मानव संसाधन विकासमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

सुरेश बिडारी/नयाँ पत्रिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाले यतिबेला सबैको ध्यान तानेको छ । पहिलो र दोस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन मार्फत ५ वटा महानगरपालिका (काठमाडौँ, विराटनगर, ललितपुर, पोखरा/लेखनाथ र भरतपुर महानगर) ले…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२औँ महासभामा सहभागी हुन मंगलबार अमेरिका गएका छन् । उनले महासभालाई ७ असोजमा सम्बोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिमण्डलमा उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित २४ सदस्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

केहि समयअघिमात्रै जन्म लिएको आफ्नो बच्चालाई काखमा खेलाइरहेकी हुन्छे जुनुले । समाजबाट बर्सिएका अनेकौँ झापड सहेर लुकिछिपी जन्म दिएको आफ्नो बच्चासँग खुसी र भावी सपना एकोहोरो बुनिरहेकी जुनु तब आफूलाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

आफ्ना छोराछोरी सक्षम र सबल होऊन् भन्ने प्रायः सबै अभिभावकको चाहना हुन्छ । कतिपय बालबालिका किताबभन्दा लामो समय ग्याजेटमा बिताउँछन् । यसले अभिभावकलाई चिन्तामा धकेलेको छ । अभिभावक कम्प्युटर, ट्याब्लेट,…
पूरा पढ्नुहोस् »

दशैँका लागि भन्दै चीनबाट बागलुङमा भेडा चेङ्ग्रा भित्रिएका छन । व्यवसायीले ७ सय भेडा च्याङ्ग्रा चीनको मरयुम छहराबाट डाल्पाको खानीगाउँ हुँदै बुर्तिबाङ ल्याएका हुन् । सवा १ करोड लगानी गरेर…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कालो दिवस मनाउनुको बाध्यता संविधानसभाबाट ३ असोज ०७२ मा संविधान जारी भएको सम्झनामा यस वर्ष पनि ३ असोजमा देशले संविधान दिवस मनायो । संविधान निर्माताहरूले दिवस मनाउनु वा संविधान जारी…
पूरा पढ्नुहोस् »

गत महिना एक कैदी फिल्मीशैलीमा केन्द्रीय कारागारबाट भाग्न सफल भए । जेलका अधिकारीले समेत पाँच दिनपछि मात्र पत्तो पाए । जेलबाट भाग्न उनले अपनाएको शैलीले जेलका प्रहरी र कर्मचारीलाई नै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्ने एकाधिकार प्राप्त संस्था पूर्ण सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमका प्रमुख गोपाल खड्कालाई सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पदमुक्त गरेको छ । यो पदमुक्ति गत एक वर्षमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २६, २०७४

विश्व अर्थ –

भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले गरिबका लागि छुट्याइएको प्रत्येक एक रुपैयाँमध्ये करिब १५ पैसा मात्र वास्तविक गरिबका हातमा पुग्ने बताएको कुराले निकै चर्चा पाएको थियो । भारतीय नागरिकका व्यक्तिगत विवरण संकलन कार्यक्रमले वास्तविक नागरिकका अवस्था पत्ता लगाउने र यसमा केही सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ, तर यो कुरामा विश्वस्त हुन सक्ने ठाउँ देखिन्न । शतप्रतिशत रकम नै लाभग्राहीको हातमा पुग्यो भने सम्भावना कत्तिको छ भनेर कल्पना गरौँ । यहाँ अर्को काल्पनिकता पनि छ । यदि कुनै पनि सरकारी निकायमा जुनसुकै प्रमाणपत्र लिन गए पनि विलासी कार सोरुममा गएजस्तै गरी दलाली गरिन्छ । के सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी सेवामुखी भएको पाइन्छ ? पाउन गाह्रै छ ।

एम मुनि

यो कुरा हुन जरुरी पनि छैन । भारत सरकारले निजी क्षेत्रसँगै दक्ष जनशक्ति पनि विकास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यसका साथै राष्ट्रको नीति–नियम तथा रणनीतिसँग पनि मेल खाने गरी निजी क्षेत्र र दक्ष जनशक्तिको विकासमा ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । सरकारले पुँजीगत आम्दानी हुने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दुईमत छैन । सरकारका सम्पत्तिभित्र दक्ष तथा प्राविधिक जनशक्ति, अन्य जनशक्ति र सूचना तथा प्रविधि (आधार, प्यान तथा अन्य प्रविधि), नेतृत्व क्षमता, नवीनतम प्रविधि तथा शिक्षा तथा पारिस्थितिक प्रणाली, स्थानीय निकाय तथा राज्यस्तरीय संयन्त्र, मेरिटमा आधारित कर्मचारीतन्त्र र पारदर्शिता र कार्य सम्पादन क्षमताजस्ता विषय पनि सरकारका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण पुँजी हुन् ।

यी सबै विषयमा उत्तिकै प्रभावकारी रूपले सम्बन्ध स्थापना गर्न नीति निर्मातासहित सरकारी पक्षमा विशेष किसिमको तालिम र सीप हुन जरुरी छ । सरकारको पुँजीकै रूपमा रहेका माथि उल्लेख गरिएका सबै पक्षलाई सञ्चालन गर्ने एउटै मात्र पक्ष छ, त्यो भनेको दक्ष जनशक्ति नै हो । तर, सरकारले यो विषयमा त्यति धेरै चासो दिएको पाइँदैन । यसका लागि सरकारी कर्मचारी तथा नियामक निकायको प्रशासनिक कार्यभार सम्हालेका कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा कार्यदक्षता विस्तार गर्न विश्वभरका राम्रा विश्वविद्यालयमा अतिरिक्त तालिम तथा कोर्स गर्नका लागि पठाइनु उपयुक्त हुने देखिन्छ । तर, परम्परागत पाराको तालिममा पठाएर वर्तमानका समस्यासँग जुध्न सजिलो छैन । तसर्थ वर्तमान परिस्थिति तथा निर्वाचित सरकारका नीतिअनुकूल तालिम आधुनिकीकरण भएका हुनुुपर्छ । यस्तो भएको खण्डमा सरकारको गरिमा पनि वृद्धि हुन्छ ।

यसअघि भारतीय प्रशासनिक सेवाका १७ सय अधिकृतलाई उत्तरी अमेरिकास्थित तालिम प्रदायक संस्था इभी लिग्समा तालिम दिइएको थियो । यो तालिमबाट फर्किएका अधिकारीले पनि राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् । यो तालिमलाई उनीहरूले व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्र प्रयोग गरेको देखिन्छ । यदि सो तालिममा भएको राष्ट्रको लगानी राम्ररी प्रयोग गरिएको भए अन्य कर्मचारीले पनि राम्रो तालिम प्राप्त गर्न सक्थे । यही रकमबाट उनीहरूलाई कसरी सञ्चार आदानप्रदान गर्ने, नागरिक केन्द्रित सेवा कसरी प्रवाह गर्ने, सेवाको गुणस्तर वृद्धि कसरी गर्ने, सेवाको उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्ने, जोखिम बहन क्षमता विकास तथा जोखिम न्यूनीकरण, नेतृत्व क्षमता विकासलगायतका धेरै पक्षमा कर्मचारीका लागि उपयुक्त तालिम प्रदान गर्न सकिन्थ्यो । अमेरिकी विश्वविद्यालयमा शिक्षा तथा तालिम लिएका कति कर्मचारीले आफूभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीलाई आफूले जानेका सीप प्रदान गरेका छन् त ? माथिल्लो निकायले एकतर्फी रूपमा निर्देशन दिने, तर तल्लो तथा माथिल्लो निकायबीच दोहोरो सञ्चार आदानप्रदान नभएकाले नै कर्मचारीको उत्पादकत्व वृद्धि हुन नसकेको देखिन्छ।

केही समयअघि भारतको अलाहावादस्थित इम्प्लोइमेन्ट एक्स्चेन्ज अफिसमा आवेदन दिन लाइनमा बसेका भारतीय नागरिक । कुल ३ सय ६८ पदका लागि खुलेको विज्ञापनमा २३ लाखले आवेदन दिएको बताइएको छ । तस्बिर : एपी

इतिहास हेर्ने हो भने ठूलो परिणाममा सरकारी पुँजी (मानव संसाधनलगायत राज्यका सम्पूर्ण स्रोत तथा साधन) भएका राष्ट्रले ठूलो मात्रामा नै प्रतिव्यक्ति आम्दानी कायम गर्न सफलता प्राप्त गरेको देखिन्छ । साउदी अरब, नाइजेरिया र भेनेजुएलाजस्ता राष्ट्रमा प्राकृतिक स्रोत–साधन प्रशस्त मात्रामा छन्, तर यी राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रको जनशक्ति विकासमा लगानी वृद्धि गर्न खासै ध्यान दिएको पाइँदैन । तसर्थ यी राष्ट्रहरूको प्रतिव्यक्ति उत्पादकत्व भने कम छ । यसका साथै पछिल्ल्लो समय सिंगापुर, इजरायल, दक्षिण कोरियाजस्ता राष्ट्रको अर्थतन्त्रभन्दा पनि कम आर्थिक वृद्धिदरको अनुभव गर्नुपरेको छ, जुन राष्ट्रमा थोरै प्राकृतिक स्रोत छ । तर, यी राष्ट्रले पनि त्यसै आर्थिक क्रान्ति गरेका भने होइनन् । सिंगापुर, इजरायल, दक्षिण कोरियाजस्ता राष्ट्रले मानव संसाधन तथा अन्य किसिमका राज्यका स्रोतमा ठूलो लगानी गरेकाले यो सम्भव भएको हो । राज्यको स्रोतको उचित परिचालनले सूक्ष्म तथा बृहत् दुवै किसिमको अर्थतन्त्र विकास गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

विकासशील राष्ट्रले आर्थिक समृद्धिका लागि आफ्नो कामदारको सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदन आर्थिक सहायता तथा विकासका लागि संगठन (ओइसिडी)ले सार्वजनिक गरेपछि भारत सरकारले भारतीय नागरिकको सीप विकासका लागि ‘स्किल इन्डिया’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, वास्तविक यथार्थ के छ भने भारतमा कुल मानव संसाधनको करिब १० प्रतिशत मात्र दक्ष (सीपयुक्त) जनशक्ति रहेका छन् । जबकि विकसित राष्ट्रमा कुल जनशक्तिको करिब ४० प्रतिशतदेखि ९२ प्रतिशतसम्म जनशक्ति दक्ष (कुनै न कुनै किसिमको सीप सिकेका) रहेका विभिन्न तथ्यांकले सार्वजनिक गरेका छन् । यसकारण भारत सरकारले पनि अन्य कुनै पनि विषयमा धेरै ध्यान नदिई ‘स्किल इन्डिया’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । यो प्रतिवेदनले कुनै पनि सीप विकासका कार्यक्रम नागरिकको घरबाट नै सुरु गर्नुपर्छ भनेर उल्लेख त गरेको छैन । किनभने सरकार ल्याएका यो कार्यक्रम विशुद्ध रूपमा सरकारी कर्मचारीको सीप विकासमा मात्र जोड दिएको कार्यक्रम हो ।

यदि स्किल इन्डियाजस्ता कार्यक्रम यसअघि नै कार्यान्वयनमा आएका भए यसले पक्कै पनि आश्चर्य नै दिएको हुन्थ्यो होला किनभने सरकारको यो कार्यक्रम पहुँचवाला कर्मचारीको व्यक्तिगत फाइदा तथा अुनकूल हुनेगरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने आधार जन्माउन थालेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा पनि धेरै कारण छन् । विशेषगरी विदेशी परामर्शदातामा बढी नै भर पर्दा योे कार्यक्रमले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको हो । जबकि विदेशी परामर्शदाताका कर्मचारीलाई सान्दर्भिक विषयको ज्ञान तथा सीप हुँदैन भने तिनले भारतीय परिस्थितिअनुकूलका कार्यक्रममा कसरी परामर्श दिन सक्छन् भन्ने प्रश्न उब्जिएको देखिन्छ । नीति–नियम तथा कानुनसम्मत कर्मचारीतन्त्र जहिले पनि र जुनसुकै काम गर्न पनि सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरी परामर्शदाता प्रयोग गर्ने गर्छ । यदि कर्मचारीतन्त्र पर्याप्त सबल छ भने सरकारी कर्मचारीले नै पारिस्थितिक प्रणाली र भूगोल सुहाँउदो, भविष्यमा रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको, नवीनतम प्रविधिमा जोड दिने र शिक्षा पनि लिन वा समग्रमा भन्नुपर्दा जुनसुकै कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्छन् ।

ठ्याक्कै भन्नुपर्दा सरकारले कति मानिसलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको छ त ? सरकारी कर्मचारीको सातौँ तलब निर्धारण समितिका अनुसार सरकारी कर्मचारी कति छन् भनेर वास्तवमा कसैलाई पनि थाहा छैन । यदि कर्मचारी कति छन् भनेर नै थाहा छैन भने कर्मचारीको कार्यक्षमता तथा उत्पादकत्व कति छ भनेर कसरी थाहा होला ? यो विषय कुनै तथ्यांक हुने कुरै भएन तर के कुराचाहिँ भन्न सकिन्छ भने कर्मचारीको उत्पादकत्व पक्कै पनि विकसित राष्ट्रभन्दा निकै कम छ । यसका साथै निजी क्षेत्रको भन्दा अत्यन्त न्यून छ भन्न सकिन्छ ।

अहिले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आएको अवस्था छ । अतः सरकारले भविष्यमा मितव्ययिता अपनाउन सक्ने र थोरै तलबमा बढी समय काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । तसर्थ सरकारका कार्यक्रमको स्वामित्व सरकारी कर्मचारीले लिन सक्ने गरी प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । योभन्दा अझ अत्यावश्यक विषयचाहिँ कर्मचारीको सक्षमता र क्षमता विकास गर्ने गरी सरकारी सेवाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रमाणमा आधारित र नवीनतम प्रविधिमा आधारित मानव संसाधनको संरचना तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक सेवाका तीता–मीठा अनुभव बिर्सेर सबल प्रारूप तयार गर्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यदि मानव संसाधन एकत्रित भयो भने उल्लेख्य प्रतिफल प्राप्त गर्ने देखिन्छ । जतिसक्दो चाँडो राज्यका प्राकृतिक तथा अन्य स्रोतको समतामूलक परिचालन गरे त्यति नै तीव्र गतिमा आर्थिक वृद्धिमा भारतले फड्को मार्न सक्ने देखिन्छ । एम मुनिर सरकारी निकायलाई सुशासन प्रणाली विकासका लागि परामर्श सेवा प्रदायक संस्था मेडिसी इन्स्टिच्युटका प्रमुख प्रचारक हुन् ।

स्रोत :  द टाइम्स अफ इन्डिया