जेटिएको जागिर त्यागेर राजनीतिमा लागेका मन्त्री बस्नेतका विगत र वर्तमानका रोचक पक्ष - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

शशीधर भण्डारी/नयाँ पत्रिका प्युठान नगरपालिका–३ दैलीसिमलमा खानेपानीको अभाव भएको छ । वर्षा नसकिँदै पानीको संकट परेपछि वडावासी एक गाग्री पानीका लागि रातभर पँधेरोमा बस्न बाध्य छन् । ‘खानेपानी भर्न रातभर…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २७, २०७४

टेकबहादुर बस्नेत, कुनै वेला निजामती सेवामा सक्रिय सामान्य कर्मचारी थिए । अहिले उनी निजामती सेवामा रहेका हजारौँ कर्मचारीलाई सक्रिय गराउने मन्त्री पदमा छन् । राजनीतिकै लागि सरकारी जागिर त्यागिदिएका बस्नेतको जीवनमा दुई दशकको राजनीतिले कायापलट गरिदियो । सायद, सिडिओले २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न आदेश नदिएको भए, बस्नेत छँदाखाँदाको जागिर छाडेर राजनीतिमा होमिने थिएनन् । अनि, ०५० सालमा आफूलाई कारबाही गर्ने तिनैजस्ता सिडिओलाई नेतृत्व गर्ने पदमा आज पुग्ने थिएनन् । नयाँ पत्रिकाका सागर पण्डितले मन्त्री बस्नेतका विगत र वर्तमानका रोचक पक्ष खोतल्ने प्रयास गरे । उनले सुनाए:

टेकबहादुर बस्नेत

सामान्य प्रशासनमन्त्री

जेटिएको जागिर
जीवनको सुरुवाती पेसा शिक्षण थियो । ०४० मा सल्यानको थारमारेबाट एसएलसी उत्तीर्ण गरेपछि त्यही स्कुलमा ढेड वर्षजति गणित र भूगोल विषय पढाएँ । त्यसपछि काठमाडौं आएर मीनभवन कलेजमा व्यवस्थापन विषय पढ्न थालेँ ।

बिहान कलेजमा व्यवस्थापन विषय पढ्ने र दिउँसो भेटेरिनरीको कोर्स लिने गर्न थालेँ । कलेजबाट बिकम सक्दा, भेटेरिनरी कोर्स पनि सकाएँ । आर्थिक समस्या थियो, त्यसैले जागिर खाने सोच बनाएँ ।

जेटिएको परीक्षा दिएँ, नाम पनि निस्कियो । रुकुम जिल्लामा पोस्टिङ भएँ । रुकुमका गाउँबस्तीमा रहेर सेवा गरेँ । त्यतिवेलैदेखि जनताको दुःख–सुखमा भिज्दै आएँ । ०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचनताकासम्म रुकुममा जेटिएकै रूपमा थिएँ ।

अन्याय र अत्याचारविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्दै त्यतिखेरै जनस्तरमा आवाज उठाउँथेँ । जनतालाई जागरुक गराउँथेँ । सायद, मेरो यस्तो बानीबारे कसैले रुकुमका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) शालिकराम सापकोटाको कानमा पुर्याइदियो । उनले मेरो बानी मन पराएनन् । ममाथि एक्कासि कासन जारी गरे, ‘२४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्नू ।’

मैले जिल्ला छाड्ने भए लिखित आदेश चाहियो भनेँ । लिखित आदेश आए २४ घण्टा होइन, दुई घण्टामा जिल्ला छाडिदिन्छु भनेँ । उहाँले मलाई राम्रो व्यवहार देखाएर सम्झाएको भए म ‘कन्भिन्स’ हुन्थेँ होला । तर, यथार्थको धरातल नबुझी एकाएक जिल्ला नै छाड्न भनेपछि मेरो ‘दिमाग खराब’ भयो । उनले डोल्पा सरुवा गरिदिएका थिए । मैले तत्काल आदेश मानेँ । उनकोजस्तो तातो रिसमा कदम चालिनँ । डोल्पा गएर काममा जुटेँ । तर, यस्तो खालको विभेदविरुद्ध विद्रोहको भाव मनभित्र उम्लिँदै गयो ।

डोल्पामा चौँरी फर्ममा काम गर्दा पनि हामीलाई अत्यधिक रूपमा हेप्न थालियो । कार्यालय प्रमुखले ५–६ महिनासम्म पनि तलब दिएनन् । चौँरी फर्ममा काम गर्ने थुप्रै साथीले महिनौँसम्म तलब पाउँदैनथे । मेरो र चौँरी धपाउने जागिर गरिरहेका साथीहरू सबैको तलब ५–६ महिनासम्म रोकिएको थियो । तर, हामीले दबाब दिएपछि बल्ल–बल्ल तलब प्राप्त गर्न सकियो ।

राजनीतिमा प्रवेश
०४३ देखि ०५० सालसम्म निजामती सेवामा रहेर काम गरेँ । तर, कर्मचारीको पेसामा सन्तुष्ट हुन सकिनँ । राजनीतिमै लागेर देश र जनताको हित गर्न सकिन्छ भन्ने ठानेँ । सरकारी सेवामा यति धेरै अन्याय र भेदभाव रहेको पाएँ कि त्यसप्रति नै पूर्ण वितृष्णा जागेर आयो । उपल्ला स्तरका कर्मचारीले तल्ला स्तरका कर्मचारीलाई अपमान गर्ने र भेदभाव गर्ने गरेको पाएँ । अहिले पनि यस्तो भेदभाव सायद कायमै छ । त्यसपछि म बिस्तारै–बिस्तारै राजनीतितर्फ आकर्षित हुन थालेँ । डोल्पामा जागिर खाँदाखाँदै राजनीतिमा होमिएँ ।

राजनीतिक व्यवस्था पनि त्यस्तै अन्यायपूर्ण खालको थियो, त्यसलाई बदल्नु चानेचुने कुरा थिएन । मीनभवन क्याम्पस पढ्दादेखि नै अखिलमा आबद्ध भइसकेको थिएँ । त्यतिवेलासम्म राजनीतिक चेतना बढिसकेको थियो । सल्यानमा पार्टी सदस्यता ०४७ मै लिइसकेको थिएँ । ०५० मा औपचारिक रूपमा नेकपा मशालको सल्यान जिल्ला कमिटीको सदस्य भएँ । जागिर छाडेर म एकाएक राजनीतिमा होमिएँ।

जागिर छाडेर राजनीतिमा आउँदा आर्थिक संकट व्यहोर्नु स्वभाविक थियो । तर, मैले ती सबै समस्यासँग जुध्छु भनेरै यो कदम चालेको थिएँ । हरेक चुनौती र समस्यालाई सहज रूपमा सामना गर्दै अघि बढेँ । विवाह भएर छोराछोरी नै भइसकेका थिए, तर पनि आर्थिक अभाव पचाएर राजनीतिक आन्दोलन नै रोजेँ ।

सामान्यतः कम्युनिस्ट पार्टीका दस्तावेज, कम्युनिस्टसँग सम्बन्धित पुस्तक पढ्दै गर्दा कम्युनिस्टकै छाप दिमागमा बस्यो । पार्टीले लिएको तत्कालीन नीतिलाई विश्वास गरेरै क्रान्तिमा होमिएको थिएँ ।

युद्ध अनुभव
माओवादी जनयुद्धको लक्ष्यमा हामी अझै पुगेका छैनौँ । तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न सकेका छौँ । यो हाम्रै आन्दोलनको उपज हो । युद्धकालमा सात वडामध्ये एउटा डिभिजनको पोलिटिकल कमिसार भएर काम गरेको थिएँ ।

अर्घाखाँची, बेनी, सेती, महाकालीका विभिन्न मोर्चामा नेतृत्व गरेँ । एउटा स्मरणीय के छ भने बाजुराको ब्यारेकमा रहेका सेनाले हामीलाई मन पराएर हतियार नै दिए । ब्यारेकबाट विद्रोह गरी उनीहरू एम १६ हतियारसहित हामीमा भित्रिएका थिए । युद्धमा पहिलोपटक एम १६ हतियार भित्राउन सफल भएको त्यो नै पहिलो घटना थियो । र, त्यो काम मेरै नेतृत्वमा भएको थियो ।

त्यो आन्दोलन, मन्त्री बन्छु भनेर थिएन । एउटा गीत मलाई हेक्का आइरहन्छ । ‘रोजेजस्तो हुन्न जीवन, खोजेजस्तो हुन्न जीवन’ भनेजस्तै भयो ।

जेटिए थिएँ, सिडिओले २४ घण्टाभित्र जिल्ला छाड्न आदेश दिए । मैले जिल्ला मात्रै होइन, निजामती सेवा नै छाडिदिएँ ।

मन्त्री बनेपछि


मन्त्रीको शपथ खाँदा विगतलाई झल्झली सम्झिएँ । देश र जनता सम्झिएँ । मन्त्री पदमा रहँदा देश र जनताको हितमा के गर्न सक्छु भनेर सम्झिएँ ।

शपथ खाएर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्न आउँदा ठूलो जिम्मेवारी पाएको बोध भयो । स्मरण भयो, तत्कालीन सिडिओले जिल्ला छाड्न दिएको आदेश । कुनै वेला सामान्य कर्मचारीको अवस्थामा रहेको म, अहिले ८३ हजार कर्मचारीको नेतृत्व गर्ने मन्त्रालयमा मन्त्री बन्दा सपनाजस्तो पनि लाग्यो ।

बिस्तारै सम्झिन थालेँ, विगतमा कर्मचारी प्रशासनमा भएको कहालीलाग्दो विभेद । त्यस्तो विभेद अहिलेसम्म पनि कायमै छजस्तो लाग्छ । त्यसलाई कसरी हटाउने होला भन्नेमा म सोचमग्न भएँ । हिजो हामीले राजनीतिक पुनर्संरचना त गर्यौँ, तर प्रशासनिक पुनर्संरचनाको सिंगो काम बाँकी नै छ । देशलाई ‘ड्राइभ’ गर्ने मूल इन्जिन नै प्रशासन संयन्त्र हो । राजनीतिक पुनर्संरचना साथसाथै प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न नसक्नु हाम्रो ठूलो कमजोरी र भूल थियो । त्यसैले प्रशासनमा पुनर्संरचना जरुरी छ । मेरो लक्ष्य नै यही हो । यो कुराको कल्पना नेपालको संविधान २०७२ ले पनि गरेको छ । हामीले सिंहदरबारको हक अधिकार गाउँघरसम्म पुर्याएका पनि छौँ । यो कुरा हामीले जनतालाई भन्दै आएका छौँ, तर अहिले पनि राम्ररी सेवा सुविधा भने पाएका छैनन् । त्यो सेवा सुविधा कसरी पु¥याउन सकिएला भनेर म रातदिन लागिरहेको छु ।

तर, अहिले कतिपय कर्मचारीमा एक किसिको आतंक नै पैदा भएको छ । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनबीचको अन्तर नै नछुट्याउने र गोलमाल पार्ने काम माथिबाटै भएकोले कर्मचारीमा त्रास र आतंक मच्चिएको रहेछ । तर, म मन्त्रीको रूपमा आएपछि त्यस प्रकारको त्रास र आतंकलाई चिर्ने काम गरेको छु । अहिले कर्मचारीको व्यवस्थापन मात्रै भएकाले आमकर्मचारी आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।

कर्मचारीको वृत्ति विकासमा पनि खासै ध्यान दिइएको रहेनछ । कर्मचारीको जीवन भनेको पनि राज्यको जीवनसरह नै हो । राज्यको जीवन जसरी सुनिश्चित गरिन्छ, कर्मचारीको जीवन पनि त्यसरी नै सुनिश्चित पारिनुपर्छ । उनीहरू देशका लागि काम गर्ने जनशक्ति हुन् । उनीहरूको जीवन सुनिश्चित गर्नुका साथै केही न केही ‘इन्सेन्टिभ’को व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो ।

कर्मचारी केहीमा पुरानो मानसिकता भएजस्तो पनि देखिन्छ । कर्मचारी समायोजन नै अहिलेको मुख्य जटिलता हो । अहिले देखिएका विभिन्न चुनौती, जटिलता र गोलमाललाई मैले विभिन्न बैठक नै राखेर चिर्ने काम गर्दै आएको छु । जनताले राम्ररी सेवा सुविधा पाउन सकून् । अबको निजामती सेवा र सम्बन्धित कानुनहरू जनतालाई केन्द्रमा राखेर बनाउने मेरो योजना छ । सेवा प्रवाह सुधारमा विशेष जोड दिइनुपर्छ । नीतिगत, योजनागत र कार्यक्रमगत सुधार थाल्ने योजनामा छु ।

स्लो ब्युरोक्रेटिक च्यानल
हाम्रो ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) पक्कै पनि ‘स्लोे’ छ, तर दक्ष छ । उसको दक्षतालाई राम्ररी काममा लगाउन सक्ने हो भने धेरै सुधार ल्याउन सकिन्छ । पहिलादेखि लागेको बानीलाई एकैपटक हटाउन कठिन हुन्छ । एक–दुईजना कर्मचारीलाई गाली गर्दैमा उनीहरूको बानी सुध्रिने होइन । यसको लागि एउटा व्यवस्थित ‘सिस्टम’ नै विकास गर्नुपर्छ । केही समय लाग्छ, तर त्यस्तो सिस्टम बसाल्न नसकिने भन्ने होइन । राज्यसत्ता पुनर्संरचना भएपछि, संघीय पुनर्संरचना भएपछि कर्मचारीमा सुधार नआउने कुरै हुँदैन । स्वतः सुधार हुन सक्छ भन्नेमा म दृढ छु ।

मुख्य कुरा कर्मचारीको विचार र सोचमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । ‘इन्सेन्टिभ’ले मात्रै काम गर्छजस्तो मलाई लाग्दैन । कर्मचारी त धेरै पढेलेखेका बौद्धिक समूह हुन् । उनीहरूलाई अलि राम्ररी राजनीतिक रूपमा बुझाएपछि बुझ्छन्जस्तो लाग्छ । भौतिक उत्प्रेरणाद्वारा कुनै पनि चिज र चरित्र दीर्घकालीन रूपमा परिवर्तन हुन सक्दैन । परिवर्तन भए पनि क्षणिक मात्रै हुन्छ । त्यसैले, मुख्य उत्प्रेरणा भनेको देश र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने नै हो । राज्यको मानो र नुन खाइसकेपछि त्यसअनुसारको काम गर्नुपर्छ, उनीहरूले । यसका लागि विशेष खालको कार्यक्रम आवश्यक छ ।

पुरस्कारको विभेद हटाइन्छ
२२ भदौमा निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । योपटक यसअघिभन्दा फरक किसिमले मनाउनुपर्छ भन्ने सोच छ । यसअघि निजामती सेवा दिवसको अवसरमा दिइने पुरस्कारमा अत्यधिक विभेद भएको देखियो । पुरस्कार पाउनेमध्ये ८० प्रतिशत त काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मात्रै थिए । जिल्लाका कर्मचारी २० प्रतिशत मात्रै पुरस्कार सुविधामा समेटिएको देखियो । यस्तो पनि हुन्छ ? अब यो वर्ष ठीकविपरीत हुन्छ । उपत्यकाका कर्मचारीलाई २० प्रतिशत र बाहिरकालाई ८० प्रतिशत हुने गरी पुरस्कृत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । प्रशासनिक सुधारका लागि वर्गभेद हटाउनैपर्छ ।

भेट्न आउनेहरू अचम्मका
मन्त्रालय छिरेपछि भेट्न आउने कतिपय मान्छे देखेर म अचम्ममा पर्ने गरेको छु । हामी संघीय शासनमा छौँ, बजेट तल गइसकेको छ । तर, अझै पनि केही व्यक्तिहरूको मानसिकता मन्त्रीसँग बजेट र पैसा मागेपछि पाइन्छ भन्ने देखिन्छ । बजेट र पैसा माग्न आउने व्यक्तिहरू छन् । मन्त्रीसँग भैलो खेल्न पाइन्छ भन्ने आशले आउने व्यक्तिहरू पनि छन् । तर, यसको कुनै गुञ्जायस हुन दिएको छैन । बजेट र कार्यकम स्थानीय तहमा गइसकेको छ भन्दै सम्झाएर फर्काउने गरेको छु ।

भेट्न आउने कर्मचारीहरू पनि धेरैजसो व्यक्तिगत काम लिएरै आउँछन् । अधिकांशले सरुवा मिलाइदिनुपर्यो भन्छन् । प्रशासन र संस्थागत सुधारका उपायहरू लिएर आउनेको संख्या नगन्य छ । केही कर्मचारी अत्यधिक बौद्धिकस्तरका र ठूलो क्षमता राख्ने खालका पनि रहेछन् । उनीहरूबाट प्रशासन सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझाब पनि पाएको छु ।