स्रोतमाथिको यो लडाइँ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

गोपाल साउद/नयाँ पत्रिका ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको गल्फ इन्नोभेसन ग्र्रुप नेपाल नामक म्यानपावर कम्पनीले नेपाली कामदारलाई दुबईमा अलपत्र पारी उल्टै ‘ब्ल्याक मेलिङ’ गरेको थाहा हुन आएको छ । कम्पनीले नेपाली कामदारलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल फिफा वरीयतामा एक स्थान ओरालो लागेको छ । फिफाले सोमबार अक्टोबरको वरीयता सार्वजनिक गर्दा नेपाल १ सय ७६औँ स्थानमा सीमित भएको छ । अघिल्लो वरीयतामा नेपाल १ सय ७५औँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा सुनचाँदीलाई ‘नगदसरहको सम्पत्ति’का रूपमा लिइन्छ । पहेँलो र सेतो धातुलाई ‘सुरक्षित लगानी’का रूपमा पनि लिइने गरिएको छ । त्यसैले यसको व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो…
पूरा पढ्नुहोस् »

०५३ सालमा खाद्यान्न अभावका कारण सिडिओसँग चामल पाऊँ भनेर बिन्ती बिसाउन पुगेकी कमलकुमारी शाहीलाई तत्कालीन सिडिओ लीलानिधि कोइरालाले टेरेनन् । सिडिओसँगको विवादपछि प्रशासन कार्यालयले उनको झुप्रोसमेत उठिवास लगाउने असफल प्रयास…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २७, २०७४

बिहीबारको नयाँ पत्रिकामा तालमा माछा मार्दै, सोहोर्दै गरेका एक हुल मानिसको तस्बिरसहित एउटा सानो समाचार प्रकाशित भएको छ । ‘हजार मान्छे पसेर पचास लाखको माछा लगे’ शीर्षकमुनि छापिएको फोटोमा ‘गाउँपालिकाले ठेक्का दिन लागेको ताल स्थानीयले एकैछिनमा खाली गरे’ भन्ने क्याप्सन दिइएको छ । विषय साधारण छ । सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकामा झन्डै ५२ बिघा जमिनमा फैलिएको सिमसार क्षेत्र छ, नाढिमन ताल । गाउँको सार्वजनिक जमिन गाउँपालिकाको संरक्षण दायित्वभित्र पर्ने नै भयो । यसपटक त्यहाँका माछा बेचेर पचास लाख आम्दानी गर्ने सुरमा थियो गाउँपालिका । तर, स्थानीय टाठाबाठा या ताल संरक्षण समितिमा रहेकाहरू यसका विपक्षमा थिए । हुन सक्छ यस्ता समिति सदस्यलाई यसरी तालका माछा अरूलाई बेचेर गाविसलाई आम्दानी र ठेकेदारलाई नाफा दिनुमा भन्दा वैकल्पिक उपाय गरी आफैँले केही कमाउने मनसायले लखेटेको होस् । यतिवेला तालबाट पानी लगेर खेत सिँचाइ गरिएकाले पानी कम थियो । गाविसले ठेक्काको सूचना निकाल्न सक्ने खबर स्थानीय सदस्यलाई हुने नै भयो । तिनले छिमेकीलाई उक्साए । छिमेकी पनि के कम ? आफ्नो क्षेत्रभित्रको ताल हो । माछा जहिले पनि किनेर खानुपर्ने । मौका यही हो भन्दै घरबाट झुल र तन्नासमेत बोकेर तालमा पसे । जसले जे–जति सक्यो उठायो । र क्षणभरमा माछाजति व्यक्ति–व्यक्तिका घरघरमा पुगे । गाउँपालिकाको खबरमा प्रहरी परिचालित भएर माछा समात्न आउनेलाई लखेट्नुअघि नै लगभग ताल रित्तिइसकेको थियो । भएको चाहिँ यत्ति हो ।

जेजति सकिन्छ नियन्त्रण गर्ने खोसाखोसको जुन चरित्र सर्लाहीमा देखियो, त्यसले हाम्रो समाजमा कसरी सरकारी वस्तु तथा सेवालाई लुटपाट गर्ने संस्कृति बढेको छ भन्ने संकेत गर्छ

तर, यसमा नेपाली समाज, राजनीति र यहाँका स्रोतमाथि नियन्त्रण गर्न भइरहेका संघर्षको अर्थराजनीतिक चरित्र भने प्रस्टसँग देखापर्छ । स्रोत स्थानीयको आफ्नै थियो । त्यसबाट हुने आम्दानी पनि स्थानीय गाउँपालिकाबाट उनीहरूकै लागि खर्च हुने थियो । सामान्य प्रचलन र हुनुपर्ने पनि गाउँपालिकामार्फत सो स्रोत परिचालन नै हो । यदि गाउँपालिकाले स्थानीय समुदायलाई सहकारीका माध्यमबाट माछा पाल्न र त्यसबाट हुने आम्दानीले हरेक परिवारलाई केही न केही वितरण गर्ने या सामूहिक काममा लगाउने विकल्प पनि त्यहाँ नभएको होइन । तर, यसरी समुदायले नै प्रयोग गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्न पनि गाउँपालिकाले टेन्डर या सम्झौता प्रक्रियाबाट समुदाय या सहकारीलाई दिने एउटा प्रक्रिया त पार गर्नैपर्ने हुन्छ । स्थानीय टाठाबाठा र सर्वसाधारण जनतामा पनि सो तालका माछा मात्र देख्ने र अहिले, आजै जे–जति सकिन्छ, नियन्त्रण गर्ने खोसाखोसको जुन चरित्र देखियो, त्यसले हाम्रो समाजमा कसरी सरकारी वस्तु तथा सेवालाई लुटपाट गर्ने संस्कृति बढेको छ भन्ने गम्भीर समस्यातर्फ संकेत गर्छ ।

सबैलाई थाहा छ, नेपालमा सरकारमा जाने या पहुँचमा हुनेले सरकारी धन लुट्छन् । राज्य चलाउनेहरूले नै कानुन छलेर या मिचेर आफ्ना नाफाका लागि सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्छन् । अहिले पनि निजी विद्यालय सप्रिने र सार्वजनिक विद्यालय बिग्रिने कारण यही हो । त्यस्ता हजार उदाहरण हाम्रा सामु छन् । यसको सिको गर्र्दै स्थानीय गाउँलेले पनि आफ्ना अघिल्तिर रहेको तालका माछा लुटपाट गरे । तिनले त्यसबाट व्यापारिक लाभ पनि लिने होइनन् । दुई छाक खाएपछि सकिने वस्तुमा यसरी किन लुटपाट मच्चियो त ? सीधा आउने उत्तर हो, सक्ने या ठाउँमा भएकाले करोड, अर्ब लुट्छन् भन्ने देखेकाले आफ्नो अघिल्तिर जेजति छ, त्यही लुट्ने प्रयास गरे । प्रवृत्तिका हिसाबले एउटा भयानक सांस्कृतिक रोग हाम्रो मनोविज्ञानमा छ भन्ने संकेत दिने यस घटनालाई मजाक नठानियोस् ।