कर्मचारी सरुवाबारे सामान्य र स्थानीय विकास मन्त्रालयबीच मत बाझियो - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

ऊर्जामन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई १० दिनभित्र बिजुलीको बक्यौता रकम उठाउन निर्देशन दिएका छन् । लामो समयसम्म महसुलको बक्यौता रकम नउठाउँदा प्राधिकरणले बर्सेनी घाटामा जानुपरेको भन्दै तत्काल बक्यौता उठाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २८, २०७४

स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच मत बाझिएको छ । स्थानीय तहमा रिक्त रहेका कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नेबारे स्थानीय र सामान्यबीच भएको छलफलमा फरक–फरक धारणा आएको हो ।

स्थानीयले स्थानीय तहमा बस्नै नचाहेका कर्मचारीलाई राखिरहन नहुने भन्दै सरुवा गरिदिनुपर्ने बताएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले काम गर्न सक्दिनँ भन्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती राखेर स्थानीय तहलाई कमजोर पार्ने काम गर्न नहुने बताए । ‘जान्छु भन्नेलाई प्रोत्साहित गरेर पठाउने हो, जान्न भन्नेलाई जबर्जस्ती पठाएर हुँदैन,’ उनले भने ।

थपलियाले स्थानीय तहमा जान प्रशासन समूहका कर्मचारी तयार नभए अन्य समूहका कर्मचारीलाई पनि पठाइने बताएका छन् । स्थानीय तहमा आवश्यक थप कर्मचारी खटाउनेबारे स्थानीय र सामान्यबीच शुक्रबार छलफल भएको थियो । सचिवस्तरको छलफलमा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस्तो धारणा राखेको हो ।

सरुवा गर्नु हुन्न : सामान्य
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई समायोजनअघि सरुवा गर्न नहुने धारणा राखेको थियो । सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले यो वर्ष कर्मचारी सरुवा गर्दा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई सरुवामा प्राथमिकता नदिने बताए । उनले अधिकांश काम स्थानीय तहमा गएकाले त्यहाँ खटिएका कर्मचारीलाई फेरि केन्द्रमा सरुवा गर्न प्राथमिकता नदिने नीति लिने बताए ।

‘कुनै कर्मचारीको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या परेको स्थितिमा बाहेक स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीलाई अन्यन्त्र सरुवा गर्न प्राथमिकता नदिने तयारीमा छौँ,’ सचिव सापकोटाले भने । सामान्यले भदौमा निजामती कर्मचारीको अन्तरमन्त्रालय सरुवा गर्दै छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार करिब एक सय ८० स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृतको दरबन्दी रिक्त छ ।