नमच्चिने पिङ, नबर्सिने बादल - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

सुरेश बिडारी/नयाँ पत्रिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत ५ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, विराटनगर, ललितपुर, पोखरा/लेखनाथ र भरतपुर महानगर) ले…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेरिका गएका छन् । उनले महासभालाई ७ असोजमा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित २४ सदस्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

केहि समयअघिमात्रै जन्म लिएको आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाइरहेकी हुन्छे जुनुले । समाजबाट बर्सिएका अनेकौँ झापड सहेर लुकिछिपी जन्म दिएको आफ्नो बच्चासँग खुसी र भावी सपना एकोहोरो बुनिरहेकी जुनु तब आफूलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

आफ्ना छोराछोरी सक्षम र सबल होऊन् भन्ने प्रायः सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । कतिपय बालबालिका किताबभन्दा लामो समय ग्याजेटमा बिताउँछन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तामा धकेलेको छ । अभिभावक कम्प्युटर, ट्याब्लेट,…
पूरा पढ्नुहोस् »

दशैँका लागि भन्दै चीनबाट बागलुङमा भेडा चेङ्ग्रा भित्रिएका छन । व्यवसायीले ७ सय भेडा च्याङ्ग्रा चीनको मरयुम छहराबाट डाल्पाको खानीगाउँ हुँदै बुर्तिबाङ ल्याएका हुन् । सवा १ करोड लगानी गरेर…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कालो दिवस मनाउनुको बाध्यता संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको सम्झनामा यस वर्ष पनि ३ असोजमा देशले संविधान दिवस मनायो । संविधान निर्माताहरूले दिवस मनाउनु वा संविधान जारी…
पूरा पढ्नुहोस् »

गत महिना एक कैदी फिल्मीशैलीमा केन्द्रीय कारागारबाट भाग्न सफल भए । जेलका अधिकारीले समेत पाँच दिनपछि मात्र पत्तो पाए । जेलबाट भाग्न उनले अपनाएको शैलीले जेलका प्रहरी र कर्मचारीलाई नै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको छ । यो पदमुक्ति गत एक वर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   भदौ २८, २०७४

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी प्रमुख गोपाल खड्का लामो समयदेखि विवादमा छन् । उनलाई आयल निगममा बसेर सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग गरेको आरोप लागेको छ । पछिल्लो समय उनीमाथि आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण क्षमता बढाउन देशका विभिन्न भागमा जमिन खरिद गर्ने क्रममा सामान्य प्रचलित बजार मूल्यको तुलनामा अत्यधिक महँगो मूल्य तिरेर जमिन खरिद गरेको देखाएर कमिसन खाएको र संस्थालाई जानाजान घाटा पुर्‍याएको आरोप लागेको छ । केही सातादेखि यस विषयलाई देशका मुख्य सञ्चार माध्यमले तथ्यसहित गम्भीर रूपमा उठाइरहेका छन् । संसद्मा यो विषयले प्रवेश पाएको छ । संसदीय समितिले यस विषयलाई छानबिनको दायरामा ल्याएका छन् । र, आवश्यक कारबाही गर्न सरोकारवाला निकायलाई सिफारिस पनि गरेका छन् । तर, न खड्कामाथि प्रारम्भिक छानबिनका लागि कारबाही आरम्भ भएको छ, न उनको अख्तियारीमा नै कुनै रोकतोक लगाइएको छ । यस्तो लाग्छ, सार्वजनिक वृत्तबाट नागरिक समाजले उठाउने आवाजलाई सुनेकोनसुन्यै गर्ने उत्तरदायित्वविहीन बन्दै गएका राजनीतिज्ञ मात्र होइनन्, हाम्रो लोकतन्त्रलाई विधिसम्मत ढंगले चलाउन भिन्नभिन्न दायित्व लिएर बसेका संस्था र संरचनासमेत यो बेवास्ता गर्ने र सत्तालाई सीमिति व्यक्तिका व्यभिचारका लागि क्रिडास्थल बनाउने संस्कृतिका संवाहक बनेका छन् ।

सरकार र संवैधानिक निकायका काम कारबाहीले संसदीय समितिले गरेका हल्लाखल्ला केबल नमच्चिने पिङका झट्का र नबर्सिने बादलको गर्जनमा सीमित हुने खतरा बढाइदिएको छ ।

यससम्बन्धी तत्काल कारबाही गर्ने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग या त्यसको स्थानीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्ला प्रशासनका प्रमुखले कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउँदा आमनागरिकमा एकप्रकारको निराशा छाएको छ । हालैका दिनमा सर्वोच्च अदालतका कतिपय निर्णय र गोपाल खड्काको निरन्तरता, उनीसँग नाम जोडिएका तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहराको हालै मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ नियुक्ति तथा खड्काले आपूर्तिमन्त्री र सचिवलाई महँगा गाडी भेटी चढाएको समाचारको पुष्टि भएकाले वर्तमान सरकार र प्रणालीगत व्यवस्थाप्रतिको अविश्वासलाई मलजल गरिरहेका छन् । यस सम्बन्धमा सबैभन्दा निम्छरो चाहिँ संसदीय समिति देखिएका छन्, जसका आदेश या निर्णयलाई न सरकारले टेर्छ न संवैधानिक निकायले नै । यसले यी सबै हल्लाखल्ला केवल नमच्चिने पिङका झट्का र नबर्सिने बादलको गर्जनमा सीमित हुँदै जाने खतरा बढाइदिएको छ ।

यस क्रममा संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले आयल निगमको भ्रष्टाचारबारे बोलेका छन् । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको सोमबारको बैठकले आयल निगमले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैठकले आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयल निगमको जग्गा खरिदसम्बन्धी काम प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन तथा अन्य नियमविपरीत देखिएको भन्दै सरोकारवाला निकायलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ । संसदीय लोकतन्त्रमा संसदीय समितिको निर्णय तथा सिफारिसलाई कार्यपालिका तथा संवैधानिक निकायका लागि बाध्यात्मक रूपमा लागू हुन्छन् । यदि मन्त्रिपरिषद् र अख्तियार जस्ता संस्थाले संसदीय समितिका निर्देशनलाई अस्वीकार गर्छन् र प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहित गर्ने काम यसरी नै गर्दै जान्छन् भने हामीले देशको बर्बादी र सामाजिक असन्तोष बढ्दै गएको दिन पर्खने निराश समयको प्रतिनिधित्व गरिरहेको ठहर्नेछ ।