समस्याग्रस्तबाट ब्युँतिएका वित्तीय संस्थालाई पुँजी बढाउन २ वर्ष समय थप - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

सुरेश बिडारी/नयाँ पत्रिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत ५ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, विराटनगर, ललितपुर, पोखरा/लेखनाथ र भरतपुर महानगर) ले…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेरिका गएका छन् । उनले महासभालाई ७ असोजमा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित २४ सदस्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

केहि समयअघिमात्रै जन्म लिएको आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाइरहेकी हुन्छे जुनुले । समाजबाट बर्सिएका अनेकौँ झापड सहेर लुकिछिपी जन्म दिएको आफ्नो बच्चासँग खुसी र भावी सपना एकोहोरो बुनिरहेकी जुनु तब आफूलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

आफ्ना छोराछोरी सक्षम र सबल होऊन् भन्ने प्रायः सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । कतिपय बालबालिका किताबभन्दा लामो समय ग्याजेटमा बिताउँछन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तामा धकेलेको छ । अभिभावक कम्प्युटर, ट्याब्लेट,…
पूरा पढ्नुहोस् »

दशैँका लागि भन्दै चीनबाट बागलुङमा भेडा चेङ्ग्रा भित्रिएका छन । व्यवसायीले ७ सय भेडा च्याङ्ग्रा चीनको मरयुम छहराबाट डाल्पाको खानीगाउँ हुँदै बुर्तिबाङ ल्याएका हुन् । सवा १ करोड लगानी गरेर…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कालो दिवस मनाउनुको बाध्यता संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको सम्झनामा यस वर्ष पनि ३ असोजमा देशले संविधान दिवस मनायो । संविधान निर्माताहरूले दिवस मनाउनु वा संविधान जारी…
पूरा पढ्नुहोस् »

गत महिना एक कैदी फिल्मीशैलीमा केन्द्रीय कारागारबाट भाग्न सफल भए । जेलका अधिकारीले समेत पाँच दिनपछि मात्र पत्तो पाए । जेलबाट भाग्न उनले अपनाएको शैलीले जेलका प्रहरी र कर्मचारीलाई नै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको छ । यो पदमुक्ति गत एक वर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं   |   भदौ २८, २०७४

जनरल र अरुण फाइनान्सलाई ०७६ सम्म र बाँकी ९ लाई फुकुवा भएपछि २ वर्षको म्याद –

समस्याग्रस्तबाट ब्युँतिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धि गर्न राष्ट्र बैंकले थप समय दिएको छ । राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट ब्युँतिएका संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्दै थप २ वर्षको सयमसीमा दिएको हो । सोअनुसार ०७४ असारसम्ममा समस्याग्रस्तबाट फुकुवा भएका वित्तीय संस्थालाई पुँजी वृद्धिको सीमा ०७६ असारसम्म दिएको छ । त्यस्तै, फुकुवाको प्रक्रियामा रहेका वित्तीय संस्थाका हकमा सर्त तोकेर फुकुवा भएको मितिले २ वर्षको सीमा निर्धारण गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत समस्याग्रस्त घोषणा गरी रिजोलुसनको प्रक्रिया सम्पन्न भएपश्चात् सञ्चालनमा आएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धिका लागि छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा गरिएको घोषणाअनुसार राष्ट्र बैंकले मंगलबार निर्देशन जारी गर्दै समस्याग्रस्त घोषणा भई फुकुवा भएका (ब्युँतिएका) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न समय थप गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायणप्रसाद पौडेलले बताए ।

कसले–कसले पाउँछन् सुविधा ?
यससँगै अब गत २७ मंसिरमा फुकुवा भएको जनरल फाइनान्स र १२ माघमा फुकुवा भएको अरुण फाइनान्सले पुँजी वृद्धिका लागि ०७६ असारसम्मको समयसीमा पाएका छन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्तबाट फुकुवा हुने प्रक्रियामा रहेका बाँकी ९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्न फुकुवा भएको मितिले २ वर्ष समय पाउनेछन् । समस्याग्रस्तबाट तत्काल फुकुवा हुने क्रममा रहेका संस्थामा कुबेर मर्चेन्ट फाइनान्स, वल्र्ड मर्चेन्ट फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल फाइनान्स लिमिटेड रहेका छन् ।

यी संस्थाले न्यूनतम चुक्ता पुँजीको कम्तीमा २५ प्रतिशत (कल इन एडभान्स) पूरा गरी न्यूनतम पुँजी कोषसमेत कायम गरेर पुँजी वृद्धिका लागि समस्याग्रस्त फुकुवा भएको मितिले २ वर्ष समय पाउनेछन् ।

कसको पुँजी कति पुग्नुपर्छ ?
दीर्घकालीन विकास गर्न आवश्यक पुँजी निर्माणका लािग भन्दै राष्ट्र बैंकले ०७२-७३ को मौद्रिक नीतिमार्फत ०७४ असारसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले ८ अर्ब, राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले २ अर्ब ५० करोड, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले १ अर्ब २० करोड र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रियस्तरका र ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ र १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका वित्त कम्पनीले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सिसिडी रेसियो र कर्जामा समेत सहुलियत
केन्द्र बैंकले समस्याग्रस्तबाट ब्युँतिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा र प्राथमिक पुँजी निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो र कर्जा प्रवाहमा समेत सहुलियत दिन सक्ने बताएको छ । केन्द्र बैंकले मंगलबार जारी गरेको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘सिसिडी रेसियो र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र एवं विपन्न वर्गमा प्रवाह हुने तोकिएको न्यूनतम कर्जा अनुपात आवश्यकताअनुसार तथा औचित्यका आधारमा छुट दिन सकिनेछ ।’