कृषि कर्जा प्रवाहमा आवश्यक व्यवस्था - Naya Patrika
© 2017 Naya Prakasan Pvt. Ltd.

जन्मपछि प्रायः नवजात शिशुको शरीरमा रौँ देखिने गर्छ । यसलाई हटाउने केमिकलको प्रयोग शिशुको कलिलो छालाका लागि हानिकारक हुन्छ । यस्तो हानिकारक केमिकल प्रयोग गर्नुको साटो घरेलु उपाय प्रयोग गरी…
पूरा पढ्नुहोस् »

लमजुङको मस्र्याङ्दी गाउँपालिका २ घनपोखरा स्थायी घर भई सदरमुकाम बेसीशहर बस्दै आएकी हुमा गुरुङ तीन वर्षदेखि पुष्प नर्सरी व्यवसायमा रमाएकी छिन् । जिल्लामा एक मात्र पुष्प व्यावसाय सुरु गरेकी हुमाले…
पूरा पढ्नुहोस् »

तीन दिनभित्र स्वतन्त्रता घोषणा फिर्ता नलिए अप्रिय निर्णय लिइने स्पेन सरकारको चेतावनी स्पेन सरकारले क्याटलोनियाका पृथकतावादी नेताहरूलाई क्याटलन राज्यलाई स्पेनबाट स्वतन्त्र भएको घोषणा फिर्ता लिन तीन दिनको समय दिएको छ…
पूरा पढ्नुहोस् »

रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न २ नम्बर प्रदेश स्तरीय कराते प्रतियोगितामा सात स्वर्र्ण पदक सहित रौतहट जिल्ला प्रथम भएको छ । नेपाल सितोरियो कराते संघ रौतहटको आयोजनामा चन्द्रनिगाहपुरमा सम्पन्न प्रतियोगितामा २ नम्बर…
पूरा पढ्नुहोस् »

कसैले तपाईंलाई सोध्यो, ‘कस्ती युवती मनपर्छ ?’ तपाईं के भन्नुहुन्छ ? पक्कै पनि सुन्दर या राम्री । सुन्दरताले जो–कसैलाई सजिलै अभिभूत बनाउँछ । जसमा हामी आनन्दित हुन्छौँ । चाहे कुनै…
पूरा पढ्नुहोस् »

सन् २०१८ मा रसियामा फुटबलकै महाकुम्भ मेला भनेर चिनिने विश्वकप हुँदै छ । अहिलेसम्म विश्वकपमा २३ राष्ट्रले आफ्नो स्थान पक्का गरेका छन् । रसिया विश्वकपमा ३२ राष्ट्रले भाग लिनेछन् ।…
पूरा पढ्नुहोस् »

गैरआवासीय नेपालीको दुईदिने सम्मेलन भवन भट्टको अध्यक्षतामा नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै सकिएको छ । यसपालि अध्यक्षका लागि अर्को सशक्त दाबी प्रस्तुत गरेकी अस्ट्रेलियाकै धनाढ्य जमुना घले गुरुङ पराजित भएकी छिन्…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिकाको न्युजरुममा आज उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणासँग अन्तरक्रिया हुँदैछ । मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रका योगदान कति भन्ने विषयमा अन्तरक्रिया केन्द्रित हुँदैछ । अन्तरक्रिया फेसबुक लाइभ हेर्न तलको लिंकमा…
पूरा पढ्नुहोस् »

नयाँ पत्रिका   |   असार २७, २०७४
प्रदीप महर्जन

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत

कृषि उद्यम केन्द्र-नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

विगत ५ वर्षदेखि सरकारले व्यावसायिक कृषिमा लगानी बढाउँदै लगेको छ । किसानलाई सोझै अनुदान प्रवाह गर्नेदेखि बैंकबाट कृषि कर्जा लिन चाहनेलाई ब्याजमा अनुदान दिनेसम्मका नीति सरकारले अख्तियारी गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ का लागि राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा बैंकहरूले कूल कर्जा प्रवाहको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने सम्भावना छ । व्यावसायिक कृषि गरिरहेको उद्यमीलाई यसले सजिलो बनाउनेछ । अहिले ठूलो परिमाणमा ऋण नपाएका कृषि उद्यमीले बैंकबाट खोजेजति ऋण पाउन सक्ने आधार तय भएको छ । यद्यपि, कार्यान्वयन पक्ष बलियो हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाब छ । सरकारसँगको सहकार्यमा व्यावसायिक कृषिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदीप महर्जनले कृषि कर्जाको आवश्यकता र व्यवस्थित रूपमा परिचालन गर्न सकिने विषयमा यस्तो धारणा राखेका छन् :

१० प्रतिशत कर्जा प्रवाह
पहिले जलविद्युत् र कृषिलाई एउटै बास्केटमा राखेर कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा १२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७४-७५ को मौद्रिक नीतिले कृषि क्षेत्रमा मात्रै बैंकहरूले कुल कर्जा प्रवाहको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्थाले व्यावसायिक र आधुनिक हिसाबले अघि बढ्न खोज्दै गरेको कृषि क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । सानादेखि ठूला किसानसम्मले जतिसक्दो धेरै कृषि कर्जा पाउने आशा पलाएको छ । राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रका लागि अत्यन्तै सकारात्मक कदम चालेको मान्न सकिन्छ । यद्यपि, हामीकहाँ राम्रो–राम्रो नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने धेरै उदाहरण छन् । त्यसैले आगामी आवका लागि जारी भएको मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार बैंकहरूले कृषि क्षेत्रको कर्जा सीमा १० प्रतिशत पु¥याएन भने के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा निक्र्योल हुनुपर्छ । किनभने, कारबाही हुने डरका कारण पनि नीतिले लिएको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग मिल्न सक्छ । कुनै बैंकले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने कर्जा २ प्रतिशत, ५ प्रतिशत वा ८ प्रतिशत मात्रै पु¥याए के कारबाही हुन्छ भन्ने कुरा सरकारले घोषणा गरिदिनुपर्छ ।

कार्यान्वयनका लागि अग्रसरता
कारबाहीको प्रसंग किन निकालेको हो भने सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२-७३ देखि कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ऋणको ब्याजमा अनुदान दिने नीति लिएको छ । तर, यो नीतिअनुसार ठूलो मात्रामा कर्जा प्रवाह भएकै छैन । प्रक्रियागत झन्झट, ऋण लिनका लागि पेस गर्नुपर्ने धितोको समस्यालगायत कारण देखाउँदै बैंकले ब्याज अनुदानमा आधारित ऋण ठूलो मात्रामा प्रवाह गर्न मानेको छैन । वास्तवमा बैंकले पनि धेरै सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । बैंकले जोखिम मोलेर लगानी गर्न चाहेको हुँदैन । मौद्रिक नीतिले १० प्रतिशत कर्जा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेपछि व्यावसायिक कृषि गरिरहेकाले ऋण पाउने अवस्था सैद्धान्तिक हिसाबले मात्रै सुनिश्चित भएको छ, तर व्यावहारिक हिसाबले अझै पनि जटिल नै देखिन्छ । बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने नीतिलाई सरकारले कसरी नियमन गर्छ, सोअनुसार कृषि क्षेत्रले पाउने कर्जा निर्भर रहन्छ ।

ग्रामीण कृषि बढी प्राथमिकतामा
सरकारको अहिलेको प्राथमिकता सहरी क्षेत्रभन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा छ । गाउँमा पैसा जाओस् र त्यहाँका जनताले सरल रूपमा कर्जा पाऊन् भन्ने छ । बैंकहरू भने गाउँभन्दा सहरतिर नै बढी केन्द्रित छन् । किनभने, गाउँको धितो मूल्यांकन कम हुने र ऋण थोरै मात्र प्रवाह गर्न सकिने बैंकहरूले जनाएका छन् । जबकि सहरी क्षेत्रमा थोरै जग्गाको पनि बढी धितो मूल्यांकन भई कर्जा वितरणको आकार बढी हुन सक्छ । तसर्थ, व्यावहारिक हिसाबले गाउँमा बढी कर्जा प्रवाह गराउन सरकारले कसरत गर्नु आवश्यक छ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिको विकास गर्न सरकार र दातृनिकायले पहल गरेकै छन् । सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी अवधारणामा उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्रले पनि एक गाउँ एक उत्पादन, एक जिल्ला एक उत्पादनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यसबाट उत्पादन वृद्धि, प्रशोधन क्षमता वृद्धि र बजार पहुँच विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । कृषि क्षेत्रमा कर्जाको रकम बढाउनु भनेको यो क्षेत्रको उत्पादन बढाउने लक्ष्य लिनु हो । त्यसैले बैंकहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउने इच्छा जगाउने किसिमका औजारहरू सरकारले प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । कर्जा प्रवाहमा मात्रै सरकारले बढी ध्यान दिएको भन्दै बैंकहरूले विभिन्न छलफलमा निक्षेप र कर्जा अनुपातलाई ध्यान दिएर लगानी गर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन् । तसर्थ, सरकारले पनि बैंकका समस्या सुनुवाइ गर्दै कृषि क्षेत्रमा तोकिएको सीमादरमा कर्जा प्रवाह हुने वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।

यी क्षेत्रमा लगानी
बैंकहरूले सकेसम्म सुरक्षित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न खोजिरहेका हुन्छन् । यो हिसाबले हेर्दा हाम्रा औद्योगिक बाली चिया, कफी, अदुवा, अलैँचीलगायतको उत्पादन कर्जा प्रवाह बढाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै कृषि उपज प्रशोधन उद्योग, भारतलगायत तेस्रो मुलुकमा निर्यातयोग्य कृषि वस्तुको उत्पादनमा पनि लगानी हुनु जरुरी छ । हामीकहाँ अहिले कृषि उपजको बजारीकरणमा समस्या देखिएको छ । तसर्थ, बजारीकरणका क्षेत्रमा पनि कर्जा प्रवाह गर्नु आवश्यक छ । साथसाथै कृषि यान्त्रीकरणका क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सकिन्छ । सम्भावना बोकेका बालीमा लगानी बढाउँदा उत्कृष्ट नतिजा दिन्छ भन्ने कुरा कफीले प्रमाणित गरेको छ । हिजोका दिनमा कफीमा व्यावसायिक लगानी भएको थियो । त्यसले प्रतिफल दिन केही समय लगायो होला । र, आजका दिनमा कफीको उत्पादन बढेर निर्यात हुन थालेको छ । नेपालमा उत्पादन भएको अर्गानिक कफीले विदेशमा राम्रो बजार लिइरहेको छ । कफीको प्रशोधनमा पनि राम्रो प्रगति भएको छ ।

कर्जा वितरण सरल बनाउनुपर्छ
कृषि कर्जा बढाउने भएपछि सरकारले त्यसलाई सरल रूपमा वितरणको प्रबन्ध पनि मिलाउनुपर्छ । गाउँ–गाउँमा कृषि सहकारी र समूह छन् । तिनलाई उत्पादनको जिम्मा दिनुपर्छ । अहिले त सहकारीले उत्पादनसँगै बजारीकरणको अभ्यास पनि गर्न खोजेका छन्, जुन गलत छ । सहकारीले उत्पादन र अन्य व्यवसायीले बजारीकरणको काम गर्ने हो भने एकातिर उत्पादन वृद्धि हुन्छ भने अर्कातिर उत्पादित वस्तुले सजिलै बजार पाउने वातावरण पनि बन्छ । यसका लागि कर्जा प्रवाहमा सरकारले विशेष रणनीति लिनुपर्छ । कृषिमा ठूलो रकम कर्जा प्रवाह गर्ने भनेपछि कम्पनीहरूलाई नै रोज्नुपर्छ । किनभने, सहकारी र समूहलाई बैंकले सोझै ऋण दिन थाल्यो भने थोरै रकम मात्रै प्रवाह हुन सक्छ । यसविपरीत कृषि उपज उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण गर्ने कम्पनीलाई ठूलो रकम आवश्यक पर्छ । बैंकले यस्तो कम्पनीलाई ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । आवश्यक परेको अवस्थामा बैंकको रोहबरमा कम्पनीमार्फत साना किसान तथा समूहलाई ऋण प्रदान गर्नुपर्छ । यसले सरकारले लिएको उद्देश्यअनुसार साना किसान तहसम्म कर्जा विस्तार पनि हुन्छ, अर्कातिर व्यवस्थित रूपमा कर्जा प्रवाह गर्न सघाउ पनि पुग्छ ।