आफ्नै खुट्टामा बन्चरो - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका, सम्पादकीय   |   साउन ०२, २०७४

नेपालको संविधान जारी गर्दा हुनुपर्ने विषयमा भन्दा नभए पनि हुने विषयमा बहस धेरै भए । एकथरीको ध्यान संविधानले कतै खाईपाई आएको सुख सुविधा, बाबुबाजेले आर्जेको सान, शक्ति र सम्पत्तिमाथिको अधिकार खोसिदिन्छ कि भनेर अन्टसन्ट गर्नेमा केन्द्रित रह्यो अनि जोजो परिवर्तनको पक्षधरता लिएर आएका थिए, तिनीहरू पनि क्रमशः थाक्दै, लत्रँदै र आफैँलाई परिवर्तन गर्दैमा हैरान देखिए । यसरी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न बनेको संविधानसभा पनि अर्ध रूपान्तरणलाई सार्थक रूपान्तरण भयो भन्दै जामा लगाइदिनमै व्यस्त भयो । यी कारणले जनस्तरसम्म संविधानलाई आत्मसात् गर्ने गरी बहस नै भएन । यसको प्रत्यक्ष असर भने अहिले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा कतिपय अस्पष्टता र भद्रगोलमा देखिने गरेको छ । यतिवेला यस्तो भद्रगोल र भाँडभैलोचाहिँ स्थानीय तह या स्थानीय सरकारबारे देखिँदै छ । जन्मँदै सुकेनास लाग्ने खतरा रहेको स्थानीय तहको अहिलेको अवस्था संविधानले कल्पना गरेको र राज्य पुनर्संरचनासम्बन्धी सिद्धान्त या बहस या आवश्यकता सम्बन्धी राजनीतिक दृष्टिकोणलाई पन्छाएर कटमेरो रूपमा कार्यान्वयनतिर लागेको जस्तो देखिन्छ । एकातिर सरकार या केन्द्रीय प्रशासन संयन्त्रले स्थानीय तहलाई कतै न कतै आफ्नो मातहत राख्ने या उसको स्रोतमाथिको अधिकार खुम्च्याउने प्रयास गरिरहेको छ भने अर्कातर्फ आफैँ सार्वभौम संसद् र कार्यपालिकाको अधिकारसहित अधिकार सम्पन्न मानिएको स्थानीय तहका नवनिर्वाचित हर्ताकर्ता आफ्नै अधिकार कटौती गरेर, आफ्नै गरिमा र प्रतिष्ठालाई न्यूनीकरण गरेर तथा संविधानले दिएको सार्वभौम हैसियतलाई बिर्सेर स्थानीय संसद्को बैठक उद्घाटन गर्न, गराउन आआफ्ना दलका नेता, मन्त्री या सांसदलाई बोलाउँदै छन् । यसले दुनियाँमा कहीँ नभएको परम्परा स्थापित गर्ने खतरा छ । अरू परिणाम त के–के हुन्छन्, अनुमान गर्न मात्र सकिन्छ, तर अहिले नै भन्न सकिनेचाहिँ यस कदमले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारका रूपमा अभ्यास गर्ने कामसमेत गन्जागोलमा पर्ने र स्थानीय तहले आफ्नो गोडामा बन्चरो हानेसरहको परिणाम व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संविधानतः गाउँसभालाई स्थानीय तहको संसद्का रूपमा परिकल्पना गरिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा बस्ने संसद् बैठकको उद्घाटन या सुरुवात गर्ने र त्यसको कार्यविधि तय गरी त्यसको अन्त्य गर्नेसम्मको सार्वभौम अधिकार स्थानीय संसद्लाई र त्यसको अध्यक्षता गर्ने अधिकार स्थानीय तह प्रमुखलाई हुन्छ । जसरी संसदीय बैठकको नेतृत्व सभामुखले गर्छन्, त्यसको उद्घाटन गर्न कोही राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइन्न, त्यसरी नै स्थानीय संसद् पनि आफ्नै मर्यादामा चल्नुपर्छ । यसको अर्थ हो, त्यहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधि समान हैसियतका सदस्यका रूपमा उपस्थित हुन्छन् । बाँकी पर्यवेक्षकका रूपमा गाउँपालिकाले बोलाएकाहरू मात्र उपस्थित हुन्छन् । तर, यहाँ त स्थानीय तहमा बहुमत भएको या प्रमुख पदमा जितेको दलले आफ्ना दलका नेतालाई बोलाएर राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने थलोका रूपमा स्थानीय संसद्लाई दुरुपयोग गर्दै हुर्मत लिइँदै छ । यो आपत्तिजनक छ । यसले संविधानको मर्मलाई गम्भीर रूपमा कमजोर बनाउँछ र स्थानीय तहका अधिकार खुम्च्याउने गम्भीर गल्ती गर्छ । प्रकारान्तरले राजनीतिक दल र कर्मचारी प्रशासनले स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउन खेलिरहेको परिपञ्चलाई सहयोग गरिरहेको यो गलत अभ्यास तत्काल रोक्नु जरुरी छ ।