७० प्रतिशत राजस्व केन्द्रलाई - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौँ   |   असोज २१, २०७४

भ्याट तथा अन्तःशुल्कको १५–१५ प्रतिशत र प्राकृतिक स्रोतबाट उठ्ने रोयल्टीको २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीयलाई

जनार्दन बराल/नयाँ पत्रिका

सरकारले उठाउने राजस्वको ७० प्रतिशत केन्द्र सरकार र १५–१५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउने भएका छन् । सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र अन्तःशुल्कबाट उठ्ने राजस्वको यस्तो बाँडफाँटसहितको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन शुक्रबार पारित भएको छ ।

सरकारले खडा गर्ने ‘संघीय विभाज्य कोष’मा जम्मा हुने त्यस्तो राजस्व रकम तीन तहमा विभाजन हुने सरकारले पारित ऐनमा उल्लेख छ । यो रकमबाट केन्द्र सरकारले पाउने रकम संघीय सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नेछ । स्थानीय तह र प्रदेशले भने आ–आफ्ना विभाज्य कोषमा रकम जम्मा गरी उपयोग गर्नेछन् । यस्तो रकम मासिक रूपमा सम्बन्धित तहले पाउने ऐनमा उल्लेख छ । यसअघि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकमा भने केन्द्रले ७८ प्रतिशत, प्रदेशले ७ प्रतिशत र स्थानीय तहले १५ प्रतिशत राजस्व पाउने उल्लेख थियो । संसद्को अर्थसमितिले प्रदेशले पाउने राजस्वको अंश बढाएर संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सो प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेको हो ।

त्यस्तै, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको भने ५० प्रतिशत केन्द्रले र बाँकीमध्ये २५–२५ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यसअघि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकमा यस्तो रोयल्टीको ८५ प्रतिशत केन्द्र, १० प्रतिशत प्रदेश र ५ प्रतिशत स्थानीय तहले पाउने उल्लेख थियो । त्यस्तै पर्वतारोहण, विद्युत्, वन र खानी तथा खनिजको उपयोगबापत प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत केन्द्रले र बाँकी २५–२५ तल्ला दुई तहले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि प्राकृतिक साधन र स्रोतको रोयल्टी तथा खानीबाट उठेको रकमको ५० प्रतिशत स्थानीय तहले पाउँदै आएका थिए । जलविद्युत् उत्पादन तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको पनि ५० प्रतिशत स्थानीय निकायले पाउँथे । वन पैदावरको १० प्रतिशत, पवर्तारोहण रोयल्टीको ३० प्रतिशत स्थानीय निकायमा जान्थ्यो । अहिले यी अधिकार खुम्चिएको छ ।

‘यसरी गरिएको राजस्व बाँडफाँट सम्बन्धमा सरकारले ५–५ वर्षमा समीक्षा गरी संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । यसअघि मस्यौदामा उल्लेख राजस्व बाँडफाँटका आधारहरूमा पनि केही हेरफेर गरिएको उनले जानकारी दिए । यी दुई ऐन पारित हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा महत्वपूर्ण योगदान पुगेको ढुंगानाले बताए ।

त्यस्तै ऐनमा एकल राजस्व प्रशासनमर्फत एउटै बिन्दुबाट मात्र कर संकलन गर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसबाट विभिन्न तहले दोहोरो कर उठाउने सम्भावनालाई न्यून गर्नेछ । ऐनले सरकारले वैदेशिक ऋण र अनुदान लिने अधिकार केन्द्रमा मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । ‘स्थानीय तह र प्रदेशले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम वा आयोजनाका लागि ऋण लिनुपरेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहबाट नै भुक्तानी गर्ने सर्तमा नेपाल सरकारले वैदेशिक ऋण लिई दिन सक्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ । स्थानीय र प्रदेश तहले आन्तरिक ऋण भने लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यसका लागि उनीहरूले केन्द्रको अनुमति भने लिनुपर्नेछ । तल्ला दुई तहले भने आन्तरिक ऋण लिन केन्द्रसँग सहमति माग गर्दा ऋण लिन खोजिएको आयोजना, त्यसको प्रतिफल, ऋण भुक्तानी योजना र ऋण दिने संस्थाको विवरणसहितको प्रस्ताव पठाउनुपर्नेछ । प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बजेट नपुगे केन्द्र सरकारबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयकसमेत पारित

संसद्को शुक्रबारको बैठकले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी विधेयकसमेत पारित गरेको छ । आयोगले संघीय संरचनाअनुरूपका सरकारहरूलाई प्राकृतिक स्रोतको लाभ तथा राजस्वको बाँडफाँटका विषयमा सरकारलाई सुझाब दिन्छ । स्रोत बाँडफाँटको आधार सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएको छ । त्यस्तै, शुक्रबार संसद् बैठकमा अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्राकृतिक स्रोत साधन र राजस्वको आधार तय गर्न आयोग गठन अनिवार्य
रहेको बताए ।