विचाराधीन विधेयकसँग लोकसेवा कार्यतालिका बाझियो - Naya Patrika

नेपाल पत्रकार महासंघको आज सम्पन्न निर्वाचनको मतगणना सुरु भएको छ । उम्मेदवार प्रतिनिधिहरुको रोहवरमा मतपेटिका खोलिएको छ । प्रदेश केन्द्रीय सदस्यहरु र पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको मतगणना बेग्लाबेग्लै भइरहेको छ । कूल…
पूरा पढ्नुहोस् »

उहाँ हाँ (उषाकला राई) खोटाङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने म सिन्धुपाल्चोक । हाम्रो पहिलो भेट ०५४ सालमा भएको थियो । कुनै समय हामीले प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय युवा संघमा सँगै काम गरेका थियौँ…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुत्केरी अवस्थामा नवजात शिशुको ध्यान दिनुका साथै आमाले पनि खानपानमा ध्यान पु¥याउनुपर्छ । आमा स्वस्थ भए बच्चा पनि स्वस्थ हुने भएकाले खानपानमा ध्यान दिन जरुरी छ । अरू वेलाको तुलनामा…
पूरा पढ्नुहोस् »

जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्कायो जलविद्युत् आयोजनाले डिपिआरमा उल्लेख भएबमोजिमको जग्गामा हदबन्दी नलाग्नेसम्बन्धी आदेश कानुन मन्त्रालयले फर्काइदिएपछि जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूलाई समस्या परेको छ ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

दक्षिण एसियाली मुलुकमा वर्षापछिको बाढी–पहिरोका कारण डेढ करोडभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएका छन् । अगस्टमा आएको बाढीले दक्षिण एसियाका नेपाल, बंगलादेश र भारतका एक करोड ६० लाख मानिस प्रभावित भएका…
पूरा पढ्नुहोस् »

सुनसरीकाे झुम्कामा जारी प्रथम रामधुनी विद्यालय स्तरीय फुटबल प्रतियोगिताअन्तर्गत सोमबार भएका खेलमा विजयी हुँदै लर्डबुद्ध बोर्डिङ स्कुल, झुम्का र पञ्चायत मावि, प्रिपाहा सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् । पिप्राहा खेल मैदानमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रिय बाबुराम दाइ, अस्ति भर्खर तपाईं स्वास्थ्योपचार गरी अहिले निवासमै आराम गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको छु । तपाईंको शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्यलाभको कामना ! पछिल्लोपल्ट तपाईंको पार्टी परिवारमा केही खटपट चलिरहेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

राम तामाङ राजधानीको व्यस्त र भिडमभिड क्षेत्र असन, इन्द्रचोक, ज्याठा र भोटाहिटीवरपर ठेला चलाउँछन् । उनका दिनहरू ठेलामा सामान ओसारेरै बित्छन् । परिवार पाल्ने र आफ्नो पढाइ खर्च थेग्ने उनको…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने कार्यसूचीसहित नेपाल पत्रकार महांसघको अधिवेशन हिजोदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको छ । झन्डैझन्डै नेपालको प्रजातन्त्रको जस्तै आयु भएको र सुदृढ र शक्तिशाली बन्दै गएको पत्रकारिता जगत्को नेतृत्व…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

सागर पण्डित, काठमाडौं   |   साउन ०२, २०७४

कर्मचारी भर्ना कार्यतालिका प्रकाशन

सरकारी सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने उद्देश्यसाथ लोकसेवा आयोगले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि वार्षिक कार्यतालिका प्रकाशन गरेको छ । प्रत्येक वर्ष १ साउनमा कार्यतालिका प्रकाशन गर्ने कार्यक्रमअनुसार आयोगले निजामती सेवादेखि सुरक्षा निकाय तथा अन्य सरकारी सेवाका संगठित संस्थामा कर्मचारी भर्ना गर्न नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको हो ।

सरकारले निजामती सेवामा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने उद्देश्यसाथ कर्मचारी समायोजन विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा आयोगले भने सबै क्षेत्रमा कर्मचारी भर्ना गर्ने सहितको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार निजामती क्षेत्रमा खरिदारदेखि सहसचिवसम्मका कर्मचारी भर्ना गरिनेछन् । कार्यतालिकामा मंसिरदेखि परीक्षा लिएर ०७५ सालको साउनसम्म सबै परीक्षा सकिने उल्लेख छ ।

आयोगका सहसचिव किरणराज शर्माले लोकसेवाले आफ्नो नियमित कार्यअनुसार नै नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिए । समान्य प्रशासन मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी विधेयकमा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोक्न प्रस्ताव गरिएको छ । सो विधेयक संसद्मा छलफलका क्रममा छ । विधेयक यथास्थितिमा स्वीकृत भएमा लोकसेवाले कार्यतालिका प्रकाशन गरे पनि निजामती क्षेत्रमा एक वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोकिनेछ । तर, आयोगले सरकारलाई पटक–पटक परामर्श दिँदै एक वर्ष भर्ना प्रक्रिया रोक्ने गरी तयार पारिएको विधेयक परिमार्जन गर्न आग्रह गर्दैे आएको छ । सो विधेयकमा रहेको एक वर्ष कर्मचारी रोक्ने प्रस्ताव संशोधन हुने विश्वास आयोगको छ ।

सांसदलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी

आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीलगायत पदाधिकारीले विधेयकबारे संसद्मा नै गएर बोल्ने र कर्मचारी भर्ना रोक्दा हुने बेफाइदाबारे सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ । मैनालीले एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्दा रोजगारीका प्रतीक्षामा रहेका झन्डै ९ लाख युवायुवतीमा गम्भीर समस्या पर्ने भएकाले भर्ना प्रक्रिया रोक्न नहुने बताए ।

‘बरु, हामीले प्रदेश र स्थानीय तह कसका लागि भर्ना गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे स्पष्ट गरिदिए राम्रो हुन्छ । हामी त्यहीअनुसार नै कर्मचारी भर्ना गर्छौँ । तर, रोक्नुचाहिँ गलत हो,’ मैनालीले भने । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीले भने विधेयक स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएमा एक वर्ष कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया स्वतः रोकिने बताउँछन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नमराज घिमिरेले विधेयक स्वीकृत भए एक वर्ष कर्मचारी भर्ना रोकिने बताए । विधेयकको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म मन्त्रालयबाट कर्मचारीको माग गरेर लोकसेवामा नपठाइने भएको छ । निजामती क्षेत्रका राजपत्रांकित तहका कर्मचारीको माग गरेर मन्त्रालयले पठाएमा मात्रै लोकसेवाले विभिन्न पदमा परीक्षा लिन सक्छ । अन्यथा लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिन सक्दैन ।

सुरक्षा निकाय र अन्य संगठित संस्थाको भने नरोकिने

लोकसेवा आयोगले विभिन्न सुरक्षा निकाय र अन्य संगठित संस्थाको परीक्षा भने नियमित रूपमा नै लिने भएको छ । आयोगले पहिलोपटक सुुरक्षा निकाय र संगठित संस्थाको परीक्षाका लागि समेत व्यवस्थित कार्यतालिका प्रकाशनमा ल्याएको हो । कर्मचारी समायोजन ऐनले संगठित संस्था र सुरक्षा निकायमा हुने भर्ना प्रक्रियामा कुनै समस्या नपार्ने आयोगले जनाएको छ ।