कतिन्जेल चलाउने एनजिओ–आइएनजिओ ? - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रा.डा. प्रेम शर्मा, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) को आवश्यकता र महत्व प्रभावकारी सेवा प्रवाहको अभाव, वैधानिक जनप्रतिनिधि र तिनका संस्थाको अनुपस्थितिमा जन्मेको अवधारणा हो । खासगरी मित्रराष्ट्र, दातृराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले केही आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्ने प्रथा सुरु भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय गैससहरू सक्रिय र सर्वव्यापी एवं छ्यापछ्याप्ती सञ्चालन हुन थालेका हुन् ।

 

 

हालका एनजिओहरू खास नागरिक समाजका संगठन होइनन् । नेपालमा यिनीहरू थकालीको ढुकुटी र तेह्रथर प्रथा, सहर बजारमा भेटिने गुठी, परोपकार दानबिहार वा गाउँघरमा सञ्चालनमा रहेका धर्मभकारी र वर्तमान आमासमूह होइनन् । नेपाली माटो, रहनसहन, नेपाली संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति र आवश्यकतामा जन्मेका–मलामी गुठी, आर्य समाज, सनातन धर्म गुठी, चर्खा प्रचार, युवा क्लब, नेपाल नागरिक समाज, पर्म प्रणाली र साझा सहकारी पनि यी होइनन् ।

 

नेपाली माटो, रहनसहन, नेपाली संस्कृति, परम्परा, रीतिथिति र आवश्यकतामा जन्मेका–मलामी गुठी, आर्य समाज, सनातन धर्म गुठी, चर्खा प्रचार, युवा क्लब, नेपाल नागरिक समाज, पर्म प्रणाली र साझा सहकारी पनि यी होइनन् ।

विदेशी दाताको पैसामा वर्षामा उम्रेका च्याउसरह उम्रेका एनजिओ विगतमा निर्दलीय पञ्चायती शासन ढाल्न, हाल केही एनजिओहरू धर्म प्रचारप्रसारमा सक्रिय संस्थाका रूपमा भेटिन्छन् र राजनितिक दललाई पथभ्रष्ट गर्ने सक्रिय संस्थाका रूपमा भेटिन्छन् । यस्ता एनजिओले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, स्थानीय तह र सरकारलाई प्यारलाइज अर्थात् शक्तिहीन बनाई समानान्तर सरकार चलाउन सक्छन् । किनभने हिजो यिनीहरू गाउँठाउँमा विकासे ठेकेदारका रूपमा सञ्चालनमा थिए ।

विगतमा नेपालमा लामो समयसम्म स्थानीय सरकारको निर्वाचन नहुँदा दातृ निकाय र विकास साझेदारले यी एनजिओमार्फत विकास बजेट विनियोजन, योजना, परियोजना तर्जुमा र कार्यक्रम सञ्चालन गरी आफ्नो देशको आर्थिक सहयोगको उपलब्धि आफ्नो सरकार र निकायलाई प्रगति विवरणका रूपमा बुझाउने गरेका हुन् ।

अधिकांश यी सहयोग बजेट र ऋण सहयोगलाई (स्थानीय जनताको प्रथमिकता र आवश्यकताबाहिर) खर्च गर्ने गर्थे भनी व्यापक गुनासो र चासो थियो र छ । नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र एडिबीलगायत १४ द्विपक्षीय र ६ बहुपक्षीय (बाइलेटरल एन्ड मल्टिलेटरल) विकास समुदायले स्थानीय शासन र सामुदायिक विकास कार्यक्रम– एल्जिसिडिपी स्थानीय विकास मन्त्रालय हाल (मोफाल्ड) मार्फत सन् २००८ देखि २०१७ सम्म सञ्चालनमा रहे । तर, अरू अधिकांश विकास सहयोग बजेट आफूखुसी आफैँले प्रवद्र्धन गरेका एनजिओमार्फत खर्च गर्दै आएका छन् । यी कार्यक्रममा यो कलमकार पनि प्रत्यक्ष एवं परोक्ष आंशिक रूपमा संलग्न थियो ।

 

हिजो एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, विषयगत मन्त्रालयले विकेन्द्रीकृत (प्रत्यायोजित, निक्षेपित) अवस्थामा सम्भव थियो । तर, आज संघात्मक शासन प्रणाली छ, गापा र नपाहरू स्वतन्त्ररूपमा झन्डै दुई दर्जन विषय क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा नीति, नियम, योजना, बजेट, प्रशासनिक र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न स्वायत्त छन् र स्वशासन गर्न सक्छन् । दिगो विकास लोकतन्त्रको जग (जराधार) मजबुत गराउन स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा आर्थिक र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम संस्थाको साथै यिनीहरूको कार्यक्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

 

यो कुनै समय केही कारण आवश्यकता पनि थियो । किनभने त्यतिखेर स्थानीय सरकार थिएन, कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्नु थियो र एउटा तदर्थ जनसहभागिता जुटाई विकास खर्च (पुँजीगत बजेट) गर्नु–चलाउनु थियो । त्यस समय धेरै ठाउँमा यी एनजिओले केही राम्रा काम गर्दै पनि आएका हुन् । केही जिल्लामा यी एनजिओको वार्षिक बजेट स्थानीय निकायको हाराहारी (समानान्तर) र बढी पनि भेटिन्छ–भेटिन्थ्यो । दाता र विकास साझेदार भन्ने गर्थे— ‘नेपालमा सरकारसँग भन्दा त एनजिओमार्फत काम गर्न सजिलो र प्रभावकारी भइरहेको छ ।’

यो परिस्थिति निर्वाचित जनप्रतिनिधि र तिनीहरूको सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको अभावमा स्वाभाविकै हुँदो हो । हिजो एकात्मक, केन्द्रीकृत शासन प्रणाली थियो, विषयगत मन्त्रालयले विकेन्द्रीकृत (प्रत्यायोजित, निक्षेपित) अवस्थामा सम्भव थियो । तर, आज संघात्मक शासन प्रणाली छ, गापा र नपाहरू स्वतन्त्ररूपमा झन्डै दुई दर्जन विषय क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा नीति, नियम, योजना, बजेट, प्रशासनिक र न्यायिक कार्यसम्पादन गर्न स्वायत्त छन् र स्वशासन गर्न सक्छन् । दिगो विकास लोकतन्त्रको जग (जराधार) मजबुत गराउन स्थानीय तहलाई संवैधानिक रूपमा आर्थिक र सेवा प्रवाह गर्न सक्षम संस्थाको साथै यिनीहरूको कार्यक्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्न उनीहरूकै क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।

गैससहरू भविष्यमा पनि स्थानीय सरकारका औजार (टुल्स) हुन सक्छन्, तर सार्वजनिक संस्थाको नेतृत्व भने गर्न सक्दैनन् । विधानतः उनीहरू ननपोलिटिकल, ननप्रोफिटमेकिङ (अराजनीतिक र नाफारहित भनिए पनि विशुद्ध आफ्नो पेसा र क्षेत्रमा तटस्थ नभेटिने, आफ्नो राजनीति आस्थाका जनमत प्रभाव पार्ने क्रियाकलापमा संलग्न भेटिन्थे) बरु नेपाली समाजमा मौलिक नागरिक समाज र संघ–संगठन जनउत्तरदायी र जिम्मेवार रहन सक्छन् । त्यसैले ती (मौलिक एवं गैरराजनीतिक समाज) संघसंस्थालाई स्थानीय स्रोत र साधनले सशक्तीकरण र परिचालन गरी आवश्यकताअनुसारको कार्यजिम्मेवारी दिने र विकास निर्माण र योजना परियोजना तर्जुमालगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रम र उपभोक्ता समितिको रूपमा नीतिगत व्यवस्था गरी आफ्नो मातहतमा परिचालन गर्नुपर्छ । यो नेपाली मौलिकता हुनेछ । नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

१० वर्षे द्वन्द्व नेपाली आफैँले समाधान गरेझैँ वन सम्पदा संरक्षण, उपभोक्ताको सक्रियतामा सिँचाइ व्यवस्थापन र स्थानीय विकास र समस्या (झैझगडा) पञ्चकचरी र मान्यजन कचरी, पञ्चायती बसेर वा हिमाली भेगको मुखिया प्रथाझैँ आफैँ समाधान गर्नुपर्छ । आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगको नाममा काँचा, (अदक्ष र अर्धदक्ष) नेपाल र नेपाली समाज, मौलिकता, भूराजनीति नबुझेका विदेशी प्राविधिज्ञ र विज्ञको नाममा अर्बौं सहयोग रकम (दाताकै कर्मचारीलाई ५० प्रतिशतभन्दा बढी) खर्च गराएर नेपालीको टाउकोमा ऋण थुपार्नु छैन । एनजिओ नै बनाई काम गर्नु छ भने हाम्रै परम्परागत मौलिक नागरिक समाजको रूपान्तरण गरी किन अघि नबढ्ने ? बरु बिदेसिएका युवा र विशेषज्ञलाई नेपाल फर्काउने अभिप्रेरणा थालनी गर्नुपर्छ । हामीले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट धेरै सिक्नु छ ।

आफ्नो उत्पादनलाई ती दुई देशको बजारलाई लक्षित गरी उत्पादन गर्नुपर्छ । आज गाउँगाउँमा बाटोघाटो (मोटर बाटो) कसले पुर्यायो ? सामाजिक भत्ताको व्यवस्था कसले ग¥यो ? द्वन्द्वको समाधान र पुनर्संरचना कसले गर्यो ? ढिलै भए पनि (१५ वर्षपछि) व्यापक सहभागिता (७० प्रतिशतभन्दा बढी मतदान) मा स्थानीय सरकारको निर्वाचन आइएनजिओले गरेको हो र ? नेपालीमा आफ्नो समस्या आफैँ समाधान गर्न सक्ने क्षमता छ । यो परनिर्भर र उपनिवेशबाट पीडित मुलुक होइन । आफ्नो गाउँठाउँको विकास आफ्नै स्रोतसाधनमा आधारित योजना र रणनीतिबाट गर्न सकिन्छ । सामाजिक सद्भाव, सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता र समय परिस्थिति एवं आवश्यताअनुसार सदिऔँ (२४० वर्ष) सम्म राज्य सञ्चालन गरेको राजतन्त्र (शाहवंश) ले पनि शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता हस्तान्तरण गरेको मुलुक हो । यो देशको छुट्टै विशेषता र मौलिकता छ । सिर्फ विदेशी अनुकरण र निर्देशनले मात्रै हामी पथभ्रम भएका छौँ । विदेशीको हस्तक्षेप, घुसपैठ, उक्साहटबाट प्रभावित हुनु हुँदैन । त्यसैले नेपालको विकास आफ्नै मौलिकतामा हुन सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्न, सुशासन कायम गर्न, समृद्ध र सम्पन्नशाली नेपाल बनाउन निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै अगुवा बनाउनुपर्छ । विकासे संस्था (एनजिओ) को कुनै अर्थ छैन ।

एनजिओले विगतको जनसहभागिता घटाएको छ । आत्मनिर्भरतामा ह्रास आएको छ । आफ्नो विकासमा परनिर्भरता (माथि हेर्ने) संस्कृति र बानी बसालेको छ । सरकारलाई कहाँ कति एनजिओ छन्, के काम गर्दै छन्, अत्तोपत्तो छैन । उनीहरू पारदर्शी र उत्तरदायी पनि छैनन् । अरूलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशिताको पाठ सिकाउने विकास साझेदार आफैँ चुकेका भेटिन्छन् । केकति बजेट कोकसलाई दिइयो ? त्यसको लेखापरीक्षण भयो वा भएन ? कामको सम्पन्नतापछि सरोकारवाला निकाय र प्रत्यक्ष उपभोक्ताको निगरानीमा अनुगमन मूल्यांकन भयो वा भएन ? यसबारे सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक परीक्षण आदि नगरी एनजिओलाई पैसा दिइन्छ । कन्सलट्यान्टलाई सही नगरी (पैसा बुझेको) मनपरी पारिश्रमिक दिने, दाता मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी निकायलाई सबै सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाउने काम भइरहेको छ ।

राजनीतिक दलका नेताका परिवार सदस्य, नातापाता र आसेपासेलाई विदेश घुमाउने एनजिओ सिर्जना गराई अदृश्य बजेट उपलब्ध गराएर खर्च गराउने र चर्चा परिचर्चा गर्ने थामथुम (सञ्चारकर्मीलाई) गरे पुगिहालेको छ । यो कलमकारले युएनडिपी, डिएफआइडी, एसडिसीलगायत केही जिविसमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष परामर्शदाता भई काम गरेको छ र परियोजना सम्पादन पनि गरेको छ । यी काम गरेबापत केही रकम लिएको पनि छ तर कतै रकम बुझेको भर्पाई गरेको छैन । के यो सम्भव होला ? सम्भव भयो, किनभने आइएनजिओहरू यसैगरी सञ्चालनमा छन् । त्यसैले अब एनजिओहरू विकल्प होइन स्थानीय जननिर्वाचित सरकारको चिम्टा (टुल्स) मात्र हुन सक्लान् । अन्यथा हाम्रा जनप्रतिनिधि पनि एनजिओ लिड (नेतृृत्व) मा लतारिनेछन् र एनजिओकरण बन्नेछन् ।

विकास साझेदार र विकास साझेदारकर्मीले सीधै स्थानीय सरकारलाई बजेट उपलब्ध गराई प्राविधिज्ञको खटनपटनमा स्थानीय सरकारभित्र रहेर काम गर्ने वातावरण र नीतिनियम बनाउनुपर्छ । चुनाव जित्दा लगाइदिएको फूलमाला र खादामा मख्ख परी ऋण तिर्नु छैन । केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले यसबारे स्पष्ट नीति पारित गर्नुपर्छ । होइन भने एनजिओले माथिबाट सेटलाइट (भूउपग्रह) मै स्थानीय सरकारको काममा विकासका असमान अवरोह सिर्जना गरी स्थानीय सरकारलाई विकलांग बनाइदिनेछन् ।

विकसित मुलुकमा एनजिओ किन छैनन् ?

अफ्रिका र एसियाका मुलुक र केही लेटिन अमेरिकी मुलुकमा मात्र एनजिओ फैलिनु, विकसित मुलुकले ती मुलुकमा परीक्षण गरी राम्रा (सफल) कार्यबाट आफूहरू कति लाभान्वित छन् ? आफ्ना देशमा नबिकेका नवसिकारु जनशक्तिलाई विकासोन्मुख देशमा काम, दाम र मान एवं सीप हासिल गरी आफ्नो मुलुकको उच्च सीपयुक्त र अनुभवी जनशक्ति प्रशिक्षणका रूपमा पनि आइएनजिओहरू सक्रिय छन् । यी आइएनजिओलाई सीधै स्थानीय सरकारमार्फत काम गर्ने अर्थात् जसरी पिसकोर्पहरू गाउँगाउँका विद्यालयमा सामाजिक सचेतना कार्यक्रममा संलग्न छन् । त्यसैगरी उनीहरूको प्राविधिक सहयोगलाई (यदि आवश्यक परे) जनसहभागितामूलक परियोजना र कार्यक्रममा सहजकर्ताको भूमिकाका रूपमा परिचालन गराउनुपर्छ । तिनीहरूलाई गुजारा खर्चमा बस्न खान र सरसुविधा स्थानीय सरकारले मिलाउने तर उच्न बेतन र पारिश्रमिक उपलब्ध गराएर नतिजाउन्मुख काम नै नगरी खर्च गर्नु छैन ।

 

विगतमा हामी जे–जति कारण अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पछि पर्यौँ, एनजिओको अगुवाइमा पछि लाग्नुपर्यो दुःखद छ । यसबीच कति विदेशी मोडल र अवधारणा परीक्षण र अभ्यास गरियो ? ब्लक, डेभलपमेन्ट, एकीकृत विकास, आयआर्जन, स्वावलम्बन, सामुदायिक विकास, पञ्चायत विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास आदि आदिका नामले धेरै असफल प्रयास अभ्यास गरियो । यी कार्यक्रम किन सफल भएनन् ? उत्तर एउटै छ तिनीहरू जनताको आवश्यकता, प्राथमिकीकरणमा, जनस्तरबाट उठान, सम्पादन र ओनरसिप (अपनत्व) गरिएका थिएनन् ।

 

नेपाली स्थानीय नागरिक संघसंगठन र सार्वजनिक संघसंस्थालाई अधिकार एवं स्रोतसाधन सम्पन्न गरी बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने प्रावधान र वातावरण स्थानीय तह–सरकारले गर्नुपर्छ । नेपाल र नेपालीको विकासको मोडेल आफ्नै मौलिकता र सीप अनुभवमा आधारित हुनुपर्छ । विगतमा हामी जे–जति कारण अर्थात् राजनीतिक परिवर्तन र सरकारको अस्थिरताका कारण विकास निर्माणमा पछि पर्यौँ, एनजिओको अगुवाइमा पछि लाग्नुपर्यो दुःखद छ । यसबीच कति विदेशी मोडल र अवधारणा परीक्षण र अभ्यास गरियो ? ब्लक, डेभलपमेन्ट, एकीकृत विकास, आयआर्जन, स्वावलम्बन, सामुदायिक विकास, पञ्चायत विकास, ग्रामीण विकास, पूर्वाधार विकास आदि आदिका नामले धेरै असफल प्रयास अभ्यास गरियो । यी कार्यक्रम किन सफल भएनन् ? उत्तर एउटै छ तिनीहरू जनताको आवश्यकता, प्राथमिकीकरणमा, जनस्तरबाट उठान, सम्पादन र ओनरसिप (अपनत्व) गरिएका थिएनन् । माथिबाट थोपारिएका विदेशी अवधारणा थिए, त्यसले न त नेपालमा विकास भयो, न त प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली स्थायित्व भई अगाडि बढ्न सकियो । त्यसैले अबको विकास जननिर्वाचित स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र मार्गनिर्देशनमा स्थानीय स्रोतसाधनमा आधारित स्थानीय आवश्यकता र मागको आधारमा हुनुपर्छ । एनजिओको निर्देशन र राजनीति सस्तो लोकप्रियतामा होइन ।