गरिबीका अनेक रंग - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

राजेश हमाल, अभिनेता प्रायः दसैँमा म देशबाहिर नै हुन्छु । दिदीबहिनी अमेरिकामा भएकाले यसपालि पनि उतै जाने योजना बनाएको छु । टीकाको दिन मेरो आमाको श्राद्ध पर्छ । त्यसैले म…
पूरा पढ्नुहोस् »

मेष स्वास्थ्य: खानपानका कारण केही पेटको समस्याले सताउनेछ । शरीरमा आलस्यताले सताउला । पिरो एवं चिल्लो पदार्थ खानपानमा कम गरे उपयोगी रहला । रोजगारी: बाधा अड्चनका बीच वैदेशिक रोजगारीका काम…
पूरा पढ्नुहोस् »

काठमाडौं उपत्यकामा दसैँका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा आयात तिब्र भएको छ । व्यवसायीले कलंकीमा खसी बजार नै संचालन गरेका छन् । त्यहाँ खसी, बोका खरिद गर्ने र बिक्री गर्नेको…
पूरा पढ्नुहोस् »

लक्ष्मी काफ्ले/नयाँ पत्रिका झापामा यस सिजनको पहिलो गोल्डकप शिवसताक्षी नगरपालिकाको दुधेमा सुरु भएको छ । दूधे युथ क्लबले आयोजना गरेको पहिलो संस्करणको दुधे गोल्डकप बुधबारबाट सुरु भएको हो । विजया…
पूरा पढ्नुहोस् »

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री छन् । संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलको सभापति भएपछि संसदीय गणित मिलाएर उनी प्रधानमन्त्री हुनु स्वाभाविक पनि हो । संसदीय या उदारवादी लोकतन्त्र पनि अरू अर्धलोकतन्त्र…
पूरा पढ्नुहोस् »

पछिल्लो अभ्युदयको वर्ष २००७ लाई मानिएको छ । त्यो वर्ष सैनिक सामन्तवादको नेतृत्व गरिरहेको राणाशाहीतन्त्र समाप्त भएको थियो । त्यसपछि २०१५ मा पहिलो आमनिर्वाचन, जनप्रतिनिधिको रूपमा सर्वसाधारणबाट प्रधानमन्त्रीको बहाल भयो…
पूरा पढ्नुहोस् »

जम्मा २९ दिन पदावधि रहेका प्रतिनिधिसभा संसद्का सदस्य जानुअघि फेरि अर्को कर्तुतमा सामेल भएका छन् । यसपटक उनीहरूले निर्वाचनलाई सीधै प्रभावित गर्ने गरी सरकारले व्यवस्था गरेको सांसद विकास कोषबाट ५०…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   साउन ०१, २०७४

गरिबी निवारण मन्त्रालय (नामै काफी छ) अन्तर्गत गरिब घर परिवार सहयोग समन्वय बोर्डले देशका सबै भौगोलिक प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी छनोट गरेका २५ जिल्लाको गरिब घर परिवार छनोट गरी ल्याएको प्रतिवेदनले नेपालमा गरिबीको वितरणबारे अनेक अवस्थालाई सार्वजनिक गरेको छ । यी २५ जिल्लाको तथ्यांक हेर्दा तिनमा २७ लाख आठ हजार सात सय ४४ परिवार गरिब रहेका देखिएको छ । यो ६८ लाख २९ हजार दुई सय ३१ परिवारमा गरिएको गणनाको नतिजा हो । यसरी हेर्दा ती जिल्लाको ४० प्रतिशत जनसंख्या गरिब रहेको देखिन्छ । तथ्यांक विभाग र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा कम रहेको सन्दर्भमा यो प्रतिशत निकै उच्च हो । प्रस्तुत तथ्यांकले मध्यपहाडी जिल्लामा अन्यत्रका तुलनामा कम गरिब रहेको देखाउँछ । गणनामा परेका २५ जिल्लामध्ये तनहुँ, गोरखा, बाग्लुङ, रुकुम, रोल्पा, अर्घाखाँची, भोजपुर, रामेछाप, खोटाङ जस्ता जिल्लाको गरिबी दर कम छ भने तराईका सिरहा, भित्री मधेस र पहाड मिसिएको सिन्धुली, कपिलवस्तु, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, बाजुरा, बझाङ, अछामको गरिबी दर निकै उच्च छ । सबैभन्दा बढी औसत घर परिवार गरिब भएको बाजुरामा ७१ प्रतिशत जनसंख्या गरिब भेटिएको छ । तराईको भए पनि कैलालीको गरिबी २५ जिल्लाको औसतभन्दा कम रहेको देखिन्छ ।

यसरी हेर्दा नेपालमा गरिबीको वितरण भौगोलिक र क्षेत्रगत दृष्टिले भिन्न–भिन्न देखिन्छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा मध्यपहाडी जिल्लाहरू अगाडि छन् (यसमा चितवन, झापा, रुपन्देही जस्ता तराईका जिल्ला सामेल भएका छैनन्, जसको आर्थिक स्तर उच्च छ) । सबैभन्दा पछाडि कर्णाली र प्रदेश नम्बर ७ का हिमाली जिल्लाहरू रहेको देखिन्छ । केही वर्षअघिसम्म मुगु सबैभन्दा कम विकास भएको मानिन्थ्यो अहिले त्यो स्थान बाजुराले लिएको छ । यी जिल्लासँगै सिन्धुलीको गरिबी दर २५ जिल्लाको औसतभन्दा माथि देखिनुले सम्भवतः त्यहाँको जनजातिको बाक्लो उपस्थिति कारणका रूपमा रहेको छ । अर्थात्, गरिबीको वितरणमा जातीय अवस्थितिले पनि काम गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्ता घर परिवार निश्चित गरिसकेपछि तिनलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने र देशमा सञ्चालित गरिबी निवारण कार्यक्रमका प्राथमिकता त्यता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यद्यपि, त्यसको ठोस कार्यविधि भने तय भइनसकेको सम्बन्धित अधिकारीले नै दाबी गरेका छन् । बर्सेनि प्रत्यक्ष रूपमा गरिबीलक्षित कार्यक्रमका लागि ६५ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्चिने गरेको तथ्यांक हुँदा पनि गरिबी घटाउने मामिलामा उल्लेख्य उपलब्धि नदेखिनु उदेकलाग्दो पक्ष हो ।

दिइएका तथ्यांकले के बताउँछ भने गरिबी एकै कारणले कायम रहेको होइन । कतै सडक सञ्जाल नपुगेर, बजार नपुगेर, दुर्गममा भएकै कारणले गरिबी रहेको हुन सक्छ भने कतै जातीय अवस्थितिका कारण राज्यले पर्याप्त ध्यान नदिएर या सामाजिक सांस्कृतिक नीतिमा रहेका विभेदका कारणले पनि गरिबी बढी भएको हुन सक्छ । यी विविध आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत परिमार्जन र हस्तक्षेप गर्नुपर्नेतर्फ यी सूचनाले संकेत गरेका छन् ।