महिलालाई गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ उपलब्ध गराउन सर्वाेच्चकाे अादेश - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं, २८ साउन   |   साउन २९, २०७४

सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ ।

गाउँ तहसम्म महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध नभएको भन्दै परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले स्थानीय स्वास्थ्यचौकीसम्म अनिवार्य रूपमा पु¥याउन आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र शारदाप्रसाद घिमिरेको संयुक्त इजलासले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको प्रजनन् स्वास्थ्य हकको अभिन्न अंगको रूपमा गर्भनिरोधकको अधिकारको सुनिश्चितता गर्न सरकार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो ।

 

 

गर्भनिरोधकका साधनबारे आवश्यकताअनुसार उचित परामर्श, सूचनाका साथै गोपनीयतासहित समयमै उपलब्ध नहुनाले महिलाहरू अनिच्छुक गर्भ बोक्न बाध्य भई आफ्नो प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको भन्दै ललितपुरका मञ्जु तामाङ तथा विष्णुकुमारी तामाङले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । गर्भनिरोधकका साधन, सेवा, सूचनामा समान पहुँच, उपलब्धता र गुणस्तरीयताको विस्तार तथा सुनिश्चितता सबै महिलामा विनाभेदभाव समान रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।

मौलिक हकका रूपमा संविधानले सुनिश्चितता गरे पनि अझै स्थानीय तहसम्म गर्भनिरोधक साधन उपलब्ध हुन नसकेको अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘गाउँ तहमा सीमित मात्रामा मात्रै महिलाका लागि गर्भनिरोधक साधन उपलब्धता हँुदै आएको थियो,’ अधिवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘सर्वोच्चको आदेशसँगै अब सबैलाई समान पहुँच हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध गराइने लामो तथा छोटो जन्मान्तरका न्यूनतम पाँच प्रकारका गर्भनिरोधक साधन (कन्डम, पिल्स, तीनमहिने संगिनी सुइ, आइयुसिडी, इम्प्लान्ट) र आकस्मिक गर्भनिरोधकका साधन भेदभावरहित ढंगले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

 

 

‘सर्वोच्चकोे आदेशले प्रत्येक महिला गर्भवती हुने वा नहुने तथा सन्तानको संख्या र जन्मान्तरबारे निर्णय गर्ने अधिकारको सुनिश्चित भएको छ, साथै उपयुक्त साधनको छनोट गर्न पाउने अधिकारका लागि आदेश महत्वपूर्ण रहेको छ,’ अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले भनिन् ।