१६ वर्षपछि आयो ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन’ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उमेश पौडेल, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

निजी क्षेत्रले पनि प्राधिकरणजस्तै कम्पनी खोल्न पाउने

जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गर्न तथा प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले एक नियमनकारी निकाय गठन हुने भएको छ । विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउन नियमनकारी निकायका रूपमा ‘विद्युत् नियमन आयोग’ ३ महिनापछि गठन प्रक्रिया सुरु हुन्छ ।

विद्युत्को माग र आपूर्तिमा सन्तुलन कायम राख्न, विद्युत् महसुल नियमन गर्न, उपभोक्ताको हक हित संरक्षण गरी बजारलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, सर्वसुभल तथा सुरक्षित बनाउने अधिकार सम्पन्न आयोगलाई हुनेछ । १६ वर्षअघि नै ‘जलविद्युत् विकास नीति २०५८’ जारी भएपछि आयोगको ऐनको मस्यौदा बनाउन सुरु भएको थियो ।

व्यवस्थापिका–संसद्ले शुक्रबार ‘विद्युत् नियमन आयोग विधेयक, २०७३’ लाई सर्वसम्मतले पारित गरेपछि आयोग गठन हुने निश्चित भएको हो । अब ऐनका रूपमा विधेयक कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०७३ चैत २५ गते उक्त विधेयकलाई निर्णयार्थ संसद्मा पेस गरेको थियो । ऐनमा विद्युत् विकासमा सहयोग तथा नियमन गर्ने गरी कानुन तयार गरिएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले धेरैपटक माग गरेको यो विधेयक पास भएपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईले बताए । विधेयक कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यस्तो हुनेछ आयोगको अधिकार
जलविद्युत्को उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, आयोजनाको पिपिए, अनुगमन तथा मूल्यांकनलगायत काम पनि यही ऐनको माताहतमा आउनेछ । अब सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) र जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणको सबै अनुमतिपत्रको अन्तिम स्वीकृत आयोगले दिनेछ ।

ऊर्जाको बजारमा प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, संगठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, जलविद्युत्का क्षेत्रमा सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिने, जाँचबुझ तथा निरीक्षण गर्ने, विवाद समाधान गर्ने, जरिवाना गर्ने, सेवाशुल्क लिनेजस्ता काम पनि आयोगले नै गर्नेछ ।

आयोगले आफ्नो अधिकार र कार्यक्षेत्रका विषयमा बनेको नियमविपरीत नहुने गरी निर्देशिका, मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्नेछ । आयोगले विद्युत्को वैज्ञानिक महसुल दर निर्धारण गर्न सक्नेछ । विद्युत्को ग्रिड र वितरणसंहिता बनाई कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने । विद्युत् सेवा सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको स्तर तथा कार्यविधि निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको गुणस्तर तथा सुरक्षास्तर कायम राख्न मापदण्ड बनाउने । विद्युत् सेवा बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था र त्यसको आधार तथा प्राथमिकता निर्धारण गर्ने । विद्युत्को माग र आपूर्तिअनुसार लागत विस्तार कार्य योजना बनाउन सक्नेछ ।

यसरी हुन्छ आयोगको गठन
नयाँ ऐनले पदाधिकारी नियुक्ति गर्न ऊर्जासचिवलाई संयोजकको जिम्मेवारी दिएको छ । अन्य तीन सदस्यीय पदाधिकारी चयन भने मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ । उच्चस्तरीय आयोगको अध्यक्ष हुन सरकारको विशिष्ट श्रेणीमा रहेको वा अर्थशास्त्र, विज्ञान, राजनीतिशास्त्र, कानुन, वाणिज्यशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, सदस्यका लागि माथि उल्लेखित विषयमा स्नातकोत्तर गरी सम्बन्धित विषयमा १५ वर्षको अनुभव हुनुपर्नेछ ।

विज्ञ भन्छन्
जलविद्युत् क्षेत्रमा एकाधिकार हट्छ
 दिनेशकुमार घिमिरे
प्रवक्ता, ऊर्जा मन्त्रालय
केही समययता नेपालको विद्युत् उत्पादन तथा निर्माणमा देखिएको एकाधिकार बजारलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छ । नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको बजारलाई प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी बनाउन विधेयकमार्फत बन्ने आयोगले सम्बोधन गर्छ । सरकारी तवरबाट ऊर्जाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणजस्तै अन्य निजी क्षेत्रबाट पनि यस्ता कम्पनी सञ्चालन गर्न बाटो खुलेको छ ।

ऊर्जाको क्षेत्रमा कोसेढुंगा
 शैलेन्द्र गुरागाईं, अध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इपान)
१६ वर्षदेखि पर्खिरहेको विधेयकले नेपालको ऊर्जासम्बन्धी सबै क्षेत्रलाई समट्नेछ । नियामक निकाय नहुँदा केही समयदेखि ऊर्जा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता तथा सरकारको असहजीकरणलाई अन्त्य गर्दै नेपालमा नयाँ आयाम थप गर्ने विश्वास लिएका छौँ । विधेयकले नियमन मात्र नभएर समग्र जलविद्युत्को क्षेत्रमा सहजीकरणको काम गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ । ऊर्जाको क्षेत्रमा नेपालको परनिर्भरतालाई हटाएर स्वदेशी पुँजीले आयोजना निर्माण गर्न कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिएका छौँ ।