नेपालमा ई–पेमेन्टको अवस्था र चुनौती - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै ३ वटा कम्पनीलाई ई–पेमेन्ट सेवाको अनुमति दिएको छ । ई–पेमेन्ट सेवा नियमनको दायरामा भर्खरै आएको भए पनि यसको सुरुवात भएको भने डेढ दशक बितिसकेको छ । तर, नेपालमा अझै पनि अनलाइन भुक्तानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । नेपालमा ई–पेमेन्टको प्रयोग, व्यवस्था र चुनौतीलाई ई–सेवा प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अस्गर अलीले यसरी व्याख्या गरे  :

अस्गर अली सिइओ, ई–सेवा

के हो ई–पेमेन्ट ?
अहिले हामीले हेर्यौँ भने विश्वव्यापी रूपमा कागजमा आधारित व्यवसाय एकदमै कम हुँदै गएको छ । त्यो सँगसँगै कागजका नोटहरू पनि डिजिटल गर्दै जानुपर्छ भन्ने कुरा पनि प्रवृत्तिले देखाइरहेको छ । नेपालमा अहिले राष्ट्र बैंकबाट ३ वटा कम्पनीले ई–पेमेन्ट सर्भिसको लाइसेन्स पाएका छन् । ई–पेमेन्ट सेवा नियमनको दायरामा भर्खरै आएको भए पनि यसको सुरुवात भने डेढ दशकअघिबाटै भएको हो । यद्यपि, नेपालमा अझै पनि अनलाइन भुक्तानी अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन । एकैछिन मोबाइल मनी र ई–पेमेन्टलाई अलग राखेर हेरौँ । दुवैको उपयोगिता फरक छ । कुनै पनि कारोबारीले आफ्नो सबै वस्तु अनलाइनमा नै प्रदर्शन गर्ने र अनलाइनबाटै बेच्ने कार्य ई–पेमेन्टअन्तर्गत पर्छ । आफ्नो नगदपैसालाई मोबाइलमा डिजिटल पैसाका रूपमा राख्ने र डिजिटल मनीकै रूपमा ट्रान्सफर गर्ने कुरालाई चाहिँ मोबाइल मनीका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । कार्डबाट हुने पेमेन्ट र इन्टरनेटबाट हुने पेमेन्टलाई पनि ई–पेमेन्टकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

मोबाइल मनीको सन्दर्भ
मोबाइल मनीको ग्लोबल ट्रेन्ड हेर्‍यौँ भने बंगलादेश र केन्यामा सफल भएको देख्न सकिन्छ । दुवै देशको सन्दर्भमा त्यहाँको तत्कालीन समस्या समाधानका रूपमा मोबाइल मनी आएको पाइन्छ । बंगलादेशमा सहरबाट गाउँ–गाउँमा पैसा पठाउन एकदमै समस्या थियो । सहरमा रोजगारी गर्नेले गाउँमा रहेका परिवारलाई पैसा पठाउने गर्थे । नेपालको सन्दर्भमा हेर्‍यौँ भने गाउँ–गाउँमा रेमिट्यान्स कम्पनी विस्तार भइसकेका छन् । आजको दिनमा हामीले चाहेको समयमा जहाँ पनि पैसा पठाउन सकिने अवस्था छ । तर, बंगलादेशमा त्यतिखेर हाम्रो अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन । त्यसैले नेपालमा मोबाइल मनी ल्याउँदा पनि त्यति सफल हुन नसक्ने देखिन्छ । किनभने, त्यसले भइरहेको सेवालाई विस्थापन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

केन्याको सन्दर्भ पनि आफ्नै किसिमको छ । त्यहाँ व्यक्तिगत सुरक्षाको हिसाबले एकदमै चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो । कुनै सानो व्यवसायीको १५ सयदेखि २ हजारको मात्रै बिक्री छ भने पनि लुटपाट हुने अवस्था थियो । त्यसका लागि मान्छे मार्न पनि पछि नपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो अवस्थामा मोबाइल मनी त्यहाँको समस्याको राम्रो समाधानका रूपमा आयो । त्यहाँ सहरबजारबाट मान्छे गाउँ जानुप¥यो भने ‘एम पैसा’बाट पैसा गाउँ पठाउने अनि गाउँ पुगेपछि त्यसलाई नगदमा साट्ने । गाउँबाट कोही सहर आउँदा पनि त्यस्तै गर्ने । यात्राका क्रममा सुरक्षाको कुनै जोखिम नआओस् भनेरै त्यसो गर्ने गरिएको थियो । तर, नेपालमा हामी ४०–५० हजार रुपैयाँ मजाले गोजीमा राखेर हिँड्न सक्छौँ । सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेकाले पनि यहाँ मोबाइल मनी चल्ने देखिँदैन ।

नेपालमा यस्तो छ अवस्था
अन्ततः कुरा के हो भने कि त हामीले दिने सेवाले मानिसलाई केही कुराले प्रेरित गरेको हुनुपर्‍यो । नत्र राज्यले नै त्यतातर्फ जोड गरेको हुनुप¥यो । भारतमा हेर्‍यौँ भने त्यहाँको सरकारले एकदमै फोर्स गरेको हो । जसले गर्दा त्यहाँका मान्छेले हाल बेहाल भएर के गर्ने, कसरी चलाउने भनेर मोबाइल मनीतर्फ जानुपर्ने भयो । यहाँ त्यो अवस्था पनि छैन । कार्डबाट हुने कारोबार हेर्‍यौँ भने पनि त्यसबाट हुने ९८ प्रतिशत कारोबार एटिएम मेसिनबाट नगद निकाल्नेमा हुन्छ । त्यो केही सजिलोका लागि चाहियो भने मात्रै, बैंकमा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटले मात्रै । त्यसको २ प्रतिशत मात्रै ई–पेमेन्ट हुन्छ । यसले गर्दा अझै पनि नेपालीहरूलाई नगद कारोबार नै सजिलो लाग्ने गरेको थाहा हुन्छ । तत्काल नै व्यापक मात्रामा हाम्रो नगद कारोबारलाई अनलाइन पेमेन्टले विस्थापित गर्ने देखिँदैन । किनभने, त्यो अझै आवश्यकताका रूपमा मान्छेले महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

उत्साहजनक इन्टरनेट पहुँच
नेपालमा अहिले ९६ लाख व्यक्तिले फेसबुक प्रयोग गर्छन् । इन्टरनेट सेवाको पहुँच करिब ६० प्रतिशतमा पुगिसकेको छ । यो अनलाइन पेमेन्टमा अगाडि बढ्नका लागि उत्साहजनक तथ्यांक हो । त्यसैले नेपालमा अनलाइन पेमेन्टका लागि इन्टरनेट पहुँचको खासै समस्या छैन । नीति तथा कानुनको स्तरबाट पनि अब ई–पेमेन्ट सेवामा समस्या छैन । त्यसले कानुनी मान्यता पाइसकेको छ । त्यससँगै नियमनको दायरामा समेत यो क्षेत्र आइसकेको छ ।

क्रेडिट कार्डको प्रमोसन
अन्य देशमा हेर्‍यौँ भने त्यहाँ ९८ प्रतिशत क्रेडिट कार्ड चल्छ । २ प्रतिशत मात्रै डेबिट कार्ड हो । क्रेडिट कार्ड भनेको मैले खर्च गर्ने रकम एक महिनाका लागि उधारो पाउँछु । महिनभरि खर्च गर्ने र महिनाको अन्त्यमा तिर्ने । त्यसले बैंकलाई पनि फाइदा भयो । जसले गर्दा बैंकहरूले नै क्रेडिट कार्डलाई प्रमोट गर्ने वातावरण बन्यो । डेबिट कार्ड भनेको आफूसँग भएको रकम बैंकमा जम्मा गर्ने र त्यही प्रयोग गर्ने भन्ने हो । यदि बाहिरतिर पनि क्रेडिट कार्ड हुँदैनथ्यो भने कार्ड सिस्टम यति अगाडि आउँदैनथ्यो । त्यसो हुँदैनथ्यो भने मान्छेलाई नगदै सहज हुन्थो । नेपालमा पनि क्रेडिट कार्डलाई अगाडि ल्याउने हो भने त्यस्तै कुनै प्रवद्र्धनात्मक कार्य आवश्यक हुन्छ । त्यसले अनलाइन पेमेन्टलाई अगाडि लैजान सक्छ ।

सेवाको अनलाइन प्रणाली
अनलाइन पेमेन्टले विस्तारित रूप ग्रहण गर्नका लागि विभिन्न सेवा दिने निकाय अनलाइन प्रणालीमा आउनुपर्छ । जस्तो, खानेपानी, विद्युत्, राजस्वलगायतका दैनिक जीवनसँग सम्बन्धित सेवाहरूको अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था हामीकहाँ अझै पनि छैन । त्यसका लागि त्यस्तो सेवा दिने निकायको आफ्नै अनलाइन सिस्टम हुन आवश्यक छ । नेपालमा त्यसको एकदमै ठूलो अभाव छ । ग्राहकहरू भने त्यसका लागि तयार नै रहेका देखिन्छन् । अहिले विभिन्न बैंकका ग्राहक नै ४०–५० लाखको संख्यामा छन् । ती ग्राहक अनलाइनबाटै पेमेन्ट गर्न पनि चाहन्छन् । तर, कसरी पेमेन्ट गर्ने भन्ने सुविधा छैन । नेपालमा ई–पेमेन्ट साँच्चिकै समाधानका रूपमा ल्याउने हो भने जुन–जुन सेवाका लागि ग्राहकले लाइन लाग्नुपर्ने हुन्छ, त्यो–त्यो सेवालाई पहिला डिजिटल गरौँ । त्यस्तो झन्झटबाट मुक्त हुन पनि ग्राहकले ई–पेमेन्ट प्रयोग गर्छन् । त्यसले सेवाग्राहीलाई अभ्यस्त बनाउँदै पनि लैजान्छ ।

प्राविधिक साक्षरताको अभाव
अनलाइन पेमेन्ट आफैँमा प्राविधिक विषय हुनुका साथै पैसासँग सम्बन्धित विषय पनि भयो । कुनै नयाँ प्रविधि आयो भने प्रयोग गर्न चाहने कलेजमा पढ्ने युवा जमात हुन्छ । उनीहरूसँग आफ्नो आम्दानी हुँदैन । तर, रोजगारी भएका र आम्दानी गर्ने ग्राहकहरू हे¥यौँ भने परम्परागत सोच र व्यवहार भएका हुन्छन् । यो वित्तीय र पैसाको कारोबारको विषय भएकाले झट्ट परीक्षण गरिहालौँ भनेर सोच्दा पनि नसोच्ने हुन्छ । त्यसैले अनलाइन पेमेन्टतर्फ ग्राहकलाई तान्न हामी विभिन्न छुट तथा अफरको व्यवस्था गर्दै छौँ ।

सरकारीस्तरबाट प्रोत्साहनको अभाव
सरकारले अहिले ई–पेमेन्ट सेवामा जान आफ्नातर्फबाट कुनै समस्या नरहेको त भन्यो । तर, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमका कुनै पनि कार्यक्रम भने आएको छैन । सरकार आफू आफ्नो सेवामा अनलाइन पेमेन्ट सेवा लागू नगर्ने अनि अरूलाई प्रयोग गर्न इनफोर्स पनि नगर्ने । हामीजस्तो ई–पेमेन्ट सेवाप्रदायकले प्रोत्साहनका रूपमा धेरै केही पनि खोजेको होइन । सरकारले आफ्ना सेवाहरूको अनलाइन भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिए मात्रै पनि हुन्छ । राज्यलाई कुनै एउटा कर तिर्नकै लागि एक दिनको छुट्टी लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यो विषय अनलाइन गर्न सकियो भने त घर बसी–बसी जुनसुकै वेला पनि कर तिर्न पाइन्छ । सरकारले अनलाइन पेमेन्टको प्रवद्र्धनमा त्यसबाट हुने भुक्तानीमा निश्चित प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिदिए मात्रै पनि पुग्छ ।