानुन कार्यान्वयन सहज बनाउन खोजिएको कानुन आयोगको दाबी छ ।

यसकारण नयाँ कानुन

संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यो नयाँ व्यवस्था हो । धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ । गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । नयाँ हकलाई कार्यान्वयन गर्न तीन वर्षभित्र कानुन बनाउनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । धारा ४७ मा मौलिक हक कार्यान्वयन शीर्षकमा भनिएको छ, ‘यस भागद्वारा प्रदत्त हकहरूको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ ।’

संविधान निर्माण भएको २ वर्ष बितिसकेको छ । अब एक वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्ने आपूर्ति मन्त्रालयको तयारी छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानियाँले संविधानमा उल्लेख भएको मौलिक हकको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ ऐनको खाँचो रहेको बताए । ‘उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकमा राख्न ठूलो मिहिनेत गरिएको छ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई कार्यान्वयन गर्नेगरी नयाँ ऐन चाँडो आउनुपर्छ ।’