डा. केसीका माग र सरकार - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

एक वर्षमा ३२ सिनियर प्रहरी अधिकृतसहित दुई हजार तीन सय ८१ प्रहरी कारबाहीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षभन्दा झन्डै दोब्बर प्रहरी कारबाहीमा परेका हुन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार आर्थिक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपाल पत्रकार महासङ्घमा गोविन्द आचार्य नेतृत्वको प्यानल निर्वाचित भएको छ । गोविन्द आचार्यले ७३२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी तीर्थ कोइरालाले ६२७ मत प्राप्त गरे । आचार्य…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेता एवं निर्देशक रमेश बुढाथोकी विगत साढे तीन दशकदेखि कलाकारितामा अनवरत छन् । ०३७ सालदेखि आफ्नै लेखन, निर्देशन र अभिनयमा नाटक मञ्चन सुरु गरेका उनले त्यसपछि थुप्रै नाटक गरे ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

धन कमाउने सपना पालेर विदेश गएका उनी रित्तो हात घर फर्किए । विदेशबाट फर्किएपछि के गर्ने भन्दै अलमलमा परेका उनलाई सैलुन व्यावसाय गर्ने सोच आयो बानपा—२ का २७ वर्षका राजन…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अफगानिस्तानमा फेरि युद्ध गर्ने घोषणा गरेका छन् । यसअघि अफगानिस्तानमा रहेका सैनिकहरुको संख्यामा कटौती गर्ने आफ्नो घोषणा विपरित राष्ट्रपति ट्रम्पले कुनै पनि बेला युद्ध शुरु गर्ने चेतावनी…
पूरा पढ्नुहोस् »

माल्दिभ्समाथि सानदार जित हात पार्दै नेपाल साफ यू–१५ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । नेपालले सोमबार एन्फा कम्प्लेक्स सातदोबाटोमा भएको खेलमा माल्दिभ्सलाई ६–० को फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर अन्तिम चारमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

उत्तर कोरियाको गुआममा आक्रमण गर्ने धम्की र उसका तर्फबाट बारम्बार गरिँदै आएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणसँगै चलिरहेको वाक्युद्धलाई लिएर विश्लेषकले चेतावनी दिएका छन् कि यस्तो संवेदनशील समयमा संयुक्त सैनिक अभ्यास गर्नु आगोमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

झन्डै नौ महिनाअघि वर्तमान गठबन्धनका तर्फबाट संसद्मा प्रस्तुत गरिएको र बीचबीचमा परिमार्जनसहित अघि बढाइएको नेपालको संविधानमा दोस्रो संशोधन गरियोस् भन्ने प्रस्ताव आवश्यक समर्थन प्राप्त गर्न नसकेपछि सोमबारको संसद् बैठकबाट अस्वीकृत…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सम्पादकीय, नयाँ पत्रिका   |   साउन २३, २०७४

डा. गोविन्द केसी १४ दिनपहिलेदेखि अनशनमा छन् । यो उनको ११औँ अनशन हो । यो ११औैँपटक पनि उनका मुख्य मागमा परिवर्तन आएको छैन । यसरी एउटै माग पूरा गराउन एकैजनाले ११ पटक अनशन बस्नु सामान्य विषय हुँदै होइन । मागको अर्को पक्ष पनि रोचक छ । डा. केसीले अहिलेसम्म पनि आफ्ना लागि केही मागेका छैनन् । तिनले जे–जे मागेका छन्, ती माग पूरा हुँदा नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्योपचारको पद्धतिगत ढाँचमा निकै सुधार आउँछ । साधारण जनताका छोराछोरीले पढ्नमा योग्य छन् भने सहजै चिकित्सक बन्न पाउनेछन् । पैसाको अभावमा चिकित्सक बन्न नपाइने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । काठमाडौंकेन्द्रित मेडिकल कलेज देशका अरू भागमा फैलनेछन् । अर्थात् मेडिकल शिक्षा र उपचार सुविधाको विकेन्द्रीकरण हुनेछ । सुदूर इलाकाका मानिसलाई ठूलो खर्च व्यहोरेर काठमाडौं आई उपचार गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । पैसा कमाउन अर्थात् व्यापारिक उद्देश्यले मेडिकल कलेज खोल्दै हिँड्ने प्रवृत्ति नियन्त्रित हुनेछ । मेडिकल शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउनेछ । राजनीतिक दल या मेडिकल काउन्सिलका मान्छेलाई प्रभावित गरेर मेडिकल कलेज खोल्ने र पैसा कमाउँदै कमसल चिकित्सक उत्पादन गरी जनताको स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्नेहरू निरुत्साहित हुनेछन् । यी परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्ने त स्वयं सरकार र स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवाला निकायले हो, तर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधामाथि निजी नाफाखोरलाई खेल्न दिने मति भएकाहरूको सिकार भएर स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र लथालिंग हुन पुगेको छ । यसका लागि संसद्मा पेस भएर पनि अघि नबढेको स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्नुपर्ने, मनमोहन शिक्षण अस्पताललाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट फिर्ता गर्नुपर्ने, त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानलाई स्वायत्त बनाउनुपर्नेलगायत माग अहिले पनि प्रमुखतासाथ उठाइएका छन् । यदि संसद्ले माथेमा प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ कानुन पारित ग¥यो भने नेपाली स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार प्रणालीमा क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने त छ नै, स्वास्थ्य शिक्षा र उपचार पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचमा पुग्नेछ । यसो हुनु संविधानले लक्षित गरेको समाजवादी कार्यक्रमको सफलता पनि हुनेछ र स्वास्थ्य उपचार पद्धतिलाई नै नियन्त्रण गरी बसेको माफियातन्त्रले यस क्षेत्रबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउनेछ । यति काम त सरकारले नै गर्नुपर्ने हो, कोही कसैले अनशन बस्नुपर्ने नै होइन । एकप्रकारले यो लोकतन्त्रका लागि लाजमर्दो विषय पनि हो ।

यो प्रकरणको अर्को रोचक पक्ष भनेको सत्ता र प्रतिपक्षमा मुख्य भूमिकामा रहेका दलको राजनीतिक दर्शन र तिनको व्यवहारबीचको अन्तरविरोध पनि एउटा हो । अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ र ऊ आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भनेर थाक्दैन । अर्को मुख्य सत्ता साझेदार त माओवादी पार्टी छ, माओको नाममा बनेको पार्टी, जसले चीनमा स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचमा पु¥याउन ऐतिहासिक कदम चालेका थिए । उता प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रूपमा एमाले उपस्थित छ, अर्थात् एउटा माक्र्सवादी लेनिनवादी पार्टीका रूपमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई साधारण जनताको पहुँचमा पु¥याउन उसले भूमिका खेल्ने नामैले पनि अथ्र्याउँछ । केसीको अनशनका वेला यी तिनै दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेका छन् । तर, यिनले स्वास्थ्य शिक्षा र उपचारलाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा होइन, सीमित माफियाको हातमै केन्द्रित गर्न मरिहत्ते गरेको देखिन्छ । यो विडम्बनातर्फ ती दल र तिनका भक्तको ध्यान गइदिए डा. केसीको अनशन तोडिने र जनताका माग पनि पूरा हुने थिए ।