निजी क्षेत्रमा प्रवेश दिने गरी संविधान संशोधन गर्न अख्तियारको आग्रह - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

कृष्ण कट्टेल, कृष्ण रिजाल, काठमाडौं   |   साउन १८, २०७४

त्रसित नबनाउन निजी क्षेत्रको माग –

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार हुने गरी संविधान संशोधनका लागि पहल गरिदिन संसदीय समितिसँग सहयोग मागेको छ । सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूमाथि मात्रै छानविन गर्न पाउने क्षेत्राधिकारले साँघुरिनुपरेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिमा मंगलबार भएको छलफलमा प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेतर्फ सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका हुन् । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मात्र गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ । संविधान संशोधन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने निजी क्षेत्रमा पनि जान चाहन्छौँ ।’ विगत ४ वर्षदेखि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शिक्षा क्षेत्रमा भएको पाइएको उनले बताए । शिक्षा, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, स्वास्थ्य र गृह प्रशासनमा बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बस्न्यातले बताए । त्यसमध्ये पनि सरकारी आय, काममा लापरवाही र हिनामिना भएको भन्दै बढी उजुरी आएको उनले जानकारी दिए ।

उजुरीकर्ता अथवा साक्षीको बचाउका लागि छुट्टै ऐन नभएकाले कतिपयले उजुरी हाल्न नसकेको उनले बताए । उनले भने, ‘उजुरीकर्ताको सुरक्षाका लागि पनि हामीले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ । विभिन्न प्रविधिको विकाससँगै पहिलाजस्तो मानिसलाई बयान गरेर त्यसकै आधारमा मुद्दा चलाउने मात्र नभई प्रविधिको प्रयोगबाट छानविनको प्रक्रियालाई अझ आधुनिक बनाउँदै छौँ । अनलाइनबाट उजुरी लिने काम सुरु गर्न लागेका छौँ ।’

आयोगको छब्बीसौँ वार्षिक प्रतिवेदनमाथि समितिले प्रमुख आयुक्तसहित आयुक्तहरूसँग छलफल गरेको हो । गत आर्थिक वर्षमा आयोगले प्राप्त गरेका तथा फछ्र्यौट भएका उजुरीलगायतबारे अख्तियार प्रमुखले समितिलाई जानकारी गराएका थिए । सोही क्रममा बस्न्यातले मुलुक संघीयतामा गइसकेकाले कम्तीमा सातवटै प्रदेशमा अख्तियारको शाखा कार्यालय खोल्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताए ।

हामीलाई त्रसित नबनाइयोस् : निजी क्षेत्र
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । महासंघ अध्यक्ष भवानी राणा र परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुगमन गर्ने निकाय धेरै भएको तर्क गर्दै अख्तियार आवश्यक नपर्ने बताएका हुन् ।

भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी : समिति सदस्य
समिति सदस्यहरूले सरकारी र निजी क्षेत्र जहाँ भए पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य जरुरी भएको बताएका छन् । शिक्षाजस्तो क्षेत्रमा धेरै भ्रष्टाचार दुर्भाग्य भएको उनीहरूको तर्क छ । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद झलनाथ खनालले दक्ष जनशक्ति उत्पादनको क्षेत्र शिक्षा, स्थानीय प्रशासन, भूमि, गृह र वनजस्ता क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदा मुलुकको विकास रोकिएको बताएका छन् । खनालले विकासका ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा हुन सक्ने भ्रष्टाचारप्रति सचेत रहनुपर्ने तर्कसमेत गरे । सांसदहरू जनकराज जोशी, उदय नेपाली श्रेष्ठ, कृपाशुर शेर्पा, हर्कबोल राई, अमनलाल मोदीलगायतले अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाउनेतर्फ आफूहरू सकारात्मक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा मात्र नभई आयोगले राजनीतिक दल, नेताहरूतर्फ पनि छानविन बढाउनुपर्ने सुझाब दिए । अख्तियारले क्षेत्राधिकारभित्र रहेर कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका उनीहरूले आगामी दिनमा निरन्तर छलफल गर्ने र आवश्यक सुझाब दिँदै जानेसमेत बताएका छन् ।

भ्रष्टाचार सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिले मात्र गरेका छैनन् । निजी क्षेत्रमा पनि व्यापक भ्रष्टाचार भएको हुन सक्छ । संविधान संशोधन गरेर आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउने हो भने निजी क्षेत्रमा पनि जान चाहन्छौँ ।
– दीप बस्न्यात
प्रमुख आयुक्त, अख्तियार

 

लगानीको वातावरण नबिगारौँ
भवानी राणा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
जनतालाई रोजगारी र सरकारलाई राजस्व दिइरहेका निजी क्षेत्रलाई किन अख्तियारले अनुसन्धान गर्नुपर्यो ? यस्तो प्रस्तावले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउँछ । निजी क्षेत्रले गलत र गैरकानुनी कारोबारलाई प्रोत्साहित गरेको छैन । यसर्थ, हामी सरकारबाट नियमन कम र सहजीकरण बढी चाहन्छौँ । अनुसन्धान तथा नियमन गर्ने थुप्रै निकाय भएकाले अनुसन्धान गर्ने अधिकार अर्को संस्थालाई पनि दिनु उद्योगी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएर लगानीको वातावरण बिगार्नु हो ।

सार्वजनिक बहस गराऔँ
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
निजी क्षेत्रलाई नियमन र अनुसन्धान गर्ने निकाय अहिले पनि थुप्रै छन् । हामी नियामक निकायको संख्या घटाऔँ भनिरहेका छौँ तर, झन् थपिने कुरा कतिको जायज हुन्छ ? अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुसन्धान गर्न किन चाहन्छ ? आवश्यक छ कि छैन ? यसले लगानी र उत्पादन बढाउँछ कि उद्यमशीलता मार्छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ सरकार र सांसदले खोज्न आवश्यक छ । यो अति संवेदनशील विषय भएकाले सार्वजनिक बहस गरेर मात्रै निर्णयमा पुग्दा राम्रो हुन्छ ।