सरकारले ल्यायो स्थानीय तहका लागि ‘नमूना कानून’ - Naya Patrika

देउवा र पौडेल पक्षबीच भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार ५ बजेका लागि तय भएको शपथ स्थगित सत्तारुढ कांग्रेसभित्रै भागबन्डा नमिल्दा मंगलबार तय भइसकेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति…
पूरा पढ्नुहोस् »

अमेरिकाको हिमाल आरोहणका क्रममा गत असार २ गते मृत्युवरण गरेका कीर्तिमानी आरोही तथा अल्ट्रा धावक सञ्जय पण्डितको शव ४० दिनपछि सोमबार राती नेपाल आइपुगेको छ । उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलि…
पूरा पढ्नुहोस् »

यस्ता कयौँ सेलेब्रिटी छन्, जसले आफ्नो बच्चाको पहिलो फोटो बेचेर करोडौँ कमाएका छन् । हलिउडमा यो ट्रेन्ड व्यापक छ । चर्चित गायिका तथा अभिनेत्री जेनिफर लोपेजदेखि जेसिका एल्बासम्मले आफ्ना सन्तानको…
पूरा पढ्नुहोस् »

जब गर्मी लाग्छ, घरभित्र लामखुट्टे भुनभुनाउन थाल्छन् । गर्मी बढ्दै जाँदा लामखुट्टेका हुल बढ्दै जान्छन्, कोठाभित्र । लामखुट्टेविरुद्ध झुल प्रयोग गर्नु नै उत्तम उपाय हो । तर, सुत्ने वेलाबाहेक अरू…
पूरा पढ्नुहोस् »

रोजगार आवेदन फाराम भर्न वाणिज्य बैंक खाता अनिवार्य – आठौँ कोरियन भाषा (इपिएस–टपिक) परीक्षामा १२ हजार १ सय ८ जना परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभाग, इपिएस कोरिया…
पूरा पढ्नुहोस् »

लोकसभाकी सभामुख सुमित्रा महाजनले सोमबार कंगे्रसका ६ सांसदलाई ५ दिनका लागि निलम्बित गरेकी छिन् । बोफोर्स मुद्दासम्बन्धी छलफल हुँदा सभामुख महाजनमाथि कागज फ्याँकेपछि कंग्रेसका गौरव गोगाई, के सुरेश, रञ्जन चौधरी,…
पूरा पढ्नुहोस् »

  न्यूजील्याण्डमा अर्को वर्ष आयोजना हुने आइसीसी यु–१९ को विश्वकप खेल्ने नेपालको सपना चकनाचुर भएको छ । सिंगापुरको इन्डियन क्रिकेट क्लबमा आज भएको अफगानिस्तानविरुद्धको खेलमा ९६ रनको भारी अन्तरले पराजय…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा चेम्बर आन्दोलन सुरु भएको ६४ वर्ष भइसकेको छ । ०२३ मा स्थापना भएको निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि स्थापनाको स्वर्णजयन्ती मनाइसकेको छ । यति लामो…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् १९७५ मा रिलिज भएको थियो, हिन्दी फिल्म ‘सोले’ । अमजद खान सोलेमा मुख्य भूमिकामा थिए । फिल्ममा ‘गब्बर सिंह’ बनेका थिए, उनी । गब्बर सिंहको क्यारेक्टरले बलिउडमा एक्सन फिल्मको…
पूरा पढ्नुहोस् »

तथ्यांकशास्त्र र समाजशास्त्रमा पनि प्रयोग गरिने एउटा सिद्धान्त हुन्छ ‘क्युमुलेटिभ इफेक्ट’ । औषधि विज्ञानमा चाहिँ पहिलो डोज औषधिदेखि अन्तिम डोजसम्मको सामूहिक प्रभावले नै रोग निको पार्न भूमिका खेल्छन् भन्ने बुझाउन…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   साउन ०२, २०७४

सरकारले स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनका लागि १९ वटा ‘नमूना कानून’ ल्याएको छ । स्थानीय तहले कानून नबन्दा सम्म यिनै ‘‘नमूना कानून’ बाट कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।

ती कानूनमा सबै स्थानीय तहले एउटै तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । ती नमूना कानून प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको हुनाले नमूना कानून ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानून, नमूना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानून, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमूना कानून ल्याएको छ ।

यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानून, सेवा प्रवाह मापदण्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानूनलगायत स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ल्याइएको छ ।

सहप्रवक्ता थपलियाले स्थानीय तहले कानून नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाहमा त्यस्ता कानून ल्याएको जानकारी गराउनुभयो ।

अस्थायी रुपमा ल्याइएका ती कानून स्थानीय तहले नयाँ कानून बनाएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । “संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले आआफ्नो कानून बनाउने छन्”, थपलियाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले नयाँ कानून संविधान, सन्धि सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।”

माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानून बनाउन पाउनेछन् । संविधानले स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ र अनुसूची–९ मा भएका सं र प्रदेशसँग मिलेर गर्नका लागि १५ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । रासस