प्रदेश नं. २ को निर्वाचन र यथार्थ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

मनमाेहन भट्टरार्इ, कांग्रेस नेता   |   साउन २९, २०७४

नेपालको लोकतन्त्रले जन्माएका राजनीतिक दल टुटफुट, विभाजन र गठजोडकै राजनीतिमा रुमल्लिएका देखिन्छन् । यो प्रसंग प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनसँग पनि जोडिन पुग्छ । दलहरूको विभाजनको फेहरिस्तको असर प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म पनि साना दलमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेसका ६ दल आपसमा मिलेर राजपाको गठबन्धन बन्यो । ६ दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नाम दिइएको एउटा पार्टीको निर्माण त भयो, तर ६ नै दलका आआफ्ना कार्यालय जिल्लाजिल्लामा यथावत् छन् । र, केन्द्रमा पनि एउटा कार्यालयमा नेतृत्वपंक्ति जम्मा हुने गर्छन् । तोकिएको निर्वाचनको मितिसम्म पुग्नलाई अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन । तर, निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने अन्योल सो पार्टीमा अझै रहेको देखिन्छ । भाग लिने र नलिने दुवै पक्ष आआफ्नो संख्या बढाउन लागेका छन् । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या धेरै देखिन्छ । निर्णय के आउँछ भन्न त सकिँदैन तर यो विषयले फेरि यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ भन्न संकोच मान्नुपर्दैन ।

 

राप्रपा अध्यक्षको एकलौटीपनले गर्दा फेरि दुई चिरामा विभाजन हुन पुग्यो । मिसिएर ८ महिनामा फुट्दा पशुपतिशमशेर पक्षलाई फाइदै भएको देखियो । त्यसैगरी मधेसी दल पनि फुट्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व लिने दल पनि कुनै न कुनै प्रकृतिको लाभमा पर्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । नेपालमा नफुटेका राजनीतिक दल सामान्यतः छँदै छैनन् । ठूलादेखि साना दलसम्म यो रोगले ग्रसित छन् ।

 

 

राप्रपा अध्यक्षको एकलौटीपनले गर्दा फेरि दुई चिरामा विभाजन हुन पुग्यो । मिसिएर ८ महिनामा फुट्दा पशुपतिशमशेर पक्षलाई फाइदै भएको देखियो । त्यसैगरी मधेसी दल पनि फुट्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व लिने दल पनि कुनै न कुनै प्रकृतिको लाभमा पर्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । नेपालमा नफुटेका राजनीतिक दल सामान्यतः छँदै छैनन् । ठूलादेखि साना दलसम्म यो रोगले ग्रसित छन् । जस्तो व्यवस्था मुलुकले अंगीकार गर्दै छ अर्थात् तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण कतिपय दल भोलि हुने निर्वाचनपछि अस्तित्वविहीन नै हुन सक्छन् ।

तर, त्यतातिरको सोच भने साना राजनीतिक दलमा देखिँदैन । लोकतन्त्रमा सिद्धान्त, नीति, आदर्शभन्दा पनि नेता नै प्रमुख पात्र हुन्छ भन्ने मानसिकताले नेपालको लोकतन्त्र एउटा डरलाग्दो दिशातिर उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ ।

राजपाले निर्वाचन लडे पनि नलडे पनि न त निर्वाचनको मिति सर्छ, न त उसलाई कुरेर बस्ने अवस्था नै राजनीतिमा बाँकी रहन्छ । राजपाका नेताले पनि यो बुझेका छन् । तर, यति छोटो समयमा ६ दलले विनामतभेद वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिकासम्म उम्मेदवार दिन सक्ने अवस्था अब छँदै छैन । उम्मेदवारविनाको निर्वाचनको अर्थ हुने पनि भएन । यो निर्वाचन छोड्दाखेरी प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा भाग लिन पनि त्यति नै असजिलो पर्छ । नेताहरूको भागबन्डा गर्दाखेरी ठाउँ त पुग्न सक्ला, तर घात–अन्तर्घातको सम्भावना पनि त्यति नै रहन्छ ।

मधेसमा जम्मा अब १२७ तहमा निर्वाचन हुँदै छ । यसमा ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र आदिलाई केही ठाउँ छुट्याइदिने हो भने बाँकी १० देखि १२ प्रतिशत मात्र राजपाको भागमा पर्ने देखिन्छ । यसमा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि केही स्थान छुट्याउनैपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा चुनावमा भाग लिनेको संख्या र नलिने दलहरूको अवस्था खुम्चिएर झन्डै ८ प्रतिशतमा झर्न सक्छ । आठ प्रतिशतको मागलाई सम्बोधन गर्न चुनाव रोक्ने, चुनाव सार्ने या चित्त बुझाउनका लागि संविधानमा ठूलो संशोधन गर्नु सायद अब सम्भव हुँदैन ।

स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषय पनि चुनावको मुखैमा आएर सम्भव हुने देखिँदैन । घरीघरी संविधान संशोधन नगरेकोमा सरकारलाई गाली गर्ने र चुनाव बहिष्कारको धम्की दिनेहरूले बुझ्नुपर्ने हो, संविधान संशोधनका लागि सरकारको प्रयत्न मात्र पर्याप्त छैन । र, प्रतिपक्ष अहिले निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न तयार छैन । सरकारले संविधान संशोधन नगरेको अवस्थामा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्ने धम्की मधेसकेन्द्रित दल राजपाले दिँदै आएको छ ।

तर, यसले अब सरकारलाई खासै असर गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार निर्वाचनसम्म टिक्नका लागि राजपाको साटो अरू दलहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराउन सक्ने अवस्था राप्रपाको फुटबाट प्रस्ट देखिन आएको छ । राजनीतिक लाभ–हानिको कुरा गर्ने हो भने चुनाव लड्नु वा बहिष्कार गर्नु दुवै अवस्था राजपाका लागि धेरै लाभदायक देखिँदैन । तर, भोलिको प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को निर्वाचन लड्नका लागि पूर्वतयारीका रूपमा अहिलेको चुनावलाई उपयोग गर्नु भने उसको हितमा हुन्छ । तर, उनीहरूले यसरी सोचेजस्तो देखिँदैन ।

कुरो सुन्न र पढ्नमा आएअनुसार मधेसमा छिमेकी भारतको रुचि चाहिनेभन्दा बढी नै छ । सर्वस्वीकृत संविधानको पक्षमा उसले खुलेआम वकालत गर्दै आएको हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि दिल्लीको मात्र नभएर विहार सरकार र त्यहाँका नेताको पनि समर्थन खोजेका हुन् । तर, भारतको प्रादेशिक सरकारले दिल्ली र काठमाडौंको सम्बन्धमा आफू मौन रहनु नै उचित सम्झियो । र, त्यही प्रकृतिको व्यवहार पनि ग¥यो । तर, यता दिल्लीले भने आन्तरिक र बाह्य कारणले पनि ६ वटा प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि एक प्रदेशमा मात्रै धेरै किचलो गर्नु अहिलेको अवस्थामा उचित देखेन । र, उसले मधेसका नेतालाई निर्वाचन उपयोग गर्न सल्लाह दिएको सुन्नमा आएको छ ।

 

निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन । हारजित मात्रै पनि लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले चुनाव लडेकै, हारेकै वा जितेकै त्यस्तो केही हुन सक्दैन । अधिकांश नागरिक आवधिक निर्वाचनका वेलामा मत हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट कामको अपेक्षा गर्ने मात्र गर्छन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, चेतनाको विकाससँगसँगै संविधानका कुनै पनि प्रावधान कुनै पनि वेला परिवर्तन गर्न सकिने विषय हुन् ।

 

कुरो जेसुकै होस्, प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दिल्लीले बखेडा गर्छ भन्ने सोच्न सकिँदैन । र, पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने दिशामा दिल्लीको भूमिका कतै सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न उसबाट भइदेला र त्यस्तो राजनीतिबाट आफूले फाइदा उठाउँला भन्ने केही मधेसी नेताको सोच हुन सक्छ । तर, सबैको होइन । यो अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनप्रति संशय देखाउनु उचित भने हुँदैन ।

आफ्नै लाभहानि मात्र हेरेर निर्वाचनमा भाग लिने र नलिनेको मधेसभित्रैको विभाजनमा कसैले केही गर्न सक्ने हुँदैन । मधेसले बुझेको लोकतन्त्र विचित्रको छ । त्यसलाई समावेशीताले मात्र पनि पुगेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले मात्र पनि पुगेको छैन । उनीहरू कहिल्यै आफ्नो क्षेत्रको विकासका माग उठाउँदै शिक्षामा पछाडि परेको, स्वास्थ्यमा पछाडि परेको, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइमा पछाडि परेका आदि कुरा ती नेताको सोचभन्दा परको विषय छ । साँच्चै भन्ने हो भने संविधानद्वारा निर्धारित कतिपय प्रावधान मधेसका ठालुलाई सुहाउने खालको छैन । अझै पनि सीमापारिकै देखासिकीजस्तै व्यवहार, जातीय विभेद, रुढिग्रस्त समाज, महिला र पुरुषबीच विभेद मधेसका ज्वलन्त समस्या हुन् । यी समस्यामा बोल्न कुनै मधेसवादी नेता तयार छैनन् । र, समग्र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनीहरूमा अभाव नै देखिन्छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रका कुनाकन्दरामा पनि स्वास्थ्यकर्मी, वन, कृषि कर्मचारी, शिक्षक आदि मधेसबाटै गएका पनि छन् । कति त्यतै बिहाबारी गरेर त्यहीँको जीवनमा आफूलाई ढालिरहेका पनि छन् । तर, मधेसका नेता भने यस सत्यसित त्यति परिचित छैनन् । मधेसको अलिकति आधुनिकता पाएको, सुसंस्कृत नेपाली, जसले छोराछोरीलाई पढाउनमा अलिकति समान दृष्टिकोण राखे, जो रैथाने मधेसी हुन्, जसले पुस्ता दरपुस्ता नेपाली भूमिमै बिताएका छन्, उनीहरूलाई यो आन्दोलन त्यति अर्थपूर्ण लागेको छैन भन्ने सामान्य पर्यवेक्षणबाट बुझ्न बुझाउन सकिन्छ । तर, मधेसका नेताहरूले यो प्रयत्न गरेको भने देखिएन ।

निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन । हारजित मात्रै पनि लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले चुनाव लडेकै, हारेकै वा जितेकै त्यस्तो केही हुन सक्दैन । अधिकांश नागरिक आवधिक निर्वाचनका वेलामा मत हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट कामको अपेक्षा गर्ने मात्र गर्छन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, चेतनाको विकाससँगसँगै संविधानका कुनै पनि प्रावधान कुनै पनि वेला परिवर्तन गर्न सकिने विषय हुन् । मधेसका नेताले बुझ्नुपर्ने हो, विकासमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चितता गर्दै एक कदम अगाडि बढ्न सके मात्रै पनि आफ्नो भविष्यसँगसँगै मधेसको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ । होइन, यही नै अवस्था रहिरहने हो भने पिछडिएको मधेस यसभन्दा पनि धेरै पिछडिन्छ । जसको परिणाम आउँदो पाँच वर्षमै टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ ।
(भट्टराई कांग्रेस सांसद हुन्)