इतिहासकै जम्बो मन्त्रिपरिषद् - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

सुरेश बिडारी/नयाँ पत्रिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत ५ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, विराटनगर, ललितपुर, पोखरा/लेखनाथ र भरतपुर महानगर) ले…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेरिका गएका छन् । उनले महासभालाई ७ असोजमा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित २४ सदस्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

केहि समयअघिमात्रै जन्म लिएको आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाइरहेकी हुन्छे जुनुले । समाजबाट बर्सिएका अनेकौँ झापड सहेर लुकिछिपी जन्म दिएको आफ्नो बच्चासँग खुसी र भावी सपना एकोहोरो बुनिरहेकी जुनु तब आफूलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

आफ्ना छोराछोरी सक्षम र सबल होऊन् भन्ने प्रायः सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । कतिपय बालबालिका किताबभन्दा लामो समय ग्याजेटमा बिताउँछन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तामा धकेलेको छ । अभिभावक कम्प्युटर, ट्याब्लेट,…
पूरा पढ्नुहोस् »

दशैँका लागि भन्दै चीनबाट बागलुङमा भेडा चेङ्ग्रा भित्रिएका छन । व्यवसायीले ७ सय भेडा च्याङ्ग्रा चीनको मरयुम छहराबाट डाल्पाको खानीगाउँ हुँदै बुर्तिबाङ ल्याएका हुन् । सवा १ करोड लगानी गरेर…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कालो दिवस मनाउनुको बाध्यता संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको सम्झनामा यस वर्ष पनि ३ असोजमा देशले संविधान दिवस मनायो । संविधान निर्माताहरूले दिवस मनाउनु वा संविधान जारी…
पूरा पढ्नुहोस् »

गत महिना एक कैदी फिल्मीशैलीमा केन्द्रीय कारागारबाट भाग्न सफल भए । जेलका अधिकारीले समेत पाँच दिनपछि मात्र पत्तो पाए । जेलबाट भाग्न उनले अपनाएको शैलीले जेलका प्रहरी र कर्मचारीलाई नै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको छ । यो पदमुक्ति गत एक वर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   भदौ २७, २०७४

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो इतिहास दोहोर्‍याउँदै आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेर ५४ सदस्यीय बनाएका छन् । यो मन्त्रिपरिषद् ०४७ को संविधान बनेयताकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसअघि सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिपरिषद् बनाउने अभिलेख पनि देउवाकै नाममा लेखिएको थियो । यो विस्तारसँगै ०४७ देखि ०५९ सम्मको संसदीय इतिहासको दुईवटा विकृति लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकालमा पनि दोहोरिएका छन् । यी दुवै सन्दर्भका पात्र पनि उनै छन् र प्रवृत्ति पनि त्यही छ । शेरबहादुर देउवा र पूर्वपञ्चको दल राप्रपा । यी दुवैले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक कालखण्डमा प्रधानमन्त्री या मन्त्री बन्ने र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरेर राज्यका स्रोत त्था जनताले तिरेको करलाई आफू, आफ्ना नेता, कार्यकर्ता तथा दललाई फाइदा पुर्‍याउने र शक्ति विस्तार गर्दै फेरि सत्तामा जाने अर्थमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जनताप्रति कुनै जवाफदेहिता अनुभव नगर्ने, आफ्नै नैतिकताबारे उठ्ने प्रश्नको जवाफ नदिने, लोकलाज ख्याल नगर्ने अचम्मको प्रवृत्ति देखाएका यी दल र व्यक्ति नै संसदीय कालखण्डको बदनाम अभ्यासका लागि जिम्मेवार थिए र अहिलेको व्यवस्थालाई जनताबीच अलोकप्रिय बनाउन पनि लागिपरेका देखिन्छन् ।

निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु कुनै पनि कोणबाट आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिन्न । यसले राज्यकोषमा भार मात्र थप्नेछ ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा संसद्बाट विश्वासप्राप्त व्यक्ति जनताबाट अस्थायी रूपमा राज्य चलाउने अख्तियारी पाएको व्यक्ति हो । त्यसैले उसले आफ्ना काम तथा निर्णयबारे जनता या संसद्ले उठाउने प्रश्नको जिम्मेवारीपूर्वक जवाफ दिनुुपर्छ । यो नै लोकतन्त्रलाई जनताको शासन मानिने वैधानिक बाटो पनि हो । तर, यतिवेला जुन अवस्थामा देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्, त्यसको औचित्यबारे उनले जनता र संसद्लाई उचित र चित्तबुझ्दो जवाफ दिने सम्भावना पटक्कै छैन । मन्त्रिपरिषद् किन ठूलो बनाइयो या कसलाई मन्त्रिपरिषद्मा किन ल्याइयो भनेर प्रश्न उठाउने अधिकार जनतालाई छ । सामान्य राजनीति शास्त्रको ज्ञान भएकालाई पनि के थाहा छ भने यो सरकारको आयु अब केवल तीन महिना छ । आगामी २१ मंसिरसम्ममा संघीय संसद्को निर्वाचन सकिनेछ । त्यसको परिणाम सार्वजनिक हुनासाथ यो सरकारको आयु स्वतः सकिन्छ । यसरी हेर्दा यो सरकार एक प्रकारले निर्वाचन सम्पन्न गराउन बनाइएको या कायम रहेको अन्तरिम कामचलाउ सरकार हो ।

संसद्को निर्वाचन घोषणा भइसकेको सन्दर्भमा संसद्मा यो सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने राजनीतिक वातावरण पनि छैन । यसबीच सरकारले संसद्बाट कुनै कानुन पास गराउन आवश्यक बहुमत नभएको अवस्था पनि होइन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु कुनै पनि कोणबाट आवश्यक र औचित्यपूर्ण देखिन्न । यसले राज्यकोषमा भार थप्नेछ । केही अवसरवादी राजनीतिज्ञले दोहोर्‍याएर मन्त्री बन्ने र पदको आडमा वैयक्तिक र दलगत स्वार्थ सिद्ध गर्नेछन् । तर, तिनका कारण जनताले दैनिक जीवनमा या राज्यले आधारभूत सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा कुनै सकारात्मक योगदान पाउनेछैनन् । यसैले पनि प्रधानमन्त्रीले गरेको यो आफ्नो पदीय अख्तियारीको चरम दुरुपयोग हो । यो सरासर अनैतिक र औचित्यहीन कदम हो । जब देशको नेतृत्व नै यस्तो अनुत्तरदायी काममा फस्न थाल्छ अनि अरू क्षेत्रबाट कसरी सकारात्मक योगदानको अपेक्षा गर्नु ?