लोकतान्त्रिक शासनमा सूचनाको हक - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

  गच्छदारले २०६४ साल १८ माघमा बालुवाटारमा कांग्रेसका शीर्ष नेताबीच छलफल गर्दा कांग्रेस छोड्नुपरेको यथार्थ सुनाउँदै गर्दा भावुक बन्दै गए । उनी भावुकतामा पुग्दै गर्दा माइकले काम गर्न छोड्यो ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

युरोपेली मुलुक अस्ट्रियामा आइतबार आमनिर्वाचन सम्पन्न भएको छ । मत सर्वेक्षणहरूले युवा नेता सिबास्टियन कुर्जले नेतृत्व गरेको कन्जरभेटिभ पिपुल्स पार्टी (ओभिपी) अग्र स्थानमा आउने प्रक्षेपण गरेका छन् । पिपुल्स पार्टी…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

– आसन्न निर्वाचनमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान ०७२ को कार्यान्वयन गरी सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनको बाटोमा हिँडेर देश र जनताको सेवामा अविराम लाग्यौँ भने अबका दिनमा सबल, सक्षम र…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहिले मानिस शक्तिदेखि निकै डराउँथे । पहिले प्रकृतिका रहस्यसँग अपरिचित भएको मान्छेले हरेक समस्याको समाधान पनि अदृश्य शक्तिमा खोजी पस्थ्यो । त्यही भएर नाग देवता, जल देवता, सूर्य देवता, भूमि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

खेमराज निरौला   |   असोज २०, २०७४

नेपालमा ०६२-६३ को सफल जनआन्दोलनपश्चात् राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ, राजनीतिका पात्र फेरिएका छन्, सन्दर्भ र विषयवस्तु परिवर्तन भएका छन्, तर राजनीतिक संस्कारमा भने परिवर्तन भएको अनुभूति गर्न सकिएको छैन । राज्य व्यवस्थालाई उत्तरदायी र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक र सुशासनसम्बन्धी ऐन, कानुन जारी भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन सकेको छैन । राज्यको कामकारबाहीमा अपारदर्शिता, सार्वजनिक कोषको मनपरी प्रयोग, अधिकारको दुरुपयोग, राज्यको सुस्त सेवाप्रवाह, कानुन कार्यान्वयनको कमजोर अवस्था, राजनीतिमा अपराधीकरण, अपराधमा राजनीतीकरण र दण्डहीनताको संस्कृतिले मुलुकलाई थप आक्रान्त बनाएको छ । विगत लामो कालखण्डसम्म स्थानीय निकायमा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकार भएन, जसका कारण राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग भयो । विकास निर्माण कार्यले अग्रगति लिन पनि सकेन । राज्य व्यवस्थामा हुने यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको स्थितिमा सुधार गर्न सूचनाको हकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेमा दुई मत हुन सक्दैन ।

खेमराज निरौला

सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थाले दाताबाट प्राप्त आर्थिक सहयोग दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन, वस्तु तथा सेवाप्रवाहमा स्वच्छता कायम राख्न र भ्रष्टाचार एवं दण्डहीनतालाई नियन्त्रण गर्न महत्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । यसका निम्ति भ्रष्टाचारविरुद्ध सशक्त माध्यमका रूपमा सूचनाको हकलाई लिई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन, नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्न एवं सशक्त जनमत निर्माण गरी भ्रष्टाचारशून्य समाज निर्माण गर्न नागरिक समाजको भूमिकालाई पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अँगालेका मुलुकमा खुला सरकारको अवधारणाले सर्वाेपरि महत्व राख्छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अत्यावश्यक हुन्छ ।

जनताको चाहनाबमोजिम शासन प्रणाली सञ्चालन गर्न स्वस्थ जनमतको आवश्यकता पर्छ । राज्यका कामकारबाही खुला र पारदर्शी भएमा नै स्वस्थ जनमत निर्माण हुन सक्छ । जनताको सार्वभौम अधिकार संरक्षणार्थ सूचनाको हकको सुनिश्चितता हुनु लोकतान्त्रिक शासनको पहिचान पनि हो । नेपालमा ०६२-६३ को ऐतिहासिक सफल जनआन्दोलनको उपजका रूपमा जारी भएको नेपालको संविधान ०७२ ले प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ, तर कानुनबमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य नपारिने पनि भनेको छ । संविधानमै उल्लिखित यस्तो व्यवस्थाले सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा उद्घोष गरे पनि हाम्रो मुलुकमा भने सूचना प्राप्त गर्न अझै पनि धेरै समस्या, धम्की र त्रास झेल्नुपर्ने अवस्था छ । सूचनाको हक नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विस्तारित रूप हो । राज्य संयन्त्रभित्रका विभिन्न स्वरूप र माध्यममा रहेका सूचना, तथ्यांक र जानकारी प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हक हो । सूचनाको अधिकार राज्य संयन्त्रभन्दा बाहिरका निकायभित्रका सार्वजनिक महत्वका सूचनासम्म विस्तारित हुँदै गएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ अनुसार सूचनाको हक भन्नाले जनताले सार्वजनिक निकायको कामकारबाहीको निरीक्षण र अवलोकन गर्ने, त्यस्ता निकायमा रहेको सूचना र सामग्री अध्ययन गर्ने एवं त्यस्तो सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । सूचनाको हकलाई आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमै संरक्षित गर्ने व्यवस्थाको विकास हुँदै गएको पाइन्छ । बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, जापान, मेक्सिको, भारत, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकले सूचनाको हकसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गरेर पनि नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हकको सम्मान गरेको पाइन्छ । मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सूचनाको हकसम्बन्धी लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले आत्मसात् गरेका सिद्धान्तबमोजिम जान्न पाउने जनताको अधिकारअन्तर्गत सूचनाको हकलाई लिएको पाइन्छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अधिकतम सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुपर्छ । यस सिद्धान्तअनुसार राज्य सूचना प्रवाह गर्न सक्रिय हुनुपर्छ । सूचना सार्वजनिकीकरण गर्नुपर्ने सार्वजनिक निकायको दायरा फराकिलो हुनुपर्छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वजनिक निकायले मुख्य–मुख्य सूचना अद्यावधिक गरी समय–समयमा त्यसलाई सरकार वा सार्वजनिक निकायले प्रकाशन र प्रसारण गर्नुपर्ने दायित्व हुन्छ । नागरिकले मागेको बखत मात्र सूचना प्रदान गर्ने नभई नियमित रूपमा सार्वजनिक निकाय स्वयंले जनतालाई सुसूचित गर्न आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सूचना सञ्चारका विभिन्न माध्यम र भाषामा प्रकाशन र प्रवाह गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ । तर, हाम्रो जस्तो हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको मुलुकमा भने सूचना सञ्चय गरेर राख्ने अनि आफू शक्तिशाली भएको देखाउने खराब प्रवृत्तिले सूचनाको हकको सफल कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

दुर्गम भेगका नागरिक सूचनाको हक के हो भन्ने विषयमा सुसूचित हुन सकेका छैनन् । उनीहरूलाई यस विषयमा सचेत बनाउन सकेको खण्डमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई थप मजबुत र विश्वसनीय बनाउन टेवा पुग्छ । सूचनाको हकले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउँछ । प्रत्येक सरकारी कार्यालयमा एकजना सूचना अधिकारीको व्यवस्था राज्यले गरेको छ भन्ने कुराको जानकारी आमनागरिकले थाहा पाउनुपर्छ अनि मात्र मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सहज हुन्छ । कमजोर विधिको शासन, जवाफदेहिताविनाको राजनीति र दण्डहीनताको संस्कृतिले सुशासनलाई जीवन्त बनाउन सकिँदैन र लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई पनि जोगाउन सकिँदैन । तसर्थ सूचनाको हकलाई अधिकतम प्रयोग गरी राज्य सञ्चालनमा भएका यावत् विकृति र विसंगतिविरुद्ध खबरदारी गरिनुपर्छ अनि मात्र लोकतान्त्रिक शासनको सार्थकता रहन्छ ।

(निरौला तेह्रथुममा अध्यापनरत छन्)