निजी क्षेत्र नजाने ठाउँमा राज्यको लगानी उदारवादविरुद्ध हुँदैन - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

कृष्ण रिजाल, काठमाडौं   |   साउन ०२, २०७४

निवर्तमान उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशी मुलुकमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउने तथा लगानी आकर्षित गर्ने काममा देखाएको सक्रियताका कारण चर्चित छन् । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारलाई अघि बढाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्नु उनका सफलता हुन् । सम्मेलनमा लगानीकर्ताबाट साढे १४ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता पनि आयो । तर, प्रतिबद्धतामा आएको लगानी फिल्डमा भने अझै आउन सकेको छैन । यस्तो किन भइरहेको छ ? नेपालमा सम्भावना र वातावरण हुँदाहुँदै पनि किन लगानी आउन सकेको छैन ? नयाँ पत्रिकाले नियमित गरिरहेको विकास तथा लगानीसम्बन्धी बहसमा हामीले यी विषयमा कुरा गर्न जोशीलाई जोडेका छौँ । जोशीसँग नयाँ पत्रिकाका कृष्ण रिजालले गरेको संवादको सार :

तपाईंले आफू उद्योगमन्त्री हुँदा सुरु भएका काम, निर्णय तथा योजना कार्यान्वयनको ‘फलोअप‘ गर्न थाल्नुभएछ । सरकारबाट बाहिरिइसकेपछि पनि किन यस्तो सक्रियता देखाउनुभएको हो ?

मैले मन्त्री भएर राज्यको सेवा गर्ने अवसर पाएँ । आफू मन्त्री हुँदा थुप्रै कामको थालनी गरेँ, थुप्रै निर्णय गरेँ र निर्देशन पनि दिएँ । मन्त्री भइसकेपछि हामी नेपाली नागरिक र राष्ट्रका लागि निर्णय गर्छौं । तर, अहिलेसम्मको इतिहास के छ भने एउटा मन्त्रीले निर्णय गर्छ र सरकार परिवर्तन भएर आएको अर्को मन्त्रीले त्यसको फलोअप गर्दैनन् । यसले गर्दा कतिपय योजना लथालिंग हुन्छन् । निर्णयहरू कार्यान्वयन हुन पाउँदैनन् । त्यसैले मेरो चाहना के हो भने सुरु भएका काम तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन होस् । म सरकारमा रहँदा हामीले औषधि लिमिटेडको पुनःसञ्चालनको निर्णय लियौँ र असोजसम्म सिटामोल उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्यौँ । त्यसैले आइतबार मात्रै मैले उद्योग मन्त्रालयका सचिव र औषधि लिमिटेडका महाप्रबन्धकलाई फोन गरेर उद्योगको फिल्ड भिजिटमा आएको हुँ । यसैगरी मैले नीतिनियम कार्यान्वयनका पक्षका बारेमा पनि निरन्तर फलोअप गरिरहेको छु । एउटा संस्कार बसाउने प्रयास गरेको छु । कतिपयले यसलाई अनौठो रूपमा हेरेका होलान्, हस्तक्षेप गर्न खोज्यो पनि भन्लान् । तर, मैले वा मजस्तै अरू मन्त्रीले पनि यसरी फलोअप गर्दा काम गर्ने मान्छेलाई हौसला मिल्छ । काम नभएको रहेछ भने हामी कामका लागि दबाब दिन सक्छौँ र कुनै अप्ठ्यारो परेको रहेछ भने त्यसको समाधानका लागि सहयोग गर्न सक्छौँ ।

तत्कालीन उद्योगमन्त्रीको हैसियतमा तपार्इंको नेतृत्वमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलनमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँको लगानीको प्रतिबद्धता आयो । तर, अझै पनि त्यो प्रतिबद्धताअनुसार १ रुपैयाँ लगानी फिल्डमा देखिएको छैन नि ?

सबैभन्दा पहिला यहाँ लगानीको सरल प्रक्रिया बनेको छैन । कोही कम्पनी लगानी गर्न आउँछ भने उसले कसरी परियोजना पाउने भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । अहिले मोनोरेल बनाउन ६ खर्ब रुपैयाँ लाख्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा चिनियाँ कम्पनीले तत्काल २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छु पनि भनेको छ । तर, उसलाई कसले स्वीकृति दिने ? गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि पनि तयार छन् लगानीकर्ता । तर, कसरी दिने ? कसले दिने ? हो यस्ता प्रक्रिया परिभाषित हुन नसक्दा फिल्डमा लगानी आउन नसकेको हो । यसबीचमा जस–जसले लगानीको प्रतिबद्धता जनाए ती सबैसँग मैले निरन्तर छलफल गरिरहेको छु । उनीहरू लगानीका लागि तयार छन् । परियोजना पनि तयार छ । अब खाली सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागले उनीहरूलाई बोलाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत्मा जसले लगानी गर्छु भनेका छन् उनीहरूलाई ऊर्जा मन्त्रालयले फलो गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राजमार्ग, रेलमार्ग र सुरुङमार्गमा लगानी प्रतिबद्धता आएका छन् । ती लगानीकर्तालाई भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले फलोअप गर्नुपर्छ । उद्योग मन्त्रालयले त बीचमा बसेर सहजीकरण गरिदिने मात्रै हो । अहिले मलाई थुप्रै लगानीकर्ताले विश्वास गरेका कारण मैले पनि सहजकर्ताको भूमिका खेल्न सक्छु । सबै मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायले आपसी समन्वय गरेर आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो भने त्यो साढे १४ खर्ब रुपैयाँ तत्काल फिल्डमा आउन सक्छ । योजनाबद्ध रूपमा काम गर्ने हो भने एक वर्षमा १० खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता आउँछ त्यसमध्ये २ देखि ३ खर्ब रुपैयाँलाई वास्तविक लगानीका रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ । उद्योग मन्त्रालयले पैसा ल्याइदिन सक्छ, तर कार्यान्वयन गर्ने भनेको सम्बन्धित अरू मन्त्रालयले नै हो ।

नेपालमा लगानीको अधिक सम्भावना छ । अहिले वातावरण पनि राम्रो बन्दै गइरहेको छ । तर, अझै पनि अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेको छैन । किन यस्तो भइरहेको होला ?

लगानी गर्छु भन्ने मान्छे छन्, लगानी गर्ने ठाउँ पनि छन्, तर त्यो लगानी गर भनेर हामीले भन्न सकेका छैनौँ । कोही लगानी गर्छु भनेर आउँछ भने त्यसलाई एउटा मोडल बनाएर तत्काल परियोजना दिन नेपालले सकेको छैन । सायद त्यसैले फिल्डमा लगानी आउन सकेको छैन । कम्पनी राजिस्ट्रार र उद्योग विभागमा दर्ता भएर मात्रै सबै काम हुँदैन । त्यहाँ दर्ता हुनेले सीधै जलविद्युत् बनाउन सक्दैन, सीधै रेलमार्गका लागि काम अघि बढाउन सक्दैन । भन्न खोजेको के हो भने लगानी गरेर आउँछु भन्नेलाई सम्बन्धित विकासे मन्त्रालयले साथमा लिएर उनीहरूलाई परियोजना दिनुपर्छ । ती मन्त्रालयले अहिलेसम्म यस किसिमले काम गर्न सकेका छैनन् नै त नभनौँ । तर, यसमा जति काम भएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । अबचाहिँ उनीहरूले काम गर्नैपर्छ ।

तपाईंको जवाफले त ब्युरोक्रेसीले काम गरेन भन्ने भाव दियो । नेपालमा विकासको सवालमा प्रायः राजनीतिक नेतृत्व र ब्युरोक्रेसीबीच यस्तो आरोप–प्रत्यारोप भइरहन्छ नि होइन ?

मैले अरोप लगाउन खोजेको होइन । सबैको आ–आफ्नो जिम्मेवारी छ । जिम्मेवारीअनुसार काम गर्नुपर्छ । अहिले नेपालको प्राथमिकता विकास र समृद्धि भएको छ । हिजोसम्म नेपालका राजनीतिक दलको प्राथमिकता राजनीतिक परिवर्तनमा थियो । अहिलेचाहिँ सबै राजनीतिक दलको प्राथमिकता आर्थिक विकास भएको छ । हामीले राजनीतिक परिवर्तन गरिसक्यौँ, संविधान बनाइसक्यौँ यसलाई अब थप संस्थागत गर्न बाँकी छ । अबको पालो जनताको जीवनस्तरलाई उकास्ने हो । हिजोसम्म प्राथमिकता अर्कै भएकाले मत बाझियो होला, आरोप–प्रत्यारोप भयो होला, तर अहिले त सबैको प्राथमिकता आर्थिक विकास नै हो । त्यसका लागि दुवै पक्ष इमानदार हुनुपर्छ । सक्षमता र इमानदारी दुवै पक्षमा चाहिन्छ । म त ब्युरोक्रेसीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छु । कर्मचारी र राजनीतिज्ञ दुवै मिलेर काम गरे मात्रै सफल भइन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि पार्टीप्रति पूर्वाग्राही राखेर काम गर्नुभएन । कर्मचारीले पनि पार्टीप्रतिको बफादारिता देखाउनुभएन । ब्युरोक्रेसीले पनि मन्त्रीलाई असफल पार्ने काम गर्नुभएन र मन्त्रीले पनि कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्नुभएन ।

तपाईंको पार्टी नेपाली कांग्रेस उदारीकरणको पक्षपाती हो । तर, तपाईं भने सरकार आफैँले उद्योग चलाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभयो नि किन ?

नेपाली कांग्रेसभित्र उदारीकरणको सबैभन्दा बढी वकालत गर्नेमध्येमा म पनि पर्छु । पार्टीभित्र भएका उदारीकरणका प्रवक्ताहरूमध्येको म पनि एक हुँ । उद्योग मन्त्रालयमा रहँदा मैले त्यसरी नै काम गरे । विदेशी लगानी भित्र्याउनु भनेको पनि उदारीकरण नै हो । प्रत्येक नेपालीको जीवन समृद्ध र राष्ट्रको समृद्धि होस् भन्ने चाहनाजस्तै मेरो पनि हो । मेरै पालामा बुटवल धागो कारखाना र वीरगन्ज चिनी कारखाना लिजमा चलाउन दिने भन्ने निर्णय भयो । तर, औषधि उद्योगचाहिँ सरकार आफैँले चलाउने भन्ने निर्णय भयो । यदि निजीकरण गरियो भने औषधि उद्योगले ‘एन्टी भेनम’ (सर्पले डस्दा प्रयोग हुने औषधि) उत्पादन गर्र्ने कि नगर्ने भनेर सोच्लान्, दुर्गममा औषधि नपु¥याउलान् । तर, सरकारले नै चलाएपछि त एन्टी भेनम पनि उत्पादन गर्छ र अत्यावश्यक औषधि गाउँगाउँमा पनि पु¥याउँछ नि । सरकारको पहिलो काम भनेको जनताको जीवन बचाउनु हो, त्यसैले औषधि उद्योग आफैँ चलाउन निर्णय गरिएको थियो । तर, यसलाई पिपिपीमा चलाउन पनि सकिन्छ । दीर्घकालीन योजना पनि यही हो । दोस्रो चरणको सुधारअन्तर्गत नै यो यस्ता काम सुरु भएका हुन् । दोस्रो चरणको सुधारअन्तर्गत नै १० वर्षभित्र १० लाख रोजगारी, बन्द उद्योग सञ्चालनलगायत गर्ने भनिएको हो । र, दोस्रो चरणको सुधार भनेकै उदारीकरणको एउटा पाटो हो ।

कुनै कम्पनी लगानी गर्न आउँछ भने उसले कसरी परियोजना पाउने भन्ने विषय नै स्पष्ट छैन । अहिले मोनोरेल बनाउन ६ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । एउटा चिनियाँ कम्पनीले तत्काल २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्छु पनि भनेको छ । तर, उसलाई कसले स्वीकृति दिने ? गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनका लागि पनि तयार छन् लगानीकर्ता । तर, कसरी दिने ? कसले दिने ? हो, यस्ता प्रक्रिया परिभाषित हुन नसक्दा फिल्डमा लगानी आउन नसकेको हो ।

म त ब्युरोक्रेसीलाई सबैभन्दा बढी विश्वास गर्छु । कर्मचारी र राजनीतिज्ञ दुवै मिलेर काम गरे मात्रै सफल भइन्छ । सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि पार्टीप्रति पूर्वाग्राही राखेर काम गर्न भएन । कर्मचारीले पनि पार्टीप्रतिको बफादारिता देखाउन भएन । ब्युरोक्रेसीले पनि मन्त्रीलाई असफल पार्ने काम गर्न भएन र मन्त्रीले पनि कसैलाई पाखा कसैलाई काखा गर्न भएन ।

 

नेपालको आर्थिक नीति अझै पनि उदारीकरणका विषयमा स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन । सरकारी उद्योग आफैँ चलाउने कि निजीकरण गर्ने भन्ने विषयमा सरकार फेरिएसँगै नीति फेरिन्छ । यस्तो नीतिगत अन्योलता किन भइरहेको छ ?

जसले जे भने पनि अन्तत्वगत्वा चाहिने त उदारीकरण नै हो । निजी क्षेत्रको सहभागिताविना विकास सम्भव छैन । यसर्थ, अहिले सरकारले चलाउन उद्योगलाई पनि पिपिपी मोडलमा लानैपर्छ र लगिन्छ पनि । ४० करोड घाटामा भएको उदयपुर सिमेन्टलाई हामीले नाफामा ल्यायौँ । यदि घाटामै रहेको भए त्यसलाई निजीकरणमा लैजान्थे । सरकारले सकेन भने त निजी क्षेत्रलाई दिनैपर्छ । हिजो मलाई एकजनाले ‘ठूला राष्ट्रवादी कुरा गर्नेले औषधि उद्योग खोलेनन्, तर तपाईंले खोल्नुभयो’ भने । सोच र कार्यान्वयन सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । सरकारले आफैँले संस्थान चलाउनुहुँदैन भन्नेमा म क्लियर छु । तर, जनताको पहुँच नपुगेको ठाउँमा राज्य जानैपर्छ । मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिममा जीवनजल लैजानका लागि राज्यको उपस्थिति चाहिएको हो । राज्यमा सबै नागरिकको पहुँच पु¥याउनुपर्छ । त्यसैले उदारीकरणसँगै समाजवादी पनि हुँ म । निजीकरणका नाममा जग्गा बेच्न पाइँदैन, जग्गा राखेर लोन लिन पाइँदैन, तर प्रोत्साहन गरेर निजी व्यवस्थापनचाहिँ गर्नैपर्छ ।

तपाईंको भनाइले निजी क्षेत्रलाई अझै पूर्ण विश्वास गर्न सकिँदैन भन्नेजस्तो देखायो नि ?

त्यस्तो होइन । निजी क्षेत्रले नै हो मुलुकलाई डो¥याउने । निश्चित समयका लागि कुनैकुनै क्षेत्रलाई राज्यले डो¥याउनुपर्ने हुन्छ । परिस्थितिले सिर्जना गर्ने दायित्व सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । अहिले भएको पनि यही हो । निजी क्षेत्र अहिले अझै धेरै विश्वस्त भइसकेको छैन । तर, व्यवस्थितचाहिँ छ । अझै पनि रिस्क लिनचाहिँ सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा मैले निजी क्षेत्रलाई विश्वस्त र ढुक्क हुने वातावरण बनाउन प्रयास गरेँ । पहिला उद्योग दर्ता गर्दा नै घुस लिनेदिने प्रचलन रहेछ, मैले त्यसलाई हटाएँ । अहिले उद्योग दर्ता, सञ्चालन र बन्दसम्मको प्रक्रिया सरल भएको छ । निजी क्षेत्रलाई ऐन, नीति–नियमबाटै विश्वस्त बनाउनुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई असल मित्रका रूपमा काम गर्ने मौका पाएँ । नेपालको निजी क्षेत्रलाई राम्रो सहयोग पनि छ । म निजी क्षेत्रको लगानी र प्रतिफलका बारेमा सबैभन्दा चिन्तित छु ।

अहिले एकातर्फ मुलुकका युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि बिदेसिइरहेका छन् भने अर्कातर्फ मुलुकका उद्योग व्यवसायमा जनशक्ति अभाव छ । यसले श्रमको मूल्य पनि बढिरहेको छ । यहाँ कहाँनेर कुरा मिलेको छैन ?

यहाँका जनतालाई कन्फिडेन्स भएन । यहाँ बसेर केही गर्न सकिन्छ, कमाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा मानिस विश्वस्त हुन सकेनन् । सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अहिले मासिक १० हजार कमाउनेलाई अबको ५ वर्षपछि मासिक ४०–५० हजार कमाउन सक्छु भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । ठूला–ठूला उद्योग आउन थाल्यो भने जनतामा यस्तो विश्वास बढ्छ । लगानीको वातावरण बनायो भने लगानीकर्तालाई मात्रै होइन, जनशक्तिलाई नै विश्वास बढ्छ । विश्वमै के सन्देश थियो भने नेपालीहरू आर्थिक विकासमा गम्भीर छैनन् । तर, अहिले यस्तो छैन । अहिले हामी सबै गम्भीर छौँ । अब यो समस्या हट्ला । नेपालमा धेरै निराशा मात्रै लिने चलन छ । हिजोका दिनमा जे भयो भयो, अब नयाँ जोस र जाँगर लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यहाँ पनि धेरै अवसर छन् । काम यहीँ गर्नुपर्छ ।

अहिले एउटा बहस छ । जनशक्तिलाई बाहिर पठाएर आर्जन गर्ने कि नेपालमै रोजागरीको अवसर दिलाउने ? यहाँ रोजगारी सिर्जना नभएसम्म बाहिरबाट आर्जन गरेकै राम्रो भन्ने पनि तर्क मानिसहरूले गर्छन् । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

अर्को उपाय नभएसम्म त रेमिट्यान्स ठिकै हो । तर, ठिकै छ भनेर मात्रै त हुँदैन । केही गर्नैपर्छ । मैले भन्ने गरेको छु कि १० वर्षभित्र सबै नेपालीलाई रोजागरी दिन सकिन्छ । दुई वर्षमा २ लाखलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । मैले त्यसै भनेको होइन, हिसाब गरेर भनेको हो । १ खर्ब रुपैयाँ लगानी भिœयाउन सकियो भने १८ हजारले रोजगारी पाउँछन् । १० खर्ब भिœयाउन सकियो भने १ लाख ८० हजारले रोजगारी पाउने भए नि । अझ यसले अप्रत्यक्ष रोजगारी त दशौँ गुणा बढी सिर्जना गराउँछ । यसर्थ, लगानी भिœयाउने हो भने रोजगारी बढ्छ । त्यसैले जनशक्ति निर्यात गरेर रेमिट्यान्समा भर पर्नुहुँदैन । यसो गरियो भने तत्काल २० प्रतिशत व्यापार घाटा पनि न्यूनीकरण हुन्छ । हामी खाली केही नगर्ने अनि अरूमै भर पर्ने प्रवृत्ति छ । विकासको मामलामा कोही पनि जोखिम लिन चाहँदैनन् ।

तपाईं लामो समयदेखि संसद्मा पनि हुनुहुन्छ । मन्त्री पनि हुनुभयो । नेपालमा आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन ल्याउन निकै ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । किन हुन्छ यस्तो ? यसमा कसलाई दोषी मान्ने ?

यसमा सबै दोषी छन् । नीति–नियम बनाउने मामलामा धेरै राजनीतिज्ञ, व्यापारी तथा ब्युरोक्रेसीले व्यक्तिगत लाभ खोज्दा रहेछन् । आफ्नो स्वार्थ नमिले रोकिदिने प्रवृत्ति छ । आफ्ना चाहना पूरा नभएसम्म यहाँ देश र जनता कहाँ पुग्छन्, उनीहरूले के पाउँछन् भन्ने भन्दा पनि मैले के पाउँछु भनेर धेरैले सोच्छन् । अनि समयमै नीति–नियम नबनेका हुन् । तर, यो प्रवृत्ति अहिले रोकिएको छ । मेरो कार्यकालमा मैले सांसद, निजी क्षेत्र र ब्युरोक्रेसीको सहयोगकै कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, कम्पनी ऐनलगायत कानुन नयाँ ल्याउन सफल भएँ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएँ । यहाँ कोहीकसैले असहयोग गरेको भए ती ऐन आउँदैनथ्यो ।