नेपालमा ई–पेमेन्टको अवस्था र चुनौती - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ३ वटा कम्पनीलाई ई–पेमेन्ट सेवाको अनुमति दिएको छ । ई–पेमेन्ट सेवा नियमनको दायरामा भर्खरै आएको भए पनि यसको सुरुवात भएको भने डेढ दशक बितिसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि अनलाइन भुक्तानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालमा ई–पेमेन्टको प्रयोग, व्यवस्था र चुनौतीलाई ई–सेवा प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले यसरी व्याख्या गरे  :

अस्गर अली सिइओ, ई–सेवा

के हो ई–पेमेन्ट ?
अहिले हामीले हेर्यौँ भने विश्वव्यापी रूपमा कागजमा आधारित व्यवसाय एकदमै कम हुँदै गएको छ । त्यो सँगसँगै कागजका नोटहरू पनि डिजिटल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रवृत्तिले देखाइरहेको छ । नेपालमा अहिले राष्ट्र बैंकबाट ३ वटा कम्पनीले ई–पेमेन्ट सर्भिसको लाइसेन्स पाएका छन् । ई–पेमेन्ट सेवा नियमनको दायरामा भर्खरै आएको भए पनि यसको सुरुवात भने डेढ दशकअघिबाटै भएको हो । यद्यपि, नेपालमा अझै पनि अनलाइन भुक्तानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । एकैछिन मोबाइल मनी र ई–पेमेन्टलाई अलग राखेर हेरौँ । दुवैको उपयोगिता फरक छ । कुनै पनि कारोबारीले आफ्नो सबै वस्तु अनलाइनमा नै प्रदर्शन गर्ने र अनलाइनबाटै बेच्ने कार्य ई–पेमेन्टअन्तर्गत पर्छ । आफ्नो नगदपैसालाई मोबाइलमा डिजिटल पैसाका रूपमा राख्ने र डिजिटल मनीकै रूपमा ट्रान्सफर गर्ने कुरालाई चाहिँ मोबाइल मनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कार्डबाट हुने पेमेन्ट र इन्टरनेटबाट हुने पेमेन्टलाई पनि ई–पेमेन्टकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

मोबाइल मनीको सन्दर्भ
मोबाइल मनीको ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्‍यौँ भने बंगलादेश र केन्यामा सफल भएको देख्न सकिन्छ । दुवै देशको सन्दर्भमा त्यहाँको तत्कालीन समस्या समाधानका रूपमा मोबाइल मनी आएको पाइन्छ । बंगलादेशमा सहरबाट गाउँ–गाउँमा पैसा पठाउन एकदमै समस्या थियो । सहरमा रोजगारी गर्नेले गाउँमा रहेका परिवारलाई पैसा पठाउने गर्थे । नेपालको सन्दर्भमा हेर्‍यौँ भने गाउँ–गाउँमा रेमिट्यान्स कम्पनी विस्तार भइसकेका छन् । आजको दिनमा हामीले चाहेको समयमा जहाँ पनि पैसा पठाउन सकिने अवस्था छ । तर, बंगलादेशमा त्यतिखेर हाम्रो अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन । त्यसैले नेपालमा मोबाइल मनी ल्याउँदा पनि त्यति सफल हुन नसक्ने देखिन्छ । किनभने, त्यसले भइरहेको सेवालाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

केन्याको सन्दर्भ पनि आफ्नै किसिमको छ । त्यहाँ व्यक्तिगत सुरक्षाको हिसाबले एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । कुनै सानो व्यवसायीको १५ सयदेखि २ हजारको मात्रै बिक्री छ भने पनि लुटपाट हुने अवस्था थियो । त्यसका लागि मान्छे मार्न पनि पछि नपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल मनी त्यहाँको समस्याको राम्रो समाधानका रूपमा आयो । त्यहाँ सहरबजारबाट मान्छे गाउँ जानुप¥यो भने ‘एम पैसा’बाट पैसा गाउँ पठाउने अनि गाउँ पुगेपछि त्यसलाई नगदमा साट्ने । गाउँबाट कोही सहर आउँदा पनि त्यस्तै गर्ने । यात्राका क्रममा सुरक्षाको कुनै जोखिम नआओस् भनेरै त्यसो गर्ने गरिएको थियो । तर, नेपालमा हामी ४०–५० हजार रुपैयाँ मजाले गोजीमा राखेर हिँड्न सक्छौँ । सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेकाले पनि यहाँ मोबाइल मनी चल्ने देखिँदैन ।

नेपालमा यस्तो छ अवस्था
अन्ततः कुरा के हो भने कि त हामीले दिने सेवाले मानिसलाई केही कुराले प्रेरित गरेको हुनुपर्‍यो । नत्र राज्यले नै त्यतातर्फ जोड गरेको हुनुप¥यो । भारतमा हेर्‍यौँ भने त्यहाँको सरकारले एकदमै फोर्स गरेको हो । जसले गर्दा त्यहाँका मान्छेले हाल बेहाल भएर के गर्ने, कसरी चलाउने भनेर मोबाइल मनीतर्फ जानुपर्ने भयो । यहाँ त्यो अवस्था पनि छैन । कार्डबाट हुने कारोबार हेर्‍यौँ भने पनि त्यसबाट हुने ९८ प्रतिशत कारोबार एटिएम मेसिनबाट नगद निकाल्नेमा हुन्छ । त्यो केही सजिलोका लागि चाहियो भने मात्रै, बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटले मात्रै । त्यसको २ प्रतिशत मात्रै ई–पेमेन्ट हुन्छ । यसले गर्दा अझै पनि नेपालीहरूलाई नगद कारोबार नै सजिलो लाग्ने गरेको थाहा हुन्छ । तत्काल नै व्यापक मात्रामा हाम्रो नगद कारोबारलाई अनलाइन पेमेन्टले विस्थापित गर्ने देखिँदैन । किनभने, त्यो अझै आवश्यकताका रूपमा मान्छेले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

उत्साहजनक इन्टरनेट पहुँच
नेपालमा अहिले ९६ लाख व्यक्तिले फेसबुक प्रयोग गर्छन् । इन्टरनेट सेवाको पहुँच करिब ६० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । यो अनलाइन पेमेन्टमा अगाडि बढ्नका लागि उत्साहजनक तथ्यांक हो । त्यसैले नेपालमा अनलाइन पेमेन्टका लागि इन्टरनेट पहुँचको खासै समस्या छैन । नीति तथा कानुनको स्तरबाट पनि अब ई–पेमेन्ट सेवामा समस्या छैन । त्यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । त्यससँगै नियमनको दायरामा समेत यो क्षेत्र आइसकेको छ ।

क्रेडिट कार्डको प्रमोसन
अन्य देशमा हेर्‍यौँ भने त्यहाँ ९८ प्रतिशत क्रेडिट कार्ड चल्छ । २ प्रतिशत मात्रै डेबिट कार्ड हो । क्रेडिट कार्ड भनेको मैले खर्च गर्ने रकम एक महिनाका लागि उधारो पाउँछु । महिनभरि खर्च गर्ने र महिनाको अन्त्यमा तिर्ने । त्यसले बैंकलाई पनि फाइदा भयो । जसले गर्दा बैंकहरूले नै क्रेडिट कार्डलाई प्रमोट गर्ने वातावरण बन्यो । डेबिट कार्ड भनेको आफूसँग भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र त्यही प्रयोग गर्ने भन्ने हो । यदि बाहिरतिर पनि क्रेडिट कार्ड हुँदैनथ्यो भने कार्ड सिस्टम यति अगाडि आउँदैनथ्यो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने मान्छेलाई नगदै सहज हुन्थो । नेपालमा पनि क्रेडिट कार्डलाई अगाडि ल्याउने हो भने त्यस्तै कुनै प्रवद्र्धनात्मक कार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसले अनलाइन पेमेन्टलाई अगाडि लैजान सक्छ ।

सेवाको अनलाइन प्रणाली
अनलाइन पेमेन्टले विस्तारित रूप ग्रहण गर्नका लागि विभिन्न सेवा दिने निकाय अनलाइन प्रणालीमा आउनुपर्छ । जस्तो, खानेपानी, विद्युत्, राजस्वलगायतका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवाहरूको अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था हामीकहाँ अझै पनि छैन । त्यसका लागि त्यस्तो सेवा दिने निकायको आफ्नै अनलाइन सिस्टम हुन आवश्यक छ । नेपालमा त्यसको एकदमै ठूलो अभाव छ । ग्राहकहरू भने त्यसका लागि तयार नै रहेका देखिन्छन् । अहिले विभिन्न बैंकका ग्राहक नै ४०–५० लाखको संख्यामा छन् । ती ग्राहक अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्न पनि चाहन्छन् । तर, कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने सुविधा छैन । नेपालमा ई–पेमेन्ट साँच्चिकै समाधानका रूपमा ल्याउने हो भने जुन–जुन सेवाका लागि ग्राहकले लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो–त्यो सेवालाई पहिला डिजिटल गरौँ । त्यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुन पनि ग्राहकले ई–पेमेन्ट प्रयोग गर्छन् । त्यसले सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त बनाउँदै पनि लैजान्छ ।

प्राविधिक साक्षरताको अभाव
अनलाइन पेमेन्ट आफैँमा प्राविधिक विषय हुनुका साथै पैसासँग सम्बन्धित विषय पनि भयो । कुनै नयाँ प्रविधि आयो भने प्रयोग गर्न चाहने कलेजमा पढ्ने युवा जमात हुन्छ । उनीहरूसँग आफ्नो आम्दानी हुँदैन । तर, रोजगारी भएका र आम्दानी गर्ने ग्राहकहरू हे¥यौँ भने परम्परागत सोच र व्यवहार भएका हुन्छन् । यो वित्तीय र पैसाको कारोबारको विषय भएकाले झट्ट परीक्षण गरिहालौँ भनेर सोच्दा पनि नसोच्ने हुन्छ । त्यसैले अनलाइन पेमेन्टतर्फ ग्राहकलाई तान्न हामी विभिन्न छुट तथा अफरको व्यवस्था गर्दै छौँ ।

सरकारीस्तरबाट प्रोत्साहनको अभाव
सरकारले अहिले ई–पेमेन्ट सेवामा जान आफ्नातर्फबाट कुनै समस्या नरहेको त भन्यो । तर, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रम भने आएको छैन । सरकार आफू आफ्नो सेवामा अनलाइन पेमेन्ट सेवा लागू नगर्ने अनि अरूलाई प्रयोग गर्न इनफोर्स पनि नगर्ने । हामीजस्तो ई–पेमेन्ट सेवाप्रदायकले प्रोत्साहनका रूपमा धेरै केही पनि खोजेको होइन । सरकारले आफ्ना सेवाहरूको अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिए मात्रै पनि हुन्छ । राज्यलाई कुनै एउटा कर तिर्नकै लागि एक दिनको छुट्टी लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो विषय अनलाइन गर्न सकियो भने त घर बसी–बसी जुनसुकै वेला पनि कर तिर्न पाइन्छ । सरकारले अनलाइन पेमेन्टको प्रवद्र्धनमा त्यसबाट हुने भुक्तानीमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिए मात्रै पनि पुग्छ ।