महिलालाई गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सर्वाेच्चकाे अादेश - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २८ साउन   |   साउन २९, २०७४

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

गाउँ तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध नभएको भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीसम्म अनिवार्य रूपमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य हकको अभिन्न अंगको रूपमा गर्भनिरोधकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

 

 

गर्भनिरोधकका साधनबारे आवश्यकताअनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनीयतासहित समयमै उपलब्ध नहुनाले महिलाहरू अनिच्छुक गर्भ बोक्न बाध्य भई आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै ललितपुरका मञ्जु तामाङ तथा विष्णुकुमारी तामाङले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गर्भनिरोधकका साधन, सेवा, सूचनामा समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयताको विस्तार तथा सुनिश्चितता सबै महिलामा विनाभेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मौलिक हकका रूपमा संविधानले सुनिश्चितता गरे पनि अझै स्थानीय तहसम्म गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध हुन नसकेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘गाउँ तहमा सीमित मात्रामा मात्रै महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्धता हँुदै आएको थियो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सबैलाई समान पहुँच हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने लामो तथा छोटो जन्मान्तरका न्यूनतम पाँच प्रकारका गर्भनिरोधक साधन (कन्डम, पिल्स, तीनमहिने संगिनी सुइ, आइयुसिडी, इम्प्लान्ट) र आकस्मिक गर्भनिरोधकका साधन भेदभावरहित ढंगले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

 

 

‘सर्वोच्चकोे आदेशले प्रत्येक महिला गर्भवती हुने वा नहुने तथा सन्तानको संख्या र जन्मान्तरबारे निर्णय गर्ने अधिकारको सुनिश्चित भएको छ, साथै उपयुक्त साधनको छनोट गर्न पाउने अधिकारका लागि आदेश महत्वपूर्ण रहेको छ,’ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले भनिन् ।