कतिन्जेल चलाउने एनजिओ–आइएनजिओ ? - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रा.डा. प्रेम शर्मा, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को आवश्यकता र महत्व प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अभाव, वैधानिक जनप्रतिनिधि र तिनका संस्थाको अनुपस्थितिमा जन्मेको अवधारणा हो । खासगरी मित्रराष्ट्र, दातृराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रथा सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू सक्रिय र सर्वव्यापी एवं छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।

 

 

हालका एनजिओहरू खास नागरिक समाजका संगठन होइनन् । नेपालमा यिनीहरू थकालीको ढुकुटी र तेह्रथर प्रथा, सहर बजारमा भेटिने गुठी, परोपकार दानबिहार वा गाउँघरमा सञ्चालनमा रहेका धर्मभकारी र वर्तमान आमासमूह होइनन् । नेपाली माटो, रहनसहन, नेपाली संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति र आवश्यकतामा जन्मेका–मलामी गुठी, आर्य समाज, सनातन धर्म गुठी, चर्खा प्रचार, युवा क्लब, नेपाल नागरिक समाज, पर्म प्रणाली र साझा सहकारी पनि यी होइनन् ।

 

नेपाली माटो, रहनसहन, नेपाली संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति र आवश्यकतामा जन्मेका–मलामी गुठी, आर्य समाज, सनातन धर्म गुठी, चर्खा प्रचार, युवा क्लब, नेपाल नागरिक समाज, पर्म प्रणाली र साझा सहकारी पनि यी होइनन् ।

विदेशी दाताको पैसामा वर्षामा उम्रेका च्याउसरह उम्रेका एनजिओ विगतमा निर्दलीय पञ्चायती शासन ढाल्न, हाल केही एनजिओहरू धर्म प्रचारप्रसारमा सक्रिय संस्थाका रूपमा भेटिन्छन् र राजनितिक दललाई पथभ्रष्ट गर्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा भेटिन्छन् । यस्ता एनजिओले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह र सरकारलाई प्यारलाइज अर्थात् शक्तिहीन बनाई समानान्तर सरकार चलाउन सक्छन् । किनभने हिजो यिनीहरू गाउँठाउँमा विकासे ठेकेदारका रूपमा सञ्चालनमा थिए ।

विगतमा नेपालमा लामो समयसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा दातृ निकाय र विकास साझेदारले यी एनजिओमार्फत विकास बजेट विनियोजन, योजना, परियोजना तर्जुमा र कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफ्नो देशको आर्थिक सहयोगको उपलब्धि आफ्नो सरकार र निकायलाई प्रगति विवरणका रूपमा बुझाउने गरेका हुन् ।

अधिकांश यी सहयोग बजेट र ऋण सहयोगलाई (स्थानीय जनताको प्रथमिकता र आवश्यकताबाहिर) खर्च गर्ने गर्थे भनी व्यापक गुनासो र चासो थियो र छ । नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र एडिबीलगायत १४ द्विपक्षीय र ६ बहुपक्षीय (बाइलेटरल एन्ड मल्टिलेटरल) विकास समुदायले स्थानीय शासन र सामुदायिक विकास कार्यक्रम– एल्जिसिडिपी स्थानीय विकास मन्त्रालय हाल (मोफाल्ड) मार्फत सन् २००८ देखि २०१७ सम्म सञ्चालनमा रहे । तर, अरू अधिकांश विकास सहयोग बजेट आफूखुसी आफैँले प्रवद्र्धन गरेका एनजिओमार्फत खर्च गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रममा यो कलमकार पनि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आंशिक रूपमा संलग्न थियो ।

 

हिजो एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, विषयगत मन्त्रालयले विकेन्द्रीकृत (प्रत्यायोजित, निक्षेपित) अवस्थामा सम्भव थियो । तर, आज संघात्मक शासन प्रणाली छ, गापा र नपाहरू स्वतन्त्ररूपमा झन्डै दुई दर्जन विषय क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा नीति, नियम, योजना, बजेट, प्रशासनिक र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न स्वायत्त छन् र स्वशासन गर्न सक्छन् । दिगो विकास लोकतन्त्रको जग (जराधार) मजबुत गराउन स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा आर्थिक र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम संस्थाको साथै यिनीहरूको कार्यक्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

 

यो कुनै समय केही कारण आवश्यकता पनि थियो । किनभने त्यतिखेर स्थानीय सरकार थिएन, कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नु थियो र एउटा तदर्थ जनसहभागिता जुटाई विकास खर्च (पुँजीगत बजेट) गर्नु–चलाउनु थियो । त्यस समय धेरै ठाउँमा यी एनजिओले केही राम्रा काम गर्दै पनि आएका हुन् । केही जिल्लामा यी एनजिओको वार्षिक बजेट स्थानीय निकायको हाराहारी (समानान्तर) र बढी पनि भेटिन्छ–भेटिन्थ्यो । दाता र विकास साझेदार भन्ने गर्थे— ‘नेपालमा सरकारसँग भन्दा त एनजिओमार्फत काम गर्न सजिलो र प्रभावकारी भइरहेको छ ।’

यो परिस्थिति निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तिनीहरूको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अभावमा स्वाभाविकै हुँदो हो । हिजो एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, विषयगत मन्त्रालयले विकेन्द्रीकृत (प्रत्यायोजित, निक्षेपित) अवस्थामा सम्भव थियो । तर, आज संघात्मक शासन प्रणाली छ, गापा र नपाहरू स्वतन्त्ररूपमा झन्डै दुई दर्जन विषय क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा नीति, नियम, योजना, बजेट, प्रशासनिक र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न स्वायत्त छन् र स्वशासन गर्न सक्छन् । दिगो विकास लोकतन्त्रको जग (जराधार) मजबुत गराउन स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा आर्थिक र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम संस्थाको साथै यिनीहरूको कार्यक्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

गैससहरू भविष्यमा पनि स्थानीय सरकारका औजार (टुल्स) हुन सक्छन्, तर सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व भने गर्न सक्दैनन् । विधानतः उनीहरू ननपोलिटिकल, ननप्रोफिटमेकिङ (अराजनीतिक र नाफारहित भनिए पनि विशुद्ध आफ्नो पेसा र क्षेत्रमा तटस्थ नभेटिने, आफ्नो राजनीति आस्थाका जनमत प्रभाव पार्ने क्रियाकलापमा संलग्न भेटिन्थे) बरु नेपाली समाजमा मौलिक नागरिक समाज र संघ–संगठन जनउत्तरदायी र जिम्मेवार रहन सक्छन् । त्यसैले ती (मौलिक एवं गैरराजनीतिक समाज) संघसंस्थालाई स्थानीय स्रोत र साधनले सशक्तीकरण र परिचालन गरी आवश्यकताअनुसारको कार्यजिम्मेवारी दिने र विकास निर्माण र योजना परियोजना तर्जुमालगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम र उपभोक्ता समितिको रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी आफ्नो मातहतमा परिचालन गर्नुपर्छ । यो नेपाली मौलिकता हुनेछ । नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

१० वर्षे द्वन्द्व नेपाली आफैँले समाधान गरेझैँ वन सम्पदा संरक्षण, उपभोक्ताको सक्रियतामा सिँचाइ व्यवस्थापन र स्थानीय विकास र समस्या (झैझगडा) पञ्चकचरी र मान्यजन कचरी, पञ्चायती बसेर वा हिमाली भेगको मुखिया प्रथाझैँ आफैँ समाधान गर्नुपर्छ । आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको नाममा काँचा, (अदक्ष र अर्धदक्ष) नेपाल र नेपाली समाज, मौलिकता, भूराजनीति नबुझेका विदेशी प्राविधिज्ञ र विज्ञको नाममा अर्बौं सहयोग रकम (दाताकै कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी) खर्च गराएर नेपालीको टाउकोमा ऋण थुपार्नु छैन । एनजिओ नै बनाई काम गर्नु छ भने हाम्रै परम्परागत मौलिक नागरिक समाजको रूपान्तरण गरी किन अघि नबढ्ने ? बरु बिदेसिएका युवा र विशेषज्ञलाई नेपाल फर्काउने अभिप्रेरणा थालनी गर्नुपर्छ । हामीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट धेरै सिक्नु छ ।

आफ्नो उत्पादनलाई ती दुई देशको बजारलाई लक्षित गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । आज गाउँगाउँमा बाटोघाटो (मोटर बाटो) कसले पुर्यायो ? सामाजिक भत्ताको व्यवस्था कसले ग¥यो ? द्वन्द्वको समाधान र पुनर्संरचना कसले गर्यो ? ढिलै भए पनि (१५ वर्षपछि) व्यापक सहभागिता (७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान) मा स्थानीय सरकारको निर्वाचन आइएनजिओले गरेको हो र ? नेपालीमा आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्ने क्षमता छ । यो परनिर्भर र उपनिवेशबाट पीडित मुलुक होइन । आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफ्नै स्रोतसाधनमा आधारित योजना र रणनीतिबाट गर्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता र समय परिस्थिति एवं आवश्यताअनुसार सदिऔँ (२४० वर्ष) सम्म राज्य सञ्चालन गरेको राजतन्त्र (शाहवंश) ले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको मुलुक हो । यो देशको छुट्टै विशेषता र मौलिकता छ । सिर्फ विदेशी अनुकरण र निर्देशनले मात्रै हामी पथभ्रम भएका छौँ । विदेशीको हस्तक्षेप, घुसपैठ, उक्साहटबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा हुन सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न, सुशासन कायम गर्न, समृद्ध र सम्पन्नशाली नेपाल बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै अगुवा बनाउनुपर्छ । विकासे संस्था (एनजिओ) को कुनै अर्थ छैन ।

एनजिओले विगतको जनसहभागिता घटाएको छ । आत्मनिर्भरतामा ह्रास आएको छ । आफ्नो विकासमा परनिर्भरता (माथि हेर्ने) संस्कृति र बानी बसालेको छ । सरकारलाई कहाँ कति एनजिओ छन्, के काम गर्दै छन्, अत्तोपत्तो छैन । उनीहरू पारदर्शी र उत्तरदायी पनि छैनन् । अरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशिताको पाठ सिकाउने विकास साझेदार आफैँ चुकेका भेटिन्छन् । केकति बजेट कोकसलाई दिइयो ? त्यसको लेखापरीक्षण भयो वा भएन ? कामको सम्पन्नतापछि सरोकारवाला निकाय र प्रत्यक्ष उपभोक्ताको निगरानीमा अनुगमन मूल्यांकन भयो वा भएन ? यसबारे सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण आदि नगरी एनजिओलाई पैसा दिइन्छ । कन्सलट्यान्टलाई सही नगरी (पैसा बुझेको) मनपरी पारिश्रमिक दिने, दाता मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायलाई सबै सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाउने काम भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताका परिवार सदस्य, नातापाता र आसेपासेलाई विदेश घुमाउने एनजिओ सिर्जना गराई अदृश्य बजेट उपलब्ध गराएर खर्च गराउने र चर्चा परिचर्चा गर्ने थामथुम (सञ्चारकर्मीलाई) गरे पुगिहालेको छ । यो कलमकारले युएनडिपी, डिएफआइडी, एसडिसीलगायत केही जिविसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परामर्शदाता भई काम गरेको छ र परियोजना सम्पादन पनि गरेको छ । यी काम गरेबापत केही रकम लिएको पनि छ तर कतै रकम बुझेको भर्पाई गरेको छैन । के यो सम्भव होला ? सम्भव भयो, किनभने आइएनजिओहरू यसैगरी सञ्चालनमा छन् । त्यसैले अब एनजिओहरू विकल्प होइन स्थानीय जननिर्वाचित सरकारको चिम्टा (टुल्स) मात्र हुन सक्लान् । अन्यथा हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि एनजिओ लिड (नेतृृत्व) मा लतारिनेछन् र एनजिओकरण बन्नेछन् ।

विकास साझेदार र विकास साझेदारकर्मीले सीधै स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराई प्राविधिज्ञको खटनपटनमा स्थानीय सरकारभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण र नीतिनियम बनाउनुपर्छ । चुनाव जित्दा लगाइदिएको फूलमाला र खादामा मख्ख परी ऋण तिर्नु छैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति पारित गर्नुपर्छ । होइन भने एनजिओले माथिबाट सेटलाइट (भूउपग्रह) मै स्थानीय सरकारको काममा विकासका असमान अवरोह सिर्जना गरी स्थानीय सरकारलाई विकलांग बनाइदिनेछन् ।

विकसित मुलुकमा एनजिओ किन छैनन् ?

अफ्रिका र एसियाका मुलुक र केही लेटिन अमेरिकी मुलुकमा मात्र एनजिओ फैलिनु, विकसित मुलुकले ती मुलुकमा परीक्षण गरी राम्रा (सफल) कार्यबाट आफूहरू कति लाभान्वित छन् ? आफ्ना देशमा नबिकेका नवसिकारु जनशक्तिलाई विकासोन्मुख देशमा काम, दाम र मान एवं सीप हासिल गरी आफ्नो मुलुकको उच्च सीपयुक्त र अनुभवी जनशक्ति प्रशिक्षणका रूपमा पनि आइएनजिओहरू सक्रिय छन् । यी आइएनजिओलाई सीधै स्थानीय सरकारमार्फत काम गर्ने अर्थात् जसरी पिसकोर्पहरू गाउँगाउँका विद्यालयमा सामाजिक सचेतना कार्यक्रममा संलग्न छन् । त्यसैगरी उनीहरूको प्राविधिक सहयोगलाई (यदि आवश्यक परे) जनसहभागितामूलक परियोजना र कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिकाका रूपमा परिचालन गराउनुपर्छ । तिनीहरूलाई गुजारा खर्चमा बस्न खान र सरसुविधा स्थानीय सरकारले मिलाउने तर उच्न बेतन र पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर नतिजाउन्मुख काम नै नगरी खर्च गर्नु छैन ।

 

विगतमा हामी जे–जति कारण अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पछि पर्यौँ, एनजिओको अगुवाइमा पछि लाग्नुपर्यो दुःखद छ । यसबीच कति विदेशी मोडल र अवधारणा परीक्षण र अभ्यास गरियो ? ब्लक, डेभलपमेन्ट, एकीकृत विकास, आयआर्जन, स्वावलम्बन, सामुदायिक विकास, पञ्चायत विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास आदि आदिका नामले धेरै असफल प्रयास अभ्यास गरियो । यी कार्यक्रम किन सफल भएनन् ? उत्तर एउटै छ तिनीहरू जनताको आवश्यकता, प्राथमिकीकरणमा, जनस्तरबाट उठान, सम्पादन र ओनरसिप (अपनत्व) गरिएका थिएनन् ।

 

नेपाली स्थानीय नागरिक संघसंगठन र सार्वजनिक संघसंस्थालाई अधिकार एवं स्रोतसाधन सम्पन्न गरी बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने प्रावधान र वातावरण स्थानीय तह–सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको विकासको मोडेल आफ्नै मौलिकता र सीप अनुभवमा आधारित हुनुपर्छ । विगतमा हामी जे–जति कारण अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पछि पर्यौँ, एनजिओको अगुवाइमा पछि लाग्नुपर्यो दुःखद छ । यसबीच कति विदेशी मोडल र अवधारणा परीक्षण र अभ्यास गरियो ? ब्लक, डेभलपमेन्ट, एकीकृत विकास, आयआर्जन, स्वावलम्बन, सामुदायिक विकास, पञ्चायत विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास आदि आदिका नामले धेरै असफल प्रयास अभ्यास गरियो । यी कार्यक्रम किन सफल भएनन् ? उत्तर एउटै छ तिनीहरू जनताको आवश्यकता, प्राथमिकीकरणमा, जनस्तरबाट उठान, सम्पादन र ओनरसिप (अपनत्व) गरिएका थिएनन् । माथिबाट थोपारिएका विदेशी अवधारणा थिए, त्यसले न त नेपालमा विकास भयो, न त प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थायित्व भई अगाडि बढ्न सकियो । त्यसैले अबको विकास जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा हुनुपर्छ । एनजिओको निर्देशन र राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा होइन ।