जनवादी युगको प्रजातान्त्रिक लचकता - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

गोपाल साउद/नयाँ पत्रिका ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको गल्फ इन्नोभेसन ग्र्रुप नेपाल नामक म्यानपावर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई दुबईमा अलपत्र पारी उल्टै ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेको थाहा हुन आएको छ । कम्पनीले नेपाली कामदारलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल फिफा वरीयतामा एक स्थान ओरालो लागेको छ । फिफाले सोमबार अक्टोबरको वरीयता सार्वजनिक गर्दा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वरीयतामा नेपाल १ सय ७५औँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा सुनचाँदीलाई ‘नगदसरहको सम्पत्ति’का रूपमा लिइन्छ । पहेँलो र सेतो धातुलाई ‘सुरक्षित लगानी’का रूपमा पनि लिइने गरिएको छ । त्यसैले यसको व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो…
पूरा पढ्नुहोस् »

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

हेल्मट के एनहिअर, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

पछिल्ला वर्षमा खुला तथा स्वतन्त्र समाजका शत्रुले विभिन्न देशमा डरलाग्दो प्रभाव जमाएका छन् । देशका अदालतलाई राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले पोल्यान्ड सरकारले पछिल्लो समयमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ । राजनीतिक प्रणालीमा अनुचित लाभ लिने उद्देश्यले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, मतदातामाथि दमन, ठगी र भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको उल्लंघन, न्यायिक तथा प्रेस स्वतन्त्रतामा खतराजस्ता समस्याबाट प्रभावित भए पनि कस्तो समाधान खोज्ने भन्ने विषयमा यदाकदा सहमति हुने गरेको छ । प्रजातन्त्रविरोधीका सामु हाम्रो प्रजातन्त्रलाई पूर्ण रूपमा उन्मुक्त बनाउन नसके पनि कसरी लचकदार बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो ।

सौभाग्यवश हामी विलियम बट्लर यिट्सको निराश परिदृश्य वा पटकथामा पुगेका छैनौँ, जसमा ‘सबैभन्दा राम्रोमा मोह हुँदैन बरु सबैभन्दा खराबमा लोभ्याउने तीव्रता हुन्छ’ भनिएको छ । विभिन्न देशका अधिकांश नागरिक र केही सरकारहरू निरंकुशतन्त्रीय चुनौतीविरुद्ध उभिइरहेका छन् र प्रजातान्त्रिक मूल्य र संस्थाको रक्षा गर्न नयाँ–नयाँ तरिका पत्ता लगाइरहेका छन् । बृहत् प्रदर्शनपछि पोल्यान्डका राष्ट्रपति एन्डरजेज डुडाले अदालतको स्वतन्त्रता सीमित पार्ने तीनवटा विधेयकमध्ये दुईवटामा भिटो प्रयोग गरेका छन् । कुनै पनि विषय स्वयंसिद्ध तथ्य हुन सक्दैन भन्ने विषयमा स्वतन्त्र प्रजातन्त्रका पक्षधर आजभोलि सचेत छन् । कुनै पनि प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा ढिलो वा चाँडो कमजोरी देखिन्छ । कुनै पनि प्रजातन्त्र पूर्ण वा निरन्तर हुँदैन । जसलाई परिवर्तित अवस्था र बढ्दो चुनौतीमाझ अभ्यस्त पार्न परीक्षण आवश्यक पर्छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रोबर्ट ज्याक्सनले भनेजस्तै संविधान आत्महत्या गर्ने सम्झौता होइन । कमजोरी वा अभावप्रति खेद प्रकट गर्नु र निष्क्रिय भएर संवैधानिक सुधार पर्खिनुभन्दा नागरिकहरूले पनि राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने विषय प्रजातान्त्रिक लचकताले देखाउँछ । यसका लागि परिवर्तन र आधुनिकताप्रति खुला हुनु आवश्यक छ । यस्तो परिवर्तन निरन्तर, तर बिस्तारै हुन सक्छ र नागरिकहरूको सामूहिक प्रभाव भने ठूलो हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक लचकताको सशक्त उदाहरण हंगेरी र पोल्यान्डबाहेक मध्य तथा पूर्वी युरोपमा पनि देख्न सकिन्छ, जसलाई प्रजातान्त्रिक शासनको सशक्त वकातल गर्ने शासकहरूको आवाससमेत भनेर चिनिन्छ । यस क्षेत्रमा आमप्रदर्शनलाई परम्परागत रूपमा अन्तिम हतियार मानिन्छ । दमनकारी र अभिमानी सरकारविरुद्ध नागरिकहरूलाई उत्तेजित पार्न सामूहिक प्रदर्शन प्रारम्भिक औजार सिद्ध भएका छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले गरेको निश्चित स्वरूपको भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने सरकारी घोषणाको विरोधमा यसै वर्षको सुरुमा दशौँ हजार रोमानियाली नागरिक सडकमा उत्रिएका थिए । त्यसलगत्तै त्यहाँको नागरिक संस्था ‘मध्य युरोपेली युनिभर्सिटी’ माथि प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओरबानको आक्रमणको विरोधमा हंगेरीका जनता बुडापेस्टको पब्लिक स्क्वायरमा भेला भएका थिए ।

भ्रूण हत्यामा अंकुश र संवैधानिक अदालतको स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने कदम अंगीकार गरेपछि सन् २०१६ मा पोल्यान्डको दक्षिणपन्थी ल एन्ड जस्टिस (पिआइएस) सरकारले विपक्षीबाट विशाल प्रदर्शनको सामना गर्नुपरेको थियो । लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शन नथामिएपछि त्यहाँको सरकार आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता गर्न र नीति सच्याउन बाध्य भएको थियो ।

भ्रष्टाचारलाई वैधानिकता दिने सरकारी घोषणाको विरोधमा यसै वर्षको सुरुमा दशौँ हजार रोमानियाली नागरिक सडकमा उत्रिएको एक दृश्य । तस्बिर : गुगल

प्रदर्शनबाहेक प्रजातान्त्रिक गतिलाई सुधार गर्ने अर्को तरिका भनेको राजनीतिक संस्थाहरूलाई आन्तरिक रूपमा सुरक्षित बनाउनु हो । उदाहरणका रूपमा रकम विनियोजन र खर्चका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघले सीमा तोकेको छ र सरकारका कामलाई उत्तरदायी बनाउन बेलायतमा अनुसन्धानमूलक पावर ट्रिब्युनल र अन्य विशेष निकायको व्यवस्था छ । सरकारले एकैसाथ विभिन्न सुरक्षा चेतावनीको सामना गरिरहेका वेला नागरिक र राजनीतिक अधिकार सुरक्षित छन् भन्ने सुनिश्चितता गर्न यस्ता संयन्त्र निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन् । यस्ता संयन्त्रहरू विभिन्न देशमा आ–आफ्ना स्वरूपमा हुन्छन् । राजनीतिक आन्दोलन र नागरिक समाजको आग्रहमा केही कारबाही भने माथिल्लो तहबाट नै सरकारले उचित ढंगले चालेका हुन्छन् । वञ्चित समूहको आवाज उठाउन, निर्वाचनप्रतिको पहँुच बढाउन र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियालाई सशक्त बनाउन नागरिकले तल्लो तहबाट नै प्रयत्न गर्छन् ।

तसर्थ प्रजातान्त्रिक कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न सरकार र नागरिकमा विकल्पको प्रचुर ढाँचा हुन्छन् । जस्तैः आरक्षणमा विविधता, स्वतः मतदाताको दर्ता र अनलाइन मतसंग्रह । यसबाहेक, निरंकुशतन्त्र शासनविरुद्ध केही उपायहरू पनि छन्, जसले नगारिकलाई प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नसमेत सहयोग गर्छ । विरोध गर्न र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउन संगठनहरू निर्माण गर्न सकिन्छ, ताकि निश्चित आवाज राजनीतिक किनारा नलागोस् । नागरिकको नीति निर्माण तहमा प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउनका लागि ‘वाच डग’ अर्थात् अनुगमन निकायका समूहले योजनाबद्ध सभा वा भेला र सुशासनको प्रयास गर्नुपर्छ । सहभागितामूलक बजेटको अनुगमन गर्नुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ ।

देशलाई प्रचारबाजी नेतृत्वकोे नियन्त्रणबाट जोगाउन महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाहरू केन्द्रीय बैंक र निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्छ । यस कुराको उचित ढंगले पालन गरेमा सहमति निर्माणमा प्रोत्साहन गर्ने र कसैको विशेष स्वार्थ बिथोलिदिन्छ । यसबाहेक यस्ता नीतिहरूले सार्वजनिक विश्वास बढाउने र देशका नागरिक र सरकारको स्वामित्वमा ठूलो चेतना वृद्धि गर्छन् । निश्चय नै कुनै एउटा सन्दर्भमा काम गर्ने राजनीतिक विचारधाराले अर्को सन्र्दभमा वास्तवमै हानि गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि जनमतलाई कुनै राजनीतिक दलको नेताले चलाखी वा धूर्त तरिकाले उपयोग गर्न सक्छ । सभा–सम्मेलनले सडकको सवारी अस्तव्यस्त पार्न सक्छ र आरक्षणले मतदाताको छनोटलाई असर पार्न सक्छ । त्यसैले समकालीन प्रजातन्त्रलाई स्थिर बनाउनका लागि प्रयोग र अनुकूलता अपरिहार्य मानिन्छ ।

पछिल्ला केही अनुसन्धानहरूले पनि हामीलाई यस विषयमा प्रस्ट हुन सहयोग गर्छन् । ‘दी गभरमेन्ट रिपोर्ट २०१७’ ले सरकार, नीतिनिर्माता, नागरिक समाजका अगुवाहरू र नागरिकले विभिन्न सन्र्दभमा प्रयोग गर्ने प्रजातान्त्रिक उपकरणलाई संग्रह गरेको छ । रिपोर्ट तयार गर्दै जर्मनीका समाजशास्त्री तथा हर्टी स्कुल एन्ड हुमबोल्ट युनिभर्सिटीका प्राध्यापक क्लाउस अफीले प्रजातन्त्रका लागि दुई आधारभूत प्राथमिकता पहिचान गरेका छन् । पहिलो नागरिकका सम्पूर्ण आधारभूत अधिकार पहिचान गर्ने र नागरिकको जीवनमा सहभागी हुने क्षमता राख्नु हो भने दोस्रो सम्पूर्ण नागरिकका लागि अवसरसहितको न्याय र खुला समाज स्थापना गर्नु हो । प्रजातान्त्रिक सरकार जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि हुनुपर्छ । रिपोर्टमा जोड दिइएका अधिकांश नवीन विचारको अर्थ नागरिक संलग्नतालाई सशक्त पार्ने भन्ने बुझिन्छ । नागरिकको चासो रक्षा गर्न उनीहरूलाई प्रोत्साहन मात्र होइन, बरु नागरिक समुदायलाई पनि प्रोत्साहन गर्नु प्रतिवेदनको उद्देश्य छ ।

कुनै सरकारलाई जनताले धेरै माग गरेको भन्ने लाग्न सक्छ । तर, नागरिकलाई एक्लो बनाएमा वा राजनीतिज्ञलाई उनीहरूको भावनाबाट फाइदा लिने अुनमति दिएमा प्रजातन्त्र विफल र जहिले पनि अपूर्ण हुनेछ ।

हेल्मट के एनहिअर बर्लिनको हरटाई स्कुल अफ गभर्नेन्सका प्रोफेसर हुन् ।
कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)