विचाराधीन विधेयकसँग लोकसेवा कार्यतालिका बाझियो - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.
अपडेट

रमेश, मधुसुधन/नयाँ पत्रिका नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार १० वर्षपछि कांग्रेसमै फर्किएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजित पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गच्छदारलाई कांग्रेस…
पूरा पढ्नुहोस् »

हलिउडका चर्चित निर्माता हार्वे विन्स्टेइनका एकपछि अर्को गर्दै यौनजन्य हिंसाका घटना सार्वजनिक हुने क्रम बढेको छ । न्यूयोर्क टाइम्सले निर्माता हार्वेले यौन शोषण गर्ने गरेको सार्वजनिक गरेपछि यौन उत्पीडनमा परेका…
पूरा पढ्नुहोस् »

आजभोलि धेरैमा मुटुसम्बन्धी रोग देखा पर्ने गरेको छ । चिकित्सकहरू पनि पछिल्लो समय मुटुरोगी बढेको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार हाम्रो दैनिक जीवनशैली र विभिन्न कारणले मुटुसम्बन्धी रोग हुने गरेको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाँच वर्षको शासनकालमा चीन सम्पन्न र बढी शक्तिशाली भएको छ । तर, यस प्रगतिबाट आमचिनियाँको जनजीवनमा कति प्रभाव परेको छ ? चीनको सबैभन्दा शक्तिशाली निर्णयकर्ता आगामी साता…
पूरा पढ्नुहोस् »

पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय फुटसल प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपाली टोली आइतबार एएफसी छनोट फुटसल च्याम्पियसिपमा उज्वेकिस्तानसँग १४–१ को भारी अन्तरले पराजित भएको छ । इरानमा सञ्चालन भइरहेको प्रतिस्पर्धामा नेपालले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमै…
पूरा पढ्नुहोस् »

नेपालमा सुनचाँदीलाई ‘नगदसरहको सम्पत्ति’का रूपमा लिइन्छ । पहेँलो र सेतो धातुलाई ‘सुरक्षित लगानी’का रूपमा पनि लिइने गरिएको छ । त्यसैले यसको व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । अझ नेपालजस्तो…
पूरा पढ्नुहोस् »

अभिनेत्री केकी अधिकारीले म्युजिक भिडियो निर्देशक विशाल भण्डारीलाई निर्देशक लिएर फिल्म निर्माण गर्न लागेकी छिन् । त्यसो त उनी ‘लभ साशा’ फिल्मकी सहनिर्माता पनि हुन् । लभ साशाले व्यावसायिक सफलता…
पूरा पढ्नुहोस् »

राजनीतिक दलहरूको निर्णय प्रक्रिया, त्यसमा कार्यकर्ताको सहभागिता, व्यवस्थापनलगायत पक्षबाट हेर्‍यो भने नेपाली लोकतन्त्र परिपक्व हुन अझै केही दशक लाग्ने देखिन्छ । आइतबार निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फबाट प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार बन्न चाहनेहरूको सूची…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   साउन ०२, २०७४

कर्मचारी भर्ना कार्यतालिका प्रकाशन

सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसाथ लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १ साउनमा कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने कार्यक्रमअनुसार आयोगले निजामती सेवादेखि सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी सेवाका संगठित संस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्न नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले निजामती सेवामा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने उद्देश्यसाथ कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोगले भने सबै क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सहितको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार निजामती क्षेत्रमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी भर्ना गरिनेछन् । कार्यतालिकामा मंसिरदेखि परीक्षा लिएर ०७५ सालको साउनसम्म सबै परीक्षा सकिने उल्लेख छ ।

आयोगका सहसचिव किरणराज शर्माले लोकसेवाले आफ्नो नियमित कार्यअनुसार नै नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ । विधेयक यथास्थितिमा स्वीकृत भएमा लोकसेवाले कार्यतालिका प्रकाशन गरे पनि निजामती क्षेत्रमा एक वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोकिनेछ । तर, आयोगले सरकारलाई पटक–पटक परामर्श दिँदै एक वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोक्ने गरी तयार पारिएको विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दैे आएको छ । सो विधेयकमा रहेको एक वर्ष कर्मचारी रोक्ने प्रस्ताव संशोधन हुने विश्वास आयोगको छ ।

सांसदलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलगायत पदाधिकारीले विधेयकबारे संसद्मा नै गएर बोल्ने र कर्मचारी भर्ना रोक्दा हुने बेफाइदाबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । मैनालीले एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्दा रोजगारीका प्रतीक्षामा रहेका झन्डै ९ लाख युवायुवतीमा गम्भीर समस्या पर्ने भएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए ।

‘बरु, हामीले प्रदेश र स्थानीय तह कसका लागि भर्ना गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट गरिदिए राम्रो हुन्छ । हामी त्यहीअनुसार नै कर्मचारी भर्ना गर्छौँ । तर, रोक्नुचाहिँ गलत हो,’ मैनालीले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने विधेयक स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्वतः रोकिने बताउँछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले विधेयक स्वीकृत भए एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकिने बताए । विधेयकको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रालयबाट कर्मचारीको माग गरेर लोकसेवामा नपठाइने भएको छ । निजामती क्षेत्रका राजपत्रांकित तहका कर्मचारीको माग गरेर मन्त्रालयले पठाएमा मात्रै लोकसेवाले विभिन्न पदमा परीक्षा लिन सक्छ । अन्यथा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन सक्दैन ।

सुरक्षा निकाय र अन्य संगठित संस्थाको भने नरोकिने

लोकसेवा आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकाय र अन्य संगठित संस्थाको परीक्षा भने नियमित रूपमा नै लिने भएको छ । आयोगले पहिलोपटक सुुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको परीक्षाका लागि समेत व्यवस्थित कार्यतालिका प्रकाशनमा ल्याएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा हुने भर्ना प्रक्रियामा कुनै समस्या नपार्ने आयोगले जनाएको छ ।