नयाँ पार्टी निर्माणका सर्त - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा सुनचाँदीलाई ‘नगदसरहको सम्पत्ति’का रूपमा लिइन्छ । पहेँलो र सेतो धातुलाई ‘सुरक्षित लगानी’का रूपमा पनि लिइने गरिएको छ । त्यसैले यसको व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो…
पूरा पढ्नुहोस् »

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २९, २०७४

नेपालमा दलमाथिको प्रतिबन्धका कारण नेपाली राजनीतिक समाज झस्किएको छ । निर्दलीय पञ्चायतको अवसान र बहुदलीय पद्धतिको आरम्भसँगै राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउन बन्देजसहितको संवैधानिक व्यवस्था २०४७ को संविधानमा आयो । त्यसपछि त्यसैको सिको गर्दै अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि त्यसलाई यथावत् राखियो र नयाँ संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था कायमै रह्यो । यसका साथै नयाँ संविधानले राजनीतिक दलबारे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको घोषणासँगै सोअनुकूल हुने गरी केही आधारभूत बन्दोबस्तको अपेक्षा ग¥यो । मेरो विचारमा संविधानले परिकल्पना गरेका मूलभूत बन्दोबस्तको व्यवहारमा रूपान्तरण हुन सके नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको आधार बन्ने देखिन्छ । तिनै विषयबारे चर्चा गर्ने प्रयत्न यस आलेखमा गरिएको छ ।

खिमलाल देवकोटा

पार्टीको संघीयकरण
नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक हो । कतिपयले संघीयतालाई आफ्नो पार्टीको एजेन्डा बनाए, कतिले बनाउन सकेनन् वा बनाउन चाहेनन् । चाहे वा नचाहे पनि नेपाल संघीय मुलुक हो । संघीयताका लागि संघर्ष गरेका वा नगरेका जोकसैका लागि पनि अब संघीयताको विरोध गर्नु संविधानको विरोध ठहरिनेछ । राज्य सञ्चालन गर्ने साधन हुन्, राजनीतिक दल । ती राजनीतिक दल, जसले संघीयताको माग गरे, सबैभन्दा पहिला ती दलले आफ्नो पार्टीलाई संघीय ढाँचामा लैजान जरुरी थियो । जो संघीयताका पक्षमा थिएनन् र अहिले पनि छैनन्, तर ती दलले संविधान मान्छन् भने तिनले पनि आफ्नो पार्टीको संघीयकरण गर्न अनिवार्य छ । तर, संघीयतालाई आफ्नो एजेन्डा नबनाएका वा संघीयतालाई मन नपरी–नपरी स्विकारेका वा संघीयताविरोधी कसैले पनि पार्टीलाई संघीयकरण गरेका छैनन् । राज्य संघीय हुने तर त्यही संघीय राज्यलाई सञ्चालन गर्ने पार्टी भने एकात्मक नै भइराख्ने विषय स्वाभाविक बन्दैन । जब राज्यका संरचना र पार्टीको संरचनाबीच अन्तरविरोध पैदा हुन्छ, तब या त पार्टी असफल हुन्छन्, या त संघीयता असफल हुन्छ । यो परिणाममा पुग्नुअगावै एक–अर्कामा तालमेल मिलाउन जरुरी छ ।

पार्टीको लोकतान्त्रीकरण
नयाँ संविधानले राजनीतिक दलसम्बन्धी छुट्टै व्यवस्था गरेको छ । पहिलो सर्त, राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ । दोस्रो सर्त, कम्तीमा पाँच वर्षमा एकपटक सो दलको संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ । तेस्रो सर्त, दलका विभिन्न कार्यकारी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । संविधानको यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । आजका मितिसम्म राजनीतिक दलहरू संविधानको यो व्यवस्थाबमोजिम बनेका छन् कि छैनन् भनेर हेर्ने काम गरिएको छैन । दलहरू आफैँ पनि संविधानको यस व्यवस्थालाई परिपालना गर्नेतर्फ तत्पर देखिएका छैनन् । जब दलहरूले संविधानको यो व्यवस्थाको दृढतापूर्वक पालना गर्नेबारे चिन्ता गर्दैनन्, तब पार्टी लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया आरम्भ भयो भनी मान्न सकिन्न । संविधानमा उल्लेख नभएका तर पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे स्थापित मान्यतालाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ । मुख्यतः निर्णय प्रक्रिया लोकतान्त्रिक पारदर्शी र सहभागितामूलक भयो कि भएन भन्ने कुरालाई निकै महत्वसाथ हेर्ने गरिन्छ । यसबारे पनि दलहरूको तदारुकता देखा पर्दैन । यी प्रश्नको सकारात्मक जवाफ दलहरूले व्यवहारबाटै दिन जरुरी छ । यसो गर्न नसक्दासम्म दलको लोकतान्त्रीकरण भएको मान्न सकिन्न । जब दलको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया पूरा हुँदैन, तब राज्य लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन । कथंकदाचित् राज्य लोकतान्त्रिक बन्ने, दलहरू लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भयो भने पनि फेरि त्यहाँ अन्तरविरोध पैदा हुनेछ, जसले समग्र समाजको लोकतान्त्रीकरणलाई असर गर्नेछ ।

पार्टीको समावेशीकरण
संविधानले हरेक राजनीतिक पार्टीमा नेपालको विविधता झल्कने गरी समावेशी प्रतिनिधित्व हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि, समावेशी समानुपातिक मान्यताबारे दलका आ–आफ्नै मान्यता होलान् । तर, संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था गरिसकेपछि त्यसको परिपालनाबाहेक अर्को विकल्प छैन । तर, आजकै मितिमा के नेपालका हरेक दल संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिम समावेशी छन् ? वा तिनले समानुपातिक मान्यताको अवलम्बन गरेका छन् ? गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ । निर्वाचन आयोगलाई दलको अनुगमन गर्नेसम्मको दायित्व संविधानमै उल्लेख नभएको भए पनि कानुनको माध्यमबाट उसको क्षेत्रभित्र पार्दै सोको अभ्यास गर्न थालिएबाट सो अधिकार व्यवहारतः पुष्टि भइसकेको छ । दलहरूको विवरण माग्ने, दलका विधानको जाँचबुझ गर्ने र दलहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा जरिवाना गर्नेसम्मका काम कारबाहीले निर्वाचन आयोगको यो दायरा फराकिलो भएको छ । यसै परिप्रेक्षमा दलहरूले संवैधानिक दायित्व पूरा गर्नेतर्फ तयारी गर्नुको विकल्प छैन । अन्यथा, राज्य सञ्चालन गर्ने दलहरू आफैँ असंवैधानिक ठहर हुने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

पार्टीको एजेन्डा : समृद्धीकरण
अबको राजनीति विकासको राजनीति हो भन्नेमा विवाद हुन सक्दैन । तर, आजका मितिसम्म पनि विकास र राजनीति छुट्टाछुट्टै विषय बनिरहेका छन् । विकास अर्कैले र राजनीति अर्कैले गर्ने अर्थात् राजनीति गर्नेले विकास नगर्ने, विकास गर्नेले राजनीति नगर्ने यो आममान्यताजस्तै बन्न पुग्यो । तर, समय बदलियो, अबको राजनीति देश र जनताको अवस्था बदल्ने बन्न जरुरी छ । त्यस्तो राजनीतिका लागि सोहीबमोजिम पार्टीको खाँचो छ । देश र जनतालाई यतिवेला चाहिने भनेको विकास मात्रै हो । अविकास देशको समस्या हो भन्नेमा द्विविधा छैन । विकासको दर जति उच्च भयो, मानिसको चेतनाको स्तर पनि त्यति नै उच्च हुन्छ भन्ने भौतिकवादी मान्यता हो । त्यसैले अबको राजनीति विकास र समृद्धिलाई जोड्ने हुनुपर्छ । यो खालको राजनीतिलाई जोड्न त्यसैअनुरूपको पार्टी पनि बन्न जरुरी छ । यस्तो पार्टी बनाउन सक्नैपर्छ । त्यसो गर्न सक्दा मात्रै राजनीति समयानुकूल हुने र राजनीति टिकाउ हुने गर्छ । हिजो विकासको कुरा गर्नेहरूलाई नेता हैन, विकासे कार्यकर्ता भन्थे । नेताले त मर्ने/मार्ने कुरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो । आज समय बदलिएको छ । बदलिएको समयमा राजनीति बदल्न सक्नुपर्छ । राजनीति बदल्ने भनेको विकाससँग राजनीतिलाई जोड्ने नै हो । यसतर्फ राजनीतिक दल र तिनको नेतृत्व पंक्तिको ध्यान जानु जरुरी छ ।

विगतको खराब आदतबाट उन्मुक्ति
नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणका लागि अनिवार्य सर्त भनेको विगतका गलत आदतबाट उन्मुक्ति हो । किनकि, राणा, राजा र सामन्तको सिको आजका नेताको पहिलो खराबी हो । आचार, व्यवहार र शैलीमा विगतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्न नसक्नु नेताहरूको पहिलो कमजोरी पनि हो, जसले नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण हुने अवसर नै दिँदैन । त्यसैले भन्नैपर्छ कि आजको दिनमा पनि पार्टी निर्माणको मुख्य समस्या भनेकै सामन्तवादी संस्कार, चिन्तनशैली र प्रवृत्ति हो । जिन्दगीभरि राणा, राजा र सामन्तसँग लडेका नेताले उनीहरूलाई परास्त गरेसँगै उनैको स्थान लिन पुगेका छन् । कुरा अत्यन्तै आन्तरिक लोकतन्त्रको गर्ने तर काम, व्यवहार निरंकुश गर्ने । कुरा अत्यन्त आधुनिक गर्ने तर व्यवहार भने चरम परम्परावादीमै रमाउने प्रवृत्ति हावी छ । विगतको सामन्तवादी संस्कारसँग पूरै परिचित मात्रै हैन, सो संस्कार आफैँमा सहवरण गर्न पुगेको विडम्बनापूर्ण अवस्था वर्तमानमा छ । कुनै पनि स्तरका नेतामा दुनियाँले कसरी सोचेको छ वा मेरा बारेमा आमधारणा के छ वा मेरा बारे समर्थक वा विरोधीको टिप्पणी के छ भन्नेतर्फ कुनै चिन्ता, चासो र सरोकार देखिँदैन । आफ्नै विचार ठीक, आफ्नै शैली ठीक, आफ्नै विश्लेषण ठीक र अन्त्यमा आफैँले बोलेको सत्य, अन्तिम सत्य भन्नेतर्फ औसत नेता अभ्यस्त छन् ।

निष्कर्ष
नेपालमा पार्टी निर्माणका आफ्नै अनुभव छन् । तिनै अनुभवका आधारमा विगतका गल्ती नदोहो¥याउने सर्तमा पार्टी निर्माणमा जुट्न जरुरी छ । नयाँ समयअनुसार नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको अभियान थाल्न जरुरी छ । यसका लागि विगतको आदतबाट सम्बन्धविच्छेद गर्नु पहिलो सर्त हो । संविधानले परिकल्पना गरेको सर्त र अवस्थाको परिपूर्तिसँगै पार्टीको लोकतान्त्रीकरण, पार्टीको संघीयकरण, समृद्धीकरण र पार्टीको समावेशीकरण अबको अपेक्षा हो । विगतदेखिको शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भने नेपालको राजनीति र पार्टी निर्माणमा त्यति सुखद अनुभव छैन । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण बाह्य शक्तिको चलखेल राजनीतिमा हुने गरेको छ । सो चलखेल रोक्न पहल गर्ने र उनीहरूको निर्देशनलाई प्रतिवाद गर्ने हिम्मत दलहरूले राखेपछि मात्रै नयाँ ढंगको पार्टी निर्माणको आधार तयार हुनेछ । विकास र समृद्धि आजको आवश्यकता हो भन्ने जनतालाई बुझाउने गरी पार्टीपंक्तिले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यति गर्न सक्दा नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण गर्ने आधार तयार हुनेछ । पार्टीको आन्तरिक जीवनको प्रश्न लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबैको सहभागिताको प्रश्नजस्ता प्राविधिक विषय पनि त्यतिकै महत्वका छन् । जे होस्, पार्टी नेताको मात्रै बपौती होइन, पार्टीका आमकार्यकर्ताको पनि हो । नेता र कार्यकर्ताको मात्रै होइन, आमजनताको सरोकारको साधन हो भन्ने स्थापित गर्न सक्दा नयाँ ढंगको पार्टी निर्माण हुने आशा र विश्वास गर्न सकिन्छ ।
(देवकोटा नयाँ शक्ति पार्टीका प्रवक्ता हुन्)