जनवादी युगको प्रजातान्त्रिक लचकता - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

हेल्मट के एनहिअर, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

पछिल्ला वर्षमा खुला तथा स्वतन्त्र समाजका शत्रुले विभिन्न देशमा डरलाग्दो प्रभाव जमाएका छन् । देशका अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले पोल्यान्ड सरकारले पछिल्लो समयमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, मतदातामाथि दमन, ठगी र भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको उल्लंघन, न्यायिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा खतराजस्ता समस्याबाट प्रभावित भए पनि कस्तो समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा यदाकदा सहमति हुने गरेको छ ।

प्रजातन्त्रविरोधीका सामु हाम्रो प्रजातन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्त बनाउन नसके पनि कसरी लचकदार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

सौभाग्यवश हामी विलियम बट्लर यिट्सको निराश परिदृश्य वा पटकथामा पुगेका छैनौँ, जसमा ‘सबैभन्दा राम्रोमा मोह हुँदैन बरु सबैभन्दा खराबमा लोभ्याउने तीव्रता हुन्छ’ भनिएको छ । विभिन्न देशका अधिकांश नागरिक र केही सरकारहरू निरंकुशतन्त्रीय चुनौतीविरुद्ध उभिइरहेका छन् र प्रजातान्त्रिक मूल्य र संस्थाको रक्षा गर्न नयाँ–नयाँ तरिका पत्ता लगाइरहेका छन् ।

बृहत् प्रदर्शनपछि पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्डरजेज डुडाले अदालतको स्वतन्त्रता सीमित पार्ने तीनवटा विधेयकमध्ये दुईवटामा भिटो प्रयोग गरेका छन् । कुनै पनि विषय स्वयंसिद्ध तथ्य हुन सक्दैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र प्रजातन्त्रका पक्षधर आजभोलि सचेत छन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ढिलो वा चाँडो कमजोरी देखिन्छ ।

 

 

कुनै पनि प्रजातन्त्र पूर्ण वा निरन्तर हुँदैन । जसलाई परिवर्तित अवस्था र बढ्दो चुनौतीमाझ अभ्यस्त पार्न परीक्षण आवश्यक पर्छ ।

 

कुनै पनि प्रजातन्त्र पूर्ण वा निरन्तर हुँदैन । जसलाई परिवर्तित अवस्था र बढ्दो चुनौतीमाझ अभ्यस्त पार्न परीक्षण आवश्यक पर्छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रोबर्ट ज्याक्सनले भनेजस्तै संविधान आत्महत्या गर्ने सम्झौता होइन । कमजोरी वा अभावप्रति खेद प्रकट गर्नु र निष्क्रिय भएर संवैधानिक सुधार पर्खिनुभन्दा नागरिकहरूले पनि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक लचकताले देखाउँछ । यसका लागि परिवर्तन र आधुनिकताप्रति खुला हुनु आवश्यक छ । यस्तो परिवर्तन निरन्तर, तर बिस्तारै हुन सक्छ र नागरिकहरूको सामूहिक प्रभाव भने ठूलो हुन्छ ।

 

प्रजातान्त्रिक लचकताको सशक्त उदाहरण हंगेरी र पोल्यान्डबाहेक मध्य तथा पूर्वी युरोपमा पनि देख्न सकिन्छ, जसलाई प्रजातान्त्रिक शासनको सशक्त वकातल गर्ने शासकहरूको आवाससमेत भनेर चिनिन्छ ।

 

प्रजातान्त्रिक लचकताको सशक्त उदाहरण हंगेरी र पोल्यान्डबाहेक मध्य तथा पूर्वी युरोपमा पनि देख्न सकिन्छ, जसलाई प्रजातान्त्रिक शासनको सशक्त वकातल गर्ने शासकहरूको आवाससमेत भनेर चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा आमप्रदर्शनलाई परम्परागत रूपमा अन्तिम हतियार मानिन्छ । दमनकारी र अभिमानी सरकारविरुद्ध नागरिकहरूलाई उत्तेजित पार्न सामूहिक प्रदर्शन प्रारम्भिक औजार सिद्ध भएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले गरेको निश्चित स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने सरकारी घोषणाको विरोधमा यसै वर्षको सुरुमा दशौँ हजार रोमानियाली नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसलगत्तै त्यहाँको नागरिक संस्था ‘मध्य युरोपेली युनिभर्सिटी’ माथि प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओरबानको आक्रमणको विरोधमा हंगेरीका जनता बुडापेस्टको पब्लिक स्क्वायरमा भेला भएका थिए ।

भ्रूण हत्यामा अंकुश र संवैधानिक अदालतको स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने कदम अंगीकार गरेपछि सन् २०१६ मा पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी ल एन्ड जस्टिस (पिआइएस) सरकारले विपक्षीबाट विशाल प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो । लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शन नथामिएपछि त्यहाँको सरकार आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्न र नीति सच्याउन बाध्य भएको थियो ।

 

 

वञ्चित समूहको आवाज उठाउन, निर्वाचनप्रतिको पहुँच बढाउन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन नागरिकले तल्लो तहबाट नै प्रयत्न गर्छन् ।

 

प्रदर्शनबाहेक प्रजातान्त्रिक गतिलाई सुधार गर्ने अर्को तरिका भनेको राजनीतिक संस्थाहरूलाई आन्तरिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो । उदाहरणका रूपमा रकम विनियोजन र खर्चका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सीमा तोकेको छ र सरकारका कामलाई उत्तरदायी बनाउन बेलायतमा अनुसन्धानमूलक पावर ट्रिब्युनल र अन्य विशेष निकायको व्यवस्था छ ।

सरकारले एकैसाथ विभिन्न सुरक्षा चेतावनीको सामना गरिरहेका वेला नागरिक र राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न यस्ता संयन्त्र निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यस्ता संयन्त्रहरू विभिन्न देशमा आ–आफ्ना स्वरूपमा हुन्छन् । राजनीतिक आन्दोलन र नागरिक समाजको आग्रहमा केही कारबाही भने माथिल्लो तहबाट नै सरकारले उचित ढंगले चालेका हुन्छन् । वञ्चित समूहको आवाज उठाउन, निर्वाचनप्रतिको पहँुच बढाउन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन नागरिकले तल्लो तहबाट नै प्रयत्न गर्छन् ।

तसर्थ प्रजातान्त्रिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सरकार र नागरिकमा विकल्पको प्रचुर ढाँचा हुन्छन् । जस्तै : आरक्षणमा विविधता, स्वतः मतदाताको दर्ता र अनलाइन मतसंग्रह । यसबाहेक, निरंकुशतन्त्र शासनविरुद्ध केही उपायहरू पनि छन्, जसले नगारिकलाई प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नसमेत सहयोग गर्छ । विरोध गर्न र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउन संगठनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, ताकि निश्चित आवाज राजनीतिक किनारा नलागोस् ।

नागरिकको नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउनका लागि ‘वाच डग’ अर्थात् अनुगमन निकायका समूहले योजनाबद्ध सभा वा भेला र सुशासनको प्रयास गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक बजेटको अनुगमन गर्नुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

 

कुनै सरकारलाई जनताले धेरै माग गरेको भन्ने लाग्न सक्छ । तर, नागरिकलाई एक्लो बनाएमा वा राजनीतिज्ञलाई उनीहरूको भावनाबाट फाइदा लिने अुनमति दिएमा प्रजातन्त्र विफल र जहिले पनि अपूर्ण हुनेछ ।

 

देशलाई प्रचारबाजी नेतृत्वको नियन्त्रणबाट जोगाउन महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक र निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यस कुराको उचित ढंगले पालन गरेमा सहमति निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने र कसैको विशेष स्वार्थ बिथोलिदिन्छ । यसबाहेक यस्ता नीतिहरूले सार्वजनिक विश्वास बढाउने र देशका नागरिक र सरकारको स्वामित्वमा ठूलो चेतना वृद्धि गर्छन् । निश्चय नै कुनै एउटा सन्दर्भमा काम गर्ने राजनीतिक विचारधाराले अर्को सन्र्दभमा वास्तवमै हानि गर्न सक्छ ।

उदाहरणका लागि जनमतलाई कुनै राजनीतिक दलको नेताले चलाखी वा धूर्त तरिकाले उपयोग गर्न सक्छ । सभा–सम्मेलनले सडकको सवारी अस्तव्यस्त पार्न सक्छ र आरक्षणले मतदाताको छनोटलाई असर पार्न सक्छ । त्यसैले समकालीन प्रजातन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि प्रयोग र अनुकूलता अपरिहार्य मानिन्छ ।

पछिल्ला केही अनुसन्धानहरूले पनि हामीलाई यस विषयमा प्रस्ट हुन सहयोग गर्छन् । ‘दी गभरमेन्ट रिपोर्ट २०१७’ ले सरकार, नीतिनिर्माता, नागरिक समाजका अगुवाहरू र नागरिकले विभिन्न सन्र्दभमा प्रयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक उपकरणलाई संग्रह गरेको छ । रिपोर्ट तयार गर्दै जर्मनीका समाजशास्त्री तथा हर्टी स्कुल एन्ड हुमबोल्ट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक क्लाउस अफीले प्रजातन्त्रका लागि दुई आधारभूत प्राथमिकता पहिचान गरेका छन् ।

पहिलो नागरिकका सम्पूर्ण आधारभूत अधिकार पहिचान गर्ने र नागरिकको जीवनमा सहभागी हुने क्षमता राख्नु हो भने दोस्रो सम्पूर्ण नागरिकका लागि अवसरसहितको न्याय र खुला समाज स्थापना गर्नु हो । प्रजातान्त्रिक सरकार जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि हुनुपर्छ । रिपोर्टमा जोड दिइएका अधिकांश नवीन विचारको अर्थ नागरिक संलग्नतालाई सशक्त पार्ने भन्ने बुझिन्छ । नागरिकको चासो रक्षा गर्न उनीहरूलाई प्रोत्साहन मात्र होइन, बरु नागरिक समुदायलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु प्रतिवेदनको उद्देश्य छ ।

कुनै सरकारलाई जनताले धेरै माग गरेको भन्ने लाग्न सक्छ । तर, नागरिकलाई एक्लो बनाएमा वा राजनीतिज्ञलाई उनीहरूको भावनाबाट फाइदा लिने अुनमति दिएमा प्रजातन्त्र विफल र जहिले पनि अपूर्ण हुनेछ ।

हेल्मट के एनहिअर बर्लिनको हरटाई स्कुल अफ गभर्नेन्सका प्रोफेसर हुन् ।
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)