एउटा राजनीतिक कोर्सको अन्त्य - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

भारतले १९५० को नेपाल–भारत सन्धिअनुसार हाल चलिरहेको दोक्लाम विवादमा नेपालसँग समर्थन माग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा हुने वान अन वान (एक्लाएक्लै)…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

विश्व अर्थ – भारतीय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय निकै शंकास्पद बनेको मुख्य विषय भनेको उत्पादन क्षेत्रको उत्पादकत्वको वास्तविक अवस्था हो । सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउनुभन्दा पहिले नै भारतमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

यतिखेर हामी संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनः संरचनाको जटिल मोडमा छौँ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अझ राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनको मुख्य अवयवका रूपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले फेरि एकपटक झोलाम खोला राखेर हिँड्नेलाई ३५ दिनभित्र निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए कारबाही गर्ने बताएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्छु, लगानी जुटाउँछु भनेर निर्माणका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २९, २०७४

 

अन्ततः राजपाले निर्वाचनमा सहभागी बन्ने निर्णय गरेको छ । आगामी मंगलबार सरकारले संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउने र त्यसको परिणाम जेजस्तो आए पनि स्वीकार गर्दै निर्वाचनमा सहभागी हुने गरी शुक्रबार सत्तारुढ दलहरू र राजपाबीच सहमति भएको हो । सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा संख्या थप्न कुनै वैधानिक बाधा नरहेको फैसला दिएपछि अगामी २ असोजमा हुने निर्वाचनअघि नै नौवटा थप स्थानीय तह थपिने भएका छन् । यसलाई पनि राजपाले निर्वाचनमा आउनका लागि एउटा सर्त बनाएको थियो । यसै साता केन्द्रीय स्तरको बैठकबाट संविधान संशोधनविना निर्वाचनमा सहभागी नहुने अडान सार्वजनिक गरेको राजपा केही सर्त पूरा भएसँगै संविधान संशोधन हुन नसके पनि अब निर्वाचनमा सहभागी बन्ने भएको हो । यो नेपाली राजनीतिको वर्तमान कालखण्डका लागि महत्वपूर्ण राजनीतिक कोल्टोफेराइ हुनेछ ।

अहिलेको राजनीतिक कोर्स ०५९ मा घोषित संसद्को निर्वाचन टरेसँगै सुरु भएको हो । त्यतिवेला माओवादी सशस्त्र विद्रोहले सिर्जना गरेको राजनीतिक संघर्ष र राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता महत्वाकांक्षा मिसिएर ०४७ को संविधानको वैधानिकता सकिएको थियो । देशमा माओवादी विद्रोहसँगै जनजाति, दलित र मधेसीलगायत तप्काका आन्दोलन उठिरहेका थिए । यी सबैको बीचको संघर्षको एउटा चरण ०६३ मा राजाले संसद्लाई अधिकार दिन स्वीकार गरेसँगै सकिएको थियो । तर, अन्तरिम संविधान बनुन्जेल मधेसले आफूलाई राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा सामेल नगरिएको र आफ्ना राजनीतिक मागप्रति बेवास्ता गरिएको भन्दै विद्रोहको झन्डा उठाएको थियो । एकातिर परम्परागत राज्य प्रणाली र सत्ताशक्ति सम्बन्धको संरचनालाई निरन्तरता दिन चाहनेहरू र अर्कातिर त्यसलाई बढी समावेशी र समतामूलक बनाउन बल गर्नेहरूबीचको द्वन्द्वले पहिलो संविधानसभालाई असफल बनायो ।

केही माग सम्बोधन भएका र केही हदसम्म परिस्थितिले सम्झौतामा जान धकेलेको हुनाले राजपाले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो

दोस्रो संविधानसभाले संविधान त जारी गर्यो, तर मधेस र जनजातिका आकांक्षालाई सम्बोधन गरेन । यी विविध कारणले संविधान जारी भएको वेला मधेसमा आगो बलिरहेको थियो । संविधानमा स्वामित्व ग्रहण गर्नबाट एउटा पक्ष बाहिरिएपछि जनता–जनताबीच र राजनीतिक विचार तथा शक्तिबीच तीव्र संघर्ष भयो । संविधान संशोधनको पहिलो प्रयासमार्फत त्यसलाई बढी स्वीकार्य बनाउन प्रयास भएको त हो, तर त्यसले मधेसीका खास आशा सम्बोधन भएन भन्ने आवाज भने उठिरहे । यही क्रममा देशले भारतीय नाकाबन्दीको सामना गर्नुपर्यो । मधेस आन्दोलनसँग जोडिएर आएको नाकाबन्दीले देशभित्र ध्रुवीकरणलाई बढावा दियो । भोट र सत्ताको राजनीतिका कारण यस्ता द्वन्द्वलाई मलजल गरिरहने र त्यसैको फलले झोला भर्ने पक्षले समस्याको समाधानभन्दा यसलाई जोगाइरहने प्रयास गरे । यावत् घटनाका परिणाम दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत राजपाले सहभागिता जनाएको थिएन । तर, अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । केही हदसम्म राजपाका माग सम्बोधन भएका छन् र केही हदसम्म परिस्थितिले उनीहरूलाई सम्झौतामा जान धकेलेको छ । यही सेरोफेरोमा राजपाले निर्वाचनमा सहभागी हुने निर्णय गरेको हो । यसले अब विगत १६ वर्षदेखिको राजनीतिक संक्रमणकालले विश्राम लिने र देशले नयाँ सम्भावना, अन्तरविरोध र संघर्षको सामना गर्नेतिर परिस्थिति लम्केको छ । यसमा धेरै हदसम्म नेपाली जनताका संघर्षको जित भएको छ र केही मुद्दा इतिहासलाई जिम्मा लगाएर देश अघि बढेको मान्न सकिन्छ ।