संसद्को गम्भीर खुलासा - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

भारतले १९५० को नेपाल–भारत सन्धिअनुसार हाल चलिरहेको दोक्लाम विवादमा नेपालसँग समर्थन माग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले हैदरावाद हाउसमा हुने वान अन वान (एक्लाएक्लै)…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

विश्व अर्थ – भारतीय अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय निकै शंकास्पद बनेको मुख्य विषय भनेको उत्पादन क्षेत्रको उत्पादकत्वको वास्तविक अवस्था हो । सन् २००८ मा विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आउनुभन्दा पहिले नै भारतमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

यतिखेर हामी संघीयता कार्यान्वयन र प्रशासनिक पुनः संरचनाको जटिल मोडमा छौँ । यस्तो अवस्थामा सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । अझ राजनीतिक प्रणाली सञ्चालनको मुख्य अवयवका रूपमा रहेका राजनीतिक नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभागले फेरि एकपटक झोलाम खोला राखेर हिँड्नेलाई ३५ दिनभित्र निर्माण प्रक्रिया अघि नबढाए कारबाही गर्ने बताएको छ । विद्युत् उत्पादन गर्छु, लगानी जुटाउँछु भनेर निर्माणका लागि…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं   |   साउन २६, २०७४

व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले नेपालबाट खाडी मुलुकमा हुने मानव तस्करीको ६० प्रतिशत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै हुने गरेको खुलासा गरेको छ । समितिले नेपालबाट खासगरी खाडी मुलुकमा भइरहेको मानव तस्करी र बिचल्लीमा परेका कामदारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न एउटा उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिका सदस्यहरूले प्रभु शाहको नेतृत्वमा केही खाडी मुलुकको भ्रमण गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा यस्तो खुलासा गरिएको हो । खाडी क्षेत्रका केही देशमा नेपालबाट गरिबीको मारमा परेर आलसतालस भएका युवतीलाई अनेक जालझेल गरी या फकाएर विभिन्न चोरबाटोबाट लैजाने र उता पुगिसेकपछि स्थानीय अरबी साहुहरूकहाँ घरेलु कामदारका रूपमा बिक्री गर्ने मानव तस्करी हुन थालेको लामो समय भइसकेको छ । वर्षौंदेखि यो विषय विवादमा पनि परेको छ । कामका लागि भनेर गएका महिला श्रम शोषणमा पर्ने, यौन या घरेलु हिंसाको सिकार हुने गरेका कारण यसरी घरेलु काममा माहिलालाई पठाउन हुन्छ कि हुन्न भन्ने विषय लामो समयदेखि नै बहसमा छ । कतिपय समय सरकारले घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई श्रम स्वीकृति नदिने निर्णय पनि गरेको थियो । त्यसको पनि विरोध हुने गरेको थियो । यता प्रतिबन्ध लगाएको समयमै मानव तस्कर सक्रिय हुने गरेका छन् ।

मानव तस्करीको सञ्जाललाई सघाउने र संरक्षण गर्ने अपराध केवल तस्करको चलाखीबाट मात्र सम्भव छैन । कतै न कतै राज्यसत्ताको संरक्षणविना यस्तो गरिरहन सकिन्न ।

यताबाट सकेसम्म राजनीतिक संरक्षणमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कर्मचारी तथा सुरक्षा संयन्त्रसँग सेटिङ मिलाउने र भिजिट भिसाका नाममा बाहिर पठाउने गरेका थिए । यसैगरी भारत र श्रीलंकाबाट समेत उडाएर खाडी मुलुकमा पु¥याउने गरेको विभिन्न समयमा खुलासा हुने गरेकोे पनि हो । उता लगेर मानव तस्करी गर्ने र महिलामाथि शोषण गर्ने काममा संलग्न तस्करबारे ती देशमा रहेका नेपाली दूतावासले यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई जानकारी पठाउँदा पनि तिनलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न तत्परता नदेखाएको, अझ विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेमा नपठाएको सम्म बाहिर आएपछि मानव तस्करीमा नेपालको सरकारी संयन्त्र कतै न कतै सामेल भएको अनुमान गर्न सकिन्छ । संसदीय समितिले पनि यतै लक्षित गर्दै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

तस्करीको यो सञ्जाललाई सघाउने र संरक्षण गर्ने अपराध केवल तस्करको चलाखीबाट मात्र सम्भव छैन । कतै न कतै राज्यसत्ताको संरक्षणविना यस्तो गरिरहन सकिन्न । पछिल्लो समय राजनीतिमा अनेक अनुचित उपायबाट पैसा कमाएका सम्पन्न मान्छेको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले विभिन्न दललाई प्रभावमा परेका हुन्छन् । यही क्रममा सो पैसाले राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी प्रशासनको समूह र सुरक्षा निकायका सरोकारवालालाई आफ्नो प्रभावमा पारेको बुझ्न सकिन्छ । यही सञ्जाल हो, जसले मानव तस्करी जस्तो गम्भीर अपराधलाई सहयोग गरिरहेको छ । यसलाई लक्षित गरेर आएको यो प्रतिवेदन गम्भीर अध्ययन गरी यसमा दण्ड र कारबाहीका उपाय अवलम्बन गर्न ढिलो गर्न हुँदैन । यो सरकारलाई लगाइएको गम्भीर आरोप पनि हो, जसबारे संसद्लाई सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिनैपर्छ ।