दलितहरूको स्वतन्त्रता खोइ ? - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुशील विके, काठमाडौं   |   साउन ०२, २०७४

‘जता मालिक उतै भोट’ शीर्षकमा केही समयअघि खोज पत्रकारिता केन्द्रले प्रकाशित गरेको समाचारले यो देशका दलितले जिउँदै गरेको दयनीय जीवनको चित्र उजागर गरेको छ । समाचारमा ०५४ को स्थानीय निर्वाचनलगायत संविधानसभा निर्वाचनमा बझाङका दलित र गरिब परिवारले आफूखुसी भोट हालेबापत स्थानीय कांग्रेस र एमाले समर्थकले उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गरेको, कुटपिट, हातपात र गालीगलौज गरेको, खलो नदिएको, अपमान गरेको र आउने दिनमा पुनः यस्तो नगर्न माफी माग्नुपरेको विवरण उल्लेख छ । यस्ता घटना बझाङमा मात्र होइन, हिमाल, पहाड र तराईका दलित तथा गरिब बस्तीमा पनि वर्षौंदेखि हुँदै आएका छन् ।

पहाडमा जिम्मावाल र मुखिया तथा तराईमा सामन्त र जमिनदारले दलितलाई निर्वाचनका वेला मात्र होइन जुनसुकै वेलामा पनि दबाब र प्रभावमा राख्ने गरेको इतिहास अहिले दलका प्रतिनिधिले दोहोर्‍याएका छन् । दलितको जीवनस्तर सुधार भएमा आफूहरूको हैकम गुम्ने डरले उनीहरूले सकेसम्म दलितलाई साँघुरो घेरामा राख्ने गरेका घटना प्रशस्त छन् । तर, फरक यत्ति हो कि यस घटनाले राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पायो ।

मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रको भाग १ को धारा १, नेपालको संविधानको धारा १७ मा स्वतन्त्रताको हक र निर्वाचन कानुनलगायत अन्य कानुनले हरेक नागरिकलाई स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो राजनीतिक हैसियत निर्धारण गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, गरिबीमा पिल्सिएका दलितलाई डर, धम्की र प्रलोभनमा पारी स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बारम्बार कुण्ठित गर्ने गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको लामो समयसम्म पनि दलित तथा गरिब समुदायले आफ्नो निर्णय आफूले गर्न नपाउनु, आफूलाई मन परेको उम्मेदवार वा पार्टीलाई भोट हाल्न नपाउनु र हालेबापत दण्डित हुनु, दलितलाई जिताएमा नमस्कार गर्नुपर्छ भन्दै आत्मसम्मानमा हमला गर्नु, अहिले पनि दलित उम्मेदवार आ“गनबाट मत माग्न बाध्य हुनु, निर्वाचनको प्रचारका क्रममा गोठ छोएको भन्दै एक दलितलाई २ हजार जरिवाना तिराउनु जस्ता घटनाले मालिक वा ठूलाबडाले जे भन्छन् विनाप्रश्न त्यसलाई मान्नुपर्ने र नमानेमा सजाय पाउने एकतन्त्रीय राणाकालीन तथा पञ्चायती व्यवस्थाको झल्को दिएको छ । यी घटनाले संविधानको उल्लंघन मात्र भएको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्लीसमेत उडाएका छन् ।

के दलितको अस्तित्व छैन ? दलितको स्वनिर्णयको अधिकार छैन ? के दलित भेडाबाख्राजस्तै हुन्, अरूले जे भन्यो, त्यही मान्नुपर्ने ? के दलित नेताको सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हुन् ? दलितहरू कहिलेसम्म जोखिममा बस्नुपर्ने हो ? दलितले सधैँ छुवाछुत, अपमान, कुटपिट, यातना स्विकार्नुपर्ने र स्वतन्त्र रूपमा भोट हाल्न नपाउने हो भने लोकतन्त्र कसका लागि आयो ? कुन तन्त्र आएपछि दलित स्वतन्त्र हुने हुन् र स्वतन्त्रताका लागि के गर्नुपर्ने हो ? के यस्ता घटनामा राजनीतिक दल सजग हुनुपर्दैन ? लोकतन्त्र, समाजवाद, समानता र स्वतन्त्रताको नारा फलाक्ने दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता यसरी अराजनीतिक र गैरजिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद हो ।

लामो समयदेखि दलितलाई एक गिलास रक्सी र मासुमा बिक्ने भन्ने आरोप छ । दलितको गरिबी र चेतनाको कमीको फाइदा उठाउ“दै दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गर्ने अनि दलितलाई विकेको आरोप लगाउने गरेका छन् । यसले दलित समुदायको आत्मसम्मानमा जति चोट पुग्छ, त्योभन्दा बढी त्यस्ता दल र उम्मेदवारको अलोकतान्त्रिक चरित्र उदांगो हुन्छ । यसैले दलहरू गम्भीर हुन जरुरी छ ।

कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको बेवास्ता र दलित समुदायको कमजोरीका कारण यस्ता घटना हुने गरेका छन् । वर्षौंदेखिको दमन, विभेद, सामन्तवादी प्रवृत्ति तथा वञ्चितीकरणका कारण दलित समुदायमा गरिबी मात्र छैन्, चेतनाको पनि कमी छ । कला र सीपका धनी भए पनि परनिर्भर हुन बाध्य छन् उनीहरू । जसका कारण उनीहरू आफ्नो निर्णय आफै“ गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । यही परिस्थितिको फाइदा उठाउ“दै आफ्नो स्वार्थका लागि जसरी पनि चुनाव जित्ने मानसिकता बोकेका नेताले दलित तथा गरिबलाई प्रयोग गर्छन् । बारम्बार यस्ता घटना बाहिर आउ“दा पनि न सरकार संवेदनशील भएको पाइन्छ, न राजनीतिक दल नै । अझ पछिल्लो घटनाका सन्दर्भमा त निर्वाचन आयोगले चासो राख्नुपर्नेमा निर्वाचन अधिकृतले राजनीतिक विषय भनेर टार्न खोजेको देखियो ।

जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सँघारमा देश उभिएका वेला यस्ता घटना बाहिर आउनु दुःखद विषय हो । संविधानप्रदत्त जनताका अधिकार संरक्षण गर्दै लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने जिम्मेवारी बोकेका निकाय जिम्मेवार नहुँदा जनताका अधिकार हनन हुने हुन् । यो सत्यलाई आत्मसात् गर्दै बझाङ घटनामा सरकार तथा निर्वाचन आयोगले अनुगमन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न जरुरी छ । मानवअधिकार र मतदाताको अधिकार संरक्षणमा काम गर्ने तथा अनुगमन गर्ने संस्थाले यस्ता घटनामा मुख खोलून् र केही बोलून् ।

दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने र सरोकारवाला निकायलाई खबरदारी गर्ने दायित्व दलित आन्दोलनले पूरा गरोस् । अनि आयोगको मतदाता शिक्षा पनि यस्ता ठाउँमा केन्द्रित हुन सकोस् । संविधान र कानुनअनुसार दलित, गरिब तथा पछाडि परेका वर्ग र समुदायमाथि गरिने यस्ता खालका अमानवीय गतिविधि बन्द गर्न, उनीहरूको आफ्नो स्वतन्त्र निर्णय गर्न पाउने अधिकारको सम्मान गर्न र स्वच्छ, स्वतन्त्र, भयरहित, धाँधलीरहित अवस्थामा निर्वाचन सम्पन्न गर्न नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग र सबै राजनीतिक दललगायत अन्य सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

(लेखक दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष हुन्)