सरकारले ल्यायो स्थानीय तहका लागि ‘नमूना कानून’ - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

राजेश हमाल, अभिनेता प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म…
पूरा पढ्नुहोस् »

मेष स्वास्थ्य: खानपानका कारण केही पेटको समस्याले सताउनेछ । शरीरमा आलस्यताले सताउला । पिरो एवं चिल्लो पदार्थ खानपानमा कम गरे उपयोगी रहला । रोजगारी: बाधा अड्चनका बीच वैदेशिक रोजगारीका काम…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं उपत्यकामा दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आयात तिब्र भएको छ । व्यवसायीले कलंकीमा खसी बजार नै संचालन गरेका छन् । त्यहाँ खसी, बोका खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सभापति भएपछि संसदीय गणित मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय या उदारवादी लोकतन्त्र पनि अरू अर्धलोकतन्त्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो अभ्युदयको वर्ष २००७ लाई मानिएको छ । त्यो वर्ष सैनिक सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राणाशाहीतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन, जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्रीको बहाल भयो…
पूरा पढ्नुहोस् »

जम्मा २९ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् । यसपटक उनीहरूले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषबाट ५०…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   साउन ०२, २०७४

सरकारले स्थानीय तहको कार्य सञ्चालनका लागि १९ वटा ‘नमूना कानून’ ल्याएको छ । स्थानीय तहले कानून नबन्दा सम्म यिनै ‘‘नमूना कानून’ बाट कार्य सञ्चालन गर्नु पर्ने छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास सचिव दिनेशकुमार थपलियाले संक्रमणकालीन अवस्थामा एकै प्रकारको कानूनबाट स्थानीय तह सञ्चालनका लागि नमूना कानून ल्याइएको जानकारी गराउनुभयो ।

ती कानूनमा सबै स्थानीय तहले एउटै तरिकाले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । ती नमूना कानून प्रदेश नं २ बाहेक सबै प्रदेशका स्थानीय तहले साउनदेखि नै लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट बन्नुपर्ने कानून नबनिसकेको हुनाले नमूना कानून ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन र कार्यविभाजन नियमावली, निर्णय वा आदेश प्रमाणीकरण कानून, नमूना आचारसंहिता, गाउँसभा तथा नगरसभाको बैठक सञ्चालन तथा विधायन कार्यविधिसम्बन्धी कानून, गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा कर तथा गैरकर लगाउनेसम्बन्धी नमूना कानून ल्याएको छ ।

यस्तै गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको सञ्चित कोषबाट रकम खर्च गर्ने अर्थात् स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी कानून, सेवा प्रवाह मापदण्ड, राजश्व र व्ययको अनुमानसम्बन्धी कानूनलगायत स्थानीय तहको सञ्चालनका लागि ल्याइएको छ ।

सहप्रवक्ता थपलियाले स्थानीय तहले कानून नबनाएका बेला सेवा गुणस्तर र सहज होस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयको राय सल्लाहमा त्यस्ता कानून ल्याएको जानकारी गराउनुभयो ।

अस्थायी रुपमा ल्याइएका ती कानून स्थानीय तहले नयाँ कानून बनाएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने छन् । “संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि स्थानीय तहले आआफ्नो कानून बनाउने छन्”, थपलियाले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले नयाँ कानून संविधान, सन्धि सम्झौताअनुसार आफ्नो आवश्यकता, स्रोत, साधन, जनशक्तिअनुसार बनाउनुपर्ने हुन्छ ।”

माघसम्म संघ र प्रदेशको निर्वाचन भएपछि मात्र स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै कानून बनाउन पाउनेछन् । संविधानले स्थानीय तहसम्बन्धी व्यवस्थाको अनुसूची–८ मा भएका २२ र अनुसूची–९ मा भएका सं र प्रदेशसँग मिलेर गर्नका लागि १५ अधिकार प्रत्यायोजित गरेको छ । रासस