समय कम छ तर धेरै काम गर्ने कोसिस गर्छु - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

तिहार, बत्तीको चाड । उज्यालोको चाड । सँगसँगै मिठो–मसिनो खानपिन गरिने चाड । साथीभाइसँग रमाइलो गर्ने र बिहानदेखि साँझसम्म तास खेलेर दिन बिताउने चाड । गाउँघरवरपर देउसी–भैलो खेलेर मनाइने चाड…
पूरा पढ्नुहोस् »

चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन समाजवादसहितको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । चीनको सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीको महाधिवेशनलाई राजधानी बेइजिङको ग्रेट हल अफ दि पिपुलमा बुधबार सम्बोधन गर्दै उनले सो…
पूरा पढ्नुहोस् »

डिफेन्डर राफेयल भरानले आत्मघाती गोल गरेपछि मंगलबार साविक विजेता रियल म्याड्रिड युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा टोटनह्यामसँग १–१ को बराबरीमा रोकिएको छ । समूह एचको तेस्रो खेल बराबरीमा रोकेपछि रियललाई…
पूरा पढ्नुहोस् »

प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रचण्डजीलाई सरकार छाड्न आग्रह गरेपछि माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले ‘क्याबिनेट’ छाड्ने निर्णय गरे । त्यसअनुसार उनीहरूले राजीनामाको वक्तव्य पनि तयार गरे । तर, त्यहीबीच अचानक माओवादीका मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन सार्ने…
पूरा पढ्नुहोस् »

रामेश श्रेष्ठ, गायक तथा रचनाकार पञ्चायती सामन्ती सत्ताबाट हाम्रो भलाइ नहुने भएपछि यसलाई भत्काउन यो गीत रायन र मैले गायौँ । यसले युग परिवर्तनका लागि ठूलो भूमिका खेल्यो । एउटा…
पूरा पढ्नुहोस् »

रानीपोखरीको निर्माणमा लापरबाही गर्नु हाम्रो पहिचान मेटाउने षड्यन्त्र हो । यस्ता पुरातात्विक संरचनाले हाम्रो पहिचान बोकेका हुन्छन् । तिनको संरक्षण गरौँ । कुनै देशको पहिचान केले खुल्छ ? यसका अनेक…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार ३०, २०७४
राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नवनियुक्त मुख्य सचिव

मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदी एसियाली विकास बैंकको उपकार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान गएपछि बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिवमा नियुक्त गरेको छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने, संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्नुपर्नेलगायतका चुनौतीपूर्ण समयमा क्षेत्रीले सरकारको मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् । यसै सन्दर्भमा नयाँ पत्रिकाका पुष्प ढुंगानाले नवनियुक्त मुख्यसचिव क्षेत्रीसँग उनका अबका योजना र चुनौतीबारे कुराकानी गरेका छन् ।

प्रशासनिक नेतृत्वले कुनै सानो कमजोरी गरेमा मुख्य राजनीतिक उपलब्धिहरू गुम्ने सक्ने सम्वेदशील अवस्थामा तपाईं मुख्य सचिवको जिम्मेवारीमा आइपुग्नुभएको छ । यो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिको सामना कसरी गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ ?
मसँग एकातिर संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र अर्कोतिर प्रशासनिक बन्दोबस्तीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती छन् । अर्काेतिर एउटा प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचन गर्नै बाँकी छ । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश र केन्द्रीय चुनाव गर्नुपर्नेछ । र, त्यस्तो निर्वाचनमा कर्मचारी व्यवस्था गर्ने, र अन्य प्रकारको सहयोग गर्नुपर्ने चुनौती छ । यस्तै, कानुनी बन्दोबस्ती र संविधान संशोधनका कुराहरू पनि चलिरहेका छन् । यी काम गर्न प्रशासनिक र राजनीतिक चुनौती छन् । मैले प्रशासनिक चुनौती व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छु । योे अवस्थामा मलाई चुनौतीपूर्ण कामको जिम्मेवारी दिएकोमा सरकारप्रति आभारी छु । मैले यो चुनौतीलाई अवसरका रूपमा ग्रहण गरेको छु ।

मूलतः मैले नितान्त प्रशासनिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । यीमध्ये राजनीतिक विषयवस्तुमा मुख्य सचिवको कहीँकतै भूमिका रहँदैन । जे–जति विषय मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन्छन्, सरकारको निर्णयलाई सहज बनाउने र समन्वयकारी भूमिका खेल्ने मेरो मुख्य कर्तव्य हो । म कुनै पनि अवस्थामा सरकारको प्रतिद्वन्द्वी हुन सक्दिनँ र बन्दिनँ पनि । सरकारका निर्णयलाई सहज अवतरण र कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नु मेरो कर्तव्य हुनेछ ।

कहिलेकाहीँ सरकार र मुख्य सचिवको बीचमा प्रतिस्पर्धा भएको जस्तो स्थिति मैले देख्ने गरेको छु । र, ती विषयवस्तु बाहिर आउनुपर्ने पनि थिएन । किनभने ती नितान्त सरकारले गर्ने काम थिए । मुख्य सचिवले त मन्त्रिपरिषद्मा आएका प्रस्तावलाई प्रचलित कानुन, नियम र नीतिअनुसार निर्णय गर्न सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गराउनुपर्ने थियो । विवादको रूपमा बाहिर ल्याउनुपर्ने विषय थिएन । बाहिरी मुलुकमा कहीँ पनि मन्त्रिपरिषद्भित्रको विवाद बाहिर आउँदैन । यहाँ यस्तो समस्या देखेको छु, तर म मेरो पालामा त्यस्तो हुन दिने छैन ।

सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबाट निश्चित स्वार्थका लागि विधि र प्रक्रिया नपुर्याई मन्त्रिपरिषद्बाट विवादित निर्णय गराउन खोज्दा तपाईंले भन्नुभएको जस्तो द्वन्द्व चर्किन्छ र बाहिरसम्म त्यसको असर आइपुग्छ । के त्यस्ता नियमविपरीतका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा जानबाट रोक्नुहुन्न ?
मेरो बुझाइमा मन्त्रिपरिषद्भित्रको द्वन्द्व दुई हिसाबबाट निम्तिने गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्भित्र हुने द्वन्द्व र विवादलाई मैले मसिनो रूपमा हेर्दै आएको थिएँ । सचिवका रूपमा मैले पनि पटकपटक नीतिगत निर्णय गराउन मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने गरेको थिएँ । विभागीय मन्त्रीले स्वीकृत नगर्दासम्म कुनै पनि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लिएर जानै पाइँदैन । विभागीय मन्त्रीको स्वीकृति लिएर गएको प्रस्तावमा के निर्णय गर्ने भन्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद्मा हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि प्रस्ताव बीचैमा रोक्नुपर्ने कारण हुँदैन । तपाईंले भन्नुभएजस्तो गलत स्वार्थका लागि नीतिगत निर्णय गराउने गरी प्रस्ताव आउँछ भने पनि मैले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा त्यसको व्याख्या गर्नेसम्म गर्छु होला, प्रधानमन्त्रीलाई त्यो कति आवश्यक हो वा होइनसम्म भन्न सक्छु । तर, प्रस्ताव दर्ता नगर्ने र हटाउने काम गर्दिनँ । गलत काम रोक्ने जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्को पनि हुन्छ । त्यो मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दा सोच्ने विषय हो । तर, पहिला मन्त्रिपरिषद्को प्रस्ताव नै रोकिन्थ्यो ।

किनकि, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा प्रस्ताव दर्ता गर्नेसम्बन्धी अनुसूची मात्र छ । त्यसमा विस्तृत व्याख्या छैन । त्यसकारण मुख्य सचिव एकदम कार्यकारी र अधिकारप्राप्त व्यक्तिजस्तो देखिने गरेको छ । हामीकहाँ प्रस्ताव पेस गर्ने, दर्ता गर्नेसम्बन्धी गाइडेड प्रिन्सिपल्स पनि छैनन् । कुन प्रकृतिको प्रस्ताव कुन अनुसूचीको कुन दफाअन्तर्गत प्रस्तुत भएको हो भन्ने विषयमा अन्योल छ । म त्यस्तो समस्याको निराकरण गर्नेछु ।

यसको अर्थ तपाईं जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न दिनुहुन्छ, बाटोमै प्रस्ताव रोक्ने र फिर्ता गर्ने काम गर्नुहुन्न ? निर्णय गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को मात्र हो भन्ने तपार्इंको बुझाइ हो ?
हो । शतप्रतिशत ठीक हो । मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव मबाट एउटा पनि रोकिने छैन । अहिलेसम्म जसरी प्रस्ताव रोकिन्थ्यो, ती सबै गलत अभ्यास हुन् । कुनै प्रस्ताव कानुनअनुसार आएनन्, प्रक्रिया मिलेको छैन भने फर्काउन सकिएला । तर, कानुनअनुसार आएका एउटा पनि प्रस्ताव मबाट रोकिने छैनन् ।

अहिले सचिवहरूको मासिक बैठक हुन्छ, तर त्यो बैठक कर्मकाण्डीजस्तै छ । त्यसलाई सुधार्छु । सेवा समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै सचिव बैठक राख्छु । जस्तै, सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरूको छुट्टै बैठक राख्छु, विकास निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवको छुट्टै बैठक राख्छु ।

सरकारको संस्थागत क्षमता निकै कमजोर देखिन्छ, त्यसमा पनि केही सुधार गर्ने सोच्नुभएको छ ?
यसबारे मैले गम्भीर रूपमा सोचेको छु । संस्थागत क्षमता विकास र स्मरण क्षमताका लागि विशेष सुधार गर्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु । अर्कोपक्ष हामीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलाई संक्षिप्तमा सार्वजनिक गर्ने कामको थालनी गर्यौँ, त्यो सराहनीय छ । मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा मितिसहित कुन मन्त्रिपरिषद् बैठकले के निर्णय गर्यो भनेर राख्छौँ । तर, त्यहाँ भएका कतिपय निर्णय त्यहाँ राखिँदैन । यसरी सूचना लुकाउने काम कसैको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । निर्णय भएको छ भने त्यो सबैले देख्ने गरी वेबसाइटमा राख्नुपर्छ । हामीभित्र त्यस्तो समस्या छ । म अब मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गरी मन्त्रिपरिषद्को काम–कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउनेछु । र, हरेक कार्यालयको क्षमता र स्मरण कायम राख्ने गरी काम थाल्नेछु ।

स्थानीय तहका लागि तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । कर्मचारी समायोजनको काम पनि गर्नुपर्नेछ, यो चुनौतीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?
हामी कर्मचारीले जहाँबाट जसरी भर्ना भएर आए पनि राज्यको हितमा काम गर्छु भनेर शपथ खाएर आएका छौँ । संविधानको अनुसूचीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार र साझा अधिकारका सूचीहरू समेटेको छ । त्यो अधिकारको कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीको हो । हामीले नै त्यो जिम्मेवारी लिने हो । त्यसैले कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छैन । किनकि, कर्मचारीको खटनपटनको अधिकार सरकारसँग छ । एकपटक कर्मचारी भइसकेपछि सरकारले जहाँ पठायो, त्यहीँ जानुपर्छ । कुनै सेवा सर्त र सुविधाको कबोल गरेर बस्न पाइँदैन । सरकारले कतै पठाउँदा खुसी हुने, कतै पठाउँदा दुःखी हुने स्थिति हुँदैन ।

मलाई मुख्य सचिव बनाउँदा सरकारसँग खुसी हुने र हिजो यही सरकारले मलाई अर्को मन्त्रालय सरुवा गर्दा दुःखी हुनुपर्ने स्थिति हुँदैन । म कुनै पनि कार्यालय सरुवा गर्दा कुनै कारण विना त्यहाँ गएको थिएँ । जागिर खाँदासम्म जहाँ खटाउँछ, त्यहाँ जानुपर्छ । कहाँ रमाइलो, कहाँ नरमाइलो भन्ने हुँदैन ।

स्थानीय तहमा खटाइएका केही कर्मचारीले आफू त्यहाँ जान नसक्ने भन्दै गुनासो दर्ता गराइरहेका पनि छन्, त्यस्तो मनोवृत्तिका कर्मचारीले तपाईंले भनेअनुसार खुरुक्क गएर काम गर्लान त ?
यसबारेमा म सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवज्यूसँग छलफल गर्छु । समस्यासँग समाधान पनि हुन्छ । म छलफलका आधारमा यसबारे आएको समस्याको समाधान खोज्छु । हामीसँग धेरै समय छैन । चाँडै कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने काम गर्न निर्देशन दिन्छु ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनबाट स्थानीय तहमा जाने हो भने अनिवार्य एक तह बढुवा हुनुपर्छ भन्ने माग आएको छ । कर्मचारीको यो मागप्रति तपाईंको बुझाइ के हो ?

म एकपटक उहाँहरूको माग पूरा गर्नुपर्ने कारण के हो, त्यो हेर्छु । उहाँहरूसँग छलफल गर्छु । कुनै पनि मागको पछाडि त्यसको आधार र कारण हुनुपर्छ । एक तह बढुवा गर्नुपर्छ भन्नेबारे कुनै न्यायोचित माग छ भने त्यसलाई पुनर्विचार गछौँ । होइन, कुनै त्यस्तो कारण छैन, सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिएर स्वार्थ खोज्ने प्रवृत्ति हो भने सरकारले त्यहीअनुसारको निर्णय लिन्छ ।

पहिला कर्मचारी भर्ना हुँदा एउटा मात्र शासन प्रणाली थियो । मुलुक एकीकृत शासन प्रणालीअन्तर्गत थियो । ती कर्मचारीले हिजो पनि जिल्लाजिल्लामा गएर काम गरेका थिए । त्यसका लागि त एक तह बढुवा चाहिएको थिएन । आज राज्यले विकेन्द्रित शासन प्रणाली अपनाएको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीको निःसर्त जिम्मेवारी हो । हामीले संविधानलाई स्वीकार गरेका छौँ । कर्मचारीले संविधानले व्यवस्था गरेको काम गर्दिनँ भन्न मिल्दैन । संविधानको कार्यान्वयन गराउने काममा म लाग्छु ।

सार्वजनिक प्रशासनमा ट्रेड युनियन खोलेर राजनीतिक गतिविधि गर्दा सेवा प्रवाहमा निकै समस्या आयो । अहिले स्थानीय तहमा पनि त्यस्तो ट्रेड युनियन खोल्न पाउनुपर्छ भन्ने माग आइरहेको छ, यसमा पनि तपार्इंको सहमति हो ?
निजामतीमा ट्रेड युनियनको भूमिका र व्यवहारप्रति अहिले नै प्रश्न उठेको छ । तर, हामीले कर्मचारी ट्रेड युनियनलाई चुनावमा लगेर विधिवत् रूपमा स्वीकार गरिसकेका छौँ । नेपाल सरकारले नै उनीहरूलाई ट्रेड युनियन खोल्न कानुनी मान्यता दिइसकेको छ । तर, युनियनले कुनै विकृति, विसंगति देखायो भने त्यो रोक्नुपर्छ ।

जहाँसम्म स्थानीय तहमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने कि नदिने भन्ने सन्दर्भ छ, अहिले पनि हरेक जिल्लामा संगठन खुलेका छन् । अब जिल्लामा ट्रेड युनियन खोल्न दिएपछि स्थानीय तहमा पनि खोल्न पाउनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक होइन । तर, मात्र उच्छृंखल गतिविधि गर्नुभएन । कि सरकारले कुनै पनि तहमा ट्रेड युनियन खोल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, कि त खोल्न दिनुपर्छ । कानुनअनुसार विधिवत् निर्वाचन भएका र जिल्लामा पनि संगठन भएकाले भोलि प्रदेश र तहसम्म जान सक्छन् । र, पनि यो एउटा प्रश्न हो । हामी कानुन र उहाँहरूको विधान हेरेर निर्णय गछाैँ

करिब तीन महिनापछि तपाईं मुख्य सचिवको जिम्मेवारीबाट अनिवार्य अवकासमा जानुपर्ने बाध्यता छ । के यसअघि पूरै समय भएका मुख्य सचिवको निर्देशनसमेत नमान्ने, आलटाल गर्ने सचिवदेखि खरदारसम्मका कर्मचारीले तपाईंको निर्देशन मान्लान् त ?
हरेक मन्त्रालयमा सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूको विशेष उत्तरदायित्व छ । मैले मुख्य सचिवलाई मालिकको रूपमा हेरेको छैन । समन्वय र समायोजन गर्ने भूमिकाको रूपमा मात्र मैले आफूलाई हेरेको छु । पहिला कुनै मुख्य सचिवले मालिकको व्यवहार गर्नुभयो होला, तर म गर्दिनँ । हरेक सचिवले आफ्नो जिम्मेवारी आफैँ पूरा गर्नुपर्छ । कुनै समस्या आयो, मैले बाधा फुकाउनुप¥यो भने त्यो पनि गर्छु । त्योभन्दा बाहिर गएर कसैले कानुनको उल्लंघन गर्छ भने कानुनअनुसार नै सबैले
कारबाही भोग्नुपर्छ ।

छोटो समयमा तपाईंले प्रशासनिक क्षेत्रमा कस्ता सुधारका कार्यक्रम ल्याउनुहुनेछ ?
त्यस्तो विशेष योजना केही छैन । काम गर्दै जाँदा देखिने समस्याको समाधान गर्ने हो । मसँग समय कम छ, धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने कोसिस गर्नेछु । अहिले सचिवहरूको मासिक बैठक हुन्छ, तर त्यो बैठक कर्मकाण्डीजस्तै छ । त्यसलाई सुधार्छु । सेवा समूहअनुसार छुट्टाछुट्टै सचिव बैठक राख्छु । जस्तै, सेवा प्रवाह गर्ने मन्त्रालयका सचिवहरूको छुट्टै बैठक राख्छु, विकास निर्माणसम्बन्धी मन्त्रालयका सचिवको छुट्टै बैठक राख्छु । त्यसो गर्दा मात्र सचिव बैठक प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ । मसँग निकै थोरै समय भएकाले कति काम गर्न सक्छु त्यो हेर्न बाँकी छ ।