चीनबाट अमेरिकाले लिनुपर्ने शिक्षा - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

संविधान निर्माण र संशोधन राजनीतिक मुद्दा हो । राजनीतिक विचारको सम्मिश्रण र दलहरूको सहमतिमा संविधान निर्माण हुने हो । खासगरी जनप्रतिनिधिले संविधानसभाका माध्यमबाट निर्माण गर्ने संविधान सम्झौताको दस्ताबेज नै हो…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २७, २०७४

प्रदूषित वायुका कारण प्रत्येक वर्ष विश्वभर ४० लाख मानिसको असामयिक मृत्यु हुने गरेको छ । वायु प्रदूषणको तीव्रताले एसियाको शक्तिशाली मुलुक चीनमा मात्र बर्सेनि १० लाख मानिसको अकालमै ज्यान जाने गरेको छ । फोहोर र बाक्लो हुस्सुले बेइजिङ, साङ्घाईलगायतका चीनका मुख्य सहरहरूलाई ढपक्क ढाकेको समाचार सुनिरहेका हाम्रा लागि यो तथ्यांक खासै अनौठो होइन । तर, बर्सेनि हजारौँ मानिसको मृत्युको कारक बनेको अमेरिकी वायुबारे विश्व समुदायको खासै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

सन् २०१३ को एक अध्ययनअनुसार अमेरिकामा बर्सेनि हुने २ लाख मानिसको मृत्युमा त्यहाँको प्रदूषित वायु मुख्य कारक रहेको अनुमान गरिएको छ । यो तथ्यांक कार दुर्घटना वा डायबिटिजबाट बर्सेनि मृत्यु हुने (करिब १ लाख) मानिसको संख्याभन्दा झन्डै दोब्बर हो । चीन वायु प्रदूषणको समस्यासँग आक्रामक ढंगले जुधिरहेकै वेला अमेरिका भने आर्थिक वृद्धिका नाममा स्वच्छ वायु रक्षा गर्नबाट पछाडि धकेलिएको छ । जुन आफैँमा खराब रणनीति हो र यसले मानवीय स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पारेको छ ।

सन् १९९३ मा हवार्ड युनिभर्सिटीका वैज्ञानिकहरूले प्रदूषणबारे गरेको ‘६ सहरहरू’ नामक अध्ययनपछि मृत्युदर र पिएम २.५ (पार्टीकुलेट परक्युबिक मिटर धुलोका कण) बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको विषयमा अमेरिकाका सार्वजनिक स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारीहरू निकै सचेत छन् । मानिसले श्वाससँगै पिएम २.५ निल्दा सूक्ष्म पिण्ड र तरलयुक्त धुलो, फोहोर, कार्बनयुक्त रसायन र अन्य धातुहरू फोक्सोको गहिराइमा र रक्तनलीसम्म पुग्ने गर्छन् । पछिल्ला दुई दशकयता भएका शृंखलाबद्ध अध्ययनहरूले पिएम २.५ लाई दम, ब्रोनकाइटिस, फोक्सोको क्यान्सर, हृदयघात, श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगलगायतका प्रतिकूल स्वास्थ्य समस्यासँग जोडेका छन् ।

हामीलाई थाहा नै छ, ऊर्जा भट्टी, ठूला–ठूला उद्योगधन्दा तथा कलकारखाना र सवारी साधनबाट निस्कने धुवाँबाट अत्यधिक पिएम २.५ निस्कने गर्छ । जीवावशेष र इन्धनको शक्तिबाट ठोस तथा ग्यास प्रवाह भई विश्वकै साझा ग्रिनहाउस ग्यास वायुमा मिसिन्छ ।

ज्यानमारा प्रदूषण र यसको स्रोत पहिचान गरी अमेरिकी वातावरणीय संरक्षण निकाय (इन्भायरोमेन्टल प्रोटेक्सन एजेन्सी अर्थात् इपिए) ले १९९० को स्वच्छ वायु ऐनअन्तर्गत रहेर वायुमा धुलोको कणको तह घटाउने नयाँ मापदण्ड जारी गरेको थियो । १९९० देखि सन् २०१५ को अवधिमा वायुमा धुलोको कणको मात्रामा ३७ प्रतिशतले गिरावट आएको र सो नियमावलीका कारण सन् २०१० मा झन्डै १ लाख ६० हजार मानिसको असामयिक मृत्यु हुनबाट जोगिएको इपिएको अनुमान छ । संक्षेपमा भन्नुपर्दा ठूलो संख्यामा अमेरिकी नागरिकको मृत्यु अझै दूषित वायुसँग जोडिए पनि गत वर्षसम्म अमेरिका वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने सवालमा उचित दिशातर्फ अगाडि बढिरहेको थियो ।

कोइलाखानीबाट उत्सर्जन हुने घातक ग्यास कटौती गर्ने उद्देश्यले ल्याइएका नियमावली, चारपांग्रे सवारीका लागि लागू गरिएका इन्धन मापदण्डको अन्त्य र इपिए विघटन गरी वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘पत्यार नै गर्न नसक्ने समृद्धि’ ल्याउने वाचा गरेका छन् । ट्रम्पले वायु प्रदूषणको विद्यमान मापदण्ड रद्द गर्ने, कोइलाखानीका लागि अझै बढी सार्वजनिक जग्गा छुट्याउने र उत्तर धु्रवीय सागर र प्रशान्त महासागरमा तेल तथा ग्यास उत्पादन गर्ने वाचासमेत गरेका छन् ।

एकपटक मनन गरौँ– यस्ता कदमले देशको वास्तविक समृद्धि होला, तर जीवास्मबाट बन्ने इन्धनमा कुनै फाइदा हुँदैन । अमेरिकाले वातावरणीय क्षेत्रमा कति मूल्य चुकाउन खोजिरहेको छ ? प्रतिवर्ष कति मृत्यु भए अत्यधिक हुन्छ ? विश्वमा त्यस्ता मुलुक पनि छन्, जहाँ आर्थिक वृद्धि र मानव स्वास्थ्यबीच सौदाबाजी हुन्छ । चीन यसको गतिलो उदाहरण हुन सक्छ ।

चीनको नमुना अमेरिकाले नक्कल गर्नु हास्यास्पद हुन सक्छ । चीनको पिएम २.५ तह अमेरिकाको भन्दा उल्लेखनीय रूपमा उच्च छ र चीनमा कोइलालगायतको जीवावशेषबाट बन्ने इन्धनको उपयोगको मात्रा निकै ठूलो छ । तर, चिनियाँ नीति निर्माताहरूले यस्तो अवस्थालाई उल्ट्याउन सशक्त कदम अंगीकार गर्दै छन् । विश्व अर्थतन्त्रको अग्रमोर्चामा रहेको चीनका नीति निर्माताहरू जिवावशेषबाट बन्ने इन्धनमा निर्भर हुनबाट देशलाई जोगाउँदै स्वच्छ ऊर्जा र हरित प्रविधिले प्रेरित भावी अर्थतन्त्र विकास गर्दै छन् ।

नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने देशहरूको सूचीमा चीन सबैभन्दा माथि पर्छ, अर्थात् नवीकरणी ऊर्जामा चीन विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो । सन् २०१५ मा चीनले एक खर्ब तीन अर्ब डलर नवीकरणीय ऊर्जामा खर्च गरेको थियो, जुन रकम अमेरिकाले खर्च गरेको भन्दा दोब्बर बढी हो, किनकि अमेरिकाले सो वर्ष केवल ४४ अर्ब डलर खर्च गरेको थियो । ब्रह्माण्डमा नवीकरणीय क्षेत्रमा संलग्न ८० लाख १० हजार रोजगारीमध्ये चीनमा मात्र ३० लाख ५० हजार छ । जबकि, अमेरिकाका केही लाख जनशक्ति यस क्षेत्रमा आबद्ध छन् ।

स्वच्छ वायु वातावरण र अर्थतन्त्र दुवैका लागि उपयुक्त हुने मनन गर्दै चीनले सन् २०२० मा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा ३६७ अर्ब डलर खर्च गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सो रकमले एक करोड ३० लाख रोजगारी सृजना गर्ने अनुमान गरिएको छ । नवीकरणीय क्षेत्र र त्यसलाई सहयोग गर्ने प्रविधिमा उत्पादन गरेका दक्ष जनशक्तिलाई बाह्य मुलुकमा निर्यात गरेर चीनले सीमाबाहिर पनि चासो देखाएको छ ।

सन् २०१६ मा चीनले अस्ट्रेलिया, जर्मनी, ब्राजिल, चिली, इजिप्ट, पाकिस्तान, भियतनाम, इन्डोनेसियालगायत अन्य मुलुकमा अर्बौं डलर लगानी गरेको थियो । त्यसैगरी, चारपांग्रेबाट निस्कने प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्न चीन सरकारले विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ र सन् २०२० सम्ममा उसले ५० लाख यस्ता सवारीसाधन चिनियाँ सडकमा हुइँक्याउने योजना गरेको छ ।

विद्युतीय सवारीको बिक्री प्रवद्र्धन गर्न क्रेतालाई बिक्री तथा उत्पादन करमा विशेष छुट दिइएको (प्रतिसवारीमा १० हजार डलरबाट ६ हजार डलर कर शुल्क कायम गरिएको) छ । र, विश्वव्यापी रूपमा पुराना मोटर गाडीलाई विस्थापन गर्न चिनियाँ अधिकारीहरूले घरेलु उत्पादनलाई आकर्षक अनुदान उपलब्ध गराएका छन् ।

यसैबीच, मर्न लागेको र मृत घोषित गरिएका जीवावशेष इन्धन उद्योगहरूलाई ब्युँताउने बाजी ठोकेर ट्रम्प प्रशासनले घडीको सुईलाई विपरीत दिशाबाट घुमाउँदै छ । विद्युतीय सवारी युगमा पुग्न लाग्ने संक्रमणकाललाई रोजगारी विनाशको संज्ञा दिँदै ट्रम्पले घरेलु विकास, निर्माण र क्रयलाई प्रोत्साहन गर्ने, संघीय अनुदान अन्त्य गर्ने पक्षमा वकालत गरेका छन् ।

जीवास्म इन्धनमाथि चीनको निर्भरताले वातावरणीय क्षेत्रमा ठूलो भ्वाङ पारेको छ, तर चिनियाँ नेताहरू त्यही भ्वाङबाट उकालो लाग्न दृढ छन् । तर, अर्कोतर्फ अमेरिका भने आफ्नै चिहान खनिरहेको छ । हरेक वर्ष दुई लाख अमेरिकी नागरिक समय नपुगी मृत्युको मुखमा धकेलिएसँगै समाधान खोज्ने नाममा ट्रम्पलाई आर्थिक अभिमान देखाउने अनुमति अमेरिकाले कदापि दिनु हुँदैन ।

डेनियल के गार्डनर अमेरिकाको स्मिथ कलेजको इतिहासका प्राध्यापक हुन् । उनको ‘इन्भायरोमेन्टल पोलुसन इन चाइना : ह्वाट एभ्रिवान निड्स टु नो’ अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी प्रेसबाट प्रकाशित हुँदै छ ।

कपिराइट : प्रोजेक्ट सिन्डिकेट २०१७
(नयाँ पत्रिका र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य)