प्रदेश नं. २ को निर्वाचन र यथार्थ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

मनमाेहन भट्टरार्इ, कांग्रेस नेता   |   साउन २९, २०७४

नेपालको लोकतन्त्रले जन्माएका राजनीतिक दल टुटफुट, विभाजन र गठजोडकै राजनीतिमा रुमल्लिएका देखिन्छन् । यो प्रसंग प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनसँग पनि जोडिन पुग्छ । दलहरूको विभाजनको फेहरिस्तको असर प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनसम्म पनि साना दलमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

मधेसका ६ दल आपसमा मिलेर राजपाको गठबन्धन बन्यो । ६ दलहरू मिलेर राष्ट्रिय जनता पार्टी नाम दिइएको एउटा पार्टीको निर्माण त भयो, तर ६ नै दलका आआफ्ना कार्यालय जिल्लाजिल्लामा यथावत् छन् । र, केन्द्रमा पनि एउटा कार्यालयमा नेतृत्वपंक्ति जम्मा हुने गर्छन् । तोकिएको निर्वाचनको मितिसम्म पुग्नलाई अब डेढ महिना पनि बाँकी छैन । तर, निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने भन्ने अन्योल सो पार्टीमा अझै रहेको देखिन्छ । भाग लिने र नलिने दुवै पक्ष आआफ्नो संख्या बढाउन लागेका छन् । तर, अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा चुनावलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्नेको संख्या धेरै देखिन्छ । निर्णय के आउँछ भन्न त सकिँदैन तर यो विषयले फेरि यो गठबन्धन टुट्न पनि सक्छ भन्न संकोच मान्नुपर्दैन ।

 

राप्रपा अध्यक्षको एकलौटीपनले गर्दा फेरि दुई चिरामा विभाजन हुन पुग्यो । मिसिएर ८ महिनामा फुट्दा पशुपतिशमशेर पक्षलाई फाइदै भएको देखियो । त्यसैगरी मधेसी दल पनि फुट्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व लिने दल पनि कुनै न कुनै प्रकृतिको लाभमा पर्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । नेपालमा नफुटेका राजनीतिक दल सामान्यतः छँदै छैनन् । ठूलादेखि साना दलसम्म यो रोगले ग्रसित छन् ।

 

 

राप्रपा अध्यक्षको एकलौटीपनले गर्दा फेरि दुई चिरामा विभाजन हुन पुग्यो । मिसिएर ८ महिनामा फुट्दा पशुपतिशमशेर पक्षलाई फाइदै भएको देखियो । त्यसैगरी मधेसी दल पनि फुट्नुपर्दा त्यसको नेतृत्व लिने दल पनि कुनै न कुनै प्रकृतिको लाभमा पर्न सक्ने सम्भावना छँदै छ । नेपालमा नफुटेका राजनीतिक दल सामान्यतः छँदै छैनन् । ठूलादेखि साना दलसम्म यो रोगले ग्रसित छन् । जस्तो व्यवस्था मुलुकले अंगीकार गर्दै छ अर्थात् तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण कतिपय दल भोलि हुने निर्वाचनपछि अस्तित्वविहीन नै हुन सक्छन् ।

तर, त्यतातिरको सोच भने साना राजनीतिक दलमा देखिँदैन । लोकतन्त्रमा सिद्धान्त, नीति, आदर्शभन्दा पनि नेता नै प्रमुख पात्र हुन्छ भन्ने मानसिकताले नेपालको लोकतन्त्र एउटा डरलाग्दो दिशातिर उन्मुख भएको देख्न सकिन्छ ।

राजपाले निर्वाचन लडे पनि नलडे पनि न त निर्वाचनको मिति सर्छ, न त उसलाई कुरेर बस्ने अवस्था नै राजनीतिमा बाँकी रहन्छ । राजपाका नेताले पनि यो बुझेका छन् । तर, यति छोटो समयमा ६ दलले विनामतभेद वडादेखि गाउँपालिका, नगरपालिकासम्म उम्मेदवार दिन सक्ने अवस्था अब छँदै छैन । उम्मेदवारविनाको निर्वाचनको अर्थ हुने पनि भएन । यो निर्वाचन छोड्दाखेरी प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा भाग लिन पनि त्यति नै असजिलो पर्छ । नेताहरूको भागबन्डा गर्दाखेरी ठाउँ त पुग्न सक्ला, तर घात–अन्तर्घातको सम्भावना पनि त्यति नै रहन्छ ।

मधेसमा जम्मा अब १२७ तहमा निर्वाचन हुँदै छ । यसमा ठूला दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र आदिलाई केही ठाउँ छुट्याइदिने हो भने बाँकी १० देखि १२ प्रतिशत मात्र राजपाको भागमा पर्ने देखिन्छ । यसमा उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी फोरम र विजय गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकलाई पनि केही स्थान छुट्याउनैपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा चुनावमा भाग लिनेको संख्या र नलिने दलहरूको अवस्था खुम्चिएर झन्डै ८ प्रतिशतमा झर्न सक्छ । आठ प्रतिशतको मागलाई सम्बोधन गर्न चुनाव रोक्ने, चुनाव सार्ने या चित्त बुझाउनका लागि संविधानमा ठूलो संशोधन गर्नु सायद अब सम्भव हुँदैन ।

स्थानीय तहको संख्या थप्ने विषय पनि चुनावको मुखैमा आएर सम्भव हुने देखिँदैन । घरीघरी संविधान संशोधन नगरेकोमा सरकारलाई गाली गर्ने र चुनाव बहिष्कारको धम्की दिनेहरूले बुझ्नुपर्ने हो, संविधान संशोधनका लागि सरकारको प्रयत्न मात्र पर्याप्त छैन । र, प्रतिपक्ष अहिले निर्वाचनको मुखमा कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न तयार छैन । सरकारले संविधान संशोधन नगरेको अवस्थामा सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिन्छु भन्ने धम्की मधेसकेन्द्रित दल राजपाले दिँदै आएको छ ।

तर, यसले अब सरकारलाई खासै असर गर्न सक्ने अवस्था छैन । सरकार निर्वाचनसम्म टिक्नका लागि राजपाको साटो अरू दलहरूलाई सरकारमा सम्मिलित गराउन सक्ने अवस्था राप्रपाको फुटबाट प्रस्ट देखिन आएको छ । राजनीतिक लाभ–हानिको कुरा गर्ने हो भने चुनाव लड्नु वा बहिष्कार गर्नु दुवै अवस्था राजपाका लागि धेरै लाभदायक देखिँदैन । तर, भोलिको प्रादेशिक एवं संघीय संसद्को निर्वाचन लड्नका लागि पूर्वतयारीका रूपमा अहिलेको चुनावलाई उपयोग गर्नु भने उसको हितमा हुन्छ । तर, उनीहरूले यसरी सोचेजस्तो देखिँदैन ।

कुरो सुन्न र पढ्नमा आएअनुसार मधेसमा छिमेकी भारतको रुचि चाहिनेभन्दा बढी नै छ । सर्वस्वीकृत संविधानको पक्षमा उसले खुलेआम वकालत गर्दै आएको हो । मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि दिल्लीको मात्र नभएर विहार सरकार र त्यहाँका नेताको पनि समर्थन खोजेका हुन् । तर, भारतको प्रादेशिक सरकारले दिल्ली र काठमाडौंको सम्बन्धमा आफू मौन रहनु नै उचित सम्झियो । र, त्यही प्रकृतिको व्यवहार पनि ग¥यो । तर, यता दिल्लीले भने आन्तरिक र बाह्य कारणले पनि ६ वटा प्रदेशको निर्वाचन भइसकेपछि एक प्रदेशमा मात्रै धेरै किचलो गर्नु अहिलेको अवस्थामा उचित देखेन । र, उसले मधेसका नेतालाई निर्वाचन उपयोग गर्न सल्लाह दिएको सुन्नमा आएको छ ।

 

निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन । हारजित मात्रै पनि लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले चुनाव लडेकै, हारेकै वा जितेकै त्यस्तो केही हुन सक्दैन । अधिकांश नागरिक आवधिक निर्वाचनका वेलामा मत हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट कामको अपेक्षा गर्ने मात्र गर्छन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, चेतनाको विकाससँगसँगै संविधानका कुनै पनि प्रावधान कुनै पनि वेला परिवर्तन गर्न सकिने विषय हुन् ।

 

कुरो जेसुकै होस्, प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर दिल्लीले बखेडा गर्छ भन्ने सोच्न सकिँदैन । र, पनि नेपालका प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणबाट मधेसको समस्या समाधान गर्ने दिशामा दिल्लीको भूमिका कतै सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न उसबाट भइदेला र त्यस्तो राजनीतिबाट आफूले फाइदा उठाउँला भन्ने केही मधेसी नेताको सोच हुन सक्छ । तर, सबैको होइन । यो अवस्थामा अझै पनि निर्वाचनप्रति संशय देखाउनु उचित भने हुँदैन ।

आफ्नै लाभहानि मात्र हेरेर निर्वाचनमा भाग लिने र नलिनेको मधेसभित्रैको विभाजनमा कसैले केही गर्न सक्ने हुँदैन । मधेसले बुझेको लोकतन्त्र विचित्रको छ । त्यसलाई समावेशीताले मात्र पनि पुगेको छैन । समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थाले मात्र पनि पुगेको छैन । उनीहरू कहिल्यै आफ्नो क्षेत्रको विकासका माग उठाउँदै शिक्षामा पछाडि परेको, स्वास्थ्यमा पछाडि परेको, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइमा पछाडि परेका आदि कुरा ती नेताको सोचभन्दा परको विषय छ । साँच्चै भन्ने हो भने संविधानद्वारा निर्धारित कतिपय प्रावधान मधेसका ठालुलाई सुहाउने खालको छैन । अझै पनि सीमापारिकै देखासिकीजस्तै व्यवहार, जातीय विभेद, रुढिग्रस्त समाज, महिला र पुरुषबीच विभेद मधेसका ज्वलन्त समस्या हुन् । यी समस्यामा बोल्न कुनै मधेसवादी नेता तयार छैनन् । र, समग्र नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि उनीहरूमा अभाव नै देखिन्छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्रका कुनाकन्दरामा पनि स्वास्थ्यकर्मी, वन, कृषि कर्मचारी, शिक्षक आदि मधेसबाटै गएका पनि छन् । कति त्यतै बिहाबारी गरेर त्यहीँको जीवनमा आफूलाई ढालिरहेका पनि छन् । तर, मधेसका नेता भने यस सत्यसित त्यति परिचित छैनन् । मधेसको अलिकति आधुनिकता पाएको, सुसंस्कृत नेपाली, जसले छोराछोरीलाई पढाउनमा अलिकति समान दृष्टिकोण राखे, जो रैथाने मधेसी हुन्, जसले पुस्ता दरपुस्ता नेपाली भूमिमै बिताएका छन्, उनीहरूलाई यो आन्दोलन त्यति अर्थपूर्ण लागेको छैन भन्ने सामान्य पर्यवेक्षणबाट बुझ्न बुझाउन सकिन्छ । तर, मधेसका नेताहरूले यो प्रयत्न गरेको भने देखिएन ।

निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्र होइन । हारजित मात्रै पनि लोकतन्त्र होइन । लोकतन्त्रद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपभोग गर्ने हरेक नागरिकले चुनाव लडेकै, हारेकै वा जितेकै त्यस्तो केही हुन सक्दैन । अधिकांश नागरिक आवधिक निर्वाचनका वेलामा मत हाल्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिबाट कामको अपेक्षा गर्ने मात्र गर्छन् । उनीहरूलाई राम्ररी थाहा छ, चेतनाको विकाससँगसँगै संविधानका कुनै पनि प्रावधान कुनै पनि वेला परिवर्तन गर्न सकिने विषय हुन् । मधेसका नेताले बुझ्नुपर्ने हो, विकासमा आफ्नो सहभागिता सुनिश्चितता गर्दै एक कदम अगाडि बढ्न सके मात्रै पनि आफ्नो भविष्यसँगसँगै मधेसको भविष्य सुनिश्चित हुन सक्छ । होइन, यही नै अवस्था रहिरहने हो भने पिछडिएको मधेस यसभन्दा पनि धेरै पिछडिन्छ । जसको परिणाम आउँदो पाँच वर्षमै टड्कारो रूपमा देख्न सकिन्छ ।
(भट्टराई कांग्रेस सांसद हुन्)